मुलांच्या हत्येवरून राजकारण

मंगळवारी (दि.19) बदायूंमध्ये दोन मुलांची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर या प्रकरणावरून राजकारण सुरू झाले आहे.  या गुन्ह्याच्या घटनेला जातीय रंग दिला जात आहे.  आरोपी मुस्लीम असून पीडित हिंदू आहेत.  त्यामुळे राजकारण्यांसाठी या निवडणुकीच्या मोसमात यापेक्षा योग्य मुद्दा कोणता असू शकतो.  पोलिसांनी एका आरोपीला चकमकीत (एन्काऊंटर) ठार केले. ना अटक , ना तपास नाही, ना पुरावे, ना साक्षीदार, ना न्यायालय. थेट न्याय.  प्रत्येक खुनातील आरोपीला अशाप्रकारे चकमकीत ठार मारला जाते का?  तीन दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरमध्ये एका हेडकॉन्स्टेबलने क्षुल्लक कारणावरून शिक्षकाची हत्या केली होती.

उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये दोघांना जिवंत जाळण्यात आले.  या हत्या नाहीत का?  यातल्या आरोपींचाही एन्काऊंटर केला जाणार का?  गुन्ह्याला जातीय रंग देणे हे दुर्दैवी तर आहेच, पण त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा हेतू त्याहूनही अधिक दुर्दैवी आहे.  कोणत्याही हत्येमागे एक हेतू असतो, कारण असते.बदायूंतील दोन मुलांच्या हत्येमागचा कोणताही हेतू अद्याप समोर आलेला नाही, तसेच पोलिसांना कोणतेही कारण सांगता आलेले नाही.  एक आरोपी मारला गेला.  दुसऱ्या आरोपीचे काय होणार याबाबत काहीही सांगता येत नाही.  आरोपीला जिवंत पकडता आले असते.यावरून हत्येमागील हेतू उघड झाला असता.  आरोपींना शिक्षा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला होता, पोलिसांना नाही.  कोर्टाचे काम पोलिस करणार असतील तर कोर्ट काय करणार? कथित एन्काऊंटरवरून सातत्याने नवनवे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.  प्रत्येक एन्काऊंटरवरून प्रश्न निर्माण होत आहेत.  याही चकमकीच्या चौकशीचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.  यापूर्वीही एन्काऊंटर्स  बनावट असल्याचे सिद्ध झाले आहे.  चकमकीचा समर्थन करणे योग्य नाही.  पण समाजातील एक वर्ग त्याचे समर्थन करू लागला आहे, जो अत्यंत धोकादायक आहे.

कालच (दि. 20) मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी पोलिस कर्मचारी आणि मुंबईतील वादग्रस्त 'एन्काउंटर स्पेशालिस्ट' प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.  2006 मध्ये मुंबईतील गँगस्टर छोटा राजनचा जवळचा सहकारी रामनारायण गुप्ता उर्फ ​​लखन भैया याच्या बनावट एन्काऊंटरमध्ये झालेल्या मृत्यूप्रकरणी न्यायालयाने प्रदीप शर्माला दोषी ठरवले, तर अन्य 13 आरोपींची शिक्षाही कायम ठेवली.चकमकीत किंवा वैयक्तिक वैमनस्यातून झालेला खून, अत्यंत निषेधार्ह आहे.  खून करणे किती सोपे झाले आहे, हे बदायूंतील दोन मुलांच्या हत्येवरून दिसून येते. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

महाग होत चाललेल्या उपचाराने आव्हाने वाढली

आधीच महागड्या उपचारांच्या समस्येशी झुंजत असलेल्या देशातील नागरिकांसाठी  जगातील प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह संस्थेच्या विलिस टॉवर्स वॉटसन (WTW) च्या ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड सर्वेक्षणाचा नवीनतम अहवालदेखील उत्साहवर्धक नाही. पुढील वर्षी सामान्य व्यक्तीच्या उपचाराचा खर्च दहा टक्क्यांनी अधिक महाग होणार असल्याच्या दृष्टिकोनातून हा अहवाल चिंता आणि भीती व्यक्त करणारा आहे. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. भारतासाठी हे मोठे आव्हान आहे कारण आपण त्यांच्यापेक्षा अनेक बाबींमध्ये खूप वेगळे आहोत.

देशातील सामान्य माणूस उपचाराचा सध्याचा खर्च उचलण्याच्या स्थितीत नाही या दृष्टिकोनातून ही चिंता समजून घ्यायला हवी. उपचाराच्या खर्चाअभावी किती रुग्ण मृत्युमुखी पडतात किंवा त्रास सहन करावा लागतो, याचा हिशेब नाही. देशातील मोठी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. देशातील ऐंशी कोटी जनता सरकारच्या मोफत धान्य योजनेवर अवलंबून आहे. ज्या लोकांकडे पोटापाण्याची क्षमताही नाही, त्यांना उपचाराचा मोठा खर्च कसा परवडणार? या वर्गासाठी दहा टक्के जास्त खर्च म्हणजे उपचार मिळण्याची आशा धुळीस मिळाल्यात जमा आहे.

महागड्या उपचारांमुळे फक्त याच वर्गाला फटका बसणार नाही तर  त्याचा परिणाम सर्वांवरच  होणार आहे. अगदी ज्यांनी आरोग्य विमा उतरवला आहे त्यांनाही. कारण उपचारांचा खर्च आणि आरोग्य विम्याचे दर एकमेकांशी जोडलेले आहेत. याच सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष असा आहे की उपचार महाग होण्याबरोबरच आरोग्य विमाही पुढील वर्षी १२ टक्क्यांनी महाग होईल. याचा अर्थ आरोग्य विमा असलेल्यांना 12 टक्के अधिक प्रीमियम भरावा लागेल. सरकार आणि विमा नियामकांसमोर हे आणखी एक मोठे आव्हान आहे. देशातील सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्येला आरोग्य विम्याचे संरक्षण नाही. आरोग्य सेवा उपलब्ध नसणे, शिक्षणाचा अभाव आणि जागरुकतेचा अभाव हे एवढेच नाही तर कमकुवत आर्थिक स्थिती हेही याचे प्रमुख कारण आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांचे हाल कमी करून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला प्रयत्न वाढवावे लागतील.

सध्या सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था पाहता वंचित वर्गाला उपचार मिळणे किती अवघड झाले आहे, याचा सहज अंदाज येतो. सरकारी रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारल्याशिवाय समाजातील प्रत्येक घटकाला वैद्यकीय सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही. त्यामुळे सरकारला या दिशेने ठोस प्रयत्न करावे लागतील. सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुविधा वाढवाव्या लागतील. रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे भरावी लागतील आणि महत्त्वाचे म्हणजे औषधांच्या पुरवठ्याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पिकांचे अवशेष जाळू नका, मातीत गाढा

 पिकांचे अवशेष जाळू नका, मातीत गाढा

रस्ते अपघात कसे टाळता येतील?

जगभरात सर्वाधिक रस्ता अपघात मृत्यू भारतात होतात, हे विदारक सत्य आहे. केंद्रीय आकडेवारीनुसार, २०२२मध्ये देशभरात ४,६१,३१२ अपघात झाले, ज्यात सुमारे दीड लाख लोकांचा मृत्यू झाला. कोणत्याही महामारीपेक्षा ही दाहकता कमी नाही. एक मृत्यू म्हणजे अख्खे कुटुंब उद्‌ध्वस्त होते. म्हणून रस्ते अपघात नियंत्रणासाठी खास मंत्रालय स्थापन करण्याचा विचार भविष्यात जरूर व्हावा.आता ‘रस्ता-शिस्त’ हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात अंतर्भूत करायला हवा.  अपघातांची कारणमीमांसा करून तत्काळ आवश्यक यंत्रणांचे सहकार्य घेऊन अपघातप्रवण क्षेत्रे आणि स्थिती आटोक्यात आणता येईल. त्यातूनही मानवी चुकीने वा बेदरकार वाहन चालवण्यातून अपघात घडलाच तर दोषींना शिक्षा होते याची जरब बसवणे प्रशासन, न्यायसंस्था व सरकार यांच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून असते. श्रीमंत, सरकारदरबारी वजन असलेल्या काही व्यक्तींसाठी कायदे वाकवले जातात. पोलिस यंत्रणा लाचार बनते, तेव्हा प्रश्‍न विचारावाच लागतो. अपघात न होणे, ही जशी चालकाची जबाबदारी असते, तशीच ती संबंधित यंत्रणांचीही. चालकाच्या हलगर्जीत त्याचा स्वत:चा जीव जातो आणि सरकारच्या हलगर्जीमुळे स्वत:ची काहीच चूक नसताना अपघातात सापडलेल्यांचा जीव जातो. त्यांना मारणारे मोकाट सुटतात आणि मेल्यानंतरही न्याय मिळत नाही. अपघात होऊन हळहळ व्यक्‍त करण्यापेक्षा अपघात होऊच नये यासाठी दक्ष राहण्याची जबाबदारी सरकारसकट आपलीही आहे. त्यात कुचराई कुठेच खपवून घेतली जाता कामा नये. अन्यथा अपघातांचे हे सत्र कधीच थांबणार नाही, नियंत्रणातही येणार नाही.

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अभ्यासाचा ताण कमी करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न आवश्यक

कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकून आपल्या भविष्याची स्वप्ने पाहण्यात व्यस्त असलेल्या मुलांना निराशेच्या दिशेने ढकलण्यासाठी पालकांच्या वाढत्या अपेक्षा कारणीभूत आहेत. राजस्थानमधील शिक्षणनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोटा आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये कोचिंग संस्थांमध्ये  शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांच्या या वाढत्या अपेक्षांना जबाबदार धरले आहे. आत्महत्येची सातत्याने वाढत जाणारी प्रकरणे खरोखरच प्रत्येकासाठी चिंतेचा विषय आहेत. यासाठी कोचिंग संस्थांनाही जबाबदार धरण्यात आले आहे. कोचिंग संस्था नव्हे तर  पालकांच्या अपेक्षांचा वाढता दबाव आत्महत्यांना कारणीभूत आहे, ही सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी लक्षात घेण्यासारखी आहे.

हे देखील खरे आहे की आजकाल आपल्या मुलांकडून चांगल्या निकालाची अपेक्षा असलेल्या पालकांनी आपल्या मुलांना जबरदस्तीने कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यांची इच्छा जाणून न घेता दाखल करताना दिसतात. काही प्रमाणात अभ्यासामुळे आणि काही प्रमाणात पालकांच्या अपेक्षांमुळे विद्यार्थ्यांना नेहमीच मानसिक दडपण जाणवते. कोणत्याही कामात यश-अपयश हा जीवनाचा भाग आहे. कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी यशाच्या शिखरावर पोहोचलाच पाहिजे असे नाही. अलीकडे लहानसहान अपयशही मुलांना नैराश्यात ढकलण्यासाठी पुरेसे ठरत आहे. करिअरच्या या शर्यतीत आपण मागे पडलो आहोत, असे वाटत असतानाच निराशेने आणि हताश होऊन मृत्यूलाही कवटाळण्याचे पाऊल उचलण्यास मुले मागेपुढे पाहत नाहीत, असे दिसून येत आहे. 

कोचिंग संस्थांमधील अभ्यासाच्या पद्धतीदेखील स्पर्धात्मक होऊ लागल्या आहेत. मुलांच्या आत्महत्येच्या घटनांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कोचिंग संस्थांना थेट जबाबदार धरले नसले तरी या संस्थाही जबाबदारीपासून मुक्त होऊ शकत नाहीत.  केवळ तेच पालक अधिक जबाबदार मानले जातील जे आपल्या मुलांच्या आवडी-निवडी जाणून न घेता त्यांना अशा प्रवाहात येऊ देतात ज्यात त्यांना रस नाही. अशा परिस्थितीत कोणताही विद्यार्थी नापास होण्याचा धोका नेहमीच असतो.

पालकांनी केवळ मुलांच्या मनाचा अभ्यास करायला हवाच शिवाय  त्यांच्याशी सतत संवाद साधण्याचीही गरज आहे.  मुलांना त्यांच्या मनात करिअरबाबत काय चालले आहे ते मोकळेपणाने समजून घेतले पाहिजे. कोचिंग संस्थांच्या पातळीवरही असाच संवाद आवश्यक आहे. मुलांची कामगिरी सुधारण्यासाठी त्यांच्यावर अनावश्यक दबाव टाकू नये ही कोचिंग संस्थांची मोठी जबाबदारी आहे. पालक आणि कोचिंग संस्थांनी  समान जबाबदारी स्वीकारावी पाहिजे.

पिकांचे अवशेष जाळण्याऐवजी मातीत गाडा

 दैनिक संचार 20 नोव्हेंबर 2023 

नोकऱ्या द्या, धान्य नको

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याच्या योजनेला मुदतवाढ दिली. ही घोषणा त्यांनी विधानसभा निवडणुका सुरू असलेल्या एका राज्यात जाऊन दिली. जाहीर प्रचारसभेत त्यांनी ही घोषणा केली. ही रेवडी संस्कृती नाही का? का खरोखरच 80 कोटी लोकांना मोफत धान्याची गरज आहे? एकीकडे जागतिक महासत्तेचे मनोरे रचताना आपल्या देशातील गरिबांना मोफत धान्य दिले नाही, तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे, हे वास्तव नजरेआड करायचे का? इतकी वर्षे सत्ता भोगूनही गरिबांची संख्या एखाद्या सरकारी योजनेसारखी फुगत असेल आणि ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देतो, हे कौतुकाने सांगितले जात असेल तर वस्तुतः ही बाब लाजिरवाणी आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. मोफत धान्य योजनेला दिलेली मुदतवाढ हा राज्यांच्या आणि लोकसभा निवडणुकीच्या विजयासाठी मोदींनी टाकलेला हुकमी एक्का आहे. या योजनेमुळे देशाच्या दारिद्र्याची लक्तरे टांगली जातील. पण प्रश्‍न सत्तेचा आहे. देशातील १४० कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटी लोकांच्या परिस्थितीला जबाबदार कोण आहेत, हा प्रश्‍नही विचारला जाणार आहेच.

मागच्या वर्षी मोदींनी ‘रेवडी कल्चर’ देशाच्या विकासासाठी अत्यंत घातक आहे, असे सांगितले. मोफतच्या योजनांची आमिषे दाखवून त्यांचे मत घेण्याची संस्कृती पुढे येत आहे. अशा लोकांपासून सावध राहण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘मोफत योजनां’चा दिल्लीत भाजप आणि कॉंग्रेसलाही फटका बसला. त्यातूनच मोदींच्या शब्दकोशातील ‘रेवडी कल्चर’ हा शब्द भाजपच्या लोकांना मुखोद्गत झाला आहे. कोणत्या उद्योगपतींना किती कर्ज माफ केले, यावर माहितीच्या अधिकारात विचारले तर हा विषय गोपनीयतेच्या वर्गवारीत टाकला जातो. त्यामुळे कर्जमाफीचे लाभार्थी कोण असावेत, याचा तर्क लावताना दोन-चार उद्योगपतींची नावे डोळ्यापुढे येतात.
‘रेवडी कल्चर’चा विषय सर्वोच्च न्यायालयातही गेला. मोफत देण्याची सुरुवात २००६ मध्ये तामिळनाडूत झाली होती. द्रमुकने सत्तेत आल्यास मोफत रंगीत टीव्ही देण्याचे आश्‍वासन दिले होते, या घडामोडी अनेकांना आठवत असतील. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास यावर आचारसंहिता तयार करण्याचे आदेश दिले होते. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने’ही त्यांच्या अहवालात मोफतच्या योजनांमुळे राज्यांपुढे कर्जाचा डोंगर उभा राहात असल्याचे नोंदवले आहे. परंतु मोफत योजनांची बाधा आता प्रादेशिक पक्षांनाही झाली आहे. मोफत धान्य देऊ; परंतु रोजगार मागू नका, हा नवा मंत्र आता देशात रुढ होऊ पाहत आहे. हे विकासाला निश्चितच पूरक नाही.
डिसेंबर २०२८ पर्यंत धान्य मोफत दिले जाईल. यामुळे केंद्र सरकारवर १० लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सरकार दरवर्षी दोन लाख कोटी यावर खर्च करते. भारत हा तरुणांचा देश असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या हाताला काम देण्याची क्षमता सरकारमध्ये नाही. आपणच सत्तेत राहावे ही लालसा प्रत्येक राजकीय पक्षाला राहू शकते. परंतु रोजगारनिर्माणाचे उद्दिष्ट साध्य न करता पाच वर्षांसाठी मोफत धान्य देणे यात दडलेले धोकेही लक्षात घ्यायला हवेत.
केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार ३१ मार्च २०१४ पर्यंत भारत सरकारवर ५५.८७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. २०२२-२३ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सरकारवरील एकूण कर्ज हे १५२.६१ लाख कोटींचे आहे. याआधीच्या १४ पंतप्रधानांनी जितके कर्ज घेतले होते, त्यापेक्षा तिप्पट कर्ज मोदींनी गेल्या नऊ वर्षांमध्ये घेतले आहे. यामुळे देशातील दरडोई कर्ज एक लाखांपेक्षा अधिक आहे. या कर्जाचे मोदी सरकारने काय केले, हाही प्रश्न आहेच. रेवडी संस्कृती कोण जोपासत आहे, हे मतदारांना कळत नाही, असे कसे म्हणता येईल? वास्तविक युवकांना नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या तर मोफत धान्य पुरवण्याची गरजच भासणार नाही. पण मोदींना फक्त सत्ता मिळवायची आहे.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

घराच्या संरक्षणाची जबाबदारी ज्यांच्यावर तेच बेफिकीर वागतात तेव्हा...

दिल्लीतील वायू प्रदूषणामुळे निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीने पुन्हा एकदा संपूर्ण देशाचे लक्ष या समस्येकडे वेधले गेले देशातला सर्वात मोठा उत्सव म्हणजे दिवाळी. दिव्यांची आरास आणि फटाक्यांची आतिषबाजी म्हणजेच दिवाळी.  दिवाळी सुरू झाल्याने आता फटाक्यांचीही चर्चा सुरू झाली आहे.  बेरियमयुक्त फटाक्यांवर बंदी केवळ दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून ती देशातील प्रत्येक राज्यासाठी आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.  या आदेशाचे पालन करण्याकडे राज्य सरकारांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असेही म्हटले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता समजून घेण्याची गरज आहे कारण वायू प्रदूषणाची समस्या फक्त दिल्लीची नाही.  देशातील अनेक राज्यांमध्ये हवेची गुणवत्ता खालावत चालली आहे. दिल्ली पाठोपाठ मुंबईची हवाही खालावली आहे. दिवाळीत फक्त सायंकाळी तीन तास फटाके उडवण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे.

तापमान कमी झाल्यामुळे आर्द्रता वाढते हे सर्वांनाच माहीत आहे.  त्यामुळे प्रदूषणही वाढते.  दिवाळीच्या मुहूर्तावर फटाके फोडल्याने प्रदूषणाची समस्या अधिक गंभीर होत आहे.  हवेतील विषारी पदार्थांचे प्रमाण वाढते, जे अनेक रोगांचे कारण बनते.  यामुळेच दिल्लीत सर्व प्रकारच्या फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे आणि इतर राज्यांना फक्त बेरियम मुक्त हिरवे फटाकेच वापरले जातील याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले आहे.  दीपोत्सव सुरू झाला आहे.  फटाक्यांची दुकाने सजली आहेत.या परिस्थितीत, बेरियमयुक्त फटाके लोकांपर्यंत पोहोचणार नाहीत हे आता सोपे राहिलेले नाही.  ती अगोदरच पोहचली आहेत. अशा फटाक्यांची निर्मिती कडकपणे थांबवली असती तर कदाचित ते बाजारपेठेत पोहोचू शकले नसते.  सर्व निर्बंध असूनही, आपल्या देशात कायदे आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याची सवयच आहे.  फटाक्यांशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या बाबतीतही असेच झाले आहे.  याचे कारण म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातात मात्र ती पाळली जात नाहीत.  पर्यावरण प्रदूषणाच्या इतर घटकांना सामोरे जाताना सरकारची हीच वृत्ती दिसून येते.  किंबहुना, प्रदूषणाबाबत तितकीच काळजी आणि ते कमी करण्याच्या प्रयत्नांची बांधिलकी असल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही.  सण साजरे करण्यासाठी आणि आनंद वाटण्यासाठी असतो हेही जरी खरे असले तरी आनंदाच्या नादात लोकांच्या आरोग्याशी खेळू देऊ नये.हीदेखील गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. 

दिवाळीत फटाके फोडण्याबाबत आणि बंदी वगळता इतर ठिकाणी बेरियममुक्त आणि मर्यादित प्रमाणात फटाके फोडण्यात कोणतीही हानी नाही.  नियोजित वेळेनंतरही फटाके फोडले जातात ही चिंताजनक बाब आहे.  घर सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते, ते स्वतःच नियम-कायदांबाबत बेफिकीर होतात.  ही मानसिकता घातक आहे.

प्रदूषणामुळे कोणकोणते आजार होतात आणि आयुष्य किती वर्षांनी कमी होते,याची आकडेवारी संबंधित विभाग नेहमीच देत असतो, मात्र तरीही कायदे करणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे दुर्लक्ष करताना दिसतात. त्यामुळे भारत प्रदूषणाच्या बाबतीत सध्या जगात एक नंबरवर पोहचला आहे. याकडे अजूनही आपण गांभीर्याने पाहिले नाहीतर पुढची पिढी आपल्याला अजिबात माफ करणार नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

विकासाभिमुख राजकारण असावे

राज्यातील बहुतांश खेडे दिवसेंदिवस बकाल होत चालले आहेत. शेती सातत्याने तोट्याची ठरत आहे. त्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थकारणावर झाला आहे. मागील पाच दशकांपासून गावच्या मूलभूत गरजांवरच काम केले जात असूनही अनेक गावांत पक्के रस्ते नाहीत, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. 

शेतीमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात उभारले गेले नाहीत. त्यामुळे गावांत रोजगार नाही. शिक्षणाचे खासगीकरण सुरू आहे. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे वेशीला टांगळे जात आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीत उतरायला पाहिजे. 

जनतेतून सरपंच ही खरे तर गावकऱयांसाठी सुवर्णसंधी मानायला पाहिजे. अशावेळी गावकऱ्यांच्या सर्व समस्यांची जाण असणारा, राजकारण बाजूला ठेवून विकासाला प्राधान्य देणारा, गावातील सर्व समाजाच्या लोकांना बरोबर घेऊन चालणारा, सर्वांच्या सुखदुःखात सहभागी होणाऱ्या अडा चांगल्या उमेदवाराची सरपंचपदी वर्णी लागेल, हे पाहावे. 

भलतेच उद्योग करण्यापेक्षा विकासाभिमुख कामे करणारे सदस्यही निवडून येतील, याची काळजी गावकऱ्यांनी घ्यावी. गावात सामाजिक एकोपा कोण टिकवून ठेवू ठाकतो, यादृष्टीने देखील मतदान करताना गावकऱ्यांनी विचार करायला हवा. ज्याप्रमाणे पक्षाचे जाहीरनामे असतात, त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत पातळीवर पक्ष जरी नसले तरी स्थानिक आघाडी अथवा गटाने आपला जाहीरनामा लोकांपुढे ठेवायला हवा. 

काळ्या पैशाला आळा कसा बसणार?

दरवर्षी जीडीपीच्या पाच टक्के रक्‍कम मनी लॉंड्रिंगमुळे परदेशात जात आहे. जीडीपी ०.२ ते ०.४ टक्क्यांनी वाढला किंवा कमी झाला तर तो देश विदेशात चर्चेचा विषय होतो. नोटाबंदी आणि डिजिटलायझेशननंतर काळ्या पैशाला आळा बसल्याचा दावाही केला जात आहे. परंतु, यूएन ड्रग्ज अँड क्राइम ऑफिसच्या म्हणण्यानुसार, २०२१- २२ मध्ये भारताचा जीडीपी तीन ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त होता, त्याच वर्षी १५९ अब्ज डॉलर (सुमारे १९० लाख कोटी रु.) म्हणजेच त्यातील पाच टक्के परदेशात 'काळा पैसा पांढरा' होण्यासाठी गेला होता. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वाळवीप्रमाणे पोखरणारी ही आकडेवारी भयावह आहे. आणखी एक एफआयसीसीआय संचालित संस्था सांगते की, अवैध व्यापार, ड्रग्ज, शस्त्रे, दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारी भारतात १२२ देशांच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. अध्ययनानुसार, २००१ मध्ये शिखरावर पोहोचल्यानंतर २०१४ पर्यंत कमी झाली, परंतु पुढील चार वर्षांत म्हणजे २०१८ पर्यंत ती वाढतच गेली. याच काळात बनावट पावत्यांद्वारे आयात -निर्यात करून १ लाख कोटी रुपयांचा कर चुकवला गेला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत वेळ आणि पैसा हा मोठा मुद्दा होता. भाजपचे सरकार आल्यास हा काळा पैसा परत आणला जाईल, असे आश्वासनही देण्यात आले होते. पण, कदाचित काळ्या पैशाचे जाळे इतके मजबूत आहे की, ते तोडणे तर दूर, पण कमी करणेही कठीण आहे. सेबीसारख्या संस्थेने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार अशाच मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची चौकशी केल्यावर ते बंद गल्लीत पोहोचल्याचे सांगितले.

जंक फूडचा वाढता वापर आरोग्यासाठी धोकादायक

मानवी आरोग्य सुधारण्यासाठी जगभरातील वैद्यकीय शास्त्राच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून बरेच प्रयत्न केले जात आहेत.या प्रयत्नांचे परिणामही  सरासरी वय वाढण्याच्या रूपात समोर आले आहेत.पण आरोग्याला घातक असलेल्या खाण्याच्या सवयी आत्मसात करून असे प्रयत्न हाणून पाडण्याचे कामही काही कमी होताना दिसत नाही. चॉकलेटपासून कोल्ड्रिंक्सपर्यंत, बिस्किटांपासून तळलेल्या पदार्थांपर्यंत आणि इतर पॅकबंद खाद्यपदार्थांमध्ये निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त साखर आणि फॅटचे प्रमाण आढळून आल्याने रुग्णांची संख्याही वाढत आहे. चिंतेची बाब म्हणजे खाण्यापिण्याच्या अशा सवयींवर कायदेशीर अंकुश ठेवण्याचे प्रयत्न येथेही फारसे होत नाहीत.

'न्युट्रिशन अॅडव्होकसी इन पब्लिक इंटरेस्ट' (NAPI) या पोषणावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने केलेला अभ्यास खरोखरच धक्कादायक आहे, ज्यामध्ये असे आढळून आले आहे की 43 पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांपैकी एक तृतीयांश साखर, चरबी आणि सोडियमचे प्रमाण विहित मानके प्रमाणापेक्षा जास्त होते. या अभ्यासाचे निष्कर्ष पाहिल्यास, भारतातील लोकांना त्यांच्या खाण्याच्या सवयींमध्ये होणाऱ्या बदलांची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. याचे कारण असे की विविध अभ्यासातून तज्ज्ञांचे मत पुढे आले आहे की मीठ आणि साखरेचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका वाढवू शकतात. 

हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी खाण्यापिण्याच्या सवयींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे थेट म्हणता येईल. जंक फूडचे अतिसेवन लहान मुलांसाठी अधिक घातक ठरत आहे. आकर्षक जाहिराती जंक फूडकडे मुलांना ज्या प्रकारे आकर्षित करतात, त्यामुळे पालकांना मुलांना जंक फूडपासून दूर ठेवणे कठीण जात आहे. डॉक्टर सांगतात की निरोगी राहण्यासाठी आपण आपल्या आहारात मीठ, साखर आणि तेल योग्य प्रमाणात घेतले पाहिजे, परंतु या गोष्टी रोजच्या आहारात किती प्रमाणात घ्याव्यात हे बहुतेकांना माहिती नसते. बदलत्या जीवनशैलीमुळे खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये बरेच बदल झाले आहेत, परंतु लोक शारीरिक श्रम, व्यायाम इत्यादी करण्याची सवय गमावत आहेत. जंक फूडच्या वाढत्या सेवनामुळे मधुमेह, उच्चरक्तदाब, हृदयविकार आणि कर्करोग यांसारखे जीवघेणे आजार होत असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे. 

 आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे सर्व इशारे देऊनही पॅकेज्ड फूडमध्ये साखर, मीठ आणि इतर घटकांचा समावेश असल्याचे नमूद केले जात असले तरी हे प्रमाण निर्धारित मानकांपेक्षा जास्त असल्याचा कोणताही उल्लेख असत नाही. लोकांना निरोगी ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारांनाच या दिशेने काम करावे लागेल.  ठोस कायदे करण्याबरोबरच जनजागृतीसाठीही प्रयत्न करावे लागतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

उच्च शिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारी चिंताजनक

बेरोजगारीचा दर घसरल्याच्या बातम्या येत असतानाच दुसरी एक बाब समोर आली आहे, ती म्हणजे  पदवीचे शिक्षण पूर्ण करूनही, पंचवीस वर्षांपेक्षा कमी वयाचे ४२ टक्के तरुण अजूनही नोकरीच्या शोधात आहेत. रोजगाराच्या संधी वाढवल्याचे सरकारचे दावे किती पोकळ आहेत, हेच यातून दिसून येते. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने जारी केलेल्या 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया' नावाच्या ताज्या अहवालातही बेरोजगारीचा मुद्दा आवश्यक तितक्या गांभीर्याने घेतला जात नसल्याचे सूचित केले आहे. आपल्या तरुणांना नोकरीच्या शोधात भटकंती का करावी लागत आहे, हा मोठा प्रश्न आहे.

चिंताजनक परिस्थिती अशी आहे की आपल्या धोरणकर्त्यांनी बेरोजगारी कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न केवळ वरवरचे ठरत आहेत. रोजगाराला शिक्षणाशी जोडले तर हे स्पष्ट होते की, जो जितका जास्त शिक्षित असेल त्याच्यासमोर तितकीच बेरोजगारीची समस्या जास्त दिसून येते. रोजगाराचा शिक्षणाशी सकारात्मक संबंध असला, तरी देशातील रोजगाराची परिस्थिती ही वस्तुस्थिती नाकारणारी दिसते. अहवालात म्हटले आहे की देशातील केवळ 8 टक्के निरक्षर आणि कमी शिक्षित लोक बेरोजगार आहेत, तर पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील बेरोजगारीचा दर त्यांच्यापेक्षा दुप्पट म्हणजे 16 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. 25 वर्षांपर्यंतच्या पदवीधरांमध्ये, हा दर 42 टक्के आहे. रोजगाराअभावी आपल्या सुशिक्षित तरुणांमध्ये किती नैराश्य आणि निराशा वाढत असावी, याचा सहज अंदाज येऊ शकतो. 

असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की पदवीधर आणि अधिक शिक्षित तरुणांना नोकरीच्या बाबतीत काहीशा आवडी-निवडी असतात. याशिवाय त्यांच्या पगाराच्या अपेक्षाही काहीशा जास्त आहेत.  खरी गोष्ट अशी आहे की तरुणांच्या आवडीनिवडी आणि अपेक्षांनुसार ना बाजारात मागणी निर्माण होत आहे ना रोजगार निर्माण होत आहेत. सरकारच्या स्वयंरोजगार योजनांपासून दूर राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कौशल्य विकासाला चालना देण्याचे प्रयत्न त्यात दिसत नाहीत. 

बेरोजगारीचा दंश तरुण पिढीला गुन्हेगारीच्या दुनियेत ढकलत आहे हीदेखील एक मोठी समस्याही आहे. सरकारने नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या तर नाहीतच पण खाजगी क्षेत्राला अशा संधी वाढवायला सांगण्याचे कामदेखील केले नाही. अहवालाचा चांगला पैलू म्हणजे कमी शिक्षित आणि अशिक्षित लोकांची रोजगाराची परिस्थिती तुलनेने चांगली आहे. सध्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कुशल व्यक्तींसाठीही रोजगाराच्या संधी वाढवण्याची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

वाहतूक कोंडी आणि कामाच्या वेगवेगळ्या वेळा

सुधारणांच्या सर्व उपाययोजना योजूनदेखील  महानगरे आणि मोठ्या शहरांमधल्या रस्त्यावरील रहदारीची समस्या मात्र कायम आहे. लोक ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकत नसतील असा दिवस जात नसेल.वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीची पुरेशी व्यवस्था नसणे ही या समस्येची प्रमुख कारणे आहेत हे सर्वांनाच माहीत आहे.वाहतूक कोंडीची ही समस्या लक्षात घेता, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बेंगळुरू शहरातील शाळा, कारखाने, कंपन्या, सरकारी कार्यालये आणि इतर व्यावसायिक संस्थांच्या वेळा आणि कामाच्या तासांचे पुनरावलोकन करण्याचे सुचवले आहे.

साहजिकच कार्यालये, कारखाने आणि इतर संस्थांची कामे सुरू आणि संपण्याची वेळ सारखीच असेल तेव्हा वाहतुकीचा ताण नक्कीच वाढेल. पुण्या-मुंबईला सकाळी नऊ ते अकरा आणि संध्याकाळी पाच ते सात या कालावधीत कमालीचे ट्रॅफिक असते,याचा अनुभव सगळ्यांनीच घेतला आहे. हीच अवस्था आपल्या देशातल्या महानगर आणि मोठ्या शहरांची आहे.उच्च न्यायालयाच्या या सूचनेमागचा हेतू दिसतो की कामाच्या वेळेत सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळच्या वेगवेगळ्या वेळा ठरवण्यात याव्यात, जिथे तसे करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. कार्यालये आणि आस्थापनांच्या वेळा वेगळ्या असतील तर वाहतुकीवरचा ताणही कमी होईल. तसं पाहायला गेलं  तर रेंगाळणारी वाहतूक व्यवस्था हा आज शहरी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे.ही समस्या इतकी गंभीर निर्माण झाली आहे की, ती सोडवण्यासाठी प्रत्येक उपाय कुचकामी ठरत आहे.शहरातील गर्दीच्या वेळेत, विशेषतः शाळा किंवा कार्यालयीन वेळेत रस्त्यावर वाहनांची जास्त वर्दळ असते तेव्हा ही समस्या आणखी तीव्र होते. ही समस्या एवढी गंभीर निर्माण झाली आहे की, ती सोडवण्यासाठीचे प्रत्येक उपाय कुचकामी ठरत आहेत. अशा स्थितीत संपूर्ण शहराला वाहतूककोंडीची समस्या भेडसावत असल्याचे दिसून येत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी शहरांनी कोणतीही पावले उचलली नाहीत, असे म्हणता येणार नाही.  परंतु औषधोपचाराची मात्रा जसजशी वाढते तसतसा त्रास वाढल्याने हे उपाय अर्धवट असल्याचे दिसून येते.रस्त्यावर रेंगाळणाऱ्या वाहतुकीमुळे इंधनाचा अपव्यय तर होतोच, शिवाय वायू प्रदूषण आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जनही होते. शहरांमध्ये प्रभावी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसणे हीही मोठी समस्या आहे.  खराब रस्ते व्यवस्थापन आणि शहरांमध्ये योग्य पायाभूत सुविधांचा अभाव हे खरूजसारखी एक खाज असल्याचे सिद्ध होत आहे.रस्त्यांवर ज्या प्रकारे खासगी वाहनांचा ताण वाढत आहे, त्यामुळे परिस्थिती आणखी स्फोटक व्हायला वेळ लागणार नाही, असा इशाराही तज्ज्ञ वेळोवेळी देत ​​आहेत. अशा परिस्थितीत प्रत्येक शहराच्या नियोजनकर्त्यांना अशी यंत्रणा विकसित करण्याच्या दिशेने पुढे जावे लागेल, जे या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी काम करेल. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करून वाहने शेअर केल्यास ही समस्या काही प्रमाणात दूर करण्यात यश मिळू शकते.

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

संसद आणि कलंकित खासदार

कलंकित खासदारांशी संबंधित एडीआर (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स) च्या ताज्या अहवालात केवळ राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्या धोकादायक पातळीबद्दलच नव्हे तर त्याला आळा घालण्यासाठी सामूहिक इच्छाशक्तीच्या अभावाबद्दल देखील सांगितले गेले आहे.अहवालानुसार, दोन्ही सभागृहांच्या विद्यमान खासदारांपैकी 40 टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी प्रकरणे नोंद आहेत, त्यापैकी 25 टक्के गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत - म्हणजे खून, खुनाचा प्रयत्न, महिलांवरील गुन्हे आणि अगदी बलात्कारदेखील. सर्वाधिक 139 म्हणजे 36 टक्के भाजप खासदारांवर फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, तसेच केरळमध्ये खासदारांविरुद्ध सर्वाधिक गुन्हेगारी खटले आहेत आणि गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये बिहार  सध्या अव्वल स्थानावर आहे. एडीआर ने खासदारांच्या संपत्तीशी संबंधित तपशील देखील जारी केला आहे, त्यानुसार, एकूण खासदारांची एकूण संपत्ती सुमारे 30,000 कोटी रुपये आहे, तेलंगणाच्या खासदारांची सरासरी संपत्ती सर्वाधिक 262.26 कोटी रुपये आहे आणि 53 खासदार अब्जाधीश आहेत, त्यापैकी चौदा खासदार भाजपचे आहेत. पण एडीआरचा एक डेटा खूपच रंजक आहे: खासदारांची सरासरी मालमत्ता 38.33 कोटी रुपये आहे, परंतु गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या खासदारांची सरासरी मालमत्ता 50.03 कोटी रुपये आहे. राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाची सक्रियता स्पष्ट असूनही, केवळ राजकीय पक्षांच्या एकमुखी निष्क्रियतेमुळे परिस्थिती चिंताजनक टप्प्यावर पोहोचली असल्याचे एडीआरच्या अहवालातून स्पष्ट होते आहे. एडीआर आणि राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने जून 2022 मध्ये राज्यसभेच्या 31 टक्के खासदारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती दिली होती. याआधी राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारांना तिकीट न देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करताना आणि उमेदवारी अर्जाच्या वेळी उमेदवारांची गुन्हेगारी माहिती जाहीर करताना पाहिले आहे.गेल्या एप्रिलमध्येच निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आम्हाला राजकारणातील गुन्हेगारी थांबवायची आहे, पण ते आमच्या नियंत्रणात नाही, असे म्हटले होते. फौजदारी प्रकरणात शंभरहून अधिक खासदारांविरुद्ध केंद्रीय यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे, पण त्यात किती प्रामाणिकपणा आणि नि:पक्षपातीपणा आहे, हे सांगणे कठीण आहे. भ्रष्टाचार चालू ठेवण्यावर जेव्हा सर्व पक्षातील माननीय लोकप्रतिनिधी आणि पुढारी यांचे एकमत असते, तेव्हा त्याला आळा घालण्याचा अधिकार फक्त मतदारांना असतो. कलंकितांना मतदान न करण्याबाबत समाजात एकमत झाले तरच राजकीय पक्षांवर गुन्हेगारांचा राजकारणात समावेश न करण्याचा दबाव निर्माण होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

आई-वडिलांची काळजी घ्या, जबाबदारी पार पाडा

आजचे जग भौतिक युगात जगत आहे हे सत्य नाकारता येणार नाही. हे युग असे आहे, जिथे नात्यांपेक्षा पैसा अधिक वरचढ झाला आहे.  हे एक असे भौतिक युग आहे, जिथे न्यायालयांना देखील पालक आणि मुलांमध्ये हस्तक्षेप करावा लागत आहे. केवळ हस्तक्षेपच नाही तर मुलांना त्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेण्यास आणि त्यांचा आदर करण्यास भाग पाडावे लागत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचा असाच एक निर्णय आजच्या समाजातील रक्ताच्या नात्यावर प्रश्न निर्माण करणारा आहे. वृद्ध आई-वडिलांची इच्छा पूर्ण करणे ही मुलांची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. मुलांनी त्यांच्या पालकांना फक्त अन्न आणि पाणीच नाही तर त्यांना अपेक्षित असलेला आदरही द्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ मूल आणि पालक यांच्यातील मालमत्तेच्या वादापुरता मर्यादित नाही.  याला व्यापक अर्थाने पाहण्याची आणि समजून घेण्याची गरज आहे.  संवेदनशील मानसिकता निर्माण केल्यास समाजातील वातावरण बदलू शकते. 

प्रश्न असा आहे की जे आई-वडील रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून ,अनेक हालअपेष्टा सहन करून आपल्या मुलांना चांगलं आयुष्य देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करतात, त्यांची तीच मुलं आईवडील म्हातारी झाल्यावर त्यांची काळजी का टाळू लागतात? मुलांचे ध्येय त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेपर्यंतच का मर्यादित राहते? सर्वच मुलं पालकांकडे दुर्लक्ष करतात असं नाही, पण आजूबाजूला पाहिलं तर अशी प्रकरणं सगळीकडेच दिसतात.  साहजिकच अशी प्रकरणे वाढत आहेत. आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मुलांना हे का समजत नाही की उद्या त्यांनाही आयुष्याच्या त्याच टप्प्याला सामोरे जावे लागेल ज्यातून त्यांचे पालक जात आहेत? विचार करण्याजोगा प्रश्न असा आहे की न्यायालयाचे काम मुलांना त्यांच्या पालकांची सेवा करण्याचा सल्ला देण्याचा आहे का? जेव्हा पाणी डोक्यावरून जाऊ लागतं, तेव्हा अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतात आणि तीक्ष्ण टीकाही करावी लागते. भारत हा 'वसुधैव कुटुंबकम' विचारसरणी असलेला देश आहे.  ही अशी विचारसरणी आहे, ज्यामध्ये संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे. अशा अनोख्या कल्पनेला जन्म देणार्‍या देशात जर मुलं आई-वडिलांची काळजी टाळू लागली आणि त्यांचा अपमानही करू लागली, तर काळजी वाटणं स्वाभाविक आहे. विभक्त कुटुंबांमुळेही ही समस्या वाढली आहे.  समस्येवर उपाय सापडतो, पण जे लोक समस्येवर पांघरूण घालून आपली जबाबदारी टाळतात ते स्वतःसाठी समस्या निर्माण करतात. परिस्थिती कोणतीही असो, पण मुलांनी त्यांच्या पालकांप्रती असलेल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

शिक्षण आणि आरोग्य यात सुसूत्रता राहण्यासाठी...

नवीन शैक्षणिक धोरणात मुलांच्या शिक्षणाच्या किमान वयाचा दर्जा ठरवताना, सहा वर्षांच्या मुलाची पहिलीच्या वर्गात नोंद करावी, असे म्हटले आहे.या वयाच्या आधी मुलांच्या निरागस मनावर अभ्यासाचे ओझे पडू नये, या उद्देशाने हे केले गेले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांखालील मुलांना प्री-स्कूलमध्ये जाण्यास भाग पाडणे बेकायदेशीर घोषित केले आहे. यावरून नव्या शैक्षणिक धोरणाचीही अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुलांवरील शिक्षणाच्या वाढत्या ओझ्याबद्दल सातत्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.

गुजरात हायकोर्टाने म्हटले आहे की, सहा वर्षांखालील मुलांना इयत्ता 1 मध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी पालक कोणत्याही सवलतीची मागणी करू शकत नाहीत. अशी मागणी करणे हे शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदींचेही उल्लंघन आहे. नियमात काही सांगितले असले तरी आजकाल पालक आपल्या दोन ते अडीच वर्षांच्या मुलांवर अभ्यासाचे ओझे टाकण्यात व्यस्त असतात ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या वयात या निरागस मुलांना आई-वडिलांसोबत राहण्याची, खेळण्याची संधी मिळायला हवी, त्या वयात मुलांसोबतची ही वागणूक अतिरेकी नाही तर दुसरे काय?दोन-अडीच वर्षांच्या वयात प्री-स्कूलच्या नावाखाली मुलांना शाळेत पाठवणे हे मुलांच्या आरोग्याला हानी पोहोचवणारे पाऊल तर आहेच, शिवाय त्यांचे बालपण हिसकावून घेण्याचाही गुन्हा आहे. हा मुद्दा पालकांच्या काही मजबुरीशी संबंधित असला तरी मुलांच्या योग्य विकासात अडथळे आणणाऱ्या अशा प्रयत्नांचा निषेधच करावा लागेल. त्याचबरोबर अशा प्रयत्नांनाही परावृत्त करावे लागेल.  गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या विरोधात, सामान्यतः असे दिसून येते की पालक आपल्या अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या परिसरातील अशा शाळांमध्ये प्रवेश देतात, जे सरकारी नियमांच्या विरोधात जातात. कमाई हेच एकमेव उद्दिष्ट असेल तर, नियमांची पर्वा कोणाला आहे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशनने शैक्षणिक संस्थांना इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या मुलांसाठी ‘नो बॅग स्कूल’ ठेवण्याचा आणि त्या वरील वर्गांमध्ये स्कूल बॅगचे ओझे कमीत कमी ठेवण्याचा सल्ला दिला होता.

केंद्र सरकारशिवाय काही राज्य सरकारांनीही मुलांच्या शाळेच्या दप्तरांचे ओझे हलके करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मुलाचे शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्ही गोष्टींचा ताळमेळ साधावा लागेल.  मुलांना लहान वयात शाळेत पाठवून त्यांना भावनिक नातेसंबंधांपासून दूर न करणे ही इतरांची जबाबदारी आहे.  निरोगी आणि भावनिकदृष्ट्या मजबूत मुले प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जातात.

पोलिसांची कार्यपद्धती सुधारण्याची गरज

देशातील लोकसंख्या पाहता पोलिसांची संख्या खूप कमी आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कार्यरत पोलिसांना मोठ्या तणावाखाली काम करावे लागते. त्याचा परिणाम पोलिसांच्या तपासकार्यावर होतो.त्यामुळे पोलिसांची संख्या वाढवून इतर शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे पोलिसांना देखील ८ तासांची ड्युटी देणे आवश्यक आहे. परंतु मनुष्यबळ कमी आहे म्हणून पोलिसांकडून होणाऱ्या चुकीच्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. गुन्हा घडल्यानंतर आरोपीला अटक करणे व त्याच्यावरील गुन्हा सिद्ध होईल, इतपत पुराव्यांसहित न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करणे हे पोलिसांचे निहित कर्तव्य आहे. परंतु  अटक टाळण्यासाठी आरोपीकडे लाच मागणे, सदोष आरोपपत्र दाखल करणे, पोलिस कोठडीतील मृत्यू, खोट्या चकमकीत कथित गुन्हेगारांना ठार करणे, आर्थिक लाभासाठी हद्दीतील अवैध धंद्यांकडे दुर्लक्ष करणे, तपास कार्याकडे दुर्लक्ष करणे, तक्रार स्वीकारण्यास नकार देणे इ. भारतीय पोलीस व्यवस्थेतील गंभीर दोष आहेत.एखाद्या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे मारणे ही एक नियमित बाब बनली आहे. पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती आत्मविश्वासाने वावरतात तर अन्याय झालेल्या निरपराध व्यक्तीला तिथे असुरक्षित वाटते.याला सर्वस्वी पोलिसांची कार्यपद्धती जबाबदार आहे. सन २०२० मध्ये एका खटल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व सर्व राज्य सरकार यांना देशातील सर्व पोलिस स्टेशन्समध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश दिले होते. पण आजतागायत यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. यातच काय ते आले."मानवी हक्कांना सर्वाधिक धोका पोलिस स्टेशनमध्ये आहे", हे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांचे विधान जळजळीत वास्तव दाखवणारे आहे. नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पोलीस यंत्रणेने आपली विश्वासार्हता धोक्यात आणली आहे.अर्थात, ही विश्वासार्हता धोक्यात येण्यामागे पोलिसांसोबतच सत्ताधारी राजकीय नेत्यांकडून होणारा हस्तक्षेपही तितकाच जबाबदार आहे. एखादा गुन्हेगार सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असेल तर त्याला अटक करण्यासाठी पोलिस कचरतात. अटकच टाळली जाणार असेल किंवा उशिरा होणारी असेल तर तपासकार्य कसे होणार, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.

बलात्कार प्रकरणातील प्रस्तावित कायद्यात बलात्कारासाठी सातऐवजी १० वर्षाच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. परंतु जिथे राजकीय दबावामुळे अटकच होणार नसेल तर कठोर शिक्षेच्या तरतुदीचा उपयोग काय? गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा असणाऱ्या कायद्याची भीती नसते.तर शिक्षेच्या निश्चित अंमलबजावणीची भीती असते. त्यामुळे अटक व तपासकार्य पारदर्शक होण्यासाठी स्वायत्त पोलिस यंत्रणेची गरज आहे. यासाठी १९९६ मध्ये प्रकाश सिंग व एन. के. सिंग या दोन माजी पोलिस महासंचालकांनी स्वायत्त पोलिस यंत्रणेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.२००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देत पोलिसांची स्वायत्तता निश्चित करण्यासाठी सरकारला सात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. परंतु सरकारने अद्याप यावर ठोस पावले उचलली नाहीत. पोलिस यंत्रणेचा गैरवापर करण्याची सवय असणारे राजकीय पक्ष पोलिसांना स्वायत्तता देऊ इच्छित नाहीत. यामुळे नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याची घोषणा ही फक्त वल्गना ठरण्याची भीती आहे. 

 

स्टेडियमच्या देखभालीसाठी भूजल शोषण चिंताजनक

जलशक्ती मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला (एनजीटी) सादर केलेल्या अहवालात देशातील २६ पैकी २० मोठ्या स्टेडियममध्ये एनओसी न घेता भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. हे खरोखरच धक्कादायक आहे. यापैकी चार सोडले तर कुणालाही नियम-कायद्यांची पर्वा नाही. कायद्यानुसार, प्रक्रिया केलेले सांडपाणी स्टेडियमच्या देखभालीसाठी वापरायला हवे होते. त्याचबरोबर या स्टेडियममध्ये भूजल पुनर्भरणासाठी वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्थाही करणे आवश्यक आहे. 

जेव्हापासून आयपीएलसारखे चकचकीत क्रिकेट सामने देशभरातील मोठ्या स्टेडियममध्ये होऊ लागले आहेत, तेव्हापासून आयोजकांचे संपूर्ण लक्ष तिकिटांच्या कमाईवर आहे. जलसंधारणाबाबत क्वचितच कोणी लक्ष देत असेल.  त्यामुळेच वेळोवेळी कोर्टानेही स्टेडियममधील पाण्याच्या अपव्ययावर कठोर भाष्य केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एकदा स्टेडियममधील पाण्याचा अपव्यय हा गुन्हेगारी निष्काळजीपणा म्हणून संबोधले होते, तर दिल्लीतील न्यायालयाने क्रीडा मैदानाच्या देखभालीसाठी आरओ-ट्रीट केलेले पाणी वापरल्याबद्दल आयोजकांना फटकारले होते.जलशक्ती मंत्रालयाच्या अहवालात ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय ज्या स्टेडियमचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्यात दिल्लीचे अरुण जेटली स्टेडियम आणि कोलकाताचे ईडन गार्डन यांचा समावेश आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या प्रतिनिधींनी देशभरातील २६ स्टेडियमची पाहणी केली आणि त्यापैकी २४ मध्ये बोअरवेल किंवा ट्यूबवेलच्या मदतीने भूजलाचा वापर केला जात असल्याचे आढळून आले आहे. तर केवळ 4 जणांकडे यासाठी एनओसी होती.दोन महिन्यांपूर्वी या वीस स्टेडियमच्या काळजीवाहूंनी भूजल मंडळाची कारणे दाखवा नोटीसही गांभीर्याने घेतली नाही, यापेक्षा निष्काळजीपणाचे उदाहरण काय असेल? भूगर्भातील पाण्याचा बेकायदेशीरपणे वापर करून पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांची नुकसानभरपाई का वसूल करू नये, असा आदेश बोर्डाने दिला होता. क्रीडांगणांच्या देखभालीसाठी पाण्याची गरज भासणार आहे, हे नाकारता येणार नाही, पण खेळ खेळले जात नसताना, भूजलाचाही गैरवापर होतो, याला काय म्हणावे?

 आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, भूगर्भातील पाण्याचा अतिप्रयोग होत असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रातील जल-केंद्रित उद्योगांना एनओसी दिली जाणार नाही, असा एनजीटीचा स्थायी आदेश आहे.अशा स्थितीत स्टेडियम्सना एनओसी का द्यायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्टेडियममध्ये एसटीपी आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था असायला हवी.याशिवाय अतिशोषणाची भरपाई म्हणून मोठा दंडही आकारण्यात यायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

खुर्ची जाण्याच्या भीतीने 'खोटी शपथपत्रे' थांबतील

निवडणुकीत उमेदवारांकडून खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर चिंता व्यक्त करत संसदीय समितीने आता कायदेशीर तरतुदी कडक करण्याची शिफारस केली आहे. खोटे प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्या उमेदवारांना लोकप्रतिनिधी कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे, मात्र केवळ सहा महिन्यांसाठी. या तरतुदीची भीती नाही कारण विद्यमान नियमांनुसार निवडणूक जिंकल्यानंतरही उमेदवारी अर्ज भरताना चुकीची माहिती दिल्याने निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला धोका निर्माण होत नाही.कार्मिक, सार्वजनिक खटले आणि कायदा व न्याय यासंबंधीच्या संसदीय समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास, खोटे प्रतिज्ञापत्र देणे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ (१) अंतर्गत आणले जाऊ शकते, ज्यात कमीत कमी दोन वर्षे आणि दंड शिक्षेची तरतूद आहे. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने ही शिफारस अत्यंत महत्त्वाची म्हणता येईल. तसे, खोटे प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्या व्यक्तीची निवड रद्द करण्याची आणि भविष्यासाठी निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याची तरतूद करण्याची शिफारस करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.कायदा आयोग आणि निवडणूक आयोगाने यापूर्वीही अशा शिफारसी केल्या आहेत.

लोकांकडून तक्रार आल्यावरच खोटी शपथपत्रे देण्याची प्रकरणे समोर येतात, ही चिंतेची बाब आहे. उमेदवारी अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात दिलेल्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. वय, वर्ग, लिंग इत्यादींबाबत प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीच्या आधारे जेव्हा उमेदवार निवडणुकीला उभा राहतो तेव्हाच ही छाननी होणे आवश्यक होते. निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत चुकीची माहिती दिल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत.अपूर्ण माहिती देण्याचा किंवा महत्त्वाची माहिती लपवण्याचा प्रयत्न प्रतिज्ञापत्राचे गांभीर्य नष्ट करतो. असे असतानाही ग्रामपंचायतीपासून देशातील सर्वोच्च म्हणजेच लोकसभेपर्यंतच्या उमेदवारांमध्ये हा कल वाढू लागला आहे, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल.

 प्रतिज्ञापत्रातील किरकोळ चुकांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते, परंतु चुकीच्या माहितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षा आणि दंड निश्चित करणे आवश्यक आहे, हे देखील संसदीय समितीच्या टिप्पणीत नमूद करावे लागेल. प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देणे हा भ्रष्टाचाराच्या श्रेणीत समाविष्ट केला पाहिजे.  ही मोहीम पुढे नेण्यासाठी निवडणूक आयोगानेही पुढाकार घेतला पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

केवळ हेल्पलाइन उघडणे हा समस्येवरचा उपाय नाही

भारतात आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांनी भयावह रूप धारण केले आहे. सर्वच वर्ग आणि वयोगटातील लोकांमध्ये अशा घटनांमध्ये वाढ झाली असली, तरी  विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुण आत्महत्येचे पाऊल अधिक प्रमाणात उचलताना दिसत आहेत.हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे.  आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने चिंता व्यक्त करून राज्यसभेत सादर केलेल्या आपल्या ताज्या अहवालात, आत्महत्या प्रकरणे रोखण्यासाठी 24x7 हेल्पलाइन सुरू करण्याची सूचना केली आहे.अशा हेल्पलाइन आधीच स्वयंसेवी संस्था ( एनजीओ) स्तरावर सुरू आहेत.असे असतानाही 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की’ अशी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने हेल्पलाइन सुरू करण्याबरोबरच आणखी काही ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिवाय अशा कारणांचाही शोध घेतला पाहिजे की समाजात नैराश्य का वाढत आहे? जोपर्यंत आपण समस्येच्या मुळापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत केवळ काही विभागांच्या समुपदेशनावर अवलंबून राहून चित्र बदलण्याची शक्यता कमीच आहे. 

देशातील आत्महत्यांची आकडेवारी धक्कादायक आहे.  2017 मध्ये, कोरोना कालावधीपूर्वी 1,29,887 लोकांनी आत्महत्या केल्या होत्या. कोरोना कालावधीत, 2020 मध्ये 1,53,052 आणि 2021 मध्ये 1,64,033 पर्यंत वाढ झाली. साहजिकच यामागे कोरोनाचा काळ आणि त्यानंतर आलेले रोजगार संकट हेही एक मोठे कारण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक समस्येला राजकीय कोन शोधण्यात माहीर असलेले लोक विद्यार्थी, बेरोजगारांच्या आत्महत्यांकडे लक्ष देताना दिसत नाहीत. समाजशास्त्रज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञांनी देखील या समस्येवर मात करण्यास मदत होईल असा कोणताही प्रभावी पुढाकार घेतला नाही.  आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांमुळे संपूर्ण जग हादरले आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननुसार, जगभरात दरवर्षी सुमारे दहा लाख लोक आत्महत्येचे पाऊल उचलतात. दरवर्षी युद्धात मरणाऱ्यांच्या तुलनेत ही संख्या कितीतरी पटीने अधिक आहे. सर्वत्र सुरू असलेल्या युद्धासाठी लागलीच किंवा नंतर उपाय शोधले जाऊ शकतात, परंतु एखाद्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या विरोधात सुरू असलेल्या युद्धाची कल्पना करणे सर्वात कठीण आहे. आजपर्यंत भूकंपाची पूर्वसूचना देणारे कोणतेही तंत्रज्ञान विकसित झालेले नाही, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या आतल्या भूकंपाची पूर्वसूचना त्याच्या जवळच्या लोकांनाही कळू शकत नाही. ही गुंतागुंतीची समस्या सोडवण्यासाठी मानसशास्त्रज्ञांनी पुढाकार घ्यायला हवा. काळाबरोबरच जीवनशैली इतकी स्पर्धात्मक बनली आहे की अनेक लोक प्रत्येक पैलूला त्यांच्या यश किंवा अपयशाशी जोडू लागले आहेत.  ही विचारसरणी बदलण्याची गरज आहे. अपयश कितीही मोठं असलं तरी आयुष्य त्याहून मोठं आणि मोलाचं असतं. याची जाणीव करून देणं आवश्यक आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली