महाग होत चाललेल्या उपचाराने आव्हाने वाढली

आधीच महागड्या उपचारांच्या समस्येशी झुंजत असलेल्या देशातील नागरिकांसाठी  जगातील प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह संस्थेच्या विलिस टॉवर्स वॉटसन (WTW) च्या ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड सर्वेक्षणाचा नवीनतम अहवालदेखील उत्साहवर्धक नाही. पुढील वर्षी सामान्य व्यक्तीच्या उपचाराचा खर्च दहा टक्क्यांनी अधिक महाग होणार असल्याच्या दृष्टिकोनातून हा अहवाल चिंता आणि भीती व्यक्त करणारा आहे. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. भारतासाठी हे मोठे आव्हान आहे कारण आपण त्यांच्यापेक्षा अनेक बाबींमध्ये खूप वेगळे आहोत.

देशातील सामान्य माणूस उपचाराचा सध्याचा खर्च उचलण्याच्या स्थितीत नाही या दृष्टिकोनातून ही चिंता समजून घ्यायला हवी. उपचाराच्या खर्चाअभावी किती रुग्ण मृत्युमुखी पडतात किंवा त्रास सहन करावा लागतो, याचा हिशेब नाही. देशातील मोठी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. देशातील ऐंशी कोटी जनता सरकारच्या मोफत धान्य योजनेवर अवलंबून आहे. ज्या लोकांकडे पोटापाण्याची क्षमताही नाही, त्यांना उपचाराचा मोठा खर्च कसा परवडणार? या वर्गासाठी दहा टक्के जास्त खर्च म्हणजे उपचार मिळण्याची आशा धुळीस मिळाल्यात जमा आहे.

महागड्या उपचारांमुळे फक्त याच वर्गाला फटका बसणार नाही तर  त्याचा परिणाम सर्वांवरच  होणार आहे. अगदी ज्यांनी आरोग्य विमा उतरवला आहे त्यांनाही. कारण उपचारांचा खर्च आणि आरोग्य विम्याचे दर एकमेकांशी जोडलेले आहेत. याच सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष असा आहे की उपचार महाग होण्याबरोबरच आरोग्य विमाही पुढील वर्षी १२ टक्क्यांनी महाग होईल. याचा अर्थ आरोग्य विमा असलेल्यांना 12 टक्के अधिक प्रीमियम भरावा लागेल. सरकार आणि विमा नियामकांसमोर हे आणखी एक मोठे आव्हान आहे. देशातील सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्येला आरोग्य विम्याचे संरक्षण नाही. आरोग्य सेवा उपलब्ध नसणे, शिक्षणाचा अभाव आणि जागरुकतेचा अभाव हे एवढेच नाही तर कमकुवत आर्थिक स्थिती हेही याचे प्रमुख कारण आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांचे हाल कमी करून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला प्रयत्न वाढवावे लागतील.

सध्या सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था पाहता वंचित वर्गाला उपचार मिळणे किती अवघड झाले आहे, याचा सहज अंदाज येतो. सरकारी रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारल्याशिवाय समाजातील प्रत्येक घटकाला वैद्यकीय सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही. त्यामुळे सरकारला या दिशेने ठोस प्रयत्न करावे लागतील. सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुविधा वाढवाव्या लागतील. रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे भरावी लागतील आणि महत्त्वाचे म्हणजे औषधांच्या पुरवठ्याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पिकांचे अवशेष जाळू नका, मातीत गाढा

 पिकांचे अवशेष जाळू नका, मातीत गाढा

रस्ते अपघात कसे टाळता येतील?

जगभरात सर्वाधिक रस्ता अपघात मृत्यू भारतात होतात, हे विदारक सत्य आहे. केंद्रीय आकडेवारीनुसार, २०२२मध्ये देशभरात ४,६१,३१२ अपघात झाले, ज्यात सुमारे दीड लाख लोकांचा मृत्यू झाला. कोणत्याही महामारीपेक्षा ही दाहकता कमी नाही. एक मृत्यू म्हणजे अख्खे कुटुंब उद्‌ध्वस्त होते. म्हणून रस्ते अपघात नियंत्रणासाठी खास मंत्रालय स्थापन करण्याचा विचार भविष्यात जरूर व्हावा.आता ‘रस्ता-शिस्त’ हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात अंतर्भूत करायला हवा.  अपघातांची कारणमीमांसा करून तत्काळ आवश्यक यंत्रणांचे सहकार्य घेऊन अपघातप्रवण क्षेत्रे आणि स्थिती आटोक्यात आणता येईल. त्यातूनही मानवी चुकीने वा बेदरकार वाहन चालवण्यातून अपघात घडलाच तर दोषींना शिक्षा होते याची जरब बसवणे प्रशासन, न्यायसंस्था व सरकार यांच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून असते. श्रीमंत, सरकारदरबारी वजन असलेल्या काही व्यक्तींसाठी कायदे वाकवले जातात. पोलिस यंत्रणा लाचार बनते, तेव्हा प्रश्‍न विचारावाच लागतो. अपघात न होणे, ही जशी चालकाची जबाबदारी असते, तशीच ती संबंधित यंत्रणांचीही. चालकाच्या हलगर्जीत त्याचा स्वत:चा जीव जातो आणि सरकारच्या हलगर्जीमुळे स्वत:ची काहीच चूक नसताना अपघातात सापडलेल्यांचा जीव जातो. त्यांना मारणारे मोकाट सुटतात आणि मेल्यानंतरही न्याय मिळत नाही. अपघात होऊन हळहळ व्यक्‍त करण्यापेक्षा अपघात होऊच नये यासाठी दक्ष राहण्याची जबाबदारी सरकारसकट आपलीही आहे. त्यात कुचराई कुठेच खपवून घेतली जाता कामा नये. अन्यथा अपघातांचे हे सत्र कधीच थांबणार नाही, नियंत्रणातही येणार नाही.

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अभ्यासाचा ताण कमी करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न आवश्यक

कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकून आपल्या भविष्याची स्वप्ने पाहण्यात व्यस्त असलेल्या मुलांना निराशेच्या दिशेने ढकलण्यासाठी पालकांच्या वाढत्या अपेक्षा कारणीभूत आहेत. राजस्थानमधील शिक्षणनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोटा आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये कोचिंग संस्थांमध्ये  शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांच्या या वाढत्या अपेक्षांना जबाबदार धरले आहे. आत्महत्येची सातत्याने वाढत जाणारी प्रकरणे खरोखरच प्रत्येकासाठी चिंतेचा विषय आहेत. यासाठी कोचिंग संस्थांनाही जबाबदार धरण्यात आले आहे. कोचिंग संस्था नव्हे तर  पालकांच्या अपेक्षांचा वाढता दबाव आत्महत्यांना कारणीभूत आहे, ही सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी लक्षात घेण्यासारखी आहे.

हे देखील खरे आहे की आजकाल आपल्या मुलांकडून चांगल्या निकालाची अपेक्षा असलेल्या पालकांनी आपल्या मुलांना जबरदस्तीने कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यांची इच्छा जाणून न घेता दाखल करताना दिसतात. काही प्रमाणात अभ्यासामुळे आणि काही प्रमाणात पालकांच्या अपेक्षांमुळे विद्यार्थ्यांना नेहमीच मानसिक दडपण जाणवते. कोणत्याही कामात यश-अपयश हा जीवनाचा भाग आहे. कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी यशाच्या शिखरावर पोहोचलाच पाहिजे असे नाही. अलीकडे लहानसहान अपयशही मुलांना नैराश्यात ढकलण्यासाठी पुरेसे ठरत आहे. करिअरच्या या शर्यतीत आपण मागे पडलो आहोत, असे वाटत असतानाच निराशेने आणि हताश होऊन मृत्यूलाही कवटाळण्याचे पाऊल उचलण्यास मुले मागेपुढे पाहत नाहीत, असे दिसून येत आहे. 

कोचिंग संस्थांमधील अभ्यासाच्या पद्धतीदेखील स्पर्धात्मक होऊ लागल्या आहेत. मुलांच्या आत्महत्येच्या घटनांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कोचिंग संस्थांना थेट जबाबदार धरले नसले तरी या संस्थाही जबाबदारीपासून मुक्त होऊ शकत नाहीत.  केवळ तेच पालक अधिक जबाबदार मानले जातील जे आपल्या मुलांच्या आवडी-निवडी जाणून न घेता त्यांना अशा प्रवाहात येऊ देतात ज्यात त्यांना रस नाही. अशा परिस्थितीत कोणताही विद्यार्थी नापास होण्याचा धोका नेहमीच असतो.

पालकांनी केवळ मुलांच्या मनाचा अभ्यास करायला हवाच शिवाय  त्यांच्याशी सतत संवाद साधण्याचीही गरज आहे.  मुलांना त्यांच्या मनात करिअरबाबत काय चालले आहे ते मोकळेपणाने समजून घेतले पाहिजे. कोचिंग संस्थांच्या पातळीवरही असाच संवाद आवश्यक आहे. मुलांची कामगिरी सुधारण्यासाठी त्यांच्यावर अनावश्यक दबाव टाकू नये ही कोचिंग संस्थांची मोठी जबाबदारी आहे. पालक आणि कोचिंग संस्थांनी  समान जबाबदारी स्वीकारावी पाहिजे.

पिकांचे अवशेष जाळण्याऐवजी मातीत गाडा

 दैनिक संचार 20 नोव्हेंबर 2023 

नोकऱ्या द्या, धान्य नको

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याच्या योजनेला मुदतवाढ दिली. ही घोषणा त्यांनी विधानसभा निवडणुका सुरू असलेल्या एका राज्यात जाऊन दिली. जाहीर प्रचारसभेत त्यांनी ही घोषणा केली. ही रेवडी संस्कृती नाही का? का खरोखरच 80 कोटी लोकांना मोफत धान्याची गरज आहे? एकीकडे जागतिक महासत्तेचे मनोरे रचताना आपल्या देशातील गरिबांना मोफत धान्य दिले नाही, तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे, हे वास्तव नजरेआड करायचे का? इतकी वर्षे सत्ता भोगूनही गरिबांची संख्या एखाद्या सरकारी योजनेसारखी फुगत असेल आणि ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देतो, हे कौतुकाने सांगितले जात असेल तर वस्तुतः ही बाब लाजिरवाणी आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. मोफत धान्य योजनेला दिलेली मुदतवाढ हा राज्यांच्या आणि लोकसभा निवडणुकीच्या विजयासाठी मोदींनी टाकलेला हुकमी एक्का आहे. या योजनेमुळे देशाच्या दारिद्र्याची लक्तरे टांगली जातील. पण प्रश्‍न सत्तेचा आहे. देशातील १४० कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटी लोकांच्या परिस्थितीला जबाबदार कोण आहेत, हा प्रश्‍नही विचारला जाणार आहेच.

मागच्या वर्षी मोदींनी ‘रेवडी कल्चर’ देशाच्या विकासासाठी अत्यंत घातक आहे, असे सांगितले. मोफतच्या योजनांची आमिषे दाखवून त्यांचे मत घेण्याची संस्कृती पुढे येत आहे. अशा लोकांपासून सावध राहण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘मोफत योजनां’चा दिल्लीत भाजप आणि कॉंग्रेसलाही फटका बसला. त्यातूनच मोदींच्या शब्दकोशातील ‘रेवडी कल्चर’ हा शब्द भाजपच्या लोकांना मुखोद्गत झाला आहे. कोणत्या उद्योगपतींना किती कर्ज माफ केले, यावर माहितीच्या अधिकारात विचारले तर हा विषय गोपनीयतेच्या वर्गवारीत टाकला जातो. त्यामुळे कर्जमाफीचे लाभार्थी कोण असावेत, याचा तर्क लावताना दोन-चार उद्योगपतींची नावे डोळ्यापुढे येतात.
‘रेवडी कल्चर’चा विषय सर्वोच्च न्यायालयातही गेला. मोफत देण्याची सुरुवात २००६ मध्ये तामिळनाडूत झाली होती. द्रमुकने सत्तेत आल्यास मोफत रंगीत टीव्ही देण्याचे आश्‍वासन दिले होते, या घडामोडी अनेकांना आठवत असतील. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास यावर आचारसंहिता तयार करण्याचे आदेश दिले होते. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने’ही त्यांच्या अहवालात मोफतच्या योजनांमुळे राज्यांपुढे कर्जाचा डोंगर उभा राहात असल्याचे नोंदवले आहे. परंतु मोफत योजनांची बाधा आता प्रादेशिक पक्षांनाही झाली आहे. मोफत धान्य देऊ; परंतु रोजगार मागू नका, हा नवा मंत्र आता देशात रुढ होऊ पाहत आहे. हे विकासाला निश्चितच पूरक नाही.
डिसेंबर २०२८ पर्यंत धान्य मोफत दिले जाईल. यामुळे केंद्र सरकारवर १० लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सरकार दरवर्षी दोन लाख कोटी यावर खर्च करते. भारत हा तरुणांचा देश असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या हाताला काम देण्याची क्षमता सरकारमध्ये नाही. आपणच सत्तेत राहावे ही लालसा प्रत्येक राजकीय पक्षाला राहू शकते. परंतु रोजगारनिर्माणाचे उद्दिष्ट साध्य न करता पाच वर्षांसाठी मोफत धान्य देणे यात दडलेले धोकेही लक्षात घ्यायला हवेत.
केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार ३१ मार्च २०१४ पर्यंत भारत सरकारवर ५५.८७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. २०२२-२३ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सरकारवरील एकूण कर्ज हे १५२.६१ लाख कोटींचे आहे. याआधीच्या १४ पंतप्रधानांनी जितके कर्ज घेतले होते, त्यापेक्षा तिप्पट कर्ज मोदींनी गेल्या नऊ वर्षांमध्ये घेतले आहे. यामुळे देशातील दरडोई कर्ज एक लाखांपेक्षा अधिक आहे. या कर्जाचे मोदी सरकारने काय केले, हाही प्रश्न आहेच. रेवडी संस्कृती कोण जोपासत आहे, हे मतदारांना कळत नाही, असे कसे म्हणता येईल? वास्तविक युवकांना नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या तर मोफत धान्य पुरवण्याची गरजच भासणार नाही. पण मोदींना फक्त सत्ता मिळवायची आहे.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

घराच्या संरक्षणाची जबाबदारी ज्यांच्यावर तेच बेफिकीर वागतात तेव्हा...

दिल्लीतील वायू प्रदूषणामुळे निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीने पुन्हा एकदा संपूर्ण देशाचे लक्ष या समस्येकडे वेधले गेले देशातला सर्वात मोठा उत्सव म्हणजे दिवाळी. दिव्यांची आरास आणि फटाक्यांची आतिषबाजी म्हणजेच दिवाळी.  दिवाळी सुरू झाल्याने आता फटाक्यांचीही चर्चा सुरू झाली आहे.  बेरियमयुक्त फटाक्यांवर बंदी केवळ दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून ती देशातील प्रत्येक राज्यासाठी आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.  या आदेशाचे पालन करण्याकडे राज्य सरकारांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असेही म्हटले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता समजून घेण्याची गरज आहे कारण वायू प्रदूषणाची समस्या फक्त दिल्लीची नाही.  देशातील अनेक राज्यांमध्ये हवेची गुणवत्ता खालावत चालली आहे. दिल्ली पाठोपाठ मुंबईची हवाही खालावली आहे. दिवाळीत फक्त सायंकाळी तीन तास फटाके उडवण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे.

