तेलंबियांचे उत्पादन वाढविण्याची गरज

दैनिक लोकमत दिनांक 09/01/2023

खाद्यतेलाची दरवर्षीची मागणी 250 लाख टन असताना देशात 105 लाख टन निर्मिती होते तर 145 लाख टन खाद्यतेलाची आयात होते. 140 कोटी लोकसंख्या आणि त्यात दररोज होत असलेली वाढ तसेच तेलाची वाढती मागणी याचा विचार करता पुढील पाच वर्षांत 17 टक्के खाद्यतेलाची जास्तीची गरज भासणार आहे. म्हणजेच पुढील पाच वर्षांत खाद्यतेलाची मागणी 300 लाख टनांपर्यंत जाऊ शकते. देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या उत्पादनाचा विचार केला तर हा वृद्धी दर फक्त 2 टक्के आहे. म्हणजेच याच गतीने आपल्या देशात खाद्यतेलाचे उत्पादन सुरू राहिले तर जास्तीत जास्त 110 - 115 लाख टनांपर्यंत खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढू शकते. या सर्व आकडेवारीवरून खाद्यतेलाच्या उपलब्धतेबद्दल एक धोक्याची घंटा आहे. भारतासारख्या बलाढ्य देशापुढे खाद्यतेलाचे परावलंबित्व जास्त दिवस ठेवणे हे एकूण अर्थव्यवस्थेला तसेच देशाच्या स्वाभिमानाला धक्का देणारे आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील खर्च कधी एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाईल हे सांगता येणार नाही. यासाठी देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणात तेलबिया उत्पादनात क्रांती करण्याची गरज आहे. देशात मोहरी, करडई, भुईमूग, सूर्यफूल, सरकी, सोयाबीन अशा तेलंबियांपासून खाद्य तेल बनवले जाते. मात्र अलीकडच्या काळात या क्षेत्रात वाढ होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती दिसत असून तेलंबियांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य, सबसिडीसारख्या गोष्टी देण्याकडे कल वाढवला पाहिजे.कधी काळी आपण खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण होतो. सध्या मात्र पारंपरिक तेलबिया नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून केवळ 30 ते 35 क्षेत्रात पेरण्या होताना दिसत आहेत. खरे तर उत्पादन खर्च आणि परताव्याचे गणित जमेनासे झाले आहे. परतावा फारच अल्प आहे. शिवाय पेरणी ते काढणी या दरम्यानची मेहनत अधिक आहे. त्या तुलनेत मका, द्राक्षे, ऊस, डाळींब याकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक वाढला आहे. करडई आणि सूर्यफूल यांचे खाद्यतेल आरोग्यास फायदेशीर असताना याचेच क्षेत्र कमी होत चालले आहे. तसं बघायला गेलं तर ही दोन्ही पिके नामशेष होण्याच्या मार्गावरच आहेत. या सगळ्यात सोयाबीनला मात्र चांगले दिवस आहेत. सोयाबीन हे व्यावसायिक पीक म्हणून पुढे येत आहे. एकरी खर्चाच्या तुलनेत मिळणारी उत्पादकता व त्यातून मिळणारा परतावा चांगला असल्याने शेतकऱ्यांची या पिकाला पसंदी दिसत आहे. साहजिकच लागवडी पश्चात आर्थिक गणित जुळवत शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळे तेलंबियांचे क्षेत्र कमी होऊन आपण खाद्य तेलासाठी आयातीवर अधिक अवलंबून राहत आहोत. हे देशाला नुकसानदेह आहे. तेलंबियांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याची आवश्यकता आहे. सरकार अन्नधान्य क्षेत्रात स्वावलंबी करताना तेलंबियांनाचा विचार करायला हवा.आपण पामोलीन तेल मोठ्या प्रमाणात आयात करतो, मात्र हे तेल शरीराला अपायकारक आहे. अन्य देश पामोलीन तेल खरेदी करत नाहीत, परंतु आपला देश मात्र हे तेल खरेदी का करत आहे, हे एक गौडबंगालच आहे. कधी काळी आपला देश खाद्यतेलात स्वावलंबी होता, मात्र आता आपण दुसऱ्या देशांच्या भरवशावर आहोत. सरकारने तेलंबियांचे उत्पादन कसे वाढवता येईल, याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

वाघ वाढले,पण जंगल तेवढेच!

(दैनिक सकाळ मतमतांतरे दि.31/12/2022)

वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. वाघ-मानव संघर्षात वाघांचे मृत्यू होतात; तसेच मानवांचे मृत्यू सुद्धा होतात. अलीकडे शिकारी कमी झाल्या असल्या तरी वाघांच्या अपघाती मृत्यूत वाढ झाली आहे. परंतु आज खरी समस्या वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले,हे आहे. 2022 मध्ये वाघ आणि वन्यजीव यांच्या हल्ल्यात 106 लोकांचा बळी गेला आहे. वाघांचा जन्मदर दुपटीने वाढला तर वाघांच्या हल्ल्यात मरणाऱ्यांची संख्या 16 पटीने वाढली.  महाराष्ट्रात वन्यजीवांच्या हल्ल्यात 2017 मध्ये 50 लोकांचा बळी गेला. 2018 आणि 2019 मध्ये अनुक्रमे 36 आणि 32 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 2020 मध्ये हा आकडा 88 वर गेला, मात्र 2022 मध्ये हा आकडा 106 वर गेला आहे.  कोविडच्या लॉकडाऊनमुळे लोकांचा जंगलातील हस्तक्षेप वाढला होता. आता तर त्यात चांगलीच वाढ झाली आहे. वाघांच्या हल्ल्यातील मानवी मृत्यूत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून पश्चिम बंगाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार 2014-20 दरम्यान वाघांच्या हल्ल्यात देशात 310 लोकांचा मृत्यू झाला. त्यात

महाराष्ट्रात 99 तर पश्चिम बंगालमध्ये 78 लोकांचा मृत्यू झाला होता. यावरून विदर्भात हा संघर्ष किती वाढला आहे .देशातील व्याघ्र प्रकल्पात चांगले संरक्षण होऊ लागल्याने वाघांची संख्या वाढली आहे. परंतु कमी होत चाललेली जंगले, वाघांचे तुटलेले भ्रमण मार्ग, मानवाचा आणि गुराढोरांचा जंगलातील मुक्त  वावर, जंगलाच्या तुलनेत वाघांची वाढलेली संख्या, जंगलातील गावाची संख्या अशा अनेक कारणांमुळे वाघ-मानव संघर्षात वाढ होत असून त्यातून वाघ आणि मानव यांचे मृत्यू वाढू लागले आहेत. लोकांचे निरीक्षण असे की, जंगलाच्या क्षमतेपेक्षा वाघ जास्त झाले आहेत. बछडे मोठे झाले की जंगलाबाहेर पडून माणसांवर हल्ले करतात. वाघांच्या प्रजननाचा कालावधी आधी अडीच वर्षांचा होता आता तो सव्वा वर्षांवर आला आहे.  2014 मध्ये महाराष्ट्रात 190 वाघ होते. 2018 मध्ये ही संख्या 312 वर पोहचली. 2021 मध्ये 350 आणि 2022 मध्ये वाघांची संख्या 400 झाली आहे. वाघांची संख्या वाढू लागली आहे, त्या प्रमाणात जंगलांचे प्रमाण वाढलेले नाही. भक्ष्य आणि पाणी यासाठी वाघांना जंगलाबाहेर पडावे लागत आहे. वाघांच्या हल्ल्यात अशीच मनुष्य बळी वाढली तर मात्र अन्यथा जन आक्रोश वाढेल. यावर कायमची उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. वाघांच्या संरक्षणाचा प्रश्नही अनुत्तरित राहील. महत्त्वाचे म्हणजे वन आणि वन्यजीव संरक्षणात जोपर्यंत स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि सहकार्य राहणार नाही, तोपर्यंत कायमस्वरूपी उपाययोजना करता येत नाही. लोकांची मने जिंकून लोकसहभागातून वन्यजीव व्यवस्थापन यशस्वी होऊ शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

रोजगारांच्या संधी गावातच उपलब्ध व्हाव्यात

आज देशभरातील दोन लाख 71 हजारहून अधिक ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण झाले आहे. अजूनही 52 हजार गावांत ग्रामपंचायतीचे संगणकीकरण बाकी आहे. महाराष्ट्रही एक हजार ग्रामपंचायती आजही संगणकाविना आहेत. राज्यात 2011 ते 2015 या काळात ‘संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र’ अर्थात संग्राम हा कार्यक्रम राबविण्यात आला. याद्वारे प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कारभारासोबत अभिलेख्यांचे डिजिटलायझेशन करण्याचे ठरले. गावचा कारभार अधिक पारदर्शीपणे आणि वेगाने होणे, हाही उद्देश या कार्यक्रमामागे होता.  प्रकल्पाचा पुढील टप्पा 2016 मध्ये ग्रामस्थांच्या सोयीसाठी आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्याचा होता. त्यापुढील काळात 'स्मार्ट व्हिलेज’ योजना आकाराला आली. कर्नाटक, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश उत्तराखंड, पश्‍चिम बंगाल यासारख्या राज्यांत ग्रामपंचायतींचे शंभर टक्के संगणकीकरण झाले आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतीचे शंभर टक्के संगणकीकरण अल्पावधीत झाले पाहिजे. ग्रामपंचायतींना संगणक आणि तांत्रिक मनुष्यबळ पुरविणे ही जबाबदारी प्रामुख्याने राज्य सरकारची असली तरी एप्रिल 2022 ते मार्च 2026 या कालावधीसाठी मंजुरी मिळालेल्या सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानांतर्गत मर्यादित स्वरूपात मदत करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उर्वरित ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करून त्यांना जगाशी जोडण्याचे काम राज्य सरकारने करायला हवे.  राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण झालेले असले तरी तेथे संपूर्ण डिजिटल सेवा नागरिकांना पुरविल्या जात नाहीत. ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण झाल्यानंतर नागरिकांना आवश्यक लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत 13 हून अधिक संगणकीकृत दाखले मिळाले पाहिजेत. मागील काही वर्षांपासून ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळत आहे.  ग्रामपंचायतीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने करायला हवी. असे झाले तर योजनांतील गैरप्रकार कमी होतील, रस्ते, वीज, पाणी या सुविधा गावातील नागरिकांना पुरविण्याबरोबरच नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, शेतीचा शाश्‍वत विकास, कृषिपूरक उद्योगांना चालना देऊन रोजगारांच्या संधी गावातच उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असे व्यापक काम ग्रामपंचायतींनी करायला हवे. हा खऱ्या अर्थाने गावचा समतोल विकास आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दरडोई उत्पन्न वाढविण्याची गरज

 विकसित देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण होण्यासाठी भारताचे दरडोई उत्पन्न किमान १३,२०५ डॉलर असायला हवे. ते साध्य करण्यासाठी सलग वीस वर्षे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ दरवर्षी आठ ते नऊ टक्के दराने व्हावी लागेल. पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करणे हे आपले अल्पकालीन महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे. त्यानंतरही भारताला दरडोर्ड उत्पन्न ३,४७२ डॉलर असलेला, मध्यम उत्पन्नाचा देश म्हणूनच ओळखला जाईल. त्यानंतर उच्च मध्यम-उत्पन्न पातळीवर पोहोचण्यासाठी भारताला आणखी दोन वर्षे लागतील. त्यापुढे सलग दोन दशके भारताला आठ ते नऊ टक्के वाढ साध्य केल्यावरच विकसीत देशांच्या श्रेणीत गणले जाईल. एकूण उत्पादन पातळीवर भारत आता जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. ही कामगिरी प्रभावी असली तरी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक १९७ देशांमध्ये १४२ वा आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचाच तसा अहवाल आहे. त्यामुळे धोरणकर्त्यांनी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वाढवण्यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी म्हटले आहे की, आपल्याला खूप पुढे जायचे आहे आणि त्यासाठी वेगाने धावण्याची गरज आहे.  'कोरोनाची साथ संपूर्णपणे आटोक्‍यात आल्यानंतर व रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताच्या विकासासाठी एक स्पष्ट आराखडा तयार करावा लागणार आहे. यामध्ये आपल्याला सुरुवातीला विकास दर सात टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद करावी लागेल. त्यानंतर आठ ते नऊ टक्क्यांचा विकास दर साध्य करून त्याचा पाठपुरावा करावा लागेल. असा विकास दर सहा ते सात वर्षांच्या कालावधीत कायम ठेवता येतो, हे भारताने यापूर्वी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे धोरणाकर्त्यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अवयवदानाची संस्कृती रुजायला हवी

जगभरात विविध क्षेत्रासह वैद्यकीय क्षेत्रात खूप मोठी प्रगती झाली आहे. विदेशातील बहुतांश लोक अवयवदान करतात. त्याचा त्यांच्या देशातील गरजू रुग्णांना फायदा होतो. त्या तुलनेत भारतात अवयवदान प्रक्रिया खूप मागे आहे. याबाबत जनजागृती अतिशय कमी आहे. आजही मृत व्यक्‍तीच्या बाबतीत कुटुंबाची भावनिक गुंतागुंत असल्याने भविष्यातील डॉक्टरांना शरीरशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी मृतदेह उपलब्ध होत नाहीत. आपल्या देशात अपघात, जीवनशैली बदल यामुळे उद्भवणारे आजार याचा परिणाम म्हणजे काहींचे अवयव निकामी होत आहेत आहेत.

एवढेच नाही तर आज अवयवाची आवश्यकता असलेल्यांची प्रतीक्षायादी वाढत चालली आहे. हे चित्र बदलायचे असेल तर अवयवदानाबाबत भारतीय मानसिकता बदलायला हवी. अवयवदानाची संस्कृती रुजायला हवी. केवळ पैसे आणि अवयव नाहीत म्हणून अनेक मृत्यू पाहावे लागतात, अवयवदानाच्या क्षेत्रात जेवढे काम होणे अपेक्षित तेवढे होताना दिसत नाही.

 त्याच बरोबरीने निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने देखील समांतर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, कॉपोरेट क्षेत्रातील सीएसआरअंतर्गत वितरीत होणारा निधी या क्षेत्राकडे वळवता आला पाहिजे. अवयवदान हा उपक्रम न होता याची चळवळ व्हायला हवी आहे. समाजाच्या तळागाळापर्यंत अवयवदानाविषयी जनजागृती होण्याच्यादृष्टीने सर्वच माध्यमाकडून, समाजसेवी संस्थांकडून प्रयत्न व्हायला हवेत, तरच यातून काहीतरी चांगले साकार होणार आहे.  एखाद्या रुग्णाचा मेंदू मृत झाला, तर त्याचे अवयवदान करण्याचा निर्णय त्याच्या नातेवाईकांनी घ्यायला हवा. लोकांनी जीवंतपणीच याची पूर्तता करून आपल्या नातेवाईकांना याची कल्पना द्यायला हवी. यासाठी प्रत्येकाने अवयवदान करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. 

आपल्या मृत्यूनंतर कित्येक अवयव आपण दान करू शकतो. मृत्यूनंतर ठराविक कालावधीपर्यंत आपले काही अवयव जिवंत असतात. हे अवयव जर गरजू लोकांना मिळाले तर त्या माध्यमातून आपल्याला जिवंत राहता येईल. सध्या त्वचादान करण्याची मागणी वाढत आहे. पण एकंदरीत विचार केला तर याबाबत जनजागृती व्हायला हवी. सध्या अवयव बदलण्याची प्रक्रिया केवळ खाजगी रुग्णालयात सुरू आहे. ही व्यवस्था जर सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुरू झाली तर अवयव बदलण्याचा खर्च शेकडो पटींनी कमी होईल.लोकही पुढे येतील. शासनाने याबाबत लवकरात लवकर पावले उचलायला हवीत. अवयव दान करण्याचा संकल्प सोडणार्‍या व्यक्तीस काही सवलती द्याव्यात. त्याच्या पश्‍चात त्याच्या कुटुंबालाही काही गोष्टींमध्ये सवलती द्याव्यात, जेणे करून अवयवदानासाठी लोक पुढे येतील. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली

भारतात १६ कोटी नागरिक करतात मद्याद्वारे अल्कोहोलचे सेवन

10 ते 17 वयोगटातील दीड कोटी मुले व्यसनाधीन

देशात दहा ते १७ वर्षे वयोगटातील एक कोटी ५८ लाख मुलांना विविध प्रकारचे व्यसन असल्याची धक्कादायक माहिती केंद्र सरकारने 14 डिसेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयास दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या संदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणातील आकडेवारीचा संदर्भ घेऊन केंद्राने सांगितले आहे, की भारतीयांकडून उत्तेजना व नशेसाठी ‘अल्कोहोल’ हा सर्वाधिक वापरला जाणारा घटक आहे. त्याखालोखाल गांजा-भांग व अफू वापरली जाते. सुमारे १६ कोटी नागरिक मद्याद्वारे अल्कोहोलचे सेवन करतात. पाच कोटी सात लाखांहून अधिक व्यक्ती अल्कोहोलच्या आहारी गेले असून, त्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. या व्यसनातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना तातडीने मदतीची आवश्यकता आहे. तीन कोटी एक लाख व्यक्ती गांजा किंवा त्यापासून बनवलेले अमली पदार्थाचे व्यसन करतात. त्यापैकी सुमारे २५ लाख व्यक्तींच्या तब्येतीवर या व्यसनाचे दुष्परिणाम होतात. सुमारे दोन कोटी २६ लाख नागरिक अफूचे सेवन करतात. त्यामुळे झालेल्या आरोग्याच्या प्रश्नांमुळे ७७ लाखांना वैद्यकीय मदतीची गरज भासते.

केंद्राची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि बी. व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाला सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६ च्या निकालानंतर, सरकारने देशांत अंमली पदार्थाच्या वापराची व्याप्ती आणि अमली पदार्थाच्या प्रकाराच्या वापराची माहिती घेण्यासाठी देशव्यापी सर्वेक्षण केले. सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करून  सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाने नशेसाठी विविध पदार्थाच्या वापराची राष्ट्रीय स्तरावरील माहिती व आकडेवारी मिळवण्यासाठी प्रथमच राष्ट्रीय सर्वेक्षण केले. बचपन बचाओ आंदोलन या स्वयंसेवी संघटनेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका यांनी युक्तिवाद केला होता, की सरकार २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करत नाही आणि अमली पदार्थाच्या गैरवापर रोखण्यासाठी आपल्या राष्ट्रीय योजनेत सर्व पैलूंचा समावेश केलेला नाही.

अहवाल काय सांगतो?

नशा करण्यासाठी भारतीय तरुण सामान्यपण अल्कोहोलचा वापर करतात. एकूण लोकसंख्येपैकी १४.६ टक्के नागरिक (१० ते ७५ वयोगट) मद्यप्राशन करतात. म्हणजेच १६ कोटी नागरिक मद्याचे सेवन करतात. महिलांच्या तुलनेने अधिक पुरुष मद्यसेवन करतात. १.६ टक्के महिला तर २७.३ टक्के पुरुष मद्यसेवन करतात. छत्तीसगढ, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश आणि गोवा या राज्यांमध्ये सर्वाधिक मद्यप्राशन केले जाते. मद्यसेवनामध्ये ३० टक्के नागरिक देशी दारूचे सेवन करतात, तर ३० टक्के नागरिक भारतीय बनावटीच्या परदेशी मद्याचे सेवन करतात.

राजकारणात महिलांची अधोगती

महाराष्ट्राच्या सध्याच्या २० जणांच्या मंत्र्यापैकी सर्वच्या सर्व २० आमदार हे विधानसभा सदस्य आहेत.  एकाही विधानपरिषद सदस्याला या मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर हे विधानपरिषद आमदार भविष्यात विधानसभेतून आमदार होण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र या 20 जणांच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही. ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. महिला पुरुषांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा लावून काम करतात. परंतु त्यांना महत्त्वाच्या ठिकाणी डावलले जाते, हेच यावरून स्पष्ट होते. दुसरीकडे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे महाराष्ट्राला पहिला महिला मुख्यमंत्री देण्याचे विधान करतात मात्र सध्याच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही हे आश्चर्यकारक आहे. एकीकडे देशाच्या राष्ट्रपती या महिला आहेत तर दुसरीकडे पुरोगामी महाराष्ट्रात एकही महिला मंत्री नाही. याहीपेक्षा दुर्दैव हिमाचल प्रदेशचे आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये ४९ टक्के महिला मतदार असतानाही तिथे रिंगणात उतरलेल्या २४ पैकी केवळ एकाच महिला उमेदवाराला विधानसभा गाठता आलेली असून भाजपाच्या रिना कश्यप यांनाही संधी मिळाली आहे. कश्यप या २०१९ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीतून सर्वप्रथम आमदार बनल्या. ती त्यांची विधानसभा निवडणूक लढविण्याची पहिलीच वेळ. त्यावेळी त्या सदर पच्छाद मतदारसंघाच्या पहिल्या महिला लोकप्रतिनिधी ठरल्या होत्या. त्यापूर्वी रिना कश्यप जिल्हा परिषद सदस्या या नात्याने कार्यरत होत्या. राजकारणात महिलांना फारसे स्थान नाही, हेच यातून सूचित होते. विधानसभा आणि संसदेत  महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी कित्येक वर्षे रखडली आहे. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण असले तरी त्यांचा कारभार त्यांचे पती किंवा नातेवाईक पाहतात. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने महिलांना राजकारणात मोकळीक नाही, स्वातंत्र्य नाही. मात्र महिलांना समान संधी दिल्याच्या बाता मारल्या जातात. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

महिलांच्या मानसिक समस्येत चिंताजनक वाढ

मानसिक समस्या हा एक आजार आहे, हे समजून घ्यायला माणूस कमी पडत आहे. साहजिकच दुर्लक्षामुळे मानसिक समस्येत सातत्याने वाढ होत चालली आहे. ग्रामीण भागात तर मानसिक समस्येला देवर्षी, अंगारे- धुपारे यांचा आधार घेतला जातो. मात्र त्यामुळे समस्या आणखीनच गुंतागुंतीची होत जाते. शहाराबरोबरच ग्रामीण भागातदेखील मानसिक रोग तज्ज्ञ यांची संख्या फारच अपुरी आहे. साहजिकच मानसिक समस्या आणखी क्लिष्ट होत चालली आहे. घरोघरी जाऊन महिलांचे प्रबोधन करण्याची गरज आहे.  महाराष्ट्र राज्यातील ३० वर्षे वयावरील ४४ टक्के महिला मानसिक आरोग्याच्या समस्यांनी ग्रस्त असल्याचा अहवाल ‘माता सुरक्षित तर कुटुंब सुरक्षित’ या अभियानातून समोर आला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत १.५६ कोटी महिलांची विविध असंसर्गजन्य आजारांसाठी तपासणी करण्यात आली. यात ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सुमारे ६९ ,४०,२९९ महिलांना मानसिक समस्या असल्याचे आढळले, अशी माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली.या महिलांवर उपचार सुरू असून त्यांना समुपदेशनाची गरज आहे.   पण मानसोपचारतज्ज्ञांची संख्या आपल्याकडे कमी असल्याने अशा आजारांचे निदान होत नाही. हे दुर्दैवी आहे. ‘माता सुरक्षित तर घर, कुटुंब सुरक्षित’ या अभियानाला २६ सप्टेंबर रोजी सुरवात झाली आहे. यात महिलांच्या आरोग्य समस्यांचे निदान करून त्यावर उपचार केले जात आहेत, असे सांगण्यात आले असले प्राप्त परिस्थिती मात्र अगदी विपरीत आहे. 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या महिला आपल्या समस्या सांगण्यास संकोच करताना दिसून येतात; मात्र ‘ओपीडी‘मधील मानसोपचारतज्ज्ञ आग्रह करून त्यांच्या समस्यांचा शोध घेत असल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितले. ग्रामीण भागातील महिलांच्या मानसिक आरोग्य समस्येवर बोलताना एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याने सांगितले, की या महिलांमध्ये माहितीचा अभाव असल्याने त्या त्यांच्यातील नैराश्य किंवा चिंता ओळखण्यास कमी पडत आहेत. निद्रानाश, श्वास लागणे, तळवे आणि मानेमध्ये प्रचंड घाम येणे यांसारख्या सामान्य वाटणाऱ्या आरोग्य तक्रारी घेऊन बऱ्याचदा त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जातात. या समस्यांचा संबंध मानसिक आजाराशी असू शकतो. मानसोपचारतज्ज्ञांचा तुटवडा असल्याने अशा विकारांचे निदान करण्यास विलंब होत असल्याचेही सांगितले जाते आहे .  कोरोना काळापासून प्रत्येक व्यक्ती मानसिक आरोग्याच्या समस्येला सामोरे जात आहे. यात  आकडेवारीनुसार महिलांची संख्या किंचित जास्त दिसून येत आहे. महिला शहरातील असो किंवा ग्रामीण भागातील, त्यांच्यात मानसिक समस्या दिसून येत आहेत. दरम्यान, शहरी महिलांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील महिला अधिक अबोल असतात, त्यामुळे त्यांना व्यक्त करण्याची संधी देणे आवश्यक  आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

पर्यावरणपूरक फटाक्यांमुळे पर्यावरणाला कमी धोका

आपल्या देशात सण- उत्साहाला मोठे महत्त्व आहे. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवानंतर आता दिवाळी तोंडावर आली आहे. या सणादरम्यान फोडण्यात येत असलेल्या फटाक्यांमुळे वायू प्रदूषणाच्या वाढ होते, असे सांगितले जाते. देशातील अनेक राज्यं आणि शहरांमध्ये दिवाळीच्या दिवशी आणि त्यानंतर हवेच्या गुणवत्तेत घट झाल्याचे दरवर्षी दिसून येते. बहुतेक शहरांमध्ये दिवाळीच्या दिवसांमध्ये धुराचे साम्राज्य निर्माण झाल्याचेही चित्र असते. या समस्येची दखल घेऊन 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणपूरक फटाक्यांची निर्मिती करण्याचे आदेश दिले होते. या फटाक्यांच्या निर्मितीचे काम ‘नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट’कडे ( एनइइआरआय) सोपवण्यात आले होते. या संस्थेकडून पर्यावरणपूरक फटाक्यांची निर्मिती करण्यात येते.

पारंपारिक फटाक्यांना पर्यावरणपूरक फटाके सुरक्षित पर्याय आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या बोलायचे झाल्यास पर्यावरणपूरक फटाके सौम्य असतात. पारंपारिक फटाक्यांच्या तुलनेने ते कमी कार्बन सोडतात. पारंपारिक फटाक्यांप्रमाणेच पर्यावरणपूरक फटाक्यांमध्येही ‘ऑक्सिडायझर्स’ असतात. केवळ ‘मल्टीफंक्शनल अ‍ॅडिटिव्ह्ज’ मुळे पारंपारिक फटाक्यांपेक्षा पर्यावरणपूरक फटाके वेगळे ठरतात. यामुळे फटाक्यांमधून घातक घटकांचे उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होते, असे ‘सीएसआयआर-नीरी’ संस्थेच्या मुख्य शास्त्रज्ञ साधना रायालू यांनी म्हटले आहे. पर्यावरणपूरक फटाक्यांच्या निर्मितीचा फॉर्म्युला गैर-प्रकटीकरण करारात मोडतो. त्यामुळे ‘सीएसआयआर-नीरी’च्या करारावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या उत्पादकांनाच या फटाक्यांची निर्मिती करण्याची परवानगी आहे. तामिळनाडूच्या सिवाकासी शहरात जवळपास एक हजार उत्पादकांकडून पर्यावरणपूरक फटाक्यांची निर्मिती केली जाते. पारंपारिक फटाक्यांमध्ये अल्युमिनियम, बॅरीयम, पोटॅशियम, नायट्रेट आणि कार्बन या घटकांचा वापर केला जातो. या घटकांशिवाय पर्यावरणपूरक फटाके बनवले जातात. अर्थात यामुळे वायू प्रदूषण कमी होते. 

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सौर कृषीपंप योजना फायद्याची

आपला देश कृषी प्रधान आहे आणि देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या ही खेड्यात राहते. कोरोना काळात आपल्या देशाला कृषी क्षेत्रानं तारलं. पण एवढं असूनही आपल्या देशात शेतकरी किंवा ग्रामीण क्षेत्राकडे मोठं दुर्लक्ष केलं जातं. गावात चोवीस तास वीज नाही. पाण्याचे स्रोत नाहीत. शेतकऱ्याच्या मालाला भाव नाही. त्यामुळे शेती बिनभरवशाची झाली आहे. शेतीला वीज ,पाणी आणि मालाला भाव या गोष्टी झाल्या की आपला हा शेतकरी जगात कुणालाच ऐकणार नाही. त्यामुळे या तीन गोष्टी पुरवण्याकडे राजकारण्यांनी लक्ष द्यायला हवे. वीज कधीच पूर्ण वेळ शेतकऱ्याला उपलब्ध झाली नाही. आठ तासांपैकी कमी वीज ग्रामीण भागाला मिळते. लाखो शेतकरी वीज कनेक्शनपासून वंचित आहेत. सध्याची विजेची उपलब्धता लक्षात घेतली तर लक्षात येते की, सर्वच शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वीज मिळणार नाही. पण सौरपंपची सोय व्हायला काहीच हरकत नाही. शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे सोयीचे व्हावे व पारंपरिक पद्धतीने कृषिपंपासाठी लागणाऱ्या खर्चात बचत व्हावी या उद्देशाने सौर कृषी पंप योजना महत्त्वाची आहे. 

कृषिपंप ग्राहकांना वीजपुरवठ्यासाठी विद्युत रोहित्रे उभारली जातात. लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढल्याने कमी दाबाने वीजपुरवठा होणे, वारंवार बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित होणे, तांत्रिक वीजहानी वाढणे, रोहित्रामध्ये बिघाड होण्याच्या प्रमाणात वाढ, वीज अपघात, वीजचोरी यांसारख्या समस्यांमुळे अखंडित व शाश्‍वत वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास अडचणी निर्माण होतात. याला पर्याय म्हणून मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना दुसऱ्यांदा सुरू होण्याला महत्त्व आहे.  मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना राज्यात पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकरी समाधानी दिसत आहेत. मागे ही योजना चालू होती,पण  मध्यंतरी ती बंद झाली. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने यंदा दोन लाख सौरपंप देण्याचे जाहीर केले आहे. यापूर्वी ही योजना 'मेंढा' कडून राबवली जात होती. कदाचित यंदाची योजना महावितरण कंपनीकडून राबवली जाण्याचे संकेत आहेत. 'महावितरण'च्या कनेक्शनपासून दूर किंवा गैरसोय असलेल्यांसाठी सौरपंप योजना फायद्याची आहे. शिवाय पाच वर्षे देखभाल-दुरुस्ती संबंधित कंपनीकडे असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी जागरुकता झाली आहे. 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत राज्यातील सर्व कृषी फीडर सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे, अशी चर्चा झाली आहे. यासाठी शासकीय जमीन नसल्यास भाडपट्ट्याने मिळवता येईल. त्याद्वारे जमीनधारक शेतकऱ्यांनाही उत्पन्न मिळेल, असा विचार झाला आहे. त्याचप्रमाणे, शेतीला बारा तास वीज देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनेद्वारे दोन वर्षांत चार हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात यंदा दोन लाख सौरपंप वितरित करण्याचे नियोजन आहे. 

यापूर्वीच्या नियम अटींनुसार सर्वसाधारण लाभार्थींच्या गटाकरिता तीन अश्वशक्ती पंपासाठी 25 हजार 500 आणि पाच अश्वशक्ती पंपासाठी 38 हजार 500 रुपये एवढी रक्‍कम भरायची होती. अनुसूचित जाती-जमातीकरिता तीन अश्वशक्ती पंपासाठी 12 हजार 750 रुपये; तर पाच अश्वशक्ती पंपासाठी 19 हजार 250 रुपये एवढी रक्‍कम भरावी लागते. नवीन योजनेत याच सवलती पुढे सुरू राहतील की नव्याने सूचना येणार, याबाबत अजून काही तपशील बाहेर आलेला नाही. मात्र यात शेतकऱ्यांचं हित जोपासलं जावं अशी अपेक्षा. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पोलिसांनी पहिल्यांदाच अटक केल्यावर घाबरून जाऊ नका; आपले अधिकार जाणून घ्या

कोणत्याही गुन्ह्यात सामान्य व्यक्‍तीला पहिल्यांदाच  अटक झाल्यास स्वत:ला व त्याच्या कुटुंबालाही  काही समजत नाही. त्यामुळे मग तणावात येऊन आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घेतले जातात. समाजात आपली बदनामी होणार या भीतीने तर अनेकांचे मनोबल ढासळते. अनेकदा कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेली व्यक्‍ती टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्येचा प्रयत्न करतात. कोणत्याही घटनेत अटक झाल्यास न घाबरता आपले अधिकार जाणून घ्यायला हवे. त्यांचा योग्यवेळी वापर झाल्यास संशयिताला आधार मिळतो. यासाठी प्रथम काही गोष्टी कराव्या लागतील. पहिल्यांदा कोणत्याही तपास किंवा खटल्याच्या संदर्भात पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलाविल्यास घाबरू नका.  तेथे तुम्हाला मानवीय वागणूक मिळण्याचा अधिकार आहे. पोलिसांकडून समन्स किंवा नोटीस बजाविण्यात आली असल्यास किंवा तपासासंदर्भात संशयित असाल तर विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पॅनल - वकिलांकडून मोफत कायदेशीर सल्ला घेऊ शकता. यासाठी न्यायमंदिर  परिसरामधील कार्यालयात संपर्क साधता येईल. 

तुम्हाला काही अधिकार आहेत. ते आपले अधिकार पोलिसांना मागू शकता. अटक झाल्यानंतर व चौकशीच्या वेळी मर्जीतील वकील मिळण्याचा अधिकार  तुम्हाला आहे. अटक झाल्यास दोन नातेवाईकांसमोर त्यांच्या सहीसह अटकेचा मेमो मिळण्याचा अधिकार  आहे. तुम्हाला कोणत्या कारणाने अटक करण्यात आली आहे. तसेच, आपणास जामिनाचा अधिकार आहे काय, हे जाणून घेण्याचा अधिकार  आहे.

 अटक व ज्या जागेत स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. त्याबाबत मित्र, नातेवाईक किंवा तुम्ही नामनिर्देशित व्यक्तीस माहिती देण्याचाअधिकार आहे. अटकेनंतर वैद्यकीय अधिकारी, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाकडून तपासणीचा अधिकार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायदंडाधिकारी यांच्या लेखी परवानगीशिवाय महिलेस सूर्यास्तानंतर ते सूर्योदयापूर्वी अटक करता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे  कायद्याच्या कचाट्यामध्ये अडकलेल्यांनी शांत डोक्याने पोलिसांच्या चौकशीला सहकार्य करायला हवे. स्वतः किंवा नातेवाइकांनी निर्दोषत्वाचे व इतर पुरावे पोलिसांकडे सादर  करावे. अशावेळी कायदेशीर मदत घेण्याचा पूर्ण अधिकार त्या व्यक्‍तीला असतो. 

शहरांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यादी पोलिसांकडे हवी

सीसीटीव्ही कॅमेरा आजच्या घडीला महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. यामुळे गुन्हेगारांना पकडणे सोपे झाले आहे. आज शहरांमधील चौका- चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. काही कुटुंबे आपल्या घरात ,परिसरात तसेच दुकानदार दुकानाबाहेर आणि आतल्या बाजूला कॅमेरे लावतात. शाळा, रेस्टॉरंट, लॉज, कोचिंग क्लास, सरकारी, खासगी कार्यालये, एटीएम आदी ठिकाणी आता मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले असतात. वास्तविक या कॅमेऱ्यांची खरी गरज कधी कुठला गुन्हा घडला तरच उपयोगाला पडते. मात्र दुकानदार किंवा स्थानिक प्रशासनाने हे सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू आहेत की नाहीत हे ठराविक दिवसांनी तपासायला हवेत. काही दुकानदार  तर फक्त नावालाच सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून ठेवतात. कॅमेरे लावले म्हणजे चोरी होणार नाही, असे त्यांना वाटत असावे. मात्र त्यांनी तसे न करता ते कायमस्वरूपी चालू ठेवावेत. कधी कोणती वेळ येईल सांगता येत नाही. सुतावरून स्वर्ग गाठता येतो, तसे एकाद्या छोट्या सुगाव्यावर गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात अलगद अडकू शकतो. त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे चालू आणि सुव्यवस्थित असावेत. पोलिसांनीही याचा लाभ घेताना आपल्या परिसरातील किंवा शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची आपल्याकडे नोंद ठेवावी. म्हणजे ऐनवेळी त्यांची धावपळ होणार नाही आणि गुन्हेगार पकडण्यास दिरंगाई होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्या शहरांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यादी तयार करावी,यामुळे फुटेजची छाननी करायला  सोपे जाईल आणि गुन्ह्यांसारख्या घटनेनंतर आरोपींना लवकर पकडले जाईल.अलिकडच्या काळात खून,मारामाऱ्या, चोऱ्या मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. विशेषतः शहरात याचे प्रमाण चांगलेच वाढले आहे. गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहचतात तेव्हा त्यांना गुन्ह्याचे काहीच पुरावे मिळत नाहीत. पोलिसांकडे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यादी आणि लोकेशन असल्यावर कुठल्या कॅमेरेचा उपयोग होईल, हे त्यांना लगेच कळते. कॅमेरा ठिकाण, त्याच्या मालकाचा कॉन्टॅक्ट नंबर सह अन्य माहिती पोलिसांकडे असणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

केंद्र सरकारला अक्षय ऊर्जेचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश

आपली वीजनिर्मिती ही पर्यावरण मारक कोळशाच्या ज्वलनातून निर्माण होते. हे प्रमाण साधारण 80 टक्के आहे. बाकीची ऊर्जा अणू प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प आणि पवनऊर्जा माध्यमातून मिळवतो.  राजकीय इच्छाशक्ती आणि भांडवल यांचा मेळ बसला तर  यापुढील काळात पर्यावरणस्नेही मार्गानी आपली  ऊर्जानिकड भागू शकेल. मात्र तसे होताना दिसत नाही. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार असे दिसून आले आहे की, देशात अक्षय ऊर्जा योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकार पूर्ण करू शकलेले नाही.  अशा 70 टक्के योजना अजून लटकलेल्या आहेत.  केंद्र सरकारच्या एका अहवालाने अक्षय ऊर्जा उत्पादनाच्या स्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.  केंद्र सरकारने 50 हून अधिक सोलर पार्क आणि अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून 2022 पर्यंत 40 गिगावॅट सौरऊर्जेचे उद्दिष्ट ठेवले होते.  नुकताच ऊर्जा व्यवहारविषयकचा अहवाल स्थायी समितीने संसदेत मांडला.अहवालानुसार, 17 राज्यांमध्ये 22879 मेगावॅट क्षमतेचे 39 सौर ऊर्जा पार्क उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.  या मंजूर सोलर पार्कपैकी आठ पार्कच्या पायाभूत सुविधा पूर्ण विकसित झाल्या आहेत. त्यांची केवळ 6580 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीची क्षमता आहे.  याशिवाय चार सोलर पार्क अर्धवट विकसित असून त्यांची क्षमता 1365 मेगावॅट आहे. त्याचबरोबर 17121 मेगावॅट क्षमतेच्या 11 पार्कांना मंत्रालयाकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.  तर हे सर्व पार्क 2022 पर्यंत विकसित करावयाचे होते. आतापर्यंत केवळ 20 टक्के सोलर पार्क पूर्ण विकसित झाले आहेत आणि 10 टक्के अर्धवट विकसित झाले आहेत.  त्यामुळे आतापर्यंत 70 टक्के उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही.  तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही देशातील 50 पैकी 11 सौर पार्कांना अद्याप मंत्रालयाची मंजुरी मिळालेली नाही, असे समितीने अहवालात निदर्शनास आणून दिले आहे. अशीच दिरंगाई होत राहिली तर आपला देश अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात भरारी कसा घेणार असा प्रश्न आहे. 

देशात आपली अणुऊर्जा वीजनिर्मिती तीन टक्के इतकीही नाही.देशातील नद्यांवर धरणे बांधण्यावर मर्यादा आहेत. त्यामुळे जलविद्युतीचा हात आखडताच आहे. मात्र पवन ऊर्जा आणि सौर ऊर्जा यांच्या माध्यमातून कोळशावरचे अवलंबित्व कमी करता येईल. सध्याला आपल्याला हेच महत्त्वाचे आहे. हवेतील प्रदूषण नियंत्रणात आणताना आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर मात करण्यासाठी आणि यासाठीचे परकीय चलन वाचवण्यासाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढला पाहिजे. कोळसा आणि वाहन इंधन यांवर भारताचा पैसा बराच खर्च होत आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी आपल्याला सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा यांच्या माध्यमातून ऊर्जा मिळवण्याची आवश्यकता आहे. मात्र सौर प्रकल्प जसे लटकलेल्या अवस्थेत आहेत,तशीच परिस्थिती याही पुढील काळात राहिली तर देशाचे नुकसानच आहे. देव द्यायला तयार आहे,पण आपण घ्यायला तयार नाही, अशीच आपली अवस्था आहे. खरे तर मोफत मिळणाऱ्या सौर आणि पवन ऊर्जेकडे आपले उशिराने लक्ष गेले आहे, पण 'देर आये दुरुस्त आये' म्हणत आपण या अक्षय ऊर्जेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. वाढती महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, खाद्य आणि इंधन तेल, कोळसा यावर आपले सर्वाधिक परकीय चलन खर्ची पडत आहे. याच गोष्टींचे उत्पादन भारतात मोठ्या प्रमाणात केले गेले तर आपली परकीय गंगाजळी मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे आणि यामुळे आपण लवकरच महासत्ता होण्याचे उराशी बाळगलेले स्वप्न साकारू.मात्र यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दि.15 ऑगस्ट 2022

शेतीला अतिवृष्टीचा फटका

 दैनिक संचार सोलापूर दिनांक 28 जुलै 2022 

देशी वृक्षांची संख्या वाढवा

दैनिक लोकमत च्या 6 जुलै 2022 रोजीच्या जनमन सदरात प्रसिद्ध झालेले पत्र

विदेशी झाडांच्या मुलांची रचना ही उथळ स्वरूपाची असून आणि लाकूडही ठिसूळ असल्याने वादळ वाऱ्यात ही झाडे तग धरत नाहीत.नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि अर्थकारणाशी ही बाब थेट जोडलेली असल्याने यापुढे शासकीय वृक्ष लागवड कार्यक्रमातून विदेशी वृक्ष प्रजातींना बाजूला ठेवून स्थानिक वृक्ष प्रजातींना प्राधान्य देतानाच शासनाच्या महसूल, वन,पर्यावरणसामाजिक वनीकरण या विभागांना शासनाने तशा सूचना द्यायला हव्यात.गेल्या तीन दशकात महाराष्ट्रात सामाजिक वनीकरण व वनखात्याकडून मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या विदेशी वृक्ष प्रजातींच्या लागवडीमुळे स्थानिक प्रजातीनामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.जलद वाढणारी झाडे म्हणून या वृक्ष प्रजातींचे शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रमोशनकरण्यात आले. गेल्या 30-40 वर्षात झालेल्या या विदेशी वृक्ष प्रजातींच्या अनेक गंभीर परिणाम पर्यावरणावर होणारे परिणाम आता दिसून येत आहेत.  40 वर्षांपूर्वी आयात केलेल्या या वृक्ष प्रजाती येथील निसर्गामध्ये ठाण मांडून बसल्याने स्थानिक वृक्ष प्रजाती मात्र धोक्यात आल्या आहेत.

परदेशी वृक्ष प्रजातींपैकी सुरु, निलगिरी, ऑस्ट्रेलियन ऑकेशिया यासारखे वृक्ष हे जमिनीतील पाणी मोठ्या प्रमाणात शोषून घेतात. या झाडांच्या पानांचे आणि फांद्यांच्या अवशेषांचे लवकर विघटन होत नाही. परिणामी जमिनीवरील पानांचा थरबराच काळ राहिल्याने या झाडांखाली कोणतेही गवतउगवत नाही. अशा झाडांच्या खालील जमिनी आम्लयुक्त व नापिक होतात. या झाडांचे लाकूड ठिसूळ असल्याने इमारती लाकडासाठीही याचा उपयोग होत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही अशी झाडे फायद्याची नाहीत.या झाडांवर पक्षी व प्राणी बसत नाहीत.पक्ष्यांचा अधिवास नष्ट होऊन नाहीत.पक्ष्यांचा वावर दुर्मिळ होत चालला आहे. 

स्थानिक वृक्ष प्रजाती या येथील परिसंस्थेतील असल्यामुळे निसर्ग नेहमीच समृद्ध ठेवतात.औषधी गुणधर्माबरोबरच अनेक स्थानिक वृक्ष प्रजातींकडून मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन निर्मितीही  होत असते. रस्त्यांच्या दुतर्फा किंवा घराच्या बाजूला ताम्हन, बहावा, पळस,पांगाराकाटेसावर यांसारख्या स्थानिक वृक्ष प्रजातींची लागवड केल्यास सुंदरदिसण्याबरोबरच या झाडांच्या खोड,साल,पाने व फुले यांचा औषधी वापर करता येईलच या झाडांमुळे पक्षी ,फुलपाखरे व किटकही वृंद्धीगत होतील.त्यामुळे शासनाने आता देशी वृक्ष प्रजातींच्या लागवडीसाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर 16 जुलै 2022

दैनिक संकेत टाइम्स मध्ये 6 जुलै 2022 रोजी प्रसिध्द झालेले पत्र 

रोजगार हिरावून घेतोय रोबोट

लोकसंख्या जसजशी वाढते आहे, तसतशी रोजगाराची समस्यादेखील बिकट होत चालली आहे. भारत देश हा तरुणांचा देश आहे. मात्र या तरुणांकडे कुशलतेचा मोठा अभाव आहे. ही परिस्थिती फक्त भारतातच नाही तर संपूर्ण देशात आहे. मानव संसाधनसंबंधीत संशोधनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मॅन पॉवर ग्रुप या जागतिक संघटनेच्या टॅलेंट शॉर्टेज सर्वे 2018 च्या अहवालानुसार जगभरातील 45 टक्के उद्योजक, व्यावसायिक कुशल मनुष्यबळाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांना लागणार्‍या उपयुक्त प्रतिभावंतांच्या कमतरतेला तोंड द्यावे लागत आहे. भारतातदेखील 53 टक्के नियुक्ती देणार्‍यांना त्यांच्या रिक्त जागांवर योग्य असे कर्मचारी मिळेनासे झाले आहेत.

एकिकडे कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढत असताना दुसरीकडे रोजगाराबाबतीत दुसरीच चिंता तज्ज्ञांना सतावत आहे. आणि ही चिंता आहे,ती रोबोट म्हणजेच यंत्रमानवांची वाढत असलेली संख्या. सध्या विख्यात लेखक मार्टिन फोर्ड यांनी लिहिलेल्या रोबोट्सचा उदय,त्याचबरोबर टेक्नॉलॉजी आणि रोजगारसंबंधी भविष्यातील धोके यासंदर्भातील पुस्तक जगभरात मोठ्या गंभीरतेने वाचले जात आहे. या चर्चित पुस्तकात मार्टिन फोर्ड यांनी म्हटले आहे की, टेक्नॉलॉजीचा अविष्कार असलेला रोबोट आगामी काळात अनेकांचे रोजगार हिरावून घेणार आहे. यात सामान्यांपासून वरच्या पातळीवरच्या कुशल मनुष्यबळांचादेखील समावेश असणार आहे.

     यापूर्वी आपण कथा-गोष्टींमध्ये वाचलेला आणि सिनेमात पाहिलेला रोबोट अर्थात यंत्रमानव याची फक्त कल्पनाच केली होती.परंतु, अल्पावधीतच ते सत्यात उतरले आहे. मात्र याच रोबोटमुळे 21 व्या शतकात जागतिकीकरण आणि यांत्रिकीकरणाच्या विस्ताराबरोबरच गेल्या कित्येक शतकांपासून चालत असलेले मनुष्यबळ आणि बौद्धिक श्रेष्ठत्व नष्ट होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. जगातल्या काही देशांमध्ये रोबोट सामान्य जनजीवन आणि उद्योग-व्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावताना दिसत आहे. काही देशांमधल्या हॉटेलमध्ये रोबोट जेवण बनवणारा आचारी बनला आहे, तर काही ठिकाणी ताटे लावणे, जेवण वाढणे अशी वेटरची कामे करताना दिसत आहेत.

     जगभरात सर्वाधिक रोबोटची संख्या जपानमध्ये आहे. जपानमध्ये जवळपास 3.50 लाख, अमेरिकेत पावणेदोन लाख तर चीनमध्ये एक लाखांपेक्षा अधिक रोबोट कार्यरत आहेत. भारतात रोबोटची संख्या 16 हजारांपेक्षा अधिक आहे. रोबोटची उपयुक्तता कमालीची असून तो कुठल्याही क्षेत्रात सफाईदारपणे काम करू शकतो. औद्योगिक क्षेत्रात कामगार, लष्करात सैनिक, सिक्युरिटी गार्ड, हॉटेलमधला कामगार अशा अनेक क्षेत्रात रोबोटचा वावर वाढला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात तर त्याचे महत्त्व आणखीणच वाढले आहे. अवघड शस्त्रक्रियेसाठी सध्याला त्याचीच मदत अधिक होत आहे. सामान्यांपासून उच्च क्षेत्रापर्यंतच्या अधिकारी वर्गापर्यंत रोबोटने आपले अस्तित्व सिद्ध केले आहे. त्यामुळे यांच्या रोजगारांवर गंडांतर येणार आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांनादेखील या पुढच्या भविष्यकाळात याचा मोठा फटका बसणार आहे. जे लोक कॉम्प्युटर प्रशिक्षित नाहीत, त्यांच्या नोकर्‍या जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रशिक्षण, शिक्षण आणि कौशल्य या आघाडीवर रोजगार गमावण्याच्या संकटाकडे सगळ्यांनीच जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दिनांक 5 जुलै 2022 रोजी हे पत्र प्रसिद्ध झाले आहे.

सांगलीला द्राक्ष पीक संशोधन केंद्र उभारावे

अवघ्या देशात द्राक्षपंढरी असा लोकिक असलेल्या सांगली जिल्ह्याचे जवळपास 30 टक्‍क्‍यांहून अधिक अर्थकारण द्राक्षावर अवलंबून आहे. मात्र, सातत्याने मागणी होऊन  देखील जिल्ह्यात द्राक्ष संशोधन केंद्र होऊ  शकलेले नाही. याबाबत आता लोकप्रतिनिधींनीच रेटा लावण्याची गरज आहे. जगभरात भारताचा द्राक्ष  उत्पादनात आघाडीचा  क्रमांक आहे. देशभरात 2 लाख 45 हजार हेक्‍टर क्षेत्र द्राक्षाचे आहे. यातून साडेतीन हजार टनाचे द्राक्ष उत्पादन निघते. किमान 2 हजार 500 कोटींची द्राक्षे निर्यात होतात. निर्यातीपैकी जवळपास 80 टक्के निर्यात  सांगली जिल्ह्यातून होते. खरे तर राज्यात सांगली, नाशिक, पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर आणि उस्मानाबाद येथे द्राक्ष पिकाचे प्रमाण वाढत आहे. प्रामुख्याने  सांगली जिल्ह्यातील तासगाव, मिरज, पलूस, कडेगाव, आटपाडी, कवठे महांकाळ, जत ही प्रमुख बेदाणा उत्पादक केंद्रे ठरत आहेत. बेदाणा उत्पादनासाठी थॉम्सन सीडलेस, माणिक चमन, सोनाका व तास - ए - गणेश या वाणांना मागणी राहते. द्राक्ष हे उच्च मूल्याचे पीक आहे. मात्र सातत्याने लहरी हवामान, अवकाळी पाऊस, धुके, विविध रोगकिडी यांचा सामना या पिकाला करावा लागत आहे. यातून द्राक्षासाठीचा खर्च वाढला आहे; तर उत्पादनात अस्थिरता राहिली आहे. जिल्ह्यात प्रामुख्याने द्राक्ष पीक संशोधन केंद्र झाले तर यातून या पिकासाठी चांगला फायदा होऊ शकतो. द्राक्ष बागायतदारांना देखील यातून नवनवीन वाणांची द्राक्षे उपलब्ध होऊ शकतात. बेदाण्यांसाठी देखील अधिक संशोधन होऊन उत्पादकांना मार्गदर्शन होत गेले तर त्यातून अधिक चांगल्या गुणवत्तेचा बेदाणा तयार होऊ शकतो. एकूणच द्राक्ष शेतीचा व्याप आणि विस्तार, भविष्यातील संधी याचा विचार करून जिल्ह्यासाठी तातडीने द्राक्ष संशोधन केंद्र होणे गरजेचे आहे. पालकमंत्री जयंत पाटील, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम यांनी पाठपुरावा केला तर हे होऊ शकते, असे मत या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मुलांच्या हिंसक प्रवृत्तीला आळा कसा घालणार?

मुलांमध्ये वाढणारी हिंसक प्रवृत्ती दिवसेंदिवस चिंतेचे कारण बनत आहे.  लहान मुलांची अशी मानसिकता कशी आणि का तयार होत आहे आणि त्याला आळा घालण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, यावर अनेक दिवसांपासून मंथन सुरू आहे. बहुतेक अभ्यासाची सुई मुले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर अधिक वेळ घालवतात आणि इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या सामग्रीमध्ये गढून जातात. यामुळेच मुलांमध्ये हिंसाचाराची मुळे रोवली गेली आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे लखनौच्या एका मुलाने आपल्या आईला इंटरनेटवर खेळण्यापासून रोखले म्हणून तिची हत्या केली. मुलाला पब्जी खेळण्याचे व्यसन होते.  आईने गेम खेळण्यापासून रोखल्याने मुलाने तिच्यावर गोळी झाडली आणि तिचा मृतदेह दोन दिवस एका खोलीत बंद करून ठेवला.  त्यानंतर सैन्यात कार्यरत असलेल्या आपल्या वडिलांना सांगितले.

ही काही पहिली घटना नाही.अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यात किशोरवयीन मुलांनी त्यांच्या आजी, आजोबांची हत्या केली आहे, पैसे हडप करण्याचा आणि त्यातून त्यांचा छंद जोपासण्याचा प्रयत्न केला आहे.  शाळांमधील वर्गमित्रांवर हिंसक हल्ले, अपहरण आणि खंडणी मागण्याच्या अशा अनेक घटना घडल्या आहेत.  इंटरनेट सामग्रीच्या प्रभावामुळे लुटमार करणे आणि जीवे मारून टाकण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.गेल्या काही वर्षांत किशोरवयीन मुलांमधील वाढत्या अंमली पदार्थांच्या व्यसनाबद्दलही चिंता व्यक्त केली जात आहे.  ड्रग्जच्या आहारी गेलेल्या मुलांचे मानसिक संतुलन बिघडते आणि ते हिंसेकडे वळतात.  ते आपल्या पालकांशी हिंसक वागू लागतात.  पण सर्वात भयावह व्यसन म्हणजे इंटरनेटवर खेळले जाणारे गेम. इंटरनेटवर असे अनेक गेम आले आहेत, ज्यात बळी पडलेल्यांनी आत्महत्या केली आहे किंवा कोणाचा तरी जीव घेतला आहे.  मोबाईल फोन किंवा कॉम्प्युटरवर खेळण्यात जास्त वेळ घालवल्यामुळे मुलांच्या शरीरावर आणि मनावर वाईट परिणाम होत असल्याचे अनेक अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.  जगभरातील या व्यसनावर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र विभाग उघडण्यात आले आहेत.  मात्र हे व्यसन कमी होण्याऐवजी त्यात केवळ वाढच नोंदवली जात आहे. याचे एक कारण असे सांगितले जाते की, जेव्हा कोरोना संकटाच्या काळात शाळा बंद होत्या, तेव्हा मुलांना इंटरनेटच्या माध्यमातून वर्ग घेणे भाग पडले होते.  यामुळे पालकांनी त्यांना स्मार्ट फोन घेऊन दिला.  पण मोबाईल हे आता केवळ संपर्काचे साधन राहिलेले नाही, तर त्याने एका प्राणघातक शस्त्राचे रूप धारण केले आहे.इंटरनेटवर भरपूर प्रमाणात अनेक प्रकारचे साहित्य पडून आहे.  प्रत्येकजण आपापल्या परीने ते साहित्य वापरत आहे.  परंतु तीच सामग्री या किशोरवयीन मुलांना अधिक  आकर्षित करते आहे, जी समाजात सामान्यतः निषिद्ध आहे. पालकांचे दुर्लक्ष आणि स्वतःच्या मागचा मुलांचा पिच्छा सोडवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू त्यांच्या हातात स्वतः हून दिल्याने मुले आता ते वापरण्यास मोकळे आहेत.  त्यामुळे त्यांच्यात हिंसक प्रवृत्ती फोफावत आहेत. 

ही समस्या लक्षात घेता, बाल आणि किशोरवयीन मनावर  वाईट परिणाम करणाऱ्या आक्षेपार्ह, हानिकारक सामग्रीची उपलब्धता कशी थांबवायची यावर जगभरात चर्चा सुरू आहे.  एखाद्या खेळामुळे एखादी मोठी घटना घडली की सरकार त्यावर बंदी घालते.  परंतु असे साहित्य पूर्णपणे बंद करण्याचा मार्ग अद्याप सापडलेला नाही.  हे केले नाही तर लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांच्या मनात रुजलेल्या हिंसक प्रवृत्तींना आळा घालणे कठीण होऊन जाईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मिताली राजचे यश नजरेत भरणारे

भारतीय महिला क्रिकेटचा डंका जगात पिटणाऱ्या विक्रमादित्य मिताली राजने वयाच्या 39 व्या वर्षी घेतलेली निवृत्ती चटका लावणारी आहे. ती गेली 23 वर्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत होती. या दरम्यान ती भारतातील महिला क्रिकेटची ठळक आणि न मिटणारी ओळखही बनली. ती एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू तर आहेच ,पण कर्णधार म्हणून सर्वाधिक विजयही तिच्याच नावावर आहेत. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 7805 धावा केल्या आहेत. तिच्या नावावर 7 शतके आणि 64 अर्धशतके आहेत. वनडेत सर्वाधिक धावा करणारी मिताली राज (भारत) - 232 सामने,7805 धावा, 50.68 सरासरी, सी. एडवर्डस (इंग्लंड) - 191 सामने' 5992 धावा, 38.18 सरासरी, सारा टेलर (वेस्ट इंडिज) - 145 सामने ,5298 धावा, 44.15 सरासरी आहे. एकूण 317 सामन्यांमध्ये 10 हजार 337  धावा ही कामगिरी विक्रमादित्य बिरुद पटकावण्यासाठीही पुरेसे ठरावे.  मितालीने तिच्या संदेशात पुढे लिहिले की, मी जेव्हा जेव्हा मैदानात उतरले तेव्हा मी : नेहमीच सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न केला आणि संघाला विजय मिळवून देण्यावर लक्ष केंद्रित केले. आता भारताचे भविष्य युवा खेळाडूंच्या हातात सुरक्षित आहे. अनेक वर्षे संघाचे कर्णधारपद भूषवणे ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट होती. याकाळाने मला एक व्यक्‍ती म्हणून उत्तम बनवलं, तसंच महिला क्रिकेटलाही पुढे नेलं. 

भारतीय मुलींना एक नव्या क्षेत्राचे स्वप्न मितालीने दाखवले. आज मागे वळून बघताना तिने इतर सर्वसाधारण ' मुलीप्रमाणे जर भरतनाट्यमलाच प्राधान्य दिले अंसते तर? असा प्रश्न मनात येतो. पण तिथे मिताली डोळ्यासमोर उभी राहते. कोणत्या पुरुष क्रिकेटपटूचा खेळ तुला आवडतो? या एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला तिने तुम्ही कधी पुरुष खेळाडूला कोणत्या महिला क्रिकेटपटूचा खेळ आवडतो? असा प्रश्न विचारला आहे का? असे विचारले होते. स्त्रियांच्या कामगिरीकडे इतक्याच तीव्र जाणिवेने पहावे हे आपल्या प्रश्नातून सांगणारी मिताली, क्रिकेटच्या मैदानावर बॅटिंगची प्रतीक्षा करत किंडलवर पुस्तक वाचणारी मिताली अशी तिची अनेक रूपे देशाने पाहिली. आपल्याही मुलीने असे बनले पाहिजे, असा विचार अनेक पालकांच्या मनात आला असेल, तो तिच्या धवल कारकिर्दीमुळेच! य़ा कारकिर्दीला क्रिकेटमधील पुरुष खेळाडूंच्या कारकिर्दीशी तोलून पाहिले तर तिचे यश नजरेत अधिक भरते. भारतीयच नव्हे तर जगातील क्रिकेट रसिक तिच्या या कारकिर्दीकडे नेहमीच आदराने पाहतील आणि तिच्या आदर्शाचे गोडवे भविष्यात ही गायले जातील यात शंकाच नाही. आता यापुढे एक खेळाडू म्हणून नव्हे तर तज्ञ म्हणून तिच्या अनुभवाचा फायदा भारतीय महिला क्रिकेटला मिळावा आणि जगात भारतीय क्रिकेटचे नाव अधिक उज्ज्वल व्हावे,हीच अपेक्षा! -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

'सांगली हळद' ब्रॅंडला धक्का

महाराष्ट्रात हळद पिकवणाऱ्या जिल्ह्यांच्या यादीत सांगलीचे स्थान अकरावे आहे. परंतु इथे बाजारपेठ असल्याने  हळदीची आवक मोठ्या प्रमाणात होते. साहजिकच सांगलीची हळद देशात प्रसिद्ध आहे. येथे पश्चिम महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू राज्यातून मोठ्या प्रमाणात हळद उतरवली जाते. प्रक्रिया उद्योगही आहेत,त्यामुळे याचा फायदा अडते, व्यापाऱ्यांना अधिक आहे. मात्र हळद उत्पादन वाढीसाठी काहीच प्रयत्न होताना दिसत नसल्याने सांगलीची हळदीची मक्तेदारी मराठवाड्याकडे जात असल्याचे दिसून येत आहे. सांगलीसाठी ही चिंतेची गोष्ट आहे. सांगली महापालिकेने शहरातील इमारती पिवळ्या रंगाने रंगवून  सांगली 'यलो सिटी' करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण सांगलीची ओळखच पुसली गेली तर या 'यलो सिटी'ला घेऊन काय करायचे? पहिल्यांदा सांगलीच्या मातीत हळदीचे उत्पादन वाढवावे लागेल.

सांगली परिसर यापूर्वी हळद उत्पादनात अग्रेसर होता. मात्र अलीकडच्या काळात शेतकरी फळपिके आणि ऊस शेतीकडे वळला आहे. त्यामुळे येथील हळदीचे क्षेत्र आणि उत्पादन कमी झाले आहे. तरीही याठिकाणी हळद आवक मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने बाजारपेठ चांगली विकसित झाली आहे. आता यालाही तडे जात आहेत.कारण हळदीची मोठी उलाढाल आता हिंगोलीत होत आहे. या हंगामातील आकडेवारी  सांगलीसाठी चिंताजनक आहे. यंदा या भागातील हळदीचे उत्पादन सरासरी15 लाख पोती (50 किलोचे पोते) राहिले. या तुलनेत मराठवाड्यातील हळदीचे उत्पादन सुमारे 30-32 लाख पोत्यांच्या घरात गेले आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे हळदीची बाजारपेठ विकसित होत आहे. उत्तर भारतातून सांगलीकडे येणारी हळद वसमतमध्ये उतरली जाऊ लागली आहे. 

जगाच्या बाजारात सौंदर्य प्रसाधनांना प्रचंड मागणी आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची भारतीय हळदीला अधिक पसंती आहे.  सुमारे 70 टक्के भारतीय हळद ही सौंदर्य प्रसाधनासाठी वापरली जाते, असा अहवाल सांगतो. याशिवाय औषधी वापर अधिक आहेच. त्याचा फायदा सांगलीने घेतला पाहिजे. विशेष म्हणजे सांगलीच्या हळदीला जी. आय.मानांकन मिळाले आहे.  शिवाय सांगली परिसरातील राजापूर हळद दर्जेदार मानली जाते. त्या तुलनेत मराठवाड्यातील हळद मध्यम प्रतीची आहे. या ठिकाणी शेलम आणि फुले स्वरूपा या जातीचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे सांगलीने आपला ब्रँड टिकवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केला पाहिजे. जागतिक दर्जाचे शेफ संजीव कपूर मागे सांगलीला आल्यावर सेंद्रिय हळद ही सांगलीची ताकद ठरू शकते, असे म्हटले होते. हळद निर्यातीत महाराष्ट्राचे स्थान देशात दुसरे आहे. सांगलीला या यादीत पुढे सरकण्याची संधी आहे. त्याचा फायदाही शेतकऱ्यांनी घेतला पाहिजे. जगात 'सांगली हळद' हा ब्रँड देशभरात रुजवण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्नपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. 

सांगली जिल्ह्यात हळदीचे क्षेत्र 774 हेक्टर आहे. पहिल्या क्रमांकावर हिंगोली जिल्हा असून तिथे 49 हजार 764 हेक्टर क्षेत्रावर हळदीचे पीक घेतले जाते. नांदेड दुसऱ्या क्रमांकावर असून इथे 13 हजार 131 हेक्टर आणि तिसऱ्या स्थानावर वाशिम 4 हजार 149 हेक्टर क्षेत्रावर हळद पीक घेतले जाते. सांगली जिल्ह्यात हळद कमी पिकत असली तरी आता हळदीला प्रमुख पीक म्हणून पुढे आणण्याची मोठी संधी आहे. द्राक्ष, ऊस या प्रमुख पिकांभोवती बाजारपेठेतील अस्थिरता, लहरी हवामान याचा चक्रव्यूह पडला आहे. या तुलनेत हळदीचे पीक फायद्याचे आणि तांत्रिक सल्ला} घेऊन केल्यास कमी धोक्याचे आहे. जिल्ह्याच्या पीक पटर्नची फेररचना करून हळदीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. ठिबक सिंचनावर हळद घेतली आणि नवे वाण विकसित केले तर मोठे उत्पन्न घेणे शक्य आहे. त्यातून निर्यात हाऊस, गोदाम, शीतगृह वाढतील. या सर्व क्षेत्राला आकर्षित करण्यासाठी शासनानेही प्रयत्न केले पाहिजेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

'अशक्त' शेतजमीन 'सशक्त' करूया

शेणखताचा कमी वापर आणि रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर यामुळे शेतातील पोषक घटकांपैकी बहुतांश घटकांचे प्रमाण कमी होत चालल्याने शेतजमीन'अशक्त' होत चालली आहे. अशा शेतजमिनीतून पिकवलेली पिके व त्यापासून बनवलेले अन्न खाण्यात येत असल्याने कुपोषण व आजार बळावत चाललेले आहेत. यावर वेळीच उपाययोजना करण्यात आली नाही तर माणसाचे आणि जमिनीच्या 'कुपोषणा'मुळे देशाचे सामरिक मोठे नुकसान होणार आहे आणि ते आपल्याला परवडणारे नाही. त्यामुळे'अशक्त' शेतजमीन 'सशक्त' बनवण्यासाठी सर्वच पातळीवर अभियान राबवण्याची गरज आहे.

शेतातून अधिक उत्पादन काढण्याच्या स्पर्धेत तिला आवश्यक असणारे घटक पुरवण्याकडे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. कमीत कमी वेळेत जास्तीतजास्त उत्पादन काढण्यासाठी निरनिराळ्या रासायनिक खतांचा वापर होऊ लागला आहे. शेणखताचा वापर कमी झाला आहे. साहजिकच जमिनीतील जिवाणूंची संख्या कमी झालेली आहे. पर्यायाने पोषक घटक कमी झालेले आहेत. अशा जमिनीतून निघणारी पिके कुपोषित होत आहेत. त्यापासून बनवण्यात येणारे खाद्यपदार्थ खाण्यात आल्याने कुपोषण आणि अन्य आजार बळावत आहेत. कुपोषणातून कुपोषणाकडे अशीच माणसाची वाटचाल चालू आहे आणि चिंताजनक आहे.

प्रामुख्याने नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, सल्फर आणि झिंक यांचे जमिनीतील प्रमाण घटले आहे. या पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे कुपोषण, धोकादायक आजार वेगाने हातपाय पसरत आहेत. यामुळे लोकांना झिंक, फेरस यांसारख्या गोळ्यांचे सेवन करावे लागत आहे. न्यूमोनिया, सर्दी, श्वसनांच्या आजारांना निमंत्रण मिळते.सल्फरच्या कमतरतेमुळे नखे आणि केसांच्या समस्या उद्भवतात. लोहाच्या कमतरतेमुळे शरीरास रक्ताची कमतरता भासते. गर्भवती महिलेला ऍनिमिया झाल्यास जन्मणारे मूल कुपोषित होते. या सर्वच गोष्टींचा विचार करून शेतकऱ्यांनी आपण कसत असलेली जमीन सशक्त कशी करता येईल,याकडे लक्ष द्यायला हवे. कृषी अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेऊन जमीन पोषक करावी. शेतजमिनीतील मातीचे परीक्षण करून घेऊन शेतात हिरवळीची खते, शेणखत यांचा वापर वाढवावा. साधारणतः उसाचा खोडवा पाचटीचे व्यवस्थापन करून 'एंझीटोबॅकटर' चा वापर करावा. जीवणूखत बीजप्रक्रियेवेळी वापरावे. 

आपणच कुपोषित अन्न खाल्ल्यावर आपले पोषण कसे होणार आहे.त्यामुळे शेतजमिनिकडे वेळीच लक्ष देऊन ती सशक्त करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

चीनची घुसखोरी हाणून पाडा

लडाखच्या सीमेजवळ चीनने सुरू केलेल्या हालचाली भारतासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. लडाखच्या सीमेनजीक चीनने चालविलेल्या हालचालींबद्दल अमेरिकेनेही तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्या भागात चीन पायाभूत सुविधा उभारत असून, त्यामुळे अतिशय सतर्क राहाण्याची गरज आहे, असा सावधगिरीचा इशारा अमेरिकी लष्कराचे पॅसिफिक भागाचे कमांडिंग जनरल चार्ल्स फ्लिन यांनी भारताला दिला आहे.  हिमालय पर्वतराजीतील सीमा प्रदेशात चीनने पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतले आहे. या हालचाली कशासाठी सुरू आहेत, याचा जाब कोणीतरी चीनला विचारायला हवा. एखाद्याला अस्थिर करण्याचा हेतू चीनच्या या कारवायांमागे असू शकतो,असेही त्यांनी म्हटले आहे.  पेगाँग तलावाजवळ चीन एक पूल बांधत असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी गेल्या जानेवारीमध्ये दिले होते. चीनने चालविलेल्या या हालचालींची अतिशय गंभीर दखल भारताने घेतली होती. गलवान खोऱ्यात चीनने केलेला घुसखोरीचा प्रयत्न भारताने हाणून पाडला होता.मात्र पुन्हा चीनच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. भारतासारख्या लोकशाही मार्गाने मार्गक्रमण करणाऱ्या देशाची कोंडी करण्याची चीनची योजना लपून राहिलेली नाही. भारताच्या भोवतीच्या देशांना आपल्या कह्यात घेऊन आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मिंधे बनवून भारतावर दबाव आणण्याची त्याची नीती वारंवार स्पष्टपणे दिसून आली आहे. लडाख, डोकलाम अशा आघाड्या भारताविरोधात उघडून तेथे भारताला गुंतवून ठेवण्याचे त्याचे धोरण आहे. वास्तविक भारताने चीनला कधीही आणि कोणत्याही प्रकारे त्रास दिलेला नाही. उलट त्याच्याकडून आयात वाढवून त्याच्या आर्थिक प्रगतीला हातभारच लावलेला आहे. असे असूनही चीन शिरजोरी थांबविणार नसेल, तर चीनचा प्रतिकार करुन आपले सार्वभौमत्व आणि प्रतिष्ठा यांचे रक्षण करणे , हे भारतापुढील प्राधान्य असेल. याशिवाय चीनमधील उत्पादनांची आयात कमी करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, यावर आता जोर दिला गेला पाहिजे.स्वत:ची आर्थिक आणि सामरिक शक्‍ती उपयोगात आणून, तसेच अन्य देशांशी यासंदर्भात सहकार्य घेऊन भारताला चीनपासून आपले संरक्षण करावे लागणार हे उघड आहे.  भारतापुरते बोलायचे तर भारताने आपल्या समस्यांशी दोन हात स्वबळावरच करण्याची तयारी ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी आर्थिकबळ आणि शस्त्रास्त्रबळ वाढविले पाहिजे. भारत कमकुवत नाही. मात्र आपली क्षमता आणखी वाढविण्याची आणि ती दाखवून देण्याची गरज आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

रस्ता सुरक्षेसाठी निर्दोष रस्ता बांधणी महत्त्वाची!

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात 2019 मध्ये चार लाख 80 हजार 652 अपघात झाले आणि त्यात एक लाख 51 हजार 113 व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या.वाढते अपघात आणि त्यात आपण गमावत असलेल्या मनुष्यबळाचे चित्र भयावह आहे. रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱयांच्या संख्येत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्या खालोखाल चीन आणि अमेरिका आहे. आपल्या देशातील अपघातांच्या कारणांचा शोध घेताना चालकांचा निष्काळजीपणा आणि वेग अशा गोष्टींना जबाबदार धरले जाते. मात्र यात रस्ता बांधणीच्या सदोषांचाही मोठा आहे, याचा विचारच केला जात नाही. वास्तविक रस्ता सुरक्षेविषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने राज्य सरकारांना काही सूचना केल्या आहेत. अपघाताच्या कारणांचा शोध घेताना रस्त्यांच्या बांधकामाचा आराखडा हा घटकही प्रामुख्याने विचारात घ्यायला हवा, असे नमूद केले आहे. मात्र रस्त्‍यांच्या बांधणीचे स्वरूप, अभियांत्रिकी यांतील उणीवांची चर्चादेखील होत नाही.  या प्रश्नाची सोडवणूक करायची असेल तर सर्व पातळ्यांवर समन्वित प्रयत्नांची गरज आहे. सुरक्षित रस्त्यांची बांधणी, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, रस्ता वाहतूकविषयक नियमांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, प्रबोधन व त्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर अशा सर्व आघाड्यांवर काम व्हायला हवे आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित खात्यांमध्ये उत्तम समन्वय आणि कायदा अंमलबजावणीची प्रभावी यंत्रणा यांची आवश्यकता आहे.भारतीय रस्त्यांच्या संदर्भात भौमितिक त्रुटींचा प्रश्न खूप मोठा आहे. सुरक्षेच्या संदर्भात रस्त्यांचे ऑडिट न करता ते उपयोगात आणले जातात. चुकीच्या रस्ता बांधणीमुळे अपघात झाला तर एकूणच त्या रस्त्याची केवढी मोठी किंमत मोजावी लागते,याचा विचार होत नाही. सुरुवातीच्या भांडवली खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक किंमत मोजावी लागते आणि यात होणारे नुकसान अपरिमित असते. त्यामुळे अपघाताच्या अन्य कारणाबरोबरच रस्ता बांधणी व त्यातील अन्य त्रुटींचा विचार करून रस्त्यांची निर्दोष बांधणी आणि आखणी व्हायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

'ईडी'- 'आयटी'च्या कारवाया संशयास्पदच!

काँगेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र राहुल यांना नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात ईडीने नोटीस बजावली आहे. यामुळे काँगेस अस्वस्थ झाली आहे. तिकडे दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाचे नेते आणि आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना 'ईडी'ने अटक केली आहे. महाराष्ट्रात महाआघाडीचे दोन मंत्री अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक तुरुंगाची हवा खात आहेत. महाराष्ट्र सरकारला ईडीने अक्षरशः घाम फोडला आहे. रोज कोणत्या ना कोणत्या चौकशा सुरू आहेत. वास्तविक गेल्या दोन वर्षांपासून विरोधकांवर ईडी-आयटीच्या धाडी मोठ्या प्रमाणात पडत आहेत. विरोधी नेत्यांच्या भवितव्याचा चुराडा करण्याचे हे अभियान आहे. जेव्हा न्यायालय निकाल देईल तेव्हा देईल पण तोपर्यंत चांगलाच विलंब झालेला दिसेल. नेत्यांवरील आरोप बिनबुडाचे होते असे काही बाबतीत निष्पन्न होईलही परंतु तोपर्यंत त्या नेत्यांच्या माथ्यावर लागलेला कलंक कायम राहणार आहे. केंद्र सरकार विरोधकांवरील जी कारवाई करत आहे,ती निपक्ष आहे असे म्हटले तरी यात भाजपच्या नेत्यांवर कुठली कारवाई होताना दिसत नाही.म्हणजे भाजपचे नेते धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत का? कित्येक विविध  राजकीय पक्षांच्या लोकांना भाजपने पक्षात घेऊन त्यांना प्रामाणिकपणाचे सर्टिफिकेट दिले असल्याची चर्चा रंगत आहे. यामुळे विरोधकांकडून मोदी-शहा यांना लक्ष्य केले जात आहे. भाजपाचे लोकसभेत 300, राज्यसभेत 95, विधानसभांमध्ये 1376 आणि विधान परिषदेत 154 असे एकूण 1925 सर्वाधिक खासदार, आमदार आहेत. त्यांच्यावर ईडी, आयटीवाल्यांनी कुठल्या नोटिसा किंवा कारवाया केल्याचे ऐकिवात नाही. इथे त्यांना कुणीच भ्रष्ट दिसत नाही. ही गोष्ट 'हजम' होत नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांच्या कारवाया संशयास्पदच वाटतात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक लोकमत 9 जून 2022

दैनिक संकेत टाइम्स दिनांक 8 जून 2022

दैनिक लोकसत्ता दिनांक 8 जून 2022

दैनिक सुराज्य दिनांक 8 जून 2022

केंद्राकडे जीएसटीपोटी अजून 15 हजार कोटी

'राज्याला जीएसटीपोटी केंद्राचे 14,145 कोटी रुपये' ही बातमी वाचली. या बातमीत केंद्राने राज्यांना जीएसटीची संपूर्ण भरपाईची रक्कम दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सैनिक यांनी महाराष्ट्राला केंद्राकडून जीएसटीपोटी एकूण 29 हजार 145 कोटी रुपये यायचे आहेत असे म्हटले आहे. त्याम नेमके खोटे कोण बोलते आहे असा प्रश्न आहे. वस्तू आणि सेवा करायच्या अनुदानाची 86 हजार 912 कोटींची रक्कम केंद्र सरकारने 31 मे 2022 रोजी राज्यांना वितरित केली. यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला 14  हजार 145 कोटी रुपये आले आहेत. केंद्र सरकारने मे पर्यंत सर्व राज्यांची नुकसानभरपाईची रक्कम वितरित केल्याचा दावा प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे. प्रत्यक्षात राज्याची 29 हजार कोटींची थकबाकी असल्याचा दावा सचिवांनी केला आहे. त्यामुळे अजून केंद्राकडे 15 हजार कोटींची थकबाकी आहे. ही काही थोडी थोडकी रक्कम नाही. तसेच मंगळवारी राज्याला वितरित करण्यात आलेली 14145 कोटी रुपये ही रक्कम आजपर्यंत ची केंद्राने राज्याला दिलेली सर्वात मोठी रक्कम आहे.  आता जीएसटी राकमेबाबत वादविवाद रंगणार असे अपेक्षित आहे. खरे तर आर्थिक बाबतीत खोटे दावे करून आपणच आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. राज्याला अजून रक्कम येणे बाकी असेल तर राज्य सरकारने त्याच्या निवेशाचे नियोजन करून ठेवलेले असणार आहे. जर ही रक्कम राज्य सरकारला मिळाली नाही तर राज्य सरकारची आर्थिक घडी विस्कटणार आहे. राज्य सरकारला आपली रक्कम मागण्याचा पुरेपूर हक्क आहे. जीएसटी प्रणालीमुळे राज्यांच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत आणि केंद्र सरकारच्या मेहरबाणीवर राहावे लागत आहे. हे बिगर भाजप राज्य सरकारांना अडचणीचे ठरत आहे. त्यांना वारंवार केंद्राकडे पैशांसाठी तगादा लावावा लागत आहे. तरीही त्यांच्या पदरी निराशा पडत आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने त्या त्या वेळी राज्यांच्या वाट्याला आलेली रक्कम द्यायला हवी आहे. त्यामुळे अजिबात दोघांमध्ये संघर्ष होणार नाही. सध्या तरी केंद्र सरकारने राज्यांना नुकसानभरपाईची संपूर्ण रक्कम दिल्याचा दावा केला आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम पाच वर्षे देण्याचे जाहीर केले होते. ही मुदत जूनमध्ये संपत आहे. शिवाय नुकसानभरपाई योजनेला मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे केंद्राच्या एकूण रवैयावरून दिसत आहे. केंद्र सरकारने कोणताही संघर्ष उद्धभवणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी. आर्थिकबाबतीत राजकारण केले जाऊ नये. सध्या नेमके कोण खोटे बोलत आहेत, असा प्रश्न निर्माण होतो. दोन्ही सरकारने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, प्रामाणिकपणांचा सल्ला दुसऱ्याला देण्यापूर्वी पहिल्यांदा स्वतः तो अंगीकारायला हवा. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

चीनची खुमखुमी जिरवणे आवश्यक

भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांनी चीनची वाढती आक्रमकता आणि विस्तारवादाला रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या क्वाड या संघटनेची परिषद नुकतीच जपानची राजधानी टोकिओ येथे पार पडली आहे. परिषदेत काय हाती लागलं, हा मुद्दा गौण आहे. संघटनेच्या माध्यमातून चीनवर दबाव टाकणं महत्त्वाचं आहे. हे देश एकाकी नाहीत, हा संदेश मोठा आहे. चीनचा वाढता वर्चस्ववाद जगासमोरचे एक महत्वाचे आव्हान आहे हे निश्चित आहे. त्यामुळे या वर्चस्ववादाला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने रोखण्याची आवश्यकता आहे यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. रशिया वगळता आपल्या सीमेला लागून असणाऱ्या जवळपास प्रत्येक देशावर चीनने नेहमीच दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तसेच सीमेपासून दूर असणाऱ्या, पण सामरिकदृष्ट्या महत्वाच्या देशांवरही चीनची नजर आहे. केवळ भारताचीच अशी स्थिती नाही. तैवानला चीन त्याचाच भाग मानतो आणि त्याला गिळंकृत करण्यासाठी तो केव्हापासून सज्ज आहे. जपान, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपीन्स आदी देशांसमोरही चीनने चिंता निर्माण  केली आहे. अमेरिकेच्या हितसंबंधांसमोरही चीनने आव्हान निर्माण केले आहे. अशा स्थितीत हे सर्व देश एकत्र येऊन त्यांनी चीनच्या विरोधात आघाडी उघडली  आहे.  क्वाडमधील सर्व देश लोकशाही मानणारे आहेत. तर चीन एकाधिकारशाही असणारा देश आहे. त्यामुळे चीन आपले निर्णय निरंकुशपणे आणि झपाट्याने घेऊ शकतो. तसे लोकशाही देशांचे नसते. त्यामुळे क्वाडच्या निर्णयांची गती मंद असली किंवा काही मुद्यांवर एकमत होण्यास अडचणी येत असल्या, तसेच आतापर्यंतची या संघटनेची कामगिरी एकदम नजरेत भरण्यासारखी नसली तरी, या संघटनेचे महत्व दुर्लक्षून चालणार नाही. अशा संघटना स्थापन झाल्या नसत्या किंवा चीनला रोखण्याचे प्रयत्न झालेच नसते, तर चीनने आणखी आक्रमकपणा दाखविला असता आणि त्याच्या आसपासच्या देशांना अधिक मोठा धोका निर्माण झाला असंता. अद्याप चीनने कोणत्याही देशावर थेट हल्ला करुन किंवा युद्ध घोषित करुन लक्ष्मणरेषा ओलांडलेली नाही. पण भविष्यात तो तसे करणारच नाही असे नाही. संघटनेमुळे दबाव कायम राहतो.  चीनने लक्ष्मणरेषा ओलांडल्यास क्वाडचे देश ' काय कृती करतात हे त्यावेळी दिसेलच. तोपर्यंत या संघटनेसंबंधी आशावादी राहण्यास काही अडचण नसावी.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

गौण खनिजाचे मिनी केजीएफ

राष्ट्रीय हरित लवादाने नद्यांतून यांत्रिक पद्धतीने वाळू उपशाला बंदी घातली आहे. एकाही नदीतून वाळू उपशाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली नाही. मात्र तरीही जो काही उपसा होतोय तो बेकायदा आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर एका सांगली जिल्ह्याचे देता येईल. सांगली जिल्ह्यात 70 खाणपटद्टे अधिकृत असून, सुमारे 159 हेक्‍टर क्षेत्रावर खणीकर्म सुरू आहे. तात्पुरते परवाने देण्यास हरित लवादाची बंदी आहे. मात्र गौण खनिजावर वर्चस्वासाठी राजकीय मंडळी, गावगुंड ताकदीने मैदानात उतरले आहेत. त्यामुळे या खाणींची अवस्था 'मिनी केजीएफ'सारखी झाली आहे. 'केजीएफ' हा अलीकडच्या काळातील तुफान गाजलेला चित्रपट आहे. त्यात जेवढा संघर्ष दिसतोय, तसा संघर्ष भविष्यात इथल्या खणींमध्ये दिसू लागला तर धक्का बसायला नको. यात कोट्यवधीचा काळा बाजार होत असल्याचे आरोप होतात, त्यातून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घाळून खुनाचा प्रयत्न करण्यापर्यंत धाडस वाढले आहे. हे समाजस्वास्थ्य बिघडवणारे आहे.

वाळूवर बंदी आल्यावर दगड खाणी, बारीक खडी, कृत्रिम वाळूला प्रचंड महत्त्व आले. बांधकाम, गिलाव्यासाठी त्याचा वापर सुरू झाला. त्यातुन नवा महाकाय उद्योग उभा राहिला आणि लुटीचा मार्गही तयार झाले. जिल्ह्यात चार राष्ट्रीय महामार्गाची कामे सुरू झाल्यावर या उद्योगाला गगन ठेंगणे झाले. राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, शहरांतर्गत रस्ते, मोठमोठ्या इमारती, पाटबंधारे विभागाचे कालवे, पूल, रेल्वेचे विस्ताराकरण अशी कामे प्रचंड प्रमाणात सुरू आहेत. कोरोनानंतर त्याने गती पकडली आहे. खडी, कृत्रिम वाळू, वाळू, मुरमाची मागणी उच्चांकी आहे. दुसऱ्या बाजूला गौण खनिजाची महसूल वसुली उद्दिष्टाच्या जवळ जायला तयार नाही. गेल्या वर्षी ती 80 टक्के होती आणि यंदा 72 टक्क्यांवर अडली आहे. महसुली कक्षेच्या बाहेरच्या उलाढालीचा हा परिणाम मानला जातो. गेल्या चार-पाच वर्षातील तस्करांचे प्रताप गंभीर आहेत. तस्करांनी अग्रणी, येरळा नदीची लक्तरे तोडली. दगड-खडीसाठी डोंगर रिकामे केले. मुरमासाठी गायराने लुटली. त्याला अटकाव करण्याचा प्रयत्न केल्यास महसुली कर्मचाऱ्यांवर वाहने घालण्याचे धाडस केले. तक्रार केल्यास मारहाण केली. जप्त वाहने दंड भरून सोडवण्यापेक्षा सडायला सोडून दिली. खनिजातून लुटायचे आणि राजकारणात वाटायचे, असा नवा पॅटर्न पुढे आला. सर्वपक्षियांचा सहभाग असल्याने कुणी कुणाविरुद्ध बोलायचे नाही, असे धोरण आले. त्यात महसूल कर्मचारी जीवावर उदार होऊन 'रिस्क' घ्यायला तयार नाहीत.यामुळे राजकारणी आणि गावगुंड , सरकारी कर्मचारी आपली घरे भरू लागली तर महसुलावर पाणी पडू लागले. महसूल विभागाने मनावर घेतल्यास  महसूल वाढेल,  पण इच्छाशक्ती हवी आहे. मुरमासाठी खणपट्टे तयार करणे शक्‍य आहे. ग्रामपंचायतींकडे याची जबाबदारी दिल्यास आणि, गावपातळीवर यंत्रणा उभी केल्यास लाभ होणार आहे. मुरूम उपशातून तळ्यांची निर्मिती झाल्यास फायद्याची गावांचा फायदाच होणार आहे. त्याचबरोबर  सॅटेलाईटद्वारे सर्वेक्षण करून खणपट्ट्यांचे ऑडिट करणे  गरजेचे आहे. यातून संघर्ष उभा राहणार नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

श्रीमंतांना अधिक कर लावा

कोरोना महामारीने जगाला भयंकर धडा शिकवला. लोकांचे लॉकडाऊनमुळे अतोनात हाल झाले. अनेकांना आर्थिक फटका बसला. काहींच्या नोकऱ्या गेल्या. काहींच्या वेतनात कपात झाली. काहींची आर्थिक घडी कोलमडून गेली. कोरोनाने अनेकांना अनेक गोष्टी शिकवल्या. मात्र याचवेळी काहींना अतोनात फायदाही झाला. ऑक्सफॉम’ या ब्रिटनच्या आंतरराष्ट्रीय सामाजिक संस्थेनुसार कोरोनाच्या महामारीने दर 30 तासांत एक नवीन अब्जाधीश निर्माण केला आहे आणि आता दहा लाख लोक त्याच गतीने दारिद्र्यात लोटले जाऊ शकतात.  अलीकडेच जागतिक आर्थिक मंचाच्या (डब्लूईएफ) बैठकीसाठी जागतिक पातळीवरील प्रतिष्ठित वर्ग एकत्र आले होते. त्यामध्ये मत मांडताना ‘ऑक्सफॉम’ने म्हटले आहे की,या गरिबीत लोटल्या गेलेल्या दुर्दैवी फेरीवर मात्रा म्हणून गरिबांच्या मदतीसाठी श्रीमंतांवर कर लावण्याची वेळ आली आहे. खरोखरच याचा विचार झाला पाहिजे.

या संस्थेच्या मते यावर्षी 26.3 कोटी लोक दारिद्र्य पातळीच्या खाली आले आहेत. तुलनात्मकरीत्या कोरोनामारीच्या काळात 573 लोक अब्जाधीश बनले आहेत किंवा दर 30 तासाला एक व्यक्ती धनाढ्य बनले आहेत. कोरोनाकाळात वाढत्या महागाईमुळे जीवनावश्यक खर्चाचे संकट मोठे होते. संपत्तीत अविश्वसनीय वाढ झाल्याच्या आनंद साजरा करण्यासाठी अब्जाधीश दावोसला पोहोचत आहेत, असे ‘ऑक्सफॉम’च्या कार्यकारी संचालक गॅब्रिएला बुचर यांनी सांगितले. आधी कोरोनाची साथ आणि आता अन्नधान्य व ऊर्जेच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ त्यांच्यासाठी ‘बोनस’ आहे, असेही त्या म्हणाल्या आहेत.‘ऑक्सफॉम’चे मत कोरोनातील महागाईचा फटका बसलेल्यांना आर्थिक मदतीसाठी श्रीमंतांवर ‘एकता कर’ लागू करावा.नफाखोरी थांबविण्यासाठी बड्या उद्योगांच्या अनपेक्षित नफ्यावर 90 टक्के तात्पुरता जादा नफा कर लादावा.कोट्यधीशांच्या संपत्तीवरील 2 टक्के आणि अब्जाधीशांवरील पाच टक्के वार्षिक करातून दर वर्षी दोन हजार 520 अब्ज डॉलर एवढा निधी जमा होईल.या संपत्ती कराचा वापर 2.5 अब्ज लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी करता येईल.या पैशातून जगात पुरेशा लशी उपलब्ध करता येतील.गरीब देशांमधील सार्वत्रिक आरोग्य सेवेसाठीही त्याचा उपयोग करता येईल.दारिद्र्य कमी करण्याच्या अनेक दशकांच्या प्रयत्नांना यश आले असतानाच आता उलट परिणाम दिसत आहे. केवळ जिवंत राहण्यासाठीच्या खर्चात अशक्य वाढ झाल्याने लाखो लोकांसमोर संकट निर्माण झाले आहे.यावर मात्रा निघाली पाहिजे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

26 मे 2022

एटीम मशिन्स 'रामभरोसे'

चोरट्यांकडून एटीएम मशीन फोडून रोख रक्कम पळवून नेण्याचा प्रकार वाढला आहे.लाखो रुपये साठवून ठेवणाऱ्या या एटीएमची सुरक्षा मात्र 'रामभरोसे' ठरली असल्याने गेल्या काही वर्षांपासून चोरट्यांनी ‘एटीएम’ फोडण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. सांगली जिल्ह्यातील शिरढोण (ता. कवठेमहांकाळ) येथे 21 मे 2022 रोजी चोरट्यांनी दरोडा टाकून 22 लाख 34 हजारांची रोकड असलेली मशिनच पळवून नेली. यापूर्वीही जिल्ह्यात ,राज्यात आणि देशात अनेज ठिकाणी एटीएम मशिन फोडण्याचे प्रयत्न झालेत. त्यामुळे 'एटीम' च्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरी भागापासून ग्रामीण भागापर्यंत बँकांनी शाखांबरोबर ‘एटीएम’चे जाळे पसरवले आहे. लाखो रुपये भरणा होत असलेल्या एटीएम केंद्रामुळे ग्राहकांची सोय होते.  बँकांमधील ग्राहकांची गर्दी कमी होऊन त्यांना तत्काळ पैसे काढता यावेत यासाठी सर्वच बँकांच्या शाखांनी ‘एनी टाईम मनी’ अर्थात एटीएम केंद्रे सुरू केली. सुरुवातीला बँकेच्या शाखेबाहेरच एटीएम असायचे. परंतु, सध्या ग्राहकांची गरज ओळखून एटीएमचे जाळे शहरी भागापासून ते ग्रामीण भागापर्यंत विस्तारले गेले. सुरुवातीला एटीएम केंद्रामध्ये सुरक्षारक्षक रात्रपाळीला तैनात असायचे. परंतु, सध्या बऱ्याच एटीएममधील चित्र बदलले आहे. बँकांच्या शाखाबाहेर असलेल्या एटीएममध्येच रक्षक असतो. इतरत्र असलेले ‘एटीएम’ केवळ सीसीटीव्हीच्या भरवशावर सुरू आहेत.त्यामुळे इथली सुरक्षा ‘रामभरोसे’च म्हणावी लागेल.एटीएम मशिनमध्ये एकावेळी 25 लाखांहून अधिक रक्कम भरून ठेवली जाते. चार माणसे सहजपणे उचलतील अशा आकाराची मशिन्स सध्या आहेत. एटीएममध्ये सुरक्षारक्षक नसल्याचे पाहून महिन्यापूर्वी सांगली जिल्ह्यातील आरग (ता. मिरज) येथील एटीएम जेसीबीने फोडून पळवून नेण्याचा प्रयत्न झाला. वाटेत जेसीबीमधून मशिन पडल्यामुळे 24 लाखांची रोकड वाचली. परवा एटीएम पळवून नेऊन 22 लाख रुपये पळवले. त्यामुळे सुरक्षा रक्षक नसलेले एटीएम चोरट्यांच्या ‘टार्गेट’ वर असल्याचे दिसून येते. एकट्या सांगली जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत, खासगी, सहकारी बँकांची 300 हून अधिक एटीएम केंद्रे आहेत. बँकांच्या एटीएम सुरक्षेसाठी बँकांनी तातडीने प्रत्येक एटीएममध्ये आत व बाहेर ‘सीसीटीव्ही’ बसवावेत. तसेच सुरक्षारक्षक तैनात करावेत. आरबीआयने एटीएम केंद्र स्थापन करताना काही मानके ठरवून दिली आहेत. त्यामध्ये आत व बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षारक्षक, सायरन यंत्रणा, फ्लॅश लाईटस्‌ आदी प्रमुख मानकांची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे. सायरन व फ्लॅश लाईटस्‌ला अनेक ठिकाणी फाटा दिल्याचे दिसून येते. बँकांनी एटीएम सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांना दंड आकारण्यात यावा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक लोकमत 13 जुलै 2021

प्रसिद्ध -26 मे 2022

काँगेस सोडलेले संपले

राजस्थानातल्या उदयपूरमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या नवसंकल्प शिबिरात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आपल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना  म्हणाल्या,'पक्षाने तुम्हाला खूप दिले,आता तुमची वेळ आहे' आता ही मंडळी पक्षाला किती आणि काय देतील हे बघावे लागेल. वास्तविक धर्मांध शक्तीविरुद्ध लढण्यासाठी काँग्रेस शिवाय पर्याय नाही,हे देश ओळखून आहे. त्यामुळे सध्याला एकजुटीची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसची घसरण मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. मात्र काँग्रेस संपलेली नाही. याउलट काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले संपले आहेत. आज काँग्रेसचे लोकसभेत 53 खासदार, राज्यसभेत 36 खासदार आहेत. देशातल्या विधानसभांमध्ये  691 तर परिषदेत 46 आमदार आहेत. काँग्रेसने भरभरून दिले असतानाही पक्षाच्या वाईट काळात ज्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला ती मंडळी राजकारणातून संपलेली आहेत. पक्ष सोडलेले बहुतांश लोक भाजपात जाऊन 'शुद्ध' झाले आहेत, असा इतिहास आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंह हे ताजे उदाहरण आहे. यातल्या काहींना सत्तेचा मोह आहे तर काहींना तुरुंगाचे भय आहे. ज्याने स्वतःच्या उज्ज्वल भविष्यापलिकडे राजकारणात कोणतेही दिवे लावले नाहीत,स्वतःच्या समुदायाचा,जातीचा उपयोग केवळ स्वतःला नेता म्हणून आकार देण्यासाठी करवून घेतला, अशांनी काँग्रेस सोडली. तेच मंडळी आता वृत्तपत्राच्या कोपऱ्यातसुद्धा शोधून सापडत नाहीत. त्यांची पक्षासाठी उपयुक्तता किती होती,हाही खरे तर चिंतनाचा विषय आहे. काँग्रेस संपवायला काहींनी देव पाण्यात घालून बसले आहेत, परंतु ती कधीच संपणार नाही. प्रत्येकाला वाईट काळ असतो. निसर्गचक्र फिरत राहते. पुन्हा पुन्हा मुक्कामाचे ठिकाण येत राहते. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता निसर्गचक्र वेगाने मार्गक्रमण करेल, असेच दिसते आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दि.1 जून 2022

जग आर्थिक महामंदीच्या उंबरठय़ावर

संपूर्ण जगभरातच मंदीचे संकट असून अमेरिकेसारखे विकसीत देश मंदीच्या उंबरठय़ावर असल्याचे सांगितले जात आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) घरसण होते, त्याला अर्थशास्त्रात मंदी असे म्हणतात. दोन, तीन किंवा सहा महिन्यांपर्यंत ही मंदी असते. तर जीडीपीच्या दरात सातत्याने घसरण होत असल्यास त्याला आर्थिक धीमी गती (इकोनॉमिक स्लो डाऊन) म्हणतात. तसेच अर्थशास्त्रात डिप्रेशन किंवा महामंदी म्हणून एक संज्ञा आहे. हे सर्वाधिक धोकादायक असते. देशाचा जीडीपीचा दर १0 टक्क्यांच्या खाली गेल्यास त्याला महामंदी म्हणतात. पहिल्या महायुद्धानंतर जगभरात आलेल्या महामंदीला द ग्रेट डिप्रेशन असे म्हणतात. आता जग अशाच महामंदीच्या उंबरठय़ावर उभे आहे. महामंदीसाठी पाच महत्त्वाची कारणे सांगण्यात येतात. त्यात कोरोना महामारी हे प्रमुख कारण आहे. २0१९ पासून जग कोरोना महामारीचा सामना करत आहे. या महामारीमुळे आरोग्य संकटासोबतच मोठे आर्थिक संकटही निर्माण झाले. अनेक कंपनाही काही प्रकल्प बंद झाले. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठा याचे समीकरण बिघडले आणि आता जगाला महागाईचा सामना करावा लागत आहे.

रशिया- युक्रेन युद्धामुळेही मंदीचे संकट वाढले आहे. हे युद्ध काही आठवड्यातच संपेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, अद्यापही संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे गहू, कच्चे तेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अनेक देशात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. श्रीलंकेमध्ये मोठे आर्थिक संकट आले आहे. वाढत्या महागाईने या संकटात तेल ओतले आहे. भारतात महागाईचा दर उच्चांकी पातळीवर पोहचला आहे. जगातील अनेक देशात अशीच परिस्थिती आहे. अमेरिकेतही महागाईचा दर ८.५ टक्क्यांवर पोहचला आहे. हा ४१ वर्षातील उच्चांकी स्तर आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाईमुळे अनेक देश झपाट्याने मंदीकडे वाटचाल करत आहेत. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी कर्ज देण्यात येत आहे. कर्जाच्या वाढत्या मागणीमुळे बँका व्याजदरात वाढ करत आहेत. भारतात रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये 0.४0 टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे कर्ज आणि ईएमआयमध्ये वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह बँकही मोठय़ा प्रमाणात व्याजदरात वाढ करत आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात येत नाही, तोपर्यंत व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दरामुळे आर्थिक संकट वाढत आहे. कच्चा तेलाचा निर्यातक असलेल्या रशियावर जगाने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे जगात कच्च्या तेलाची टंचाई निर्माण झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. रशियावरील निबंर्धामुळे एप्रिल महिन्यात त्यांचे उत्पादन ९ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दराचा फटका विकसनशील देशांना बसत आहे.साहजिकच जग आर्थिक महामंदीच्या उंबरठय़ावर उभे ठाकले आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बाजारपेठेचा अभ्यास पक्का असावा

 रशिया युक्रेनमधील लांबलेल्या युद्धाने जगभरातील अर्थकारणाचा डोलारा हेलकावे खात आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही दिवसांपूर्वी “भारत जगाला गहु पुरवेल’, अशी हमी दिली. तथापि, देशातील उन्हाच्या तडाख्याने  जनतेच्या ताटातील चपातीदेखील करपू लागली. गहू आणि आटट्याच्या दरात 20 ते 40 टक्‍क्क्यांपर्यंत वाढ झाली. ग्राहकवर्ग अस्वस्थ झाला. या वाढत्या महागाईमुळे दरनियंत्रणासाठी सरकारवर दबाव येणार हे उघडच होते. त्यामुळे निर्यातीला मुभा जाहीर करणाऱ्या  सरकारने निर्यातबंदीचे पाऊल  उचलले. या घडामोडींतून जागतिक तसेच देशांतर्गत बाजारपेठांच्या अभ्यासातील त्रुटी, तसेच धोरणनिश्चितीतील उणिवा समोर आल्या.  शेतकरी, शेतमाल यांच्याबाबत धोरण ठरवताना बाजारपेठेचा अभ्यास पक्का असावा लागतो. भविष्यातील परिणामांचा अभ्यासाध्यारित अंदाज ही बाब महत्त्वाची ठरते. त्यात यंत्रणा मागे पडते तेव्हा धोरणात धरसोड दिसते. त्यामुळेच गहू, कांदा, सोयाबीन पेंड यांच्या निर्यातीबाबतचे निर्णय अंगलट आले होते. आताही तसेच झाले आहे. गहू निर्यातबंदीमुळे  जर्मनीने आपल्या निर्णयावर नाराजी व्यक्‍त केली. जी-7 संघटना तसेच अमेरिकाही भारताने बंदी मागे  घ्यावी, या मताची आहे.   खरेतर जागतिकीकरण झाले म्हणजे सगळेच खुले असे नव्हे. त्यालाही व्यवहाराची चौकट आलीच. पण व्यापार हा भरल्यापोटीच शक्‍य असतो. देशातील जनतेला उपाशी ठेवायचे आणि निर्यातीतून पैसा कमवायचा याला उफराटपणा म्हणतात. जागतिकीकरण कितीही व्यापक झाले तरी त्याला देशांतर्गत गरजांच्या पूर्ततेनंतरच अग्रक्रम द्यावा लागतो. आपण खरेतर कृषिप्रधान जरी असलो तरी जागतिक बाजारपेठेतला आपला वाटा तुलनेने खूपच कमी आहे. त्याला सरकारची धोरणे आणि त्यांच्या संरचनात्मक व्यवस्थेतील त्रुटी कारणीभूत आहेत. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनसारखे देश आक्रमकपणे शेतमालाच्या विक्रीबाबत धोरण आखतात. त्याला व्यावसायिक तज्ज्ञ अभ्यासकांच्या, मार्गदर्शकांच्या शिफारशी, तसेच भविष्यात जागतिक बाजारपेठेत कोणते वारे वाहील, हे लक्षात घेऊन देशांतर्गत पीकपद्धतीचे नियोजन करतात. अशी स्थायी स्वरूपाची यंत्रणा आपल्याला गरजेची आहे. तरच गहू असू दे नाही तर कांदा, त्याच्या निर्यातीबाबत धोरण ठरवताना धरसोड आणि त्यातून बळिराजाच्या पोटावर मारावे लागणार नाहो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दिनांक 10 जून 2022

दैनिक नवशक्ती दि. 21 मे 2022

वाघ-मानव संघर्षावर उपाययोजना हवी

वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले, ही आहे. वाघ-मानव संघर्षात वाघांचे मृत्यू होतात; तसेच मानवांचे मृत्यू सुद्धा होतात. अलीकडे शिकारी कमी झाल्या असल्या तरी वाघांच्या अपघाती मृत्यूत वाढ झाली आहे. परंतु आज खरी समस्या वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले,हे आहे. महाराष्ट्रात वन्यजीवांच्या हल्ल्यात २०१७ मध्ये ५० लोकांचा बळी गेला. २०१८ आणि २०१९मध्ये अनुक्रमे ३६ आणि ३२ लोकांचा मृत्यू झाला होता. मात्र २०२०मध्ये हा आकडा सर्वाधिक ८८ वर गेला, कारण कोविडच्या लॉकडाऊनमुळे लोकांचा जंगलातील हस्तक्षेप वाढला होता. आता तर त्यात चांगलीच वाढ झाली आहे. वाघांच्या हल्ल्यातील मानवी मृत्यूत महाराष्ट्र देशात

आघाडीवर असून पश्चिम बंगाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार २०१४-२०२० दरम्यान वाघांच्या हल्ल्यात देशात ३२० लोकांचा मृत्यू झाला. त्यात
महाराष्ट्रात ९९ तर पश्चिम बंगालमध्ये ७८ लोकांचा मृत्यू झाला होता. यावरून विदर्भात हा संघर्ष किती वाढला आहे .देशातील व्याघ्र प्रकल्पात चांगले संरक्षण होऊ लागल्याने वाघांची संख्या वाढली आहे. परंतु कमी होत चाललेली जंगले, वाघांचे तुटलेले भ्रमण मार्ग, मानवाचा आणि गुराढोरांचा जंगलातील मुक्त  वावर, जंगलाच्या तुलनेत वाघांची वाढलेली संख्या, जंगलातील गावाची संख्या अशा अनेक कारणांमुळे वाघ-मानव संघर्षात वाढ होत असून त्यातून वाघ आणि मानव यांचे मृत्यू वाढू लागले आहेत. यावर कायमची उपाययोजना होणे आवश्यक आहे, अन्यथा जन आक्रोश वाढेल. वाघांच्या संरक्षणाचा प्रश्नही अनुत्तरित राहील.महत्त्वाचे म्हणजे वन आणि वन्यजीव संरक्षणात जोपर्यंत स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि सहकार्य राहणार नाही,तोपर्यंत कायमस्वरूपी उपाययोजना करता येत नाही. लोकांची मने जिंकून लोकसहभागातून वन्यजीव व्यवस्थापन यशस्वी होऊ शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दि.27 मे 2022