तापमान कमी झाल्यामुळे आर्द्रता वाढते हे सर्वांनाच माहीत आहे.  त्यामुळे प्रदूषणही वाढते.  दिवाळीच्या मुहूर्तावर फटाके फोडल्याने प्रदूषणाची समस्या अधिक गंभीर होत आहे.  हवेतील विषारी पदार्थांचे प्रमाण वाढते, जे अनेक रोगांचे कारण बनते.  यामुळेच दिल्लीत सर्व प्रकारच्या फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे आणि इतर राज्यांना फक्त बेरियम मुक्त हिरवे फटाकेच वापरले जातील याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले आहे.  दीपोत्सव सुरू झाला आहे.  फटाक्यांची दुकाने सजली आहेत.या परिस्थितीत, बेरियमयुक्त फटाके लोकांपर्यंत पोहोचणार नाहीत हे आता सोपे राहिलेले नाही.  ती अगोदरच पोहचली आहेत. अशा फटाक्यांची निर्मिती कडकपणे थांबवली असती तर कदाचित ते बाजारपेठेत पोहोचू शकले नसते.  सर्व निर्बंध असूनही, आपल्या देशात कायदे आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याची सवयच आहे.  फटाक्यांशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या बाबतीतही असेच झाले आहे.  याचे कारण म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातात मात्र ती पाळली जात नाहीत.  पर्यावरण प्रदूषणाच्या इतर घटकांना सामोरे जाताना सरकारची हीच वृत्ती दिसून येते.  किंबहुना, प्रदूषणाबाबत तितकीच काळजी आणि ते कमी करण्याच्या प्रयत्नांची बांधिलकी असल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही.  सण साजरे करण्यासाठी आणि आनंद वाटण्यासाठी असतो हेही जरी खरे असले तरी आनंदाच्या नादात लोकांच्या आरोग्याशी खेळू देऊ नये.हीदेखील गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. 

दिवाळीत फटाके फोडण्याबाबत आणि बंदी वगळता इतर ठिकाणी बेरियममुक्त आणि मर्यादित प्रमाणात फटाके फोडण्यात कोणतीही हानी नाही.  नियोजित वेळेनंतरही फटाके फोडले जातात ही चिंताजनक बाब आहे.  घर सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते, ते स्वतःच नियम-कायदांबाबत बेफिकीर होतात.  ही मानसिकता घातक आहे.

प्रदूषणामुळे कोणकोणते आजार होतात आणि आयुष्य किती वर्षांनी कमी होते,याची आकडेवारी संबंधित विभाग नेहमीच देत असतो, मात्र तरीही कायदे करणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे दुर्लक्ष करताना दिसतात. त्यामुळे भारत प्रदूषणाच्या बाबतीत सध्या जगात एक नंबरवर पोहचला आहे. याकडे अजूनही आपण गांभीर्याने पाहिले नाहीतर पुढची पिढी आपल्याला अजिबात माफ करणार नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

विकासाभिमुख राजकारण असावे

राज्यातील बहुतांश खेडे दिवसेंदिवस बकाल होत चालले आहेत. शेती सातत्याने तोट्याची ठरत आहे. त्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थकारणावर झाला आहे. मागील पाच दशकांपासून गावच्या मूलभूत गरजांवरच काम केले जात असूनही अनेक गावांत पक्के रस्ते नाहीत, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. 

शेतीमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात उभारले गेले नाहीत. त्यामुळे गावांत रोजगार नाही. शिक्षणाचे खासगीकरण सुरू आहे. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे वेशीला टांगळे जात आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीत उतरायला पाहिजे. 

जनतेतून सरपंच ही खरे तर गावकऱयांसाठी सुवर्णसंधी मानायला पाहिजे. अशावेळी गावकऱ्यांच्या सर्व समस्यांची जाण असणारा, राजकारण बाजूला ठेवून विकासाला प्राधान्य देणारा, गावातील सर्व समाजाच्या लोकांना बरोबर घेऊन चालणारा, सर्वांच्या सुखदुःखात सहभागी होणाऱ्या अडा चांगल्या उमेदवाराची सरपंचपदी वर्णी लागेल, हे पाहावे. 

भलतेच उद्योग करण्यापेक्षा विकासाभिमुख कामे करणारे सदस्यही निवडून येतील, याची काळजी गावकऱ्यांनी घ्यावी. गावात सामाजिक एकोपा कोण टिकवून ठेवू ठाकतो, यादृष्टीने देखील मतदान करताना गावकऱ्यांनी विचार करायला हवा. ज्याप्रमाणे पक्षाचे जाहीरनामे असतात, त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत पातळीवर पक्ष जरी नसले तरी स्थानिक आघाडी अथवा गटाने आपला जाहीरनामा लोकांपुढे ठेवायला हवा. 

काळ्या पैशाला आळा कसा बसणार?

दरवर्षी जीडीपीच्या पाच टक्के रक्‍कम मनी लॉंड्रिंगमुळे परदेशात जात आहे. जीडीपी ०.२ ते ०.४ टक्क्यांनी वाढला किंवा कमी झाला तर तो देश विदेशात चर्चेचा विषय होतो. नोटाबंदी आणि डिजिटलायझेशननंतर काळ्या पैशाला आळा बसल्याचा दावाही केला जात आहे. परंतु, यूएन ड्रग्ज अँड क्राइम ऑफिसच्या म्हणण्यानुसार, २०२१- २२ मध्ये भारताचा जीडीपी तीन ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त होता, त्याच वर्षी १५९ अब्ज डॉलर (सुमारे १९० लाख कोटी रु.) म्हणजेच त्यातील पाच टक्के परदेशात 'काळा पैसा पांढरा' होण्यासाठी गेला होता. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वाळवीप्रमाणे पोखरणारी ही आकडेवारी भयावह आहे. आणखी एक एफआयसीसीआय संचालित संस्था सांगते की, अवैध व्यापार, ड्रग्ज, शस्त्रे, दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारी भारतात १२२ देशांच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. अध्ययनानुसार, २००१ मध्ये शिखरावर पोहोचल्यानंतर २०१४ पर्यंत कमी झाली, परंतु पुढील चार वर्षांत म्हणजे २०१८ पर्यंत ती वाढतच गेली. याच काळात बनावट पावत्यांद्वारे आयात -निर्यात करून १ लाख कोटी रुपयांचा कर चुकवला गेला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत वेळ आणि पैसा हा मोठा मुद्दा होता. भाजपचे सरकार आल्यास हा काळा पैसा परत आणला जाईल, असे आश्वासनही देण्यात आले होते. पण, कदाचित काळ्या पैशाचे जाळे इतके मजबूत आहे की, ते तोडणे तर दूर, पण कमी करणेही कठीण आहे. सेबीसारख्या संस्थेने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार अशाच मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची चौकशी केल्यावर ते बंद गल्लीत पोहोचल्याचे सांगितले.

जंक फूडचा वाढता वापर आरोग्यासाठी धोकादायक

मानवी आरोग्य सुधारण्यासाठी जगभरातील वैद्यकीय शास्त्राच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून बरेच प्रयत्न केले जात आहेत.या प्रयत्नांचे परिणामही  सरासरी वय वाढण्याच्या रूपात समोर आले आहेत.पण आरोग्याला घातक असलेल्या खाण्याच्या सवयी आत्मसात करून असे प्रयत्न हाणून पाडण्याचे कामही काही कमी होताना दिसत नाही. चॉकलेटपासून कोल्ड्रिंक्सपर्यंत, बिस्किटांपासून तळलेल्या पदार्थांपर्यंत आणि इतर पॅकबंद खाद्यपदार्थांमध्ये निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त साखर आणि फॅटचे प्रमाण आढळून आल्याने रुग्णांची संख्याही वाढत आहे. चिंतेची बाब म्हणजे खाण्यापिण्याच्या अशा सवयींवर कायदेशीर अंकुश ठेवण्याचे प्रयत्न येथेही फारसे होत नाहीत.

'न्युट्रिशन अॅडव्होकसी इन पब्लिक इंटरेस्ट' (NAPI) या पोषणावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने केलेला अभ्यास खरोखरच धक्कादायक आहे, ज्यामध्ये असे आढळून आले आहे की 43 पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांपैकी एक तृतीयांश साखर, चरबी आणि सोडियमचे प्रमाण विहित मानके प्रमाणापेक्षा जास्त होते. या अभ्यासाचे निष्कर्ष पाहिल्यास, भारतातील लोकांना त्यांच्या खाण्याच्या सवयींमध्ये होणाऱ्या बदलांची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. याचे कारण असे की विविध अभ्यासातून तज्ज्ञांचे मत पुढे आले आहे की मीठ आणि साखरेचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका वाढवू शकतात. 

हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी खाण्यापिण्याच्या सवयींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे थेट म्हणता येईल. जंक फूडचे अतिसेवन लहान मुलांसाठी अधिक घातक ठरत आहे. आकर्षक जाहिराती जंक फूडकडे मुलांना ज्या प्रकारे आकर्षित करतात, त्यामुळे पालकांना मुलांना जंक फूडपासून दूर ठेवणे कठीण जात आहे. डॉक्टर सांगतात की निरोगी राहण्यासाठी आपण आपल्या आहारात मीठ, साखर आणि तेल योग्य प्रमाणात घेतले पाहिजे, परंतु या गोष्टी रोजच्या आहारात किती प्रमाणात घ्याव्यात हे बहुतेकांना माहिती नसते. बदलत्या जीवनशैलीमुळे खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये बरेच बदल झाले आहेत, परंतु लोक शारीरिक श्रम, व्यायाम इत्यादी करण्याची सवय गमावत आहेत. जंक फूडच्या वाढत्या सेवनामुळे मधुमेह, उच्चरक्तदाब, हृदयविकार आणि कर्करोग यांसारखे जीवघेणे आजार होत असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे. 

 आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे सर्व इशारे देऊनही पॅकेज्ड फूडमध्ये साखर, मीठ आणि इतर घटकांचा समावेश असल्याचे नमूद केले जात असले तरी हे प्रमाण निर्धारित मानकांपेक्षा जास्त असल्याचा कोणताही उल्लेख असत नाही. लोकांना निरोगी ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारांनाच या दिशेने काम करावे लागेल.  ठोस कायदे करण्याबरोबरच जनजागृतीसाठीही प्रयत्न करावे लागतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

उच्च शिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारी चिंताजनक

बेरोजगारीचा दर घसरल्याच्या बातम्या येत असतानाच दुसरी एक बाब समोर आली आहे, ती म्हणजे  पदवीचे शिक्षण पूर्ण करूनही, पंचवीस वर्षांपेक्षा कमी वयाचे ४२ टक्के तरुण अजूनही नोकरीच्या शोधात आहेत. रोजगाराच्या संधी वाढवल्याचे सरकारचे दावे किती पोकळ आहेत, हेच यातून दिसून येते. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने जारी केलेल्या 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया' नावाच्या ताज्या अहवालातही बेरोजगारीचा मुद्दा आवश्यक तितक्या गांभीर्याने घेतला जात नसल्याचे सूचित केले आहे. आपल्या तरुणांना नोकरीच्या शोधात भटकंती का करावी लागत आहे, हा मोठा प्रश्न आहे.

चिंताजनक परिस्थिती अशी आहे की आपल्या धोरणकर्त्यांनी बेरोजगारी कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न केवळ वरवरचे ठरत आहेत. रोजगाराला शिक्षणाशी जोडले तर हे स्पष्ट होते की, जो जितका जास्त शिक्षित असेल त्याच्यासमोर तितकीच बेरोजगारीची समस्या जास्त दिसून येते. रोजगाराचा शिक्षणाशी सकारात्मक संबंध असला, तरी देशातील रोजगाराची परिस्थिती ही वस्तुस्थिती नाकारणारी दिसते. अहवालात म्हटले आहे की देशातील केवळ 8 टक्के निरक्षर आणि कमी शिक्षित लोक बेरोजगार आहेत, तर पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील बेरोजगारीचा दर त्यांच्यापेक्षा दुप्पट म्हणजे 16 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. 25 वर्षांपर्यंतच्या पदवीधरांमध्ये, हा दर 42 टक्के आहे. रोजगाराअभावी आपल्या सुशिक्षित तरुणांमध्ये किती नैराश्य आणि निराशा वाढत असावी, याचा सहज अंदाज येऊ शकतो. 

असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की पदवीधर आणि अधिक शिक्षित तरुणांना नोकरीच्या बाबतीत काहीशा आवडी-निवडी असतात. याशिवाय त्यांच्या पगाराच्या अपेक्षाही काहीशा जास्त आहेत.  खरी गोष्ट अशी आहे की तरुणांच्या आवडीनिवडी आणि अपेक्षांनुसार ना बाजारात मागणी निर्माण होत आहे ना रोजगार निर्माण होत आहेत. सरकारच्या स्वयंरोजगार योजनांपासून दूर राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कौशल्य विकासाला चालना देण्याचे प्रयत्न त्यात दिसत नाहीत. 

बेरोजगारीचा दंश तरुण पिढीला गुन्हेगारीच्या दुनियेत ढकलत आहे हीदेखील एक मोठी समस्याही आहे. सरकारने नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या तर नाहीतच पण खाजगी क्षेत्राला अशा संधी वाढवायला सांगण्याचे कामदेखील केले नाही. अहवालाचा चांगला पैलू म्हणजे कमी शिक्षित आणि अशिक्षित लोकांची रोजगाराची परिस्थिती तुलनेने चांगली आहे. सध्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कुशल व्यक्तींसाठीही रोजगाराच्या संधी वाढवण्याची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

वाहतूक कोंडी आणि कामाच्या वेगवेगळ्या वेळा

सुधारणांच्या सर्व उपाययोजना योजूनदेखील  महानगरे आणि मोठ्या शहरांमधल्या रस्त्यावरील रहदारीची समस्या मात्र कायम आहे. लोक ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकत नसतील असा दिवस जात नसेल.वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीची पुरेशी व्यवस्था नसणे ही या समस्येची प्रमुख कारणे आहेत हे सर्वांनाच माहीत आहे.वाहतूक कोंडीची ही समस्या लक्षात घेता, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बेंगळुरू शहरातील शाळा, कारखाने, कंपन्या, सरकारी कार्यालये आणि इतर व्यावसायिक संस्थांच्या वेळा आणि कामाच्या तासांचे पुनरावलोकन करण्याचे सुचवले आहे.

साहजिकच कार्यालये, कारखाने आणि इतर संस्थांची कामे सुरू आणि संपण्याची वेळ सारखीच असेल तेव्हा वाहतुकीचा ताण नक्कीच वाढेल. पुण्या-मुंबईला सकाळी नऊ ते अकरा आणि संध्याकाळी पाच ते सात या कालावधीत कमालीचे ट्रॅफिक असते,याचा अनुभव सगळ्यांनीच घेतला आहे. हीच अवस्था आपल्या देशातल्या महानगर आणि मोठ्या शहरांची आहे.उच्च न्यायालयाच्या या सूचनेमागचा हेतू दिसतो की कामाच्या वेळेत सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळच्या वेगवेगळ्या वेळा ठरवण्यात याव्यात, जिथे तसे करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. कार्यालये आणि आस्थापनांच्या वेळा वेगळ्या असतील तर वाहतुकीवरचा ताणही कमी होईल. तसं पाहायला गेलं  तर रेंगाळणारी वाहतूक व्यवस्था हा आज शहरी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे.ही समस्या इतकी गंभीर निर्माण झाली आहे की, ती सोडवण्यासाठी प्रत्येक उपाय कुचकामी ठरत आहे.शहरातील गर्दीच्या वेळेत, विशेषतः शाळा किंवा कार्यालयीन वेळेत रस्त्यावर वाहनांची जास्त वर्दळ असते तेव्हा ही समस्या आणखी तीव्र होते. ही समस्या एवढी गंभीर निर्माण झाली आहे की, ती सोडवण्यासाठीचे प्रत्येक उपाय कुचकामी ठरत आहेत. अशा स्थितीत संपूर्ण शहराला वाहतूककोंडीची समस्या भेडसावत असल्याचे दिसून येत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी शहरांनी कोणतीही पावले उचलली नाहीत, असे म्हणता येणार नाही.  परंतु औषधोपचाराची मात्रा जसजशी वाढते तसतसा त्रास वाढल्याने हे उपाय अर्धवट असल्याचे दिसून येते.रस्त्यावर रेंगाळणाऱ्या वाहतुकीमुळे इंधनाचा अपव्यय तर होतोच, शिवाय वायू प्रदूषण आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जनही होते. शहरांमध्ये प्रभावी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसणे हीही मोठी समस्या आहे.  खराब रस्ते व्यवस्थापन आणि शहरांमध्ये योग्य पायाभूत सुविधांचा अभाव हे खरूजसारखी एक खाज असल्याचे सिद्ध होत आहे.रस्त्यांवर ज्या प्रकारे खासगी वाहनांचा ताण वाढत आहे, त्यामुळे परिस्थिती आणखी स्फोटक व्हायला वेळ लागणार नाही, असा इशाराही तज्ज्ञ वेळोवेळी देत ​​आहेत. अशा परिस्थितीत प्रत्येक शहराच्या नियोजनकर्त्यांना अशी यंत्रणा विकसित करण्याच्या दिशेने पुढे जावे लागेल, जे या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी काम करेल. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करून वाहने शेअर केल्यास ही समस्या काही प्रमाणात दूर करण्यात यश मिळू शकते.

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

संसद आणि कलंकित खासदार

कलंकित खासदारांशी संबंधित एडीआर (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स) च्या ताज्या अहवालात केवळ राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्या धोकादायक पातळीबद्दलच नव्हे तर त्याला आळा घालण्यासाठी सामूहिक इच्छाशक्तीच्या अभावाबद्दल देखील सांगितले गेले आहे.अहवालानुसार, दोन्ही सभागृहांच्या विद्यमान खासदारांपैकी 40 टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी प्रकरणे नोंद आहेत, त्यापैकी 25 टक्के गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत - म्हणजे खून, खुनाचा प्रयत्न, महिलांवरील गुन्हे आणि अगदी बलात्कारदेखील. सर्वाधिक 139 म्हणजे 36 टक्के भाजप खासदारांवर फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, तसेच केरळमध्ये खासदारांविरुद्ध सर्वाधिक गुन्हेगारी खटले आहेत आणि गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये बिहार  सध्या अव्वल स्थानावर आहे. एडीआर ने खासदारांच्या संपत्तीशी संबंधित तपशील देखील जारी केला आहे, त्यानुसार, एकूण खासदारांची एकूण संपत्ती सुमारे 30,000 कोटी रुपये आहे, तेलंगणाच्या खासदारांची सरासरी संपत्ती सर्वाधिक 262.26 कोटी रुपये आहे आणि 53 खासदार अब्जाधीश आहेत, त्यापैकी चौदा खासदार भाजपचे आहेत. पण एडीआरचा एक डेटा खूपच रंजक आहे: खासदारांची सरासरी मालमत्ता 38.33 कोटी रुपये आहे, परंतु गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या खासदारांची सरासरी मालमत्ता 50.03 कोटी रुपये आहे. राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाची सक्रियता स्पष्ट असूनही, केवळ राजकीय पक्षांच्या एकमुखी निष्क्रियतेमुळे परिस्थिती चिंताजनक टप्प्यावर पोहोचली असल्याचे एडीआरच्या अहवालातून स्पष्ट होते आहे. एडीआर आणि राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने जून 2022 मध्ये राज्यसभेच्या 31 टक्के खासदारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती दिली होती. याआधी राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारांना तिकीट न देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करताना आणि उमेदवारी अर्जाच्या वेळी उमेदवारांची गुन्हेगारी माहिती जाहीर करताना पाहिले आहे.गेल्या एप्रिलमध्येच निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आम्हाला राजकारणातील गुन्हेगारी थांबवायची आहे, पण ते आमच्या नियंत्रणात नाही, असे म्हटले होते. फौजदारी प्रकरणात शंभरहून अधिक खासदारांविरुद्ध केंद्रीय यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे, पण त्यात किती प्रामाणिकपणा आणि नि:पक्षपातीपणा आहे, हे सांगणे कठीण आहे. भ्रष्टाचार चालू ठेवण्यावर जेव्हा सर्व पक्षातील माननीय लोकप्रतिनिधी आणि पुढारी यांचे एकमत असते, तेव्हा त्याला आळा घालण्याचा अधिकार फक्त मतदारांना असतो. कलंकितांना मतदान न करण्याबाबत समाजात एकमत झाले तरच राजकीय पक्षांवर गुन्हेगारांचा राजकारणात समावेश न करण्याचा दबाव निर्माण होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

आई-वडिलांची काळजी घ्या, जबाबदारी पार पाडा

आजचे जग भौतिक युगात जगत आहे हे सत्य नाकारता येणार नाही. हे युग असे आहे, जिथे नात्यांपेक्षा पैसा अधिक वरचढ झाला आहे.  हे एक असे भौतिक युग आहे, जिथे न्यायालयांना देखील पालक आणि मुलांमध्ये हस्तक्षेप करावा लागत आहे. केवळ हस्तक्षेपच नाही तर मुलांना त्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेण्यास आणि त्यांचा आदर करण्यास भाग पाडावे लागत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचा असाच एक निर्णय आजच्या समाजातील रक्ताच्या नात्यावर प्रश्न निर्माण करणारा आहे. वृद्ध आई-वडिलांची इच्छा पूर्ण करणे ही मुलांची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. मुलांनी त्यांच्या पालकांना फक्त अन्न आणि पाणीच नाही तर त्यांना अपेक्षित असलेला आदरही द्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ मूल आणि पालक यांच्यातील मालमत्तेच्या वादापुरता मर्यादित नाही.  याला व्यापक अर्थाने पाहण्याची आणि समजून घेण्याची गरज आहे.  संवेदनशील मानसिकता निर्माण केल्यास समाजातील वातावरण बदलू शकते. 

प्रश्न असा आहे की जे आई-वडील रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून ,अनेक हालअपेष्टा सहन करून आपल्या मुलांना चांगलं आयुष्य देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करतात, त्यांची तीच मुलं आईवडील म्हातारी झाल्यावर त्यांची काळजी का टाळू लागतात? मुलांचे ध्येय त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेपर्यंतच का मर्यादित राहते? सर्वच मुलं पालकांकडे दुर्लक्ष करतात असं नाही, पण आजूबाजूला पाहिलं तर अशी प्रकरणं सगळीकडेच दिसतात.  साहजिकच अशी प्रकरणे वाढत आहेत. आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मुलांना हे का समजत नाही की उद्या त्यांनाही आयुष्याच्या त्याच टप्प्याला सामोरे जावे लागेल ज्यातून त्यांचे पालक जात आहेत? विचार करण्याजोगा प्रश्न असा आहे की न्यायालयाचे काम मुलांना त्यांच्या पालकांची सेवा करण्याचा सल्ला देण्याचा आहे का? जेव्हा पाणी डोक्यावरून जाऊ लागतं, तेव्हा अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतात आणि तीक्ष्ण टीकाही करावी लागते. भारत हा 'वसुधैव कुटुंबकम' विचारसरणी असलेला देश आहे.  ही अशी विचारसरणी आहे, ज्यामध्ये संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे. अशा अनोख्या कल्पनेला जन्म देणार्‍या देशात जर मुलं आई-वडिलांची काळजी टाळू लागली आणि त्यांचा अपमानही करू लागली, तर काळजी वाटणं स्वाभाविक आहे. विभक्त कुटुंबांमुळेही ही समस्या वाढली आहे.  समस्येवर उपाय सापडतो, पण जे लोक समस्येवर पांघरूण घालून आपली जबाबदारी टाळतात ते स्वतःसाठी समस्या निर्माण करतात. परिस्थिती कोणतीही असो, पण मुलांनी त्यांच्या पालकांप्रती असलेल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

शिक्षण आणि आरोग्य यात सुसूत्रता राहण्यासाठी...

नवीन शैक्षणिक धोरणात मुलांच्या शिक्षणाच्या किमान वयाचा दर्जा ठरवताना, सहा वर्षांच्या मुलाची पहिलीच्या वर्गात नोंद करावी, असे म्हटले आहे.या वयाच्या आधी मुलांच्या निरागस मनावर अभ्यासाचे ओझे पडू नये, या उद्देशाने हे केले गेले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांखालील मुलांना प्री-स्कूलमध्ये जाण्यास भाग पाडणे बेकायदेशीर घोषित केले आहे. यावरून नव्या शैक्षणिक धोरणाचीही अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुलांवरील शिक्षणाच्या वाढत्या ओझ्याबद्दल सातत्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.

गुजरात हायकोर्टाने म्हटले आहे की, सहा वर्षांखालील मुलांना इयत्ता 1 मध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी पालक कोणत्याही सवलतीची मागणी करू शकत नाहीत. अशी मागणी करणे हे शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदींचेही उल्लंघन आहे. नियमात काही सांगितले असले तरी आजकाल पालक आपल्या दोन ते अडीच वर्षांच्या मुलांवर अभ्यासाचे ओझे टाकण्यात व्यस्त असतात ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या वयात या निरागस मुलांना आई-वडिलांसोबत राहण्याची, खेळण्याची संधी मिळायला हवी, त्या वयात मुलांसोबतची ही वागणूक अतिरेकी नाही तर दुसरे काय?दोन-अडीच वर्षांच्या वयात प्री-स्कूलच्या नावाखाली मुलांना शाळेत पाठवणे हे मुलांच्या आरोग्याला हानी पोहोचवणारे पाऊल तर आहेच, शिवाय त्यांचे बालपण हिसकावून घेण्याचाही गुन्हा आहे. हा मुद्दा पालकांच्या काही मजबुरीशी संबंधित असला तरी मुलांच्या योग्य विकासात अडथळे आणणाऱ्या अशा प्रयत्नांचा निषेधच करावा लागेल. त्याचबरोबर अशा प्रयत्नांनाही परावृत्त करावे लागेल.  गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या विरोधात, सामान्यतः असे दिसून येते की पालक आपल्या अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या परिसरातील अशा शाळांमध्ये प्रवेश देतात, जे सरकारी नियमांच्या विरोधात जातात. कमाई हेच एकमेव उद्दिष्ट असेल तर, नियमांची पर्वा कोणाला आहे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशनने शैक्षणिक संस्थांना इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या मुलांसाठी ‘नो बॅग स्कूल’ ठेवण्याचा आणि त्या वरील वर्गांमध्ये स्कूल बॅगचे ओझे कमीत कमी ठेवण्याचा सल्ला दिला होता.

केंद्र सरकारशिवाय काही राज्य सरकारांनीही मुलांच्या शाळेच्या दप्तरांचे ओझे हलके करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मुलाचे शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्ही गोष्टींचा ताळमेळ साधावा लागेल.  मुलांना लहान वयात शाळेत पाठवून त्यांना भावनिक नातेसंबंधांपासून दूर न करणे ही इतरांची जबाबदारी आहे.  निरोगी आणि भावनिकदृष्ट्या मजबूत मुले प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जातात.

पोलिसांची कार्यपद्धती सुधारण्याची गरज

देशातील लोकसंख्या पाहता पोलिसांची संख्या खूप कमी आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कार्यरत पोलिसांना मोठ्या तणावाखाली काम करावे लागते. त्याचा परिणाम पोलिसांच्या तपासकार्यावर होतो.त्यामुळे पोलिसांची संख्या वाढवून इतर शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे पोलिसांना देखील ८ तासांची ड्युटी देणे आवश्यक आहे. परंतु मनुष्यबळ कमी आहे म्हणून पोलिसांकडून होणाऱ्या चुकीच्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. गुन्हा घडल्यानंतर आरोपीला अटक करणे व त्याच्यावरील गुन्हा सिद्ध होईल, इतपत पुराव्यांसहित न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करणे हे पोलिसांचे निहित कर्तव्य आहे. परंतु  अटक टाळण्यासाठी आरोपीकडे लाच मागणे, सदोष आरोपपत्र दाखल करणे, पोलिस कोठडीतील मृत्यू, खोट्या चकमकीत कथित गुन्हेगारांना ठार करणे, आर्थिक लाभासाठी हद्दीतील अवैध धंद्यांकडे दुर्लक्ष करणे, तपास कार्याकडे दुर्लक्ष करणे, तक्रार स्वीकारण्यास नकार देणे इ. भारतीय पोलीस व्यवस्थेतील गंभीर दोष आहेत.एखाद्या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे मारणे ही एक नियमित बाब बनली आहे. पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती आत्मविश्वासाने वावरतात तर अन्याय झालेल्या निरपराध व्यक्तीला तिथे असुरक्षित वाटते.याला सर्वस्वी पोलिसांची कार्यपद्धती जबाबदार आहे. सन २०२० मध्ये एका खटल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व सर्व राज्य सरकार यांना देशातील सर्व पोलिस स्टेशन्समध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश दिले होते. पण आजतागायत यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. यातच काय ते आले."मानवी हक्कांना सर्वाधिक धोका पोलिस स्टेशनमध्ये आहे", हे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांचे विधान जळजळीत वास्तव दाखवणारे आहे. नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पोलीस यंत्रणेने आपली विश्वासार्हता धोक्यात आणली आहे.अर्थात, ही विश्वासार्हता धोक्यात येण्यामागे पोलिसांसोबतच सत्ताधारी राजकीय नेत्यांकडून होणारा हस्तक्षेपही तितकाच जबाबदार आहे. एखादा गुन्हेगार सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असेल तर त्याला अटक करण्यासाठी पोलिस कचरतात. अटकच टाळली जाणार असेल किंवा उशिरा होणारी असेल तर तपासकार्य कसे होणार, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.

बलात्कार प्रकरणातील प्रस्तावित कायद्यात बलात्कारासाठी सातऐवजी १० वर्षाच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. परंतु जिथे राजकीय दबावामुळे अटकच होणार नसेल तर कठोर शिक्षेच्या तरतुदीचा उपयोग काय? गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा असणाऱ्या कायद्याची भीती नसते.तर शिक्षेच्या निश्चित अंमलबजावणीची भीती असते. त्यामुळे अटक व तपासकार्य पारदर्शक होण्यासाठी स्वायत्त पोलिस यंत्रणेची गरज आहे. यासाठी १९९६ मध्ये प्रकाश सिंग व एन. के. सिंग या दोन माजी पोलिस महासंचालकांनी स्वायत्त पोलिस यंत्रणेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.२००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देत पोलिसांची स्वायत्तता निश्चित करण्यासाठी सरकारला सात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. परंतु सरकारने अद्याप यावर ठोस पावले उचलली नाहीत. पोलिस यंत्रणेचा गैरवापर करण्याची सवय असणारे राजकीय पक्ष पोलिसांना स्वायत्तता देऊ इच्छित नाहीत. यामुळे नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याची घोषणा ही फक्त वल्गना ठरण्याची भीती आहे. 

 

स्टेडियमच्या देखभालीसाठी भूजल शोषण चिंताजनक

जलशक्ती मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला (एनजीटी) सादर केलेल्या अहवालात देशातील २६ पैकी २० मोठ्या स्टेडियममध्ये एनओसी न घेता भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. हे खरोखरच धक्कादायक आहे. यापैकी चार सोडले तर कुणालाही नियम-कायद्यांची पर्वा नाही. कायद्यानुसार, प्रक्रिया केलेले सांडपाणी स्टेडियमच्या देखभालीसाठी वापरायला हवे होते. त्याचबरोबर या स्टेडियममध्ये भूजल पुनर्भरणासाठी वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्थाही करणे आवश्यक आहे. 

जेव्हापासून आयपीएलसारखे चकचकीत क्रिकेट सामने देशभरातील मोठ्या स्टेडियममध्ये होऊ लागले आहेत, तेव्हापासून आयोजकांचे संपूर्ण लक्ष तिकिटांच्या कमाईवर आहे. जलसंधारणाबाबत क्वचितच कोणी लक्ष देत असेल.  त्यामुळेच वेळोवेळी कोर्टानेही स्टेडियममधील पाण्याच्या अपव्ययावर कठोर भाष्य केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एकदा स्टेडियममधील पाण्याचा अपव्यय हा गुन्हेगारी निष्काळजीपणा म्हणून संबोधले होते, तर दिल्लीतील न्यायालयाने क्रीडा मैदानाच्या देखभालीसाठी आरओ-ट्रीट केलेले पाणी वापरल्याबद्दल आयोजकांना फटकारले होते.जलशक्ती मंत्रालयाच्या अहवालात ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय ज्या स्टेडियमचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्यात दिल्लीचे अरुण जेटली स्टेडियम आणि कोलकाताचे ईडन गार्डन यांचा समावेश आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या प्रतिनिधींनी देशभरातील २६ स्टेडियमची पाहणी केली आणि त्यापैकी २४ मध्ये बोअरवेल किंवा ट्यूबवेलच्या मदतीने भूजलाचा वापर केला जात असल्याचे आढळून आले आहे. तर केवळ 4 जणांकडे यासाठी एनओसी होती.दोन महिन्यांपूर्वी या वीस स्टेडियमच्या काळजीवाहूंनी भूजल मंडळाची कारणे दाखवा नोटीसही गांभीर्याने घेतली नाही, यापेक्षा निष्काळजीपणाचे उदाहरण काय असेल? भूगर्भातील पाण्याचा बेकायदेशीरपणे वापर करून पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांची नुकसानभरपाई का वसूल करू नये, असा आदेश बोर्डाने दिला होता. क्रीडांगणांच्या देखभालीसाठी पाण्याची गरज भासणार आहे, हे नाकारता येणार नाही, पण खेळ खेळले जात नसताना, भूजलाचाही गैरवापर होतो, याला काय म्हणावे?

 आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, भूगर्भातील पाण्याचा अतिप्रयोग होत असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रातील जल-केंद्रित उद्योगांना एनओसी दिली जाणार नाही, असा एनजीटीचा स्थायी आदेश आहे.अशा स्थितीत स्टेडियम्सना एनओसी का द्यायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्टेडियममध्ये एसटीपी आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था असायला हवी.याशिवाय अतिशोषणाची भरपाई म्हणून मोठा दंडही आकारण्यात यायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

खुर्ची जाण्याच्या भीतीने 'खोटी शपथपत्रे' थांबतील

निवडणुकीत उमेदवारांकडून खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर चिंता व्यक्त करत संसदीय समितीने आता कायदेशीर तरतुदी कडक करण्याची शिफारस केली आहे. खोटे प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्या उमेदवारांना लोकप्रतिनिधी कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे, मात्र केवळ सहा महिन्यांसाठी. या तरतुदीची भीती नाही कारण विद्यमान नियमांनुसार निवडणूक जिंकल्यानंतरही उमेदवारी अर्ज भरताना चुकीची माहिती दिल्याने निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला धोका निर्माण होत नाही.कार्मिक, सार्वजनिक खटले आणि कायदा व न्याय यासंबंधीच्या संसदीय समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास, खोटे प्रतिज्ञापत्र देणे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ (१) अंतर्गत आणले जाऊ शकते, ज्यात कमीत कमी दोन वर्षे आणि दंड शिक्षेची तरतूद आहे. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने ही शिफारस अत्यंत महत्त्वाची म्हणता येईल. तसे, खोटे प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्या व्यक्तीची निवड रद्द करण्याची आणि भविष्यासाठी निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याची तरतूद करण्याची शिफारस करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.कायदा आयोग आणि निवडणूक आयोगाने यापूर्वीही अशा शिफारसी केल्या आहेत.

लोकांकडून तक्रार आल्यावरच खोटी शपथपत्रे देण्याची प्रकरणे समोर येतात, ही चिंतेची बाब आहे. उमेदवारी अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात दिलेल्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. वय, वर्ग, लिंग इत्यादींबाबत प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीच्या आधारे जेव्हा उमेदवार निवडणुकीला उभा राहतो तेव्हाच ही छाननी होणे आवश्यक होते. निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत चुकीची माहिती दिल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत.अपूर्ण माहिती देण्याचा किंवा महत्त्वाची माहिती लपवण्याचा प्रयत्न प्रतिज्ञापत्राचे गांभीर्य नष्ट करतो. असे असतानाही ग्रामपंचायतीपासून देशातील सर्वोच्च म्हणजेच लोकसभेपर्यंतच्या उमेदवारांमध्ये हा कल वाढू लागला आहे, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल.

 प्रतिज्ञापत्रातील किरकोळ चुकांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते, परंतु चुकीच्या माहितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षा आणि दंड निश्चित करणे आवश्यक आहे, हे देखील संसदीय समितीच्या टिप्पणीत नमूद करावे लागेल. प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देणे हा भ्रष्टाचाराच्या श्रेणीत समाविष्ट केला पाहिजे.  ही मोहीम पुढे नेण्यासाठी निवडणूक आयोगानेही पुढाकार घेतला पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

केवळ हेल्पलाइन उघडणे हा समस्येवरचा उपाय नाही

भारतात आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांनी भयावह रूप धारण केले आहे. सर्वच वर्ग आणि वयोगटातील लोकांमध्ये अशा घटनांमध्ये वाढ झाली असली, तरी  विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुण आत्महत्येचे पाऊल अधिक प्रमाणात उचलताना दिसत आहेत.हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे.  आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने चिंता व्यक्त करून राज्यसभेत सादर केलेल्या आपल्या ताज्या अहवालात, आत्महत्या प्रकरणे रोखण्यासाठी 24x7 हेल्पलाइन सुरू करण्याची सूचना केली आहे.अशा हेल्पलाइन आधीच स्वयंसेवी संस्था ( एनजीओ) स्तरावर सुरू आहेत.असे असतानाही 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की’ अशी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने हेल्पलाइन सुरू करण्याबरोबरच आणखी काही ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिवाय अशा कारणांचाही शोध घेतला पाहिजे की समाजात नैराश्य का वाढत आहे? जोपर्यंत आपण समस्येच्या मुळापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत केवळ काही विभागांच्या समुपदेशनावर अवलंबून राहून चित्र बदलण्याची शक्यता कमीच आहे. 

देशातील आत्महत्यांची आकडेवारी धक्कादायक आहे.  2017 मध्ये, कोरोना कालावधीपूर्वी 1,29,887 लोकांनी आत्महत्या केल्या होत्या. कोरोना कालावधीत, 2020 मध्ये 1,53,052 आणि 2021 मध्ये 1,64,033 पर्यंत वाढ झाली. साहजिकच यामागे कोरोनाचा काळ आणि त्यानंतर आलेले रोजगार संकट हेही एक मोठे कारण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक समस्येला राजकीय कोन शोधण्यात माहीर असलेले लोक विद्यार्थी, बेरोजगारांच्या आत्महत्यांकडे लक्ष देताना दिसत नाहीत. समाजशास्त्रज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञांनी देखील या समस्येवर मात करण्यास मदत होईल असा कोणताही प्रभावी पुढाकार घेतला नाही.  आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांमुळे संपूर्ण जग हादरले आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननुसार, जगभरात दरवर्षी सुमारे दहा लाख लोक आत्महत्येचे पाऊल उचलतात. दरवर्षी युद्धात मरणाऱ्यांच्या तुलनेत ही संख्या कितीतरी पटीने अधिक आहे. सर्वत्र सुरू असलेल्या युद्धासाठी लागलीच किंवा नंतर उपाय शोधले जाऊ शकतात, परंतु एखाद्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या विरोधात सुरू असलेल्या युद्धाची कल्पना करणे सर्वात कठीण आहे. आजपर्यंत भूकंपाची पूर्वसूचना देणारे कोणतेही तंत्रज्ञान विकसित झालेले नाही, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या आतल्या भूकंपाची पूर्वसूचना त्याच्या जवळच्या लोकांनाही कळू शकत नाही. ही गुंतागुंतीची समस्या सोडवण्यासाठी मानसशास्त्रज्ञांनी पुढाकार घ्यायला हवा. काळाबरोबरच जीवनशैली इतकी स्पर्धात्मक बनली आहे की अनेक लोक प्रत्येक पैलूला त्यांच्या यश किंवा अपयशाशी जोडू लागले आहेत.  ही विचारसरणी बदलण्याची गरज आहे. अपयश कितीही मोठं असलं तरी आयुष्य त्याहून मोठं आणि मोलाचं असतं. याची जाणीव करून देणं आवश्यक आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

उच्च शिक्षणातील फसवणुकीचे चित्र चिंताजनक

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नुकतेच विद्यार्थ्यांना देशातील विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या वीस विद्यापीठांमध्ये प्रवेश न घेण्याचा सल्ला दिला असून, ते बनावट असल्याचे म्हटले आहे.घोटाळेबाज कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हे मान्य केले तरी अशा संस्था उच्च शिक्षणाच्या पातळीवरदेखील फोफावतात आणि त्याचे भान देखील कुणाला नसते, ही मोठी चिंतेची बाब म्हटली पाहिजे. विद्यार्थी आणि पालकांच्या तक्रारींवरूनच ही विद्यापीठे बनावट असल्याची प्रकरणे समोर आल्याचे खुद्द यूजीसीनेच मान्य केले आहे. 

आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे सरकार किंवा यूजीसी सारख्या संस्थेकडे अशी कोणतीही यंत्रणा नाही ज्याद्वारे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना वेळीच फसवणूक होण्यापासून वाचवता येईल. साहजिकच ही बनावट विद्यापीठे किती काळ अस्तित्वात होती, याची कोणतीही माहिती यूजीसीकडे नाही.  विद्यापीठ स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोट्यवधी आणि अब्जावधींच्या पायाभूत सुविधा आणि इतर संसाधने उभारण्याची गरज असते. त्यांचे प्रमोशनही रीतसर आणि व्यवस्थित होत असते. मगच कोणीतरी तिथे प्रवेश घेण्याचा विचार करतो.त्यांच्या आकर्षक वेबसाइट्स आणि सोशल मीडियावरील आकर्षक जाहिरातींमुळे, या संस्थांना प्रत्येकजण कधीतरी खरा समजू शकतो. पहिल्या टप्प्यावरच जर बनावट संस्थांची ओळख पटली नाही, तर ते यूजीसी आणि संबंधित राज्य सरकारचे मोठे अपयश म्हणायला हवे. या अपयशाची किंमत मोजणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही हजारोंच्या घरात असेल.  तुम्ही तुमचा मौल्यवान वेळ आणि पैसा वाया घालवला असेल आणि तुमचे संपूर्ण भविष्य काही मूल्य नसलेल्या पदवी मिळवण्यात वाया घालवले असेल. गंभीर बाब म्हणजे यूजीसीची वृत्ती कुठेही दिसून येत नाही की, विद्यार्थ्यांनी काय गमावले आहे, याचीही जाणीव होते. बनावट विद्यापीठांतील पदव्या पुढे शिक्षण घेता येणार नाहीत, तसेच अशा पदव्या कोणत्याही नोकरीसाठी वैध ठरणार नाहीत, असे सांगून युजीसी वाले आपली जबाबदारी झटकताना दिसतात.

किंबहुना, बनावट विद्यापीठांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे प्रयत्नही प्रभावी ठरत नाहीत. गेल्या वर्षी २१ विद्यापीठे बनावट आढळली होती. यावेळी 20 विद्यापिठाची यादी आहे.  यूजीसीला हे समजून घेणे आवश्यक आहे की कठोर कायदेशीर कारवाई सुनिश्चित न केल्यास ही बोगस प्रक्रिया थांबणार नाही. विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.  जेव्हा अशा खोट्या गोष्टींचा विकास होऊ दिला जात नाही तेव्हाच त्याचे महत्त्व लक्षात येणार आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सरकी खाद्यतेल उद्योगाचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज

केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या बाबत आत्मनिर्भर होण्यासाठी “तेलबिया मिशन” सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत २०३० पर्यंत देशातील खाद्यतेल उत्पादन वाढवण्याचे नियोजनआहे. सध्या एकूण गरजेच्या ६०-६५ टक्के आयात होते, ती ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकीच्या तेलाचे उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे. भारतात गेली काही वर्षे खाद्यतेलाची मागणी भागवण्यासाठी एकूण गरजेच्या ७० टक्के म्हणजे १४०-१५० लाख टन तेल आयात दरवर्षी केले जात आहे. यातून १५ ते १६ अब्ज डॉलर्सचे (सुमारे १२५ हजार कोटी रुपये) परकीय चलन खर्च केले जाते. तर देशांतर्गत तेलाचे उत्पादन शंभर लाख टन एवढेच होत आहे. त्यामुळे सरकीवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानव्दारे प्रक्रिया करून जास्तीत जास्त तेल उत्पादन करण्याची गरज आहे.

दरडोई वापर सर्वात कमी देशाची लोकसंख्या दरवर्षी दोन टक्क्यांनी वाढत आहे, तर खाद्यतेल वापर तीन टक्क्यांनी वाढत आहे. देशात खाद्यतेलाचा दरडोई वापर सुमारे १७ किलो असून, हे प्रमाण शेजारील देशांपेक्षाही कमी आणि विकसित देशांच्या तुलनेत तर खूपच कमी आहे. तरी देखील ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी किमान १० लाख टन अतिरिक्त खाद्यतेलाची गरज भासते. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वंयपूर्ण होण्यासाठी मोहरी, भुईमूग आणि पामचे एकरी उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. याबरोबरच सरकीच्या तेलाचे उत्पादन आणि वापर वाढवण्यावरही भर द्यायला हवा.भारतात सरकी ही सर्वाधिक उत्पादन होणारी तेल बी असली तरी त्यावरील प्रक्रिया उद्योग अजूनही पारंपरिक पद्धतीने चालवला जात असल्यामुळे तुलनेने अकार्यक्षम आहे. परंतु, या उद्योगाचे आधुनिकीकरण केल्यास संपूर्ण मूल्यसाखळीमधून चांगल्या दर्जाचे पशुखाद्य आणि अधिक प्रमाणात खाद्यतेलाचे उत्पादन होईल. त्यातून मूल्यवर्धनाबरोबरच देश खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्यास बळ मिळेल. तेल आयात कमी होऊन परकीय चलन वाचवणे देखील शक्य होईल. सरकीवरील प्रक्रिया उद्योग अधिक कार्यक्षम झाल्यास त्यातून दरवर्षी किमान ५ ते ६ लाख टन अधिकचे खाद्यतेल उपलब्ध होऊ शकेल, असे सांगितले जाते आहे.

शाळांमध्ये स्मार्टफोनला सरसकट बंदीपेक्षा नियम आखा

शाळांमध्ये स्मार्टफोन वापरावर बंदी असावी, असा अहवाल युनेस्कोने दिला आहे. करोना काळात ऑनलाईन शिक्षण पद्धत तळागाळात रुजल्यानंतर एकूणच शालेय विद्यार्थ्यांचा स्मार्टफोनचा वापर पूर्वीपेक्षाही अधिक वाढला. विद्यार्थ्यांचा वाढलेला स्क्रीन टाइम शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम करीत आहे. त्यामुळे शिक्षणात व्यत्यय येत आहे; तसेच सायबर बुलिंगचे प्रमाणही वाढत आहे, असा निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रांच्या शिक्षण, विज्ञान आणि सांस्कृतिक संस्था असलेल्या ‘युनेस्को’ने एका अहवालात काढला आहे.  नेदरलँड्स, फिनलँड अशा काही देशांनी काही काळापूर्वीच स्मार्टफोनवर बंदी आणलेली आहे. या विषयावर जगभरात विविध विचारप्रवाह असून मोबाइलवर पूर्णतः बंदी आणणे शक्य नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.

करोना काळानंतर शिक्षण घेण्यासाठी स्मार्टफोन महत्त्वाचा दुवा बनला होता. मात्र दोन अडीच वर्षात त्यांच्या वापराबाबत मोठा विरोध केला जात आहे. 

मोबाइल ही आजच्या युगात दैनंदिन गरज बनली आहे. बिल भरणे, बुकिंग करणे, करमणूक म्हणून सोशल मीडिया पाहणे, मॅप वापरून इच्छित स्थळी पोहोचणे, एखादी माहिती शोधणे अशा अनेक कामांसाठी आज मोबाइलचा वापर होतो. स्मार्टफोनला वगळून आपली दैनंदिन कामे करणे अनेकांना अवघड वाटू शकते. स्टॅटिस्टा या वेबसाइटच्या माहितीनुसार, जगभरात स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या २०२३ साली ५२५ कोटींवर पोहोचेल आणि २०२८ पर्यंत या संख्येत वाढ होत राहील.‘बिझनेस लाइन’ने दिलेल्या बातमीनुसार, भारतात चालू वर्षाच्या अखेरीस मोबाइल वापरणाऱ्यांची संख्या १०० कोटींच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता आहे. ‘एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स’च्या अहवालानुसार, जगातील प्रत्येक माणूस मोबाइलवर रोज सरासरी ३ तास १५ मिनिटे एवढा वेळ घालवतो. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास भारतात मोबाइलचा सरासरी वापर चार तास पाच मिनिटे एवढा आहे. ‘डेटारिपोर्टल’ने दिलेल्या माहितीनुसार, विकसित देशांपेक्षा विकसनशील किंवा अविकसित राष्ट्रांमध्ये मोबाइलवर वेळ घालविण्याचे प्रमाण अधिक आहे. भारतात शाळांमध्ये मोबाइल न वापरण्यासंबंधी कोणताही कायदा किंवा नियम केले गेलेले नाहीत. सरकारी आणि खासगी शाळांचे व्यवस्थापन त्यांचे स्वत:चे निर्णय घेतात.

 ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ने २०१५ साली केलेल्या संशोधनानुसार मोबाइलवर बंदी आणल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा निकाल चांगला लागत असल्याचे निदर्शनास आले. ज्या विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळत होते, त्यांचाही निकाल चांगला लागत असल्याचे दिसले. “शैक्षणिक असमानता कमी करण्यासाठी शाळांमध्ये मोबाइलचा वापर करण्यास बंदी घालणे, हा कमी खर्चिक आणि सर्वांत उत्तम पर्याय आहे.”, असेही या अभ्यासात नमूद करण्यात आले.

 डिजिटल क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत असताना काहींना ही बंदी अनावश्यक वाटते आहे. स्मार्टफोनमुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मदत होते, तसेच त्यांना स्वतःहून काही गोष्टी शिकता येतात, असा बंदीला विरोध करणाऱ्या लोकांचा युक्तिवाद आहे.तसेच, काही ठिकाणी आढळले की, पालकच आपल्या मुलांना शाळेत जाताना मोबाइल देतात. मुलाची सुरक्षितता हा त्यामागील प्रमुख उद्देश असतो.

माजी शिक्षक असलेल्या टेस बर्नहार्ड यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, मोबाइलवर संपूर्ण बंदी आणणे हे न समजण्याजोगे आहे. करोना काळात याच मोबाइलच्या आधारावर विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले. विद्यार्थ्यांनी प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी मोबाइलद्वारे शिक्षकांशी संपर्क साधला. “मोबाइलवर पूर्णतः बंदी आणण्यापेक्षा शाळांनी मोबाइल वापरण्याबाबतचे नियम आखले पाहिजेत. सकारात्मक पद्धतीने मोबाइल वापरण्याची डिजिटल कौशल्ये विद्यार्थ्यांना शिकवत असतानाच त्याचे दुरुपयोग काय असू शकतात, याचीही माहिती त्यांना द्यायला हवी.

सायबर सुरक्षेसाठी जागतिक प्रणाली आवश्यक

तंत्रज्ञान ज्या वेगाने जगभर पसरून लोकांचे जीवन सुसह्य करत आहे, त्याच वेगाने त्याचे धोकेही वाढत आहेत. आता ही अतिशयोक्ती म्हणता येणार नाहीच. तंत्रज्ञानाशी संबंधित हे धोके केवळ आर्थिक नुकसान करण्यापुरतेच मर्यादित नसून त्यापलीकडे जाऊन दहशतवाद, विध्वंसक कारवाया आणि अराजकता पसरवून जगातील सर्व देशांची सुरक्षा-सार्वभौमत्व नष्ट करण्याचा दारुगोळा यात पेरला गेला आहे. सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण इतके वाढले आहे की आकडा लक्षात ठेवणेही कठीण झाले आहे.

साहजिकच, धोके जितके व्यापक झाले आहेत, तितकी त्यांना तोंड देण्यासाठी अधिक योग्य यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे.  गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच 'सायबर आणि आभासी जगाच्या युगातील गुन्हेगारी आणि सुरक्षा' याविषयावर  G-20 परिषदेत बोलताना या धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. ढोबळ अंदाजानुसार, गेल्या चार वर्षांत सायबर हल्ल्यांमुळे जगाला 5.2 ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान झाले आहे. आर्थिक नुकसान व्यतिरिक्त जे नुकसान झाले त्याचा तर हिशेबच नाही. ते टाळण्याचा किंवा तोटा भरून काढण्याचा मार्गदेखील सध्या तरी दिसत नाही. भारताने व्यक्त केलेली चिंता अगदी रास्त असून हे संकट सोडवायला जितका वेळ लागेल तितकी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होईल.साहजिकच नुकसानही त्याच प्रमाणात वाढणार आहे.  हा रस्ता खडतर आहे कारण तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसह गुन्हेगारीच्या नवीन पद्धतींमुळे पुढील सायबर हल्ला कसा असेल हे कोणालाही सांगता येत नाही. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे सायबर युगात कोणत्याही राज्याच्या किंवा राष्ट्राच्या सीमा पार करणे आता अवघड राहिलेले नाही. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात बसून कुठेही काहीही करता येते. त्यामुळेच ही गुन्हेगारी आता कोणत्याही एका देशापुरती मर्यादित राहिलेली नाही.  याला सामोरे जाणे हे कोणत्याही एका देशाच्या क्षमतेत नाही.

यासाठी सर्वांचे सहकार्य आणि सामायिक व्यवस्था, ज्याला जागतिक व्यवस्था म्हणता येईल, आवश्यक असेल. जी-20 परिषदेत सर्व देशांनी त्याचा गांभीर्याने स्वीकार केला आहे.या दिशेने पावले लवकरच जगभरात दिसून येतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. भारत अनेक मुद्द्यांवर जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम आहे, असे म्हटले जाते.हे या परिषदेत सिद्धही झाले आहे. भारतीय दृष्टिकोनातूनही ही एक आशादायी परिस्थिती आहे. भारताला धोक्याची प्रथम जाणीव झाली आहे, त्यामुळे धोक्यांचा सामना करण्यासाठीच्या उपाययोजनाही भारतात प्रथम अंमलात आणल्या जातील याची खात्री आहे.

रस्ते अपघात चिंताजनक

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी २०२२ मध्ये एकूण १४,८८३ लोकांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. तर तीन वर्षांपूर्वी 2019 मध्ये हा आकडा 12,788 होता. अधिकृत आकडेवारीत ही माहिती समोर आली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यात तीन वर्षात रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांच्या संख्येत 2,095 ने वाढ झाली आहे, तर तीन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत 2022 मध्ये अशा घटनांमध्ये 144 ने वाढ झाली आहे. आकडेवारीनुसार, 2019 मध्ये 32,925 च्या तुलनेत गेल्या वर्षी राज्यात 33,069 रस्ते अपघात झाले. 2019 च्या तुलनेत 2022 मध्ये रस्ते अपघातांच्या संख्येत 0.44 टक्क्यांनी वाढ झाली असताना, मृत्यूचे प्रमाण 16.38 टक्क्यांनी वाढले असले तरी या कालावधीत अपघातांमध्ये जखमी झालेल्यांची संख्या 28,628 वरून 27,218 पर्यंत कमी झाली आहे.

राष्ट्रीय महामार्गावर ६१० तर विविध रस्त्यांवर एक हजारांपेक्षा जास्त 'ब्लॅक स्पॉट' आढळले आहेत. परिवहन विभागाने अशा ठिकाणांची यादी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिली आहे. रस्त्यावर ज्या ठिकाणी वारंवार अपघात होतात ते ठिकाण म्हणजे ब्लॅक स्पॉट. त्याची अनेक कारणे सांगितली जातात. सरळ रस्त्यावर तीव्र उतार होतो, ज्या ठिकाणाहून दुसऱ्या बाजूने येणारी वाहतूक दिसत नाही, रस्त्यावर अचानक येणारे तीव्र किंवा मोठे वळण जे चालकाच्या लवकर लक्षात येत नाही ही त्यापैकीच काही. दिशादर्शक चिन्हांचे, वेगमर्यादेचे फलक लावणे, रमलर स्ट्रिप्स, ब्लिंकर्स बसविण्यात यावेत असे काही उपाय त्यावर सुचवले जातात. रस्ते अपघात आणि त्यात होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढत आहे. बळी जाणाऱ्यांमध्ये तरुणांची संख्या जास्त आहे, असे सातत्याने सांगितले जात आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरीही या मुद्दयावर सतत चिंता व्यक्‍त करतात. कमावत्या हातांचा अपघाती मृत्यू होणे हे केवळ त्या व्यक्‍तीच्या कुटुंबीयांवर कोसळलेले दुःख तर असतेच, तसेच ते राष्ट्राचे देखील नुकसान असते. युवा पिढीमधील अतिवेगाची नशा, बेदरकारपणे वाहने चालवणे, सीटबेल्ट न लावणे आणि नियम न पाळणे यामुळेही अपघात वाढत आहेत. त्याचा भीतीदायक अनुभव पादचारी रोजच घेतात. २०२४ पर्यंत देशातील रस्ते अपघातांची संख्या निम्म्याहून कमी होईल, असा दावा गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना केला होता. महामार्गांवरील ब्लक स्पाट कमी करण्यासाठी सरकारने २५ हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचेही त्यांनी माध्यमांना सांगितले. ब्लॅक स्पॉट कमी करण्याचे काम सरकारे करतील. पण उपरोक्त कारणे आटोक्यात आणणे ही वाहनचालकांची देखील जबाबदारी आहे. भरधाव वेगात वाहने चालवणे, नियमांना हरताळ फासणे यालाच युवापिढी पराक्रम मानू लागली असावी. पोलीस नियमाप्रमाणे कारवाई करतात. दंडही वसूल करतात. तथापि कारवाईमागचा उद्देश युवा पिढीने लक्षातच घेतला नाही तर कारवाई करणे हा फक्त उपचारच ठरणार नाही का? अपघातात तरुण व्यक्‍तीचा एकट्याचाच मृत्यू होतो का? त्याच्या अकाली मृत्यूने त्याचे कुटुंब उद्‌ध्वस्त होते. जगभरातील वाहनांपैकी फक्त एक टक्का वाहने भारतात आहेत, मात्र जगातील एकूण रस्ते अपघातांपैकी एकूण  11 टक्के मृत्यू भारतात होतात जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रस्त्याचे  जाळे भारतात आहे. त्याची लांबी 58.9 लाख किमी आहे. मात्र निकृष्ट बांधकाम आणि  देखभालीच्या अभावामुळे बहुतांश रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.याशिवाय अपघातांना आळा घालण्यासाठी जनजागृती, प्रशिक्षण आणि यंत्रणांची क्षमता वाढण्याची गरज आहे.

शाळांमधील गुणवत्ता वाढली पाहिजे...

मुलांचे शिक्षण आर्थिक विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असते.  मुलांच्या शैक्षणिक कामगिरीवरच भविष्यातील देशाच्या उत्पन्नाची संभाव्यता अवलंबून असते हे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील शैक्षणिक स्थितीमध्ये काहीशी सुधारणा झालेली असली तरी, अजूनही मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आज देशातील शालेय शिक्षणातील नोंदणीचे प्रमाण समाधानकारकरीत्या वाढले असले तरी, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न मात्र कायम असल्याचेच दिसून येते.देशाच्या ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या वस्तुस्थितीचे सर्वेक्षण करुन तथ्य समोर आणणाऱ्या ‘प्रथम’ संस्थेद्वारे प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या ‘असर’च्या अहवालानुसार, देशातील तिसऱ्या इयत्तेतील वाचता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ २०.५ टक्के तर दोन अंकी गणितीय वजाबाकी करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे २५.९ टक्के इतके आहे. दुसरीकडे, इयत्ता ५ वीच्या वर्गातील सामान्य भागाकार करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ २१.६ टक्के तर ८ वीच्या इयत्तेसाठी हे प्रमाण ४१.८ टक्के एवढेच असून त्यामध्ये २०१२ (४४.५%) च्या तुलनेत घट पहायला मिळते.इंग्रजी वाचनक्षमतेचा विचार करता, इयत्ता ५ वीच्या वर्गातील केवळ १७.५ टक्के विद्यार्थी इंग्रजी वाचन करू शकतात. इयत्ता ८ वीसाठी हे प्रमाण ४७.२ टक्के आहे. यावरून देशाच्या ग्रामीण भागाचे शैक्षणिक वास्तव समजण्यास मदत होते. आज माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राने जगभर मोठी क्रांती केली आहे. सर्वच क्षेत्रांत संगणकाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना संगणकीय शिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे असले तरी, देशाच्या ग्रामीण भागातील केवळ ७.९ टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध असल्याचे या अहवालावरून दिसून येते.तसेच, अजूनही २४ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तर २३.८ टक्के शाळांमध्ये शौचालयाची सुविधा नसल्याचे समोर येते. तर देशाच्या ग्रामीण भागातील ३१.१ टक्के शाळांमध्ये खेळाच्या मैदानाचा आभाव असल्याचे समोर येते. अशा प्रकारे, विद्यार्थ्यांची ज्ञानपातळी आणि शाळांच्या अवस्थेवरून देशाच्या ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थितीचे वास्तव असेल तर आर्थिक विकासाला गती मिळेल का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात देशातील शिक्षणव्यवस्थेत रचनात्मक बदल करण्याचा सरकारचा विचार असला तरी, गुणात्मक पातळीवर ठोस कृतीचा अभाव जाणवतो, हे मात्र खरे. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार भारतामध्ये ४७ कोटी ६६ लाख एवढी श्रमशक्ती असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे, लोकसंख्येमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर गेलेल्या चीनमधील श्रमशक्ती ७९ कोटी १४ लाख एवढी असून भारताच्या तुलनेत कितीतरी अधिक असल्याचे दिसते. यावरून भारत आज लोकसंख्येमध्ये पहिल्या क्रमांकावर पोहचला असला तरी, देशातील काम करणा-या हातांची संख्या वाढली का, हा खरा प्रश्न आहे. देशातील श्रमशक्ती आकडेवारी वाढवायची असेल तर शिक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील संसाधनांकडे लक्ष द्या

देशात डॉक्टरांच्या कमतरतेचे संकट असताना केंद्र सरकारने यावर्षी पन्नास नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ही आनंदाची बातमी आहे.यामध्ये 30 सरकारी आणि 20 खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये असतील. ही महाविद्यालये सुरू झाल्यानंतर देशाला दरवर्षी आठ हजारांहून अधिक डॉक्टर मिळू लागतील. गेल्या काही वर्षांत देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ७०२ पर्यंत वाढली असून त्यातील जागांची संख्या सुमारे पन्नास हजारांनी वाढून एक लाखाच्या आकड्याला स्पर्श करू लागली आहे, असे समाधानाने म्हणता येईल. वैद्यकीय शिक्षणात गुणात्मक सुधारणा करण्याच्या दिशेने अजून बरेच काम करायचे आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फी आणि डोनेशनच्या नावाखाली लाखो रुपये खर्च केले जातात, हेही कोणापासून लपून राहिलेले नाही. 

वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवण्याच्या निर्णयामुळे असे म्हणता येईल की, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशातील डॉक्टरांच्या गरजेकडे सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे. परंतु मागणीच्या प्रमाणात ही वाढ अपुरी म्हणता येईल. कारण आजही देशभरात दुर्गम भागात डॉक्टरांच्या कमतरतेचे मोठे संकट आहे. रुग्णालये उपलब्ध असतानाही रुग्णांच्या दबावाच्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या खूपच कमी आहे. या तुटवड्याचा अंदाज यावरून लावता येतो की, सध्या देशात ४ लाख ३० हजार डॉक्टरांची गरज आहे. लोकसंख्या वाढण्याबरोबरच मागणीचा हा आकडा वर्षानुवर्षे वाढत जाईल. इतके डॉक्टर नसतील तर किती लोकांना वैद्यकीय सेवेपासून वंचित राहावे लागते, याचा अंदाज बांधता येतो. दर्जेदार वैद्यकीय महाविद्यालये उघडली जातील, ज्यात आवश्यक मूलभूत सुविधांसह पुरेशा सक्षम प्राध्यापकांची संख्या असेल, जे सक्षम डॉक्टर तयार करू शकतील याचीही खात्री करावी लागेल. आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की, अलीकडच्या काळात उघडलेल्या बहुतांश वैद्यकीय महाविद्यालयांनाही वैद्यकीय शिक्षकांची कमतरता भासत आहे. मेडिकल कौन्सिलच्या तपासणीदरम्यान इकडून तिकडून प्राध्यापकांना आणून अन्नपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला जातो.  त्यामुळे रुळावर धावणाऱ्या जुन्या कॉलेजांचा लयही बिघडतो. 

लोकसंख्येच्या प्रमाणात (1000 लोकसंख्येमागे एक) डॉक्टरांच्या संख्येच्या तुलनेत भारत 50 वर्षे मागे आहे जो जागतिक आरोग्य संघटनेचा आदर्श आहे. जर आपण डॉक्टर तयार केले आणि त्यांचा पुरेपूर उपयोग करू शकलो नाही तर ते देशाचे नुकसान आहे. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करणे आणि डॉक्टरांची भरती करणे यासाठी ठोस व्यवस्था करावी लागणार आहे.

रस्ते सुधारले,पण माणसे नाही

 

शाळांमधील गुणवत्ता वाढली पाहिजे...

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील शैक्षणिक स्थितीमध्ये काहीशी सुधारणा झालेली असली तरी, अजूनही मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आज देशातील शालेय शिक्षणातील नोंदणीचे प्रमाण समाधानकारकरीत्या वाढले असले तरी, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न मात्र कायम असल्याचेच दिसून येते.देशाच्या ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या वस्तुस्थितीचे सर्वेक्षण करुन तथ्य समोर आणणाऱ्या ‘प्रथम’ संस्थेद्वारे प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या ‘असर’च्या अहवालानुसार, देशातील तिसऱ्या इयत्तेतील वाचता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ २०.५ टक्के तर दोन अंकी गणितीय वजाबाकी करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे २५.९ टक्के इतके आहे. दुसरीकडे, इयत्ता ५ वीच्या वर्गातील सामान्य भागाकार करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ २१.६ टक्के तर ८ वीच्या इयत्तेसाठी हे प्रमाण ४१.८ टक्के एवढेच असून त्यामध्ये २०१२ (४४.५%) च्या तुलनेत घट पहायला मिळते.इंग्रजी वाचनक्षमतेचा विचार करता, इयत्ता ५ वीच्या वर्गातील केवळ १७.५ टक्के विद्यार्थी इंग्रजी वाचन करू शकतात. इयत्ता ८ वीसाठी हे प्रमाण ४७.२ टक्के आहे. यावरून देशाच्या ग्रामीण भागाचे शैक्षणिक वास्तव समजण्यास मदत होते. आज माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राने जगभर मोठी क्रांती केली आहे. सर्वच क्षेत्रांत संगणकाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना संगणकीय शिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे असले तरी, देशाच्या ग्रामीण भागातील केवळ ७.९ टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध असल्याचे या अहवालावरून दिसून येते.तसेच, अजूनही २४ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तर २३.८ टक्के शाळांमध्ये शौचालयाची सुविधा नसल्याचे समोर येते. तर देशाच्या ग्रामीण भागातील ३१.१ टक्के शाळांमध्ये खेळाच्या मैदानाचा आभाव असल्याचे समोर येते. अशा प्रकारे, विद्यार्थ्यांची ज्ञानपातळी आणि शाळांच्या अवस्थेवरून देशाच्या ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थितीचे वास्तव असेल तर आर्थिक विकासाला गती मिळेल का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात देशातील शिक्षणव्यवस्थेत रचनात्मक बदल करण्याचा सरकारचा विचार असला तरी, गुणात्मक पातळीवर ठोस कृतीचा अभाव जाणवतो, हे मात्र खरे. देशातील श्रमशक्ती आकडेवारी वाढवायची असेल तर शिक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. 

फुटबॉल विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमाची आवश्यकता

फुटबॉलसारख्या जागतिक स्तरावरील लोकप्रिय खेळात लहान लहान देश सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करताना आपण पाहतो. परंतु लोकसंख्येने जगात पहिल्या क्रमांकावर असणाऱ्या आपल्या देशाचा संघ पाहायला मिळत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्या देशात फुटबॉलच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा अभाव आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय कार्यक्रम हाती घेऊन फुटबॉल विकासासाठी तळागाळातून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आपल्या देशात फुटबॉलमध्ये टॅलेंट आहे. जिद्दी, दमदार खेळाडू आहेत. अनेक खेळाडू राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वैयक्तिक नाव कमवत आहेत. परंतु देशातील फुटबॉलचा प्रसार, त्याला मिळणारे प्रोत्साहन ज्या पद्धतीने द्यायला पाहिजे तसे दिले जात नाही.

 फुटबॉल खेळाडू एक दोन वर्षात तयार होत नाहीत. त्याला खूप मेहनत घ्यावी लागते. खेळाडूना मानसिक, आर्थिक पाठिंबा द्यावा लागतो. त्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण, योग्य आहार दिला पाहिजे. तेव्हा कोठे खेळाडू तयार होतात. म्हणूनच फुटबॉल टॅलॅटचा शोध घेऊन वयाच्या आठव्या, दहाव्या वर्षीपासूनच मुलांना उत्तम दर्जाचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. त्यांच्यामध्ये ईर्षा, आवड निर्माण होण्याकरिता वर्षभर सातत्याने स्पर्धाचे आयोजन केले पाहिजे. यासाठी सरकारने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्‍तींना भरीव पाठिंबा दिला पाहिजे. 

गोवा हे राज्य लहान आहे तरीही तेथील तीन-चार संघ सध्या राष्ट्रीय स्तरावर चमकदार कामगिरी करत आहेत. कारण तेथे वर्षभर फुटबॉल खेळला जातो. जर्मनीतील काही खेड्यात  खेळाचे एकच मैदान आहे. मात्र अशा मैदानावर वर्षभर खेळाडू सराव  करतात. याच पद्धतीने आपल्याकडे फुटबॉल खेळणाऱ्यांची संख्या वाढवली पाहिजे. ग्रामीण भागातसुद्धा खेळाची मैदाने तयार केली पाहिजेत. अलीकडील काळात कोल्हापूरचे खेळाडू राष्ट्रीय पातळीवर चमकत आहेत. परंतु ही संख्या अजून वाढली पाहिजे. चांगल्या खेळासाठी तुम्हाला गावही सोडले पाहिजे. 

कोल्हापुरातील केएसए फुटबॉलसाठी चांगले काम करत आहे. विविध स्पर्धा, प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. आता मालोजीराजे छत्रपती, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनचे पदाधिकारी झाल्यापासून त्यांच्याही कामाला गती आली आहे. जागतिक स्पर्धा बघून ते नवीन प्रयोग करत आहेत. कोल्हापुरात देशपातळीवरील संघांना येथे आणून त्यांच्याबरोबर स्थानिक संघांना खेळविण्याच्या प्रयत्नामुळे कोल्हापूरचा फुटबॉल एका विशिष्ट उंचीवर पोहचला आहे. अशी कामगिरी राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात होण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शालेय स्तरावर खास योजना राबवली पाहिजे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सुट्टीत मुलांना टीव्ही, मोबाईल स्क्रीनपासून ठेवा दूर

वार्षिक परीक्षा संपल्या आहेत. मुलांना उन्हाळी सुट्टी लागली आहे. प्रत्यक्षात मुलांचा स्क्रीन टाइम संपवावा व त्यांना वाचन लेखनाकडे पुन्हा वळवावे, असे प्रयत्न शाळा आणि कुटुंब स्तरावर व्हायला हवे. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून चालवण्याचा प्रयत्न होत आहे.  त्यामुळे सुट्टीत मोबाईल व टीव्हीची डीटॅचमेंट देणारे उपक्रम महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सुटीभर मुलांनी मोबाईल आणि टोव्ही स्क्रीनमुक्‍त राहावे, यासाठी पालकांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. एकतर मुले टीव्ही व मोबाईलमध्ये गुंतून पडतात. शाळा व अभ्यास नसल्याने पालकांना देखील मुलांना काय सांगावे, असा प्रश्‍न पडतो. तसेच मुले स्वतः तर टीव्ही व मोबाईलमध्ये गुंतून पडतात. पालक त्यांच्या आवडीचे कार्यक्रम पाहत असतील तर ते देखील पाहतात. शाळा नसल्याने पालक त्यांना टाळून टीव्ही पाहू शकत नाहीत. म्हणजे उन्हाळी सुटीत या मुलांचा स्क्रीन टाइम वाढतो आहे. मुलांना उत्तम प्रकारची उन्हाळी सुटी घालवण्यासाठी छंद वर्ग, शिबिरे, खेळ प्रशिक्षणे, कला वर्गांची गरज आहे. यामध्ये मुलांनी आवर्जून सहभागी व्हायला पाहिजे. विभक्त कुटुंबात मन लहान केल्याने नाती आक्रसतात. पण सुटीत नातेवाइकांकडे मुले पाठवली तर ते त्या कुटुंबाशी समरस होण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्यांना परिस्थितीशी तडजोड करण्याची सवय लागते. पण अति लाडाने पालक हे करायला तयार होत नाहीत. त्यामुळे नातीगोत्याचे संबंध मुलाने सुटीसाठी उपयोगी ठरतात. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

भूजल साठे समृद्ध करण्याची गरज

देशाच्या अद्वितीय भौगोलिक रचनेमुळे भारत हा जगातील सर्वात जास्त भूजल वापरणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. भारतात पावसाद्वारे ४००० अब्ज घनमीटर पाणी मिळते. यापैकी १८६९ अब्ज घनमीटर पाणी भूपृष्ठावरील जलाच्या स्वरूपात असते. तर ४३२ अब्ज घनमीटर इतके पाणी भूजलाच्या स्वरूपात असते. उर्वरित पाणी बाष्प, द्रव, बर्फ ओलावा, दलदल या स्वरूपात असते. याच भूजलाचा आपण आज वारेमाप उपसा करीत आहोत. मात्र उपशाच्या प्रमाणात जलभरण आणि जलपुनर्भरण होत नाही. याचा गांभीर्याने कृतिशील विचार करण्याची वेळ आली आहे.  अठराव्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीनंतर इतर यांत्रिकी शोधाबरोबरच पाणी उपसणाऱ्या यंत्रांचा शोध लागला आणि त्यांचा वापर वाढला. डिझेल इंजिन वापरात आले आणि पूर्वीपेक्षा पंपाद्वारे भूजलाचा उपसा मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला. पुढे विजेच्या मोटारींवर पंपाच्या साहाय्याने भूजलाचा अल्पश्रमात आणि अल्प खर्चात उपसा आणखी वाढला. सबमर्सिबल पंप वापरात आले आणि विंधन विहिरी अधिक खोलवर आणि खडकाळ प्रदेशात घेणे शक्‍य झाले. यांत्रिकी शोधांमुळे मानवाची कष्टप्रद कामे अल्पश्रमात सहज साध्य होऊ लागली. परंतु या फायद्याबरोबरच शोधांचे काही अप्रत्यक्ष परिणामही होऊ लागले. पाण्याच्या अतिरेकी उपशाने आणि वापराने पाणीटंचाईत भर पडली. पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले. हे दुर्भिक्ष टाळावयाचे असेल तर भूजल साठे समृद्ध करणे गरजेचे आहे. या पृष्ठभूमीवर शाश्‍वत पाणी मिळण्यासाठी आता आपणास प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. यासाठी भूपृष्ठावरील आणि भूपृष्ठाखालील जलसंवर्धनांच्या कामांना गती देण्याची गरज आहे. भूपृष्ठावर जागोजागी पावसाचे पाणी अडविण्याने लहान मोठे जलसाठे जर निर्माण झाले तर या पाण्याच्या जिरण्या मुरण्याने भूजलसाठेही समृद्ध होणार आहेत. जलभरणाच्या आणि कृत्रिम जलपुनर्भरणाच्या तुलनेत पाण्याचा उपसा कमी करून पाण्याची नासाडी, गळती, उधळपट्टी आणि अपव्यय टाळून पाण्याचा काटसकरीने वापर करून पाण्याच्या बचतीस चालना द्यावी लागणार आहे. किमान पाण्याच्या वापरातून आणि पुनर्वापरातून आपल्या गरजा भागविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तरच जलशक्तीच्या माध्यमातून जलक्रांतीकडे वाटचाल होऊ शकेल.

बेकारी कधी कमी होणार?

आपल्या देशात सर्वात मोठी समस्या ही वाढत्या बेकारीची आहे. वाढती बेकारी असंतोष आणि गुन्हेगारीला खतपाणी घालते. एनएसएसओच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील 15 ते 29 वयोगटातील एकूण ३८ कोटींपैकी प्रत्येक तिसरा तरुण शिकतही नाही, काही प्रशिक्षण घेत नाही वा कोणताही व्यवसायही करत नाही. तथापि, भारतात ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चे युग सुरू आहे, ते 2036 पर्यंत राहील. चित्राची दुसरी बाजू आणखीनच भयावह आहे. लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आठ वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘पीएम कौशल विकास योजने’मध्ये प्रत्येक चार प्रशिक्षित व्यक्तींपैकी फक्त एकालाच नोकरी मिळू शकली, उर्वरित तीन जण प्रमाणपत्रे घेऊन फिरत राहिले. चिंतेची बाब अशी की, या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात केवळ 10 टक्के प्रशिक्षितांनाच नोकऱ्या मिळू शकतात. माहितीनुसार, आतापर्यंत 1.32 कोटी तरुणांना एकूण 188000 कोटी रुपये खर्च करून कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. याचा अर्थ प्रत्येक तरुणाला प्रशिक्षित करण्यासाठी सरासरी 16000 रुपये लागले, परंतु केवळ 30 लाखांनाच उदरनिर्वाह करता आला. दुसरीकडे, नीती आयोगाने महिन्याभरापूर्वी आपल्या अहवालात म्हटले की, आयटीआयमधून प्रशिक्षित होऊन नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांची टक्केवारी 0.01 आहे. समाजातील 15 कोटी तरुण अशिक्षित आणि उत्पादन प्रक्रियेबाहेर असतील, तर आर्थिकपेक्षा सामाजिक धोका अधिक असेल. समाजशास्त्रज्ञांच्या मते, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तरुण रिकामे बसण्यामुळे गुंडगिरी व गुन्हेगारी फोफावते. कोट्यवधी तरुण शिक्षण, प्रशिक्षण याबाबत उदासीन असतील किंवा ते मिळवूनही बेरोजगार असतील, तर घटनेच्या कलम 15(3) व 39 नुसार जबाबदारी सरकारची आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला चांगली किंमत येऊ द्या

यंदा अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन होईल, असा अंदाज सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे. याशिवाय आणखी दिलासादायक बाब म्हणजे फक्त तृणधान्येच नव्हे तर कडधान्ये आणि तेलबियांचे उत्पादनही विक्रमी प्रमाणात होणार आहे. कडधान्ये आणि तेलबिया अथवा खाद्यतेल भारत मोठ्या प्रमाणात आयात करतो ,यासाठी आपल्याला जागतिक बाजारात भरपूर प्रमाणात परदेशी चलन खर्च करावे लागते. यात सर्वात दुखणे आपल्या शेतकऱ्यांचे आहे. दरवर्षी सरासरी उत्पादन वाढल्यानंतरही शेतकरी आनंदी नसतात. याचे कारण म्हणजे उत्पादन वाढले तर किमती घटतात आणि उत्पादन कमी झाले तर किंमत वाढीवर दलालांची अवकृपा होते. सध्या तृणधान्याचे उत्पादन २०२१- २२ पेक्षा आठ दशलक्ष मिलियन टन जास्त म्हणजे सुमारे ३२३ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे. यातून सरकारला आनंद वाटणे साहजिकच आहे,पण त्यांनी या उत्पादन वाढीचा लाभ घेण्यासाठी नवे धोरण आखण्याची गरज आहे. गहू आणि तांदूळ देशात आपल्या गरजेपेक्षा जास्त पिकत आहे. यात धान्याचे दर घसरू नयेत यासाठी सरकारचे प्रयत्न हवेत. रशिया- युक्रेन युद्धामुळे जगातील सर्व देशांमध्ये धान्याची मागणी वाढली आहे. गेल्या वर्षीही अशीच मागणी होती. मात्र सरकारने राजकीय कारणांमुळे किमतीवर नियंत्रणासाठी मध्येच निर्यात थांबवण्याचा निर्णय घेतला. आता सरकारला ठरवावे लागेल की त्यांना २०२४ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर किमती नियंत्रणात ठेवायच्या की निर्यात पूर्णपणे खुली करत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगली किंमत मिळवून द्यायची आहे. धान्य उत्पादन वाढले आहे तर त्याचा फायदा रानात दिवसरात्र काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याला झालाच पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सुसंस्कृत पिढी घडविण्याचे केंद्र: राष्ट्रीय सेवा योजना

भारतातील महाविद्यालयांतून शिक्षण घेत असलेल्या युवक-युवतींना ग्रामीण परिसराची जाणीव व्हावी, त्यांची सामाजिक कार्यात रुची वाढावी, र्शमदानाचे महत्त्व समजावे, सांस्कृतिक आदान-प्रदान होत असताना गतिक्षम नेतृत्व निर्माण व्हावे, या उद्देशाने महात्मा गांधी जन्मशताब्दी वर्षाचे निमित्त साधून 24 सप्टेंबर 1969 पासून राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापण्यात आली. युवक हा राष्ट्रीय सेवा योजनेचा केंद्रबिंदू असून, युवाशक्ती ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. युवकांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे कार्य राष्ट्रीय सेवा योजना करीत आहे. देशाला सर्वोच्च स्थानावर नेणारा सुसंस्कारित युवक घडला नाही, तर देशाची अधोगती झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे युवाशक्तीकडे राष्ट्रीय संसाधन म्हणून पाहण्याची गरज आहे. थोर समाजसेवक बाबा आमटे म्हणत, तरुणांचे हात उगारण्यासाठी नसून, देश उभारण्यासाठी आहेत. या तरुणांच्या शक्तीचा उपयोग ग्रामीण जनतेच्या विधायक कार्यासाठी करून घ्यायला हवा. युवकांमध्ये नैतिक व सामाजिक मूल्ये रुजवली पाहिजेत. वाढत्या आत्महत्या, पैशांची लालसा वाढत चालल्याने गरज भागविण्यासाठी धुंडाळलेला वाममार्ग, वाढती व्यसनाधीनता, आदी समस्या सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेमार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन महाविद्यालय पातळीवर व्हायला हवे. सुदृढ युवक हा सुदृढ समाजाची निर्मिती करू शकतो, हे लक्षात घेऊन या योजनेला सर्व स्तरांतून सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. महाविद्यालयीन शिबिरे, विद्यापीठस्तरीय शिबिरे, मेगा कॅम्प शिबिरे, राज्यस्तरीय शिबिरे, आदींच्या माध्यमांतून व्यक्तिमत्त्व विकास, राष्ट्रप्रेम, युवक नीतिमूल्ये, सामाजिक संस्कार, अंधर्शद्धा निर्मूलन, पर्यावरण संतुलन, वृक्षलागवड, मूल्यशिक्षण, साक्षरता यांसारख्या मूल्यांचा या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून प्रसार सुरू आहे. तरुण हाच खरा देशाचा आधारस्तंभ आहे. - मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शेती केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नाही

कोरोना महामारीनंतर  देशाचा आर्थिक विकासदर सातत्याने घसरत आहे. कृषी विकासदराची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही.  विकासदर घसरत असताना कृषी क्षेत्राची कामगिरीही चांगली राहील, असे आभासी चित्र निर्माण केले जात आहे.शेती नफ्याची ठरून शेतकऱ्यांच्या हाती दोन पैसे उरले पाहिजेत, ही देशभरातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पाने याबाबत शेतकऱ्यांचा चांगलाच अपेक्षाभंग केला आहे. एकीकडे शेतीचे गोडवे गायचे, तर दुसरीकडे शेतीसाठीच्या आर्थिक तरतुदी कमी करून ती अधिकाधिक गर्तेत कशी जाईल, अशी धोरणे राबविली जात आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी १.३२ लाख कोटी अशी अल्प तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी त्यातही घट करून हा आकडा १.२५ लाख कोटींवर आणला आहे. यातून शेतीच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या कितीही गप्पा केल्या तरी शेती ही केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नाही, हेच स्पष्ट होते.  

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांचा हा अमृतकाळ म्हणून ओळखला जातो. मात्र या काळातही शेती दिवसेंदिवस तोट्यात जात आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे अर्थकारण उद्‌ध्वस्त झाले आहे. आर्थिक ताणातील शेतकरी आपले जीवन संपवत आहेत. देशात बेरोजगारी उच्चांकी पातळीवर असल्याने युवकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. महागाईने कळस गाठला असून, त्यात गरीब-मध्यमवर्ग होरपळून निघतोय. असे असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पातून या देशातील शेतकरी, युवा तसेच सर्वसामान्य नागरिक यांच्या हाताला फारसे काहीही लागलेले नाही.  कृषी पतपुरवठ्याचे लक्ष्य २० लाख कोटींचे ठेवले असून, पतपुरवठ्याचा भर हा दुग्ध व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायांवर असणार आहे. खरे तर हा आकडा अर्थसंकल्पीय तरतूद नसून, तेवढ्या पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पतपुरवठा बॅंकांकडून होत असून, उद्दिष्टाच्या निम्म्याहून कमी पतपुरवठा बॅंका करतात, हे विसरून चालणार नाही.  या देशातील शेतकरी सर्वच पिकांमध्ये गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान, उत्पादित मालास रास्त दर, प्रक्रिया तसेच मूल्यसाखळी विकासाच्या सोयीसुविधा यांची मागणी करतात. परंतु त्यांना फुटकळ योजना, अनुदानातच अडकवून ठेवले जाते. तेच काम याही अर्थसंकल्पात झाले आहे.

सायबर कायद्यांमध्ये वारंवार बदल अपेक्षित

बँकिंग विश्वात होत असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारांमुळे सर्वत्र अस्वस्थता पसरली आहे. सर्वसामान्य लोकांनी आयुष्यभर काबाडकष्ट करून साठवलेली  कुणीतरी एकटाच लाटत आहे. बँकांना कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. हा सगळा पैसा सर्वसामान्यांचा आहे. त्यांच्या जीवावर बडे लोक ऐश करत आहेत. बँकांना लुटून ही मंडळी कुठेतरी पोबारा करत आहेत. साहजिकच अशा गोष्टींवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. आर्थिक गैरव्यवहार करताना उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर गुन्हेगार ज्या सफाईने करतात, ते पाहता असे गुन्हे रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या तपास वा चौकशीसाठी तपासयंत्रणांकडेही अद्ययावत तंत्रज्ञानावर पकड असलेले मनुष्यबळ असणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँक बड्या उद्योगसमुहांच्या कोट्यवधी रुपयांची कर्जे परत न करण्यासंबंधातील वर्तनाची गांभीर्याने दखल घेत नाही, असे लोकांचे म्हणणे पडले आहे. त्यामुळेच ही प्रकरणे तपासासाठी `सीबीआय’कडे देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.  आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशभरातील विविध बँकांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांबाबत रिझर्व बँकेने हात झटकले आहेत. साहजिकच बँकांची जी लूटमार चालू आहे त्या निमित्ताने आधुनिक काळातील सर्वच समाज आणि शासनसंस्थांपुढील पेच समोर आला आहे. तो म्हणजे नव्या ज्ञानाला आपण सामोरे गेलो नाही, तर अनिष्ट प्रवृत्ती या बळाचा आपल्या हेतूंसाठी वापर करतील. त्यामुळेच त्यांना आळा घालायचा तर कायदेकानूही सतत अद्ययावत करावे लागतील. आताचा वेग पाहता दर पाच वर्षांनी सायबर कायद्यांचा अभ्यासपूर्ण आढावा घ्यायला लागेल. कायदे करणाऱ्या, सार्वजनिक व्यवहारांचे नियमन करणाऱ्या संस्थांना दोन पावले पुढेच राहावे लागेल. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ने जगण्याच्या सर्वच क्षेत्रांना सध्या व्यापून टाकले आहे. मानवी जीवन अधिक अर्थपूर्ण, अधिक सुखकर, अधिक कल्याणकारी होण्यासाठी नव्या ज्ञान-विज्ञानाचा वापर व्हायला हवा. हे आव्हान साधेसोपे नाही. तंत्रज्ञानाच्या नवनव्या खुब्या जशा सामोऱ्या येत जातील, त्याचबरोबर त्या तंत्रज्ञानाचा वापर गुन्हेगारही करणार आणि त्यामुळेच अनेक नव्या धोक्यांनाही सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळेच तांत्रिक प्रगतीच्या वेगाशी जुळवून घेण्याच्या उद्दिष्टाला जास्तीत जास्त प्राधान्य द्यावे लागेल.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शरमेने मान खाली घालायला लावणारी घटना

हरियाणातील कुस्तीपटुंच्या यशाचे, त्यांच्या परिश्रमाचे कौतुक होत आहे. हरियाणातून इतक्या मोठ्या संख्येने महिला कुस्तीपटू पुढे येणे आणि थेट राष्ट्रकुल, ऑलिम्पिक अशा विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत बाजी मारणे ही बाब चमत्कारापेक्षा कमी नाही. अशा या महिला खेळाडूंना  पोषक वातावरण, पायाभूत सुविधा देण्याचे काम केंद्र आणि राज्य सरकारांचे आहे. परंतु वरवर चांगल्या दिसणाऱ्या गोष्टी आतून किती भयावह आणि किडलेल्या आहेत, हे कुस्तीपटुंनीच चव्हाट्यावर आणले आहे. कुस्तीमध्ये भारताचे नाव जगात नेलेल्या या कुस्तीपटुंनी भारतीय कुस्ती महासंघाचे ‘नायक’ भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करून जंतरमंतरवर त्यांच्या विरोधात आंदोलन केले. ही घटना देशवासियांना शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.सहा वेळा खासदार आणि दशकापेक्षा अधिक काळ कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष असलेले ६६ वर्षीय ब्रिजभूषण सिंह दबंग आहेत. उत्तर प्रदेशातील कैसरगंज लोकसभा मतदारसंघात ते बाहुबली म्हणून ओळखले जातात. स्वत: कुस्तीगीर आहेत. त्यांनी उत्तर प्रदेशात पन्नासावर शाळा, महाविद्यालये आणि अनेक व्यायामशाळा उभारल्या आहेत. तरुणांना मैदानात उतरवले. त्यांच्याच काळात भारताने सर्वाधिक पदके पटकावली. परंतु अध्यक्षपदाचे यश त्यांच्या डोक्यात शिरले. शीघ्रकोपी असल्याने ते लवकरच ‘आता माझी सटकली’च्या भूमिकेत येतात. खाडकन मुस्काटातही देतात. याच ब्रिजभूषण यांच्यावर महिला मल्लांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. त्यांना पदावरून हटवा आणि तुरुंगात डांबा, यासाठी जंतरमंतरवर बुधवार ते शुक्रवारपर्यंत त्यांनी आंदोलन केले. अनेक वर्षांपासून ते महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण करीत असल्याच्या विनेश फोगट यांच्या आरोपाने केंद्र सरकारच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या मध्यस्थीने आंदोलन थांबले आहे. चौकशीसाठी समिती स्थापन झाली. महिनाभरात अहवाल येईल. परंतु प्रश्न सुटले का? विनेश फोगट यांनी ऑक्टोबर २०२१मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परिवारासह भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी विनेशला मुलगी म्हणून संबोधले होते. त्याचवेळी ब्रिजमोहन यांच्या काळ्या कृत्यांबाबत त्यांच्या कानावर घालण्यात आल्याचे विनेशचे म्हणणे आहे. सव्वा वर्ष होऊनही अत्यंत गंभीर आरोपावर मोदी कोणतीच कारवाई करणार नाहीत यावर विश्वास बसत नाही. कुठेतरी राजकारण मुरते का? हेही शोधावे लागेल. परंतु जंतरमंतरवरील मल्लांच्या आंदोलनाने मोदींच्या ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’वर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. लैंगिक शोषणातील आरोपी भाजपचा असला तर तो मोकाट सुटतो, अशी सातत्याने होणारी टीका यापुढे होणार नाही, याचीही सरकारला काळजी घ्यावी लागणार आहे.

शाळांमध्ये सुविधा आहेत,पण वापर नाही

सर्व शिक्षा अभियान किंवा समग्र अनुदान यांसारख्या विविध योजनेअंतर्गत देशातील सरकारी शाळांमध्ये शाळा खोल्या, शौचालय, स्वयंपाक खोली, पाण्याची सुविधा करण्यात आल्या आहेत, मात्र कुठल्या ना कुठल्या कारणांमुळे त्यांचा वापर होताना दिसत नाही. त्यामुळेच एक चतुर्थांश शाळांमधील विद्यार्थी अशा सुविधांपासून वंचित आहे. मुळात आपण शिक्षणावर फारच कमी खर्च करतो. त्यात ही अशी अवस्था शाळांची असेल तर देशाची काय प्रगती होणार आहे. शाळांना सुविधा दिल्या आहेत, पण त्यांच्या देखरेखीसाठी कोणतीच सुविधा नसल्याने सुविधांची मोडतोड होते. शाळांना शिपाई नसल्याने शौचालय, पाण्याचे नळ, परसबाग, शाळा खोल्या यांची वारंवार दुरवस्था होते. दुरुस्तीसाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने नाईलाजाने त्या सुविधा तशाच वापराविना राहतात. त्यामुळे या सुविधा 'असून अडचण आणि नसून खोळंबा' अशी होताना दिसते.

देशातील शाळांमध्ये शौचालय, पिण्याचे पाणी, माध्यान्ह भोजन, वाचनालय, संगणक, वीज यांसारख्या शिक्षणाच्या अधिकाराशी संबंधित  शालेय दर्जा सुधारण्याच्या गोष्टींमधील  गती अत्यंत मंद आहे. अजूनदेखील एक चतुर्थांश (23.9%) शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीही सोय नाही. तसेच, सुमारे एक चतुर्थांश शाळांमधील (23.6%), विद्यार्थी शौचालय सुविधेचा वापर करू शकत नाहीत. शाळांच्या स्थितीबाबत अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असा) 2022 च्या माध्यमातून ही माहिती समोर आली आहे.अहवालानुसार राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणाच्या अधिकाराशी संबंधित शालेय मानकांमध्ये फारच थोडी सुधारणा झाली आहे. उदाहरणार्थ, 2018 मध्ये 74.2 टक्के शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य शौचालये उपलब्ध होती, जी 2022 मध्ये वाढून 76.4 टक्के झाली. त्याचप्रमाणे सन 2018 मध्ये 74.8 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा होती, ती 2022 मध्ये 76 टक्के झाली. याच कालावधीत, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तके वापरतात त्यांची संख्या 36.9 टक्क्यांवरून 44 टक्क्यांवर गेली आहे. 2022 मध्ये 12.5 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नव्हती आणि 11.4 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय होती, मात्र पिण्याचे पाणी उपलब्ध नव्हते, हे या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही एकत्र केल्यास 2022 मध्ये अशा शाळांमध्येही जेथे विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याचे पाणी नाही, त्यांचा आकडा 23.9 टक्के (सुमारे एक चतुर्थांश) आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की देशातील 2.9 टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही, तर 21 टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा होती परंतु ती वापरण्यायोग्य नव्हती. म्हणजेच सुमारे 23.9 टक्के शाळांमधील विद्यार्थी स्वच्छतागृहापासून वंचित आहेत. अहवालानुसार, 10.8 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत आणि 8.7 टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बंद आहेत. असर नुसार, 21.7 टक्के शाळांमध्ये ग्रंथालय नाही आणि 77.3 टक्के शाळांमध्ये मुलांना वापरण्यासाठी संगणक उपलब्ध नाहीत. या अहवालात 93 टक्के शाळांमध्ये वीज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.  89.4 टक्के शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजनासाठी स्वयंपाकघराची सुविधा उपलब्ध आहे. अहवालानुसार, 68.1 टक्के प्राथमिक शाळांना सर्व वर्गांसाठी गणवेश देण्यात आला, तर 51.1 टक्के उच्च प्राथमिक शाळांना गणवेश देण्यात आला. महाराष्ट्रात तरी सर्व मुली आणि मागासवर्गीय मुले यांनाच गणवेश दिला जातो.
मुळात आपल्या देशात शिक्षणाकांदे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. इतर देशांच्या तुलनेत फार कमी पैसा शिक्षण खात्यावर खर्च केला जातो. त्यातही शिक्षकांच्या पगारावर यातली मोठी रक्कम खर्च होते, अशी ओरड केली जाते. जीडीपी'शी तुलना करता भारतातील शिक्षणावर होणारा सरकारी खर्च 'जीडीपी'च्या 3.8% आहे. या यादीत भारताचा जगात 143 वा क्रमांक आहे. काही प्रमुख देशांत शिक्षणावर होणार सरकारी खर्च पुढीलप्रमाणे आहे: युएसए 4.9%, यु के 5.6%, चीन 4.0%, जर्मनी 5.0%, फ्रान्स 5.5%, जपान 3.6%. शिवाय या देशांच्या तुलनेत आपली लोकसंख्या फारच मोठी आहे. त्यामुळे तरतूद रक्कम आणखी तोकडी वाटते.
आज शिक्षण पाटी- पेन्सिल आणि वह्यांवर देऊन भागत नाही. आजचे युग संगणकाचे आहे. मुले घरात मोबाईल लीलया हाताळतात. त्यामुळे त्यांच्या हातात संगणक देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र याबाबतीत आपल्या सरकारी शाळांची अवस्था दारुण आहे. अजून तब्बल 75 टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा नाही. यापुढे मुलांना पारंपरिक शिक्षण देऊन चालणार नाही. नोकरीच्या संधी लक्षात घेऊन त्यांना कौशल्याधारीत, व्यावसायिक शिक्षणाची गरज आहे. जर अजूनही मुलांना पारंपरिक शिक्षण देत बसलो तर आपण फक्त मुले साक्षर करू शकू. त्यांना नोकरीच्या दृष्टीने काही देऊ शकणार नाही. त्यामुळे सरकारने सरकारी शाळा सर्व सोयीसुविधांयुक्त करण्याबरोबरच ऍडव्हान्स शिक्षण देण्याची व्यवस्था करायला हवी आहे. तरच ही मुले पुढे आयुष्यात स्पर्धेत टिकतील. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,  जत जि. सांगली

... तर सरकारला मालमत्ता विकावी लागणार नाही

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या वार्षिक बैठकीत  वार्षिक विषमता अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 'श्रीमंतांवरील लक्ष्मीकपा' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालामध्ये देशातील केवळ एक टक्‍का लोकांकडे एकूण संपत्तीपैकी 40 टक्के एवढी संपत्ती असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भारतामध्ये गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली असून  तळातील अर्ध्या लोकसंख्येकडे केवळ तीन टक्के एवढीच संपत्ती असल्याचे दिसून आले आहे.या सगळ्यात धक्कादायक आणि चीड आणणारी बाब म्हणजे या सगळ्या श्रीमंत आणि अब्जावधी लोकांकडून फक्त तीन टक्के जीएसटी कर सरकारला मिळाला असून बाकीचा कर हा उर्वरित सामान्य लोकांकडून मिळाला आहे. 2021-22 या वर्षाचा विचार केला 14.83 लाख कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मिळाला असून त्यातील 64 टक्के कर हा तळातील 50 टक्के लोकांकडून प्राप्त झाला आहे तसेच केवळ 3 टक्‍के जीएसटी आघाडीच्या दहा श्रीमंतांकडून मिळाला आहे. 

आपले केंद्र सरकार उद्योगपती धार्जिणे आहे, हा आरोप होत आला आहेच, शिवाय त्यांना उद्योग उभारणीसाठी अनेक सवलती देत असतो. यातून ही मंडळी आणखी मालामालच होत आहेत. आणखी काही वर्षात ही मंडळी सरकारच विकत घेऊ शकतील, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याचाच अर्थ अशा प्रकारे पुन्हा प्रति ' ईस्ट इंडिया कंपनी' भारतात आपले पाय रोवू शकते. आणि त्यांना मुळापासून उपटून टाकणं कठीण जाणार आहे. निवडणूक काळात राजकीय पक्षांना निधी पुरवत असल्याने या उद्योगधंद्यांबाबत मवाळ भूमिका देशाच्या अंगलटच येणार आहे. हे वेळीच ओळखायला हवे आहे. देश चालवण्यासाठी पैसा उभा करताना जमिनी, सरकारी मालमत्ता विकल्या जात आहेत. त्यातून विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र या उद्योजक अब्जाधिशांवर  फक्त आणखी थोडा कर लावला तर अनेक प्रश्न मिटणार आहेत. सरकारला सरकारी मालमत्ताही विकावी लागणार नाही. 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या अहवालात म्हटले आहे की, अदानी यांच्या 2017-2021 या काळातील अप्रत्यक्ष नफ्यावर एकाचवेळी कर आकारला तर त्यातून 1.79 लाख कोटी रुपये उभे राहतील. त्यातून वर्षभरासाठी पन्नास लाख प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती करता येईल. 

भारतातील अब्जाधीशांवर त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या केवळ दोन टक्के जरी कर आकारला तरीसुद्धा त्यातून 40 हजार 423 कोटी रुपये उभे राहू शकतात. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे कुपोषण निर्मूलन मोहिमेला बळ मिळू शकते असे म्हटले आहे. यात आणखीही काही पर्याय सुचवले आहेत. दहा अब्जाधीशांवर एकाचवेळी पाच टक्के कर लावल्यास त्यातून 1.37 लाख कोटी रुपये उभे राहू शकतात ते आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 86 हजार 200 कोटी रुपयांच्या बजेटपेक्षा 1.5 पटीने अधिक आहेत, भारतातील दहा श्रीमंत लोकांवर आणखी पाच टक्के कर लावला तर देशातील सगळ्याच मुलांना शाळेमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जेवढा खर्च लागतो तेवढा त्यातून सहज वसूल होऊ शकतो.भारतातील शंभर आघाडीच्या अब्जाधीशांवर 2.5  टक्‍के आणि दहा आघाडीच्या अब्जाधीशांवर 5 टक्के कर लावल्यास एक मोठी रक्‍कम उभी राहू शकते त्यातून देशातील सगळ्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च निघू शकतो.  सरकारने आता  या अब्जाधीश उद्योजकांचे लाड बंद करून सरकारी तिजोरी भरण्याच्या दृष्टिकोनातून कठोर निर्णय घेत अब्जाअधिशांवर अधिक कर लावण्याची हिंमत दाखवावी. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शेती धोरण बदलायला हवे

दैनिक संचार दिनांक - 13/01/2023

ग्रामीण भागात सिंचन क्षमता वाढीबरोबरच उपलब्ध पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा पुरेपूर वापर केला पाहिजे. ऊस, भात यासारखी अतिरिक्त पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी भाज्या, फळे यांसारख्या पिकांवर विशेष भर द्यावा. त्यामुळे कुपोषणावर मात करून शेतकऱ्यांचे सामाजिक, आर्थिक जीवनमान उंचावयाला मदत होईल.  पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या गावा-खेड्यांत जलसंधारणाच्या कामांना वेग आला पाहिजे. गेल्या दशकभरात सरकारबरोबर लोकसहभागातून या कामांचा सुरू असलेला झपाटा कौतुकास्पद आहे. तथापि, खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे, राज्यात एकूण ४१ हजार गावे आहेत. त्यातील काहीशे गावांच्या विकासाचे काम चांगल्या प्रकारे झाले आहे. राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, नाशिक जवळील ओझर परिसरातील गावे ,कडवंची (जि. जालना) पाणलोट आणि पाणी संस्थांच्या माध्यमातून स्वयंपूर्ण झाली आहेत. सिंचनासाठी पाणी मिळाल्यामुळे या गावातील शेतकरी आज मोठ्या प्रमाणावर भाज्या, फळे, फुले अशा नगदी पिकांचे उत्पादन घेतात.

शेतीला सिंचनाची जोड मिळाली की शेतकरी ऊस, धान्ये, कडधान्ये अशा भुसार पिकांऐवजी भाज्या, फळे अशी नगदी पिके घेऊ लागता आहे. भुसार पिकांपेक्षा भाज्या, फळे अशा नगदी पिकांसाठी त्यांच्या काढणीपासून विक्रीपर्यंत खूपच मनुष्यबळ लागते. त्यामुळे ग्रामीण बेरोजगारांना त्यांच्या घराजवळ उत्पादक रोजगार उपलब्ध होतो. असा रोजगार वर्षभर मिळतो. तसेच द्राक्षे व डाळिंबे यांच्या उत्पादनातील मोठा हिस्सा निर्यात होत असल्याचे दिसते. तशाच प्रकारे भाज्यांच्या एकूण उत्पादनातील काही वाटा परदेशात निर्यात होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगली किंमत मिळते; तसेच देशाला मौल्यवान परकी चलन मिळते. 

सध्या धरणातील पाणी उघड्या कालव्यांद्वारे शेतापर्यंत नेले जाते. त्यामुळे कालव्यातील गळती आणि बाष्पीभवन यामुळे किमान ७५ टक्के पाणी वाया जाते. हा अपव्यय टाळण्यासाठी कालव्यांऐवजी पाण्याच्या वहनासाठी बंदिस्त पाईपचा वापर करावा. शहरांमधील सांडपाणी शुद्ध करून ते शेतीसाठी वापरणे हा दुसरा चांगला पर्याय आहे. जगातील १८ टक्के लोकसंख्या आणि केवळ चार टक्के पाण्याची उपलब्धता अशी आपल्या देशाची स्थिती आहे. पाण्याची अशी टंचाई असणाऱ्या देशाने खरे तर ऊस, भात अशी भरमसाठ पाण्यावरील पिके घेऊ नयेत, असे जलतज्ज्ञ सांगतात. गेली काही वर्षे भारत वर्षाला २० दशलक्ष टन तांदूळ आणि १० दशलक्ष टन साखर निर्यात करीत आहे. अशा निर्यातीद्वारे आपण देशात कमी असणारे पाणी निर्यात करीत आहोत, आता आपण आपले धोरण बदलले पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली