चांगल्या सवयींचा विकास

कुटुंबातून आत्मसात केलेली मूल्ये आणि नातेवाइकांच्या जवळून मिळालेल्या उत्तम सवयी या आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीला कारणीभूत असतातच शिवाय जीवनाची दिशाही ठरवतात.  दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, चांगल्या सवयी केवळ चांगले भविष्य घडवत नाहीत, तर त्या एक उत्तम व्यक्तिमत्त्वही घडवतात.  चांगल्या सवयी चांगल्या जगण्याच्या दृष्टीने खूप प्रभावी आहेत.  विचार करा, काही लोक खोटेपणाचा अवलंब केल्याशिवाय त्यांच्या जीवनातील कोणतंही काम सुरू करू शकत नाहीत;  काही लोक निंदा करणं, चुगली करणं आणि निरर्थक बडबड करणं यातच आपला सगळा वेळ खर्ची घालतात.त्यांना त्यातच मजा येते.त्यातच त्यांना आनंद वाटतो.  काहींना लोकांना इच्छा असूनही आपल्या जुन्या सवयी,खोडी सोडता येत नाहीत.

प्रख्यात अमेरिकन पत्रकार चार्ल्स डूहिग यांनी आपल्या प्रसिद्ध ' द पॉवर ऑफ हॅबिट' या पुस्तकामध्ये, सवयींचा थरारक आणि महत्त्वाचा प्रवास सप्रमाण मांडला आहे.  कोणत्या प्रकारच्या सवयी माणसाला त्याच्या कर्तृत्वाच्या शिखरावर पोहोचण्यास मदत करतात, हेही स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

किंबहुना, काही कुरापत काढणारी डोकी तोपर्यंत शांत बसत नाहीत, जोपर्यंत  एखाद्याचे जीवन पार ढवळून निघत नाही. अशा लोकांची गणना विघ्नसंतोषी श्रेणीत केली जाते.  मानवी जीवन चांगल्या सवयींच्या अभावी कलंकित,बदनाम होते आणि वाईट सवयी नसल्यामुळे तेच जीवन सुंदर होते.  चांगल्या सवयींमुळे माणसामध्ये निरोगी विचार आणि सकारात्मक शक्ती विकसित होते. चांगल्या सवयी असतील तर जीवनावर विधायक  परिणाम होतात आणि वाईट सवयी असतील तर नकारात्मक परिणाम. जीवन आनंदी, समाधानी असावे असे प्रत्येकाला वाटते त्यामुळे  चांगल्या  व्यक्तींची संगत आणि चांगली सवय अंगी बाणवली गेली पाहिजे. जीवनात आळस, क्रोध, कलह, चिंता, आणि भीती असेल तर बहुतेक वेळा विचार आणि सवयी तपासून बघितल्या पाहिजेत. वास्तविक, मोठ्या माणसांच्या किंवा  दिग्गजांच्या अभूतपूर्व यशाची ही गुरुकिल्ली आहे.  असंख्य सेलिब्रिटींच्या यशाचे रहस्य म्हणजे स्वतःमध्ये सतत चांगल्या सवयींचा विकास करणे.  चला तर मग वाईट सवयी सोडून देऊया आणि नवीन वर्षाच्या निमित्ताने चांगल्या सवयी आत्मसात करूया आणि या पृथ्वीला आणि आपल्या जीवनाला संस्मरणीय बनवूया.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

युवकांनी सोशल मीडियापासून सावध राहावे

अनेकांना सोशल मीडियावर सक्रिय राहण्याची सवय असते.त्यामध्ये उच्चशिक्षित युवकांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. मात्र या लोकांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की,धार्मिक, राजकीय, देशविरोधी विषयांवर पटकन रीऍक्ट होण्याची सवय आणि भावनेच्या भरात किंवा अनावधानाने का होईना सोशल मीडियावर एकाद्या चुकीच्या पोस्टमुळे संपूर्ण करिअर बरबाद होऊ शकते. त्यामुळे भविष्याचा सारासार विचार करूनच सोशल मीडियावर पोस्ट करावी. सध्या देशात हिंदू, मुस्लिम, शीख, इसाई, दलित अशी धार्मिक-जातीय असे एकमेकांविरोधी असल्याचे वातावरण तयार केले जात आहे. पुढे याचा वापर राजकीय स्तरावर एकागठ्ठा मतांसाठी होतो.तर देश विरोधी लोक या ऑनलाईन माध्यमाने घरबसल्या आपल्या देशातील सामाजिक सहिष्णुता आणि सौहार्द  यांचे नुकसान करतात. देशातील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आणून अराजकाची परिस्थिती निर्माण करून देशाची प्रगती खंडित होईल असा त्यांचा मानस असतो.यात सामान्य माणसाचे आणि देशाचे नुकसान होते.

कुणीतरी माथे भडकवणारी पोस्ट फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉटस अपवर टाकते आणि त्या पोस्टची कोणतीही शहानिशा न करता थेट शेअर करून ते व्हायरल करण्यावर काही बेजबाबदार लोकांचा, युवकांचा भर असतो. त्यावर अनेकांच्या तिखट प्रतिक्रिया असतात.अशा पोस्ट मुद्दामहून व्हायरल करण्यात येतात,जेणेकरून सामाजिक शांतता भंग होईल.त्यामुळे युवा वर्गाने आपली सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवावी. आणि अशा पोस्टापासून लांब राहावे. कुणाच्या कटाला बळी पडू नये.

जर एखाद्या उच्च शिक्षित युवकाने सोशल मीडियावर पोस्ट टाकली आणि ती देश विरोधी कारवाया, धार्मिक दंगलीस कारणीभूत, अश्लील, राजकीय द्वेष पसरवणारी असल्यास पोलीस थेट आयटी ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करतात. त्यानंतर युवकाला अटक,जामीन, न्यायालयीन लढाई, सुटका अशा अनेक प्रक्रियेचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे तो शासकीय, खासगी नोकरीसाठी पात्र ठरत नाही. कोणत्याही शासकीय मंडळामध्ये त्याला स्थान मिळवता येत नाही. तसेच पासपोर्ट मिळवण्यात अडचणी येतात व विदेश प्रवास करता येत नाही.

विशिष्ट संघटना, काही राजकीय पक्ष किंवा समाजकंटक यांच्या विशेष छुप्या आयटी टीम कार्यरत असतात. त्यांचे केवळ समाज विरोधी, देशविरोधी मजकूर तयार करून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याचे काम असते. त्यांच्या या कटाला युवा वर्ग पटकन बळी पडतो आणि स्वतःचे नुकसान करून घेतो. अशा आक्षेपार्ह पोस्टामुळे समाजाचे-देशाचे नुकसान होत असल्याने अशा पोस्ट दिसून आल्यास त्या ऍपवर जाऊन त्यांचा रिपोर्ट करावा. त्यामुळे अशा आक्षेपार्ह पोस्ट फेसबुक, व्हॉटस अप, इन्स्टंग्राम, ट्विटर यावरून काही मिनिटांतच बंद होऊ शकतात किंवा संबंधित ऍप त्यास बॅन करू शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

कराचे महत्त्व

 देशातील आर्थिक करात (टॅक्स) पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने जीएसटीसारखा निर्णय घेतला होता, मात्र त्यात काही कमतरता होत्या, त्यामुळे नियमांमध्ये वारंवार बदल करावे लागले.  देशाची आर्थिक व्यवस्था सुधारण्यात करप्रणालीचा मोठा हातभार लागतो, मात्र करप्रणालीत लोकसहभाग वाढवण्यासाठी आणि करप्रणालीबाबत लोकांना जागरूक करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

देशाच्या विकासात सर्व प्रकारच्या करांचा मोठा वाटा आहे किंवा असे म्हणता येईल की कर हा देशाच्या विकासाचा पाया आहे.  कर जमा करून राजेशाही खजिना भरण्याची परंपरा फार जुनी आहे. स्वातंत्र्यानंतर देश चालवण्यासाठी कर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. ही बाब वेगळी की, आताच्या कर वसुलीच्या प्रक्रियेत तफावत निर्माण झाली आहे.  ही प्रक्रिया सोपी केल्यास सर्वसामान्य जनताही कर भरण्यात रस दाखवेल.

करांच्या कमाईत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारनेही काही पावले उचलली पाहिजेत, म्हणजे कराच्या कमाईचा ताळेबंद माध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे.  सरकारने देशातील प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास, बेरोजगारांना त्यांच्या पात्रता आणि अनुभवानुसार नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्यास,  मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारल्यास,  आणि वृद्धांचा वृद्धापकाळ सुरक्षित ठेवण्याचे गांभीर्य दाखवल्यास  देशातील सामान्य माणूसदेखील खुशी खुशी कर भरायला तयार होईल. सरकार गंभीर असेल तर सामान्य लोकदेखील गांभीर्य दाखवतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

गुजरात अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे केंद्र

गेल्या काही दिवसांपासून गुजरातमधून अमली पदार्थ जप्त केल्याच्या आणि काहींना अटक झाल्याच्या बातम्या येत आहेत.  शिवाय, नुकत्याच मुंबईत एका क्रूझ जहाजातून अमली पदार्थ जप्त केल्याच्या प्रकरणाने या प्रश्नाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे.  परवा सोमवारी गुजरातमधील दहशतवादविरोधी पथकाने सव्वाशे किलोग्राम हेरॉईन जप्त केले आणि तीन जणांना अटक केली.  आंतरराष्ट्रीय बाजारात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेल्या कारवाईतील हेरॉईनची किंमत सहाशे कोटींहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.  यापूर्वी गेल्या काही दिवसांत गुजरात पोलिसांनी अंमली पदार्थांच्या दोन मोठ्या खेपा जप्त केल्या होत्या.

त्याच वेळी गुजरात दहशतवादविरोधी पथकाने 2016 पासून आतापर्यंत एकोणीस हजार कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे अंमली पदार्थ जप्त केले आहेत.  त्यातच यावर्षी नऊशे कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले.  या दरम्यान सत्तरहून अधिक जणांना अटकही करण्यात आली.  गुजरातमधील मुंद्रा बंदरातूनच सुमारे तीन हजार किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले.  छुप्या गुन्हेगारी कारवाया आणि प्रत्येक स्तरावर पाळत ठेवल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारच्या आणि त्याच्या पोलिसांच्या डोळ्यांसमोर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे जाळे कसे उभं राहिले, हा प्रश्नच आहे!

 गुजरातची किनारपट्टी हा पाकिस्तान, इराण किंवा अफगाणिस्तानमधून भारतात करण्यात येणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी पसंतीचा मार्ग बनला आहे.  तस्कर पाकिस्तानातून कच्छ किंवा गुजरातमधील भुज समुद्रात अंमली पदार्थ घेऊन येतात.  गुजराथमधील अड्ड्यांवर छुप्या पद्धतीने पाठवल्यानंतर अवैध मार्गाने देशातील अन्य राज्यांमध्येही त्याची वाहतूक केली जाते. गुजरात हे अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे केंद्र बनले  आहे. या मार्गाने देशातील तरुण पिढी बरबाद केली जात आहे. काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या कारवायांपेक्षा हे भयंकर आहे. या माध्यमातून देश पोखरला जात आहे. केंद्र सरकार याकडेही लक्ष देईल काय? -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

ध्येय निश्चिती

उदरनिर्वाह करणे ही एक आवश्यक परंतु कठीण प्रक्रिया आहे.  कधीकधी कमकुवत मनोबल असलेली माणसं मोडून पडतात. अन्न,वस्त्र, निवारा या चिंतेत मोठे ध्येय आणि समाजहिताचा घेतलेला संकल्पही धुळीस मिळतो. विद्यार्थी काळातला संकल्प सर्वात जास्त वेळा बदलतो, कारण त्यांच्या ध्येय साध्य करण्याचा संपर्क थेट मेहनतीशी जोडलेला असतो.  ज्यांना डॉक्टर बनण्याची इच्छा असते, पण ते कधी कधी व्याख्याते बनून जातात आणि ज्यांना अभियंता बनण्याची इच्छा आहे ते वैज्ञानिक बनतात. हा बदल साहजिक आहे कारण त्याचा संबंध परीक्षेतील यशाशी आहे.

 करिअरच्या ज्या क्षेत्रात आपण प्रवेश करतो, त्या क्षेत्रात पुढे जाण्याचे ध्येय निश्चित करणे आवश्यक आहे.  ध्येय नेहमी स्पष्ट असले पाहिजे आणि तेथे पोहोचण्याचा मार्ग खरा असला पाहिजे.  रामकृष्ण परमहंस यांच्याकडे एक वृद्ध माणूस आला.  तो म्हणाला, 'ठाकूर, खूप त्रास होतो आहे, मला मुक्ती हवी आहे.' ठाकूर हसले आणि म्हणाले,'वेड्या, तुला टॅक्स फ्री जगायचे आहे का? हा तर जगण्याचा टॅक्स आहे.  तुला जगायचं आहे, तर मग जगण्याचा टॅक्स भरायला नको का?'

सांगायचा मुद्दा असा की, आपले सत्कर्मच आपल्या जगण्याचा टॅक्स भरते. या कमाईशिवाय दुःखातून मुक्ती मिळणं कठीण आहे. नाही. त्यामुळे कोणतेही ध्येय साध्य करण्यासाठी सत्याचा मार्ग निवडला पाहिजे.  त्याच्या कमाईचा काही हिस्सा गरजू लोकांना दिला पाहिजे. हे दान म्हणजे चांगल्या कर्मांचा संग्रह असेल, आणि मन शांत ठेवण्यासाठी देखील एक चांगला पर्याय असेल.  सभ्यतेचा उदय आणि पतन आणि मोठ्या वैज्ञानिक  उपलब्धीनकडे पहा, मोठमोठ्या लक्ष्य प्राप्तीमागे एकाग्रता आणि धैर्य हेच आधार बनले आहेत. प्रत्येक ध्येय महत्वाचे आहे, जे समाजाच्या हिताचे आहे.

मितभाषी बना

जीवनात आणि व्यवहारात वाणीचे महत्त्व सर्वश्रुत आहे, पण कधी बोलावे, कधी गप्प राहावे, हे व्यावहारिक जीवनातील यशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.  काहीही विचार न करता बोलल्याने जास्त नुकसान होते. महात्मा गांधी म्हणायचे की कमी बोलण्याने मला दोन फायदे होतात - एक, मी जे काही बोलतो ते खूप विचार करून बोलतो आणि दुसरे, माझे अज्ञान इतरांसमोर येऊ शकत नाही.  सुज्ञ लोकांनी खूप चिंतनानंतर हे सूत्र दिले आहे की जेव्हा तुमचे शब्द मौनापेक्षा चांगले सिद्ध होऊ शकतात तेव्हाच बोला.  पंडित श्रीराम शर्मा म्हणाले की, अनावश्यक शब्द वापरल्याने व्यावहारिक जीवन गुंतागुंतीचे होते, नातेसंबंधात तेढ निर्माण होते आणि गैरसमज निर्माण होतात.वाईट शब्दांमुळे कुटुंब आणि मित्रांमध्ये मतभेद होतात आणि जर ते व्यवस्थित हाताळले नाही तर हिंसाचार, बदला, युद्धे आणि भयंकर संघर्षांची परिस्थिती निर्माण होते.  महाभारताचे युद्ध हे वाणीच्या एका छोट्याशा घसरण्याचे परिणाम होते.  तेव्हा द्रौपदीच्या मुखातून दुर्योधनाविरुद्ध अपशब्द निघाले होते.

त्यामुळे मितभाषीपणा हा सर्वसामान्य प्रमाण मानला गेला आहे. मितभाषिपणा आपल्याला अनावश्यक चुकांपासून वाचवतो.  यामुळे उर्जेचा अनावश्यक अपव्यय देखील टाळता येतो.  त्यातून आपल्या व्यक्तिमत्त्वाला गांभीर्य प्राप्त होते.  व्यवहारात चुका कमी होतात. मितभाषी माणसाला विचार करण्याची आणि विचारण्याची पुरेशी संधी असते आणि त्याला स्वतःला तोलून-मापून बोलणे शक्य होते. यामुळे नातेसंबंधदेखील सुधारतात आणि एका यशस्वी आनंदी जीवनाचा पाया घातला जातो.

लाडक्या मुलाच्या हातात मोबाईल देताना काळजी घेतली पाहिजे

खेळण्याच्या मोहात किंवा कमी समज असल्याने मुले गेम ऍप अथवा अन्य गोष्टींवर  क्लिक करतात.त्यामुळे पालकांच्या बँक खात्यातून पैसे कट होऊ शकतात. त्यामुळे मुलांच्या हातात गेमिंगसाठी मोबाईल देताना सावधगिरी बाळगा अन्यथा आर्थिक फटका बसू शकतो.  त्यामुळे मुलांच्या हातात मोबाईल देताना काळजी घेतली पाहिजे.आपल्याला हवे ते अॅप 'गुगल प्ले स्टोअर'वर मिळतात. शेकडो पेड व्हर्जन मोबाईल अॅपचे ऑनलाइन पेमेंट करून डाऊनलोड करावे लागतात. गेम अॅपचे कनेक्शन आपल्या युपीआय आयडी,  नेट बँकिंग, फोन पे आणि गुगल पे अशा पेमेंट सिस्टिमला असते. मुलांना याबाबत कल्पना नसल्यामुळे ते असे  अॅप थेट डाऊनलोड करतात. परंतु,  त्यामुळे पालकांच्या बँक खात्यातून  पैसे कट होतात. अनेकांना ही भानगड  माहिती नसल्यामुळे पालकांच्या  खात्यातून रक्कम वजा होत असल्याने  मोठा आर्थिक फटका बसला असल्याची उदाहरणे आहेत.  लहान मुलांच्या हातात मोबाईल  दिल्यानंतर ते यू-ट्युब व्हिडिओ  पाहतात किंवा गेम खेळतात. मुले गेम  डाऊनलोड करण्यासाठी थेट गुगल प्ले स्टोअरवर जातात. त्यांना दिसेल ते गेम डाऊनलोड करण्यास सुरवात करतात. आपले बँक खाते मोबाईल नंबरशी जुळलेले असल्यामुळे मोबाईलवरूनच आता मोठ्या प्रमाणात बँकेचे व्यवहार केले जातात. तसेच दुकानातील किंवा हॉटेलमधील पेमेंट करण्यासाठी फोन पे, गुगल पे, पेटीएमचा वापर केला जातो. त्यामुळे हे सर्व अॅप्स बँक खात्याशी नेहमी जोडलेले असतात. गुगल प्ले स्टोअरवर असे शेकडो गेम अॅप आहेत की जे ऑनलाईन पेमेंट करून डाऊनलोड करावे लागतात. त्या गेम्सची किंमत अमेरिकन डॉलर्समध्ये असते. एकामागे एक गेम्स डाऊनलोड केल्यामुळे आपल्या बँक खात्यातून रक्कम कपात होते. ऑनलाइन गेम बनविणाऱ्या कंपनीच्या आंतरराष्ट्रीय खात्यात पैसे जात असल्यामुळे त्याचे एसएमएस मोबाईलवर येत नाहीत. त्यामुळे मुलांनी डाऊनलोड केलेल्या गेम्स ऍपचे पैसे थेट बँक स्टेटमेंटमध्ये दिसून येतात. परंतु अनेकांना बँक स्टेटमेंट पडताळण्याची सवय नसते.त्यामुळे गेमिंग ऍपमुळे वजा झालेले पैसे समजून येत नाहीत. अनेक फ्री दिसणाऱ्या गेमींग अॅपमध्ये मुलांना आकर्षित करण्यासाठी आभासी वेपन, जॅकेट, कॅप, सुरक्षा चक्र, मॅजिक पिस्टल, बुलेट हे कॉइन विकत घेण्यास भाग पाडतात. त्या कॉइनची किंमत 100 रुपयांपासून ते 1000 रुपयांपर्यंत असते. कॉइन खरेदी केल्यास 'मॅजिक गिफ्ट'सुद्धा मिळते. त्यामुळे मुले आकर्षित होऊन आभासी वेपनवर क्लिक करतात. त्या त्या वेळी पेमेंट सिस्टीमला जोडलेले पालकांच्या बँक खात्यातून रुपये कपात होतात आणि आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे वेळोवेळी बँक बॅलन्स चेक केले पाहिजे आणि मोबाईलवरील विविध ऍपची तपासणी केली पाहिजे. मुलांनी काय कोणते नवीन ऍप डाऊनलोड केले नाही ना याची खात्री करून घेतली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांनी काय घोडं मारलंय?

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी राज्य शासनामध्ये विलीनीकरणाची मागणी लावून धरली आहे. यासाठी त्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. या मागणीसाठी राज्य सरकारने एक समिती गठीत केली आहे. ही समिती आता यावर निर्णय घेणार आहे. आता त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांनादेखील राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा देण्यासाठी समिती गठीत करायला हवी आहे. जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी काय घोडं मारलं आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना वेतन व भत्ते मिळत असले तरी अनेक महत्त्वपूर्ण सवलतींपासून जिल्हा परिषद कर्मचारी वंचित आहेत. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार कोषागारमधून एकत्रित निधीतून करण्यात येत असून, राज्य शासनाच्या अनुदानासाठी प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही. तर जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना प्रत्येक महिन्यात अनुदानाची वाट पाहावी लागते, तर राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून दर महिन्यात वित्त विभागाकडे मागणी करावी लागते, यासाठी बराच कालापव्यय होतो व त्याचा भुर्दंड कर्मचार्‍यांना सोसावा लागतो. जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा दिल्यास वेतनासाठी हात पसरविण्याचे आवश्यकता भासणार नाही. राज्य शासनाचा जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांचा आकृतीबंधमध्ये तफावत असून, राज्य कर्मचार्‍यांना झुकते माप दिले आहे. राज्य कर्मचार्‍यांना जीआर निघाल्यावर निर्णय लागू होतो. तर जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना प्रत्येकवेळी ग्रामविकास विभागाचा निर्णयाची वाट पाहावी लागते. जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना निमशासकीय कर्मचारी संबोधले जात असल्यामुळे अनेक सवलती शासनाकडून नाकारल्या जास्त जातात. त्यामुळे त्यांना राज्य कर्मचार्‍यांना दर्जा देण्याचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

संयम आणि प्रगती

काही लोकांना वाटते की संयम म्हणजे हळू हळू कृती करणे. पण सत्य असं नाही.  जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक वॉरन बफे यांच्या मते, जो कोणी तुम्हाला तुमच्यापेक्षा जितका अधिक  पुढे आहे, असे दिसतो, तो खरं तर तुमच्यापेक्षाही जास्त धीर धरणारा म्हणजे मोठा संयमी असतो.  जीवनात कितीही संकटे आली तरी त्यावर सहज मात करता येते, जर व्यक्ती घाईगडबड करत नसेल आणि तो थांबून परिस्थितीवर विचार करू शकत असेल तर! हे खरे आहे की चिकाटीने केलेले काम यशाची हमी देत ​​नाही, परंतु अपयशावर मात करण्याचे इतर मार्ग आहेत याची हमी देते.  माणसाने संयमाने जीवन जगले तर त्याची भौतिक प्रगतीबरोबरच आध्यात्मिक प्रगतीही होते.

धीर धरणे हा केवळ एक चांगला गुण नाही तर एक कौशल्य देखील आहे.  संयम म्हणजे तुमचा संयम किंवा आशा न गमावता विलंब, संकट आणि त्रासदायक क्षण स्वीकारण्याची किंवा सहन करण्याची क्षमता.  जेव्हा परिस्थिती आपल्या अनुकूल नसते तेव्हा आपण प्रत्येक क्षणी संयम बाळगला पाहिजे.  सुप्रसिद्ध लेखिका जॉयस मेयर म्हणतात की संयम म्हणजे केवळ प्रतीक्षा करण्याची क्षमता नाही तर या काळात आपण कसे वागतो हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.  आजकाल तंत्रज्ञानामुळे आपल्या कामाचा वेग तर वाढला आहेच, पण त्यासोबत लगेच निकाल मिळण्याची उत्सुकताही वाढली आहे.

थोर शास्त्रज्ञ थॉमस अल्वा एडिसन यांना बल्बचा शोध लावायला बरीच वर्षे लागली. या शोधात त्यांचे साथीदारही त्यांना सोडून गेले, पण एका रात्री ते योग्य तारेपर्यंत पोहोचले आणि बल्ब प्रकाशमान झाला.  ज्वलंत प्रकाश एडिसनच्या तीन वर्षांच्या संयमाचे प्रतिफळ होते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

तिसऱ्या लाटेकडे लक्ष असू द्या

कोरोना व्हायरसमुळे युरोपची पुन्हा एकदा वाईट परिस्थितीत झाली असल्याच्या बातम्या येत आहे.  तिथे कोविड संसर्गाची प्रकरणे सातत्याने वाढत असल्याचे एएफपी या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार दिसून येत आहे. या अहवालानुसार जर्मनीमध्ये गेल्या 24 तासांत कोविडचे 50 हजार नवीन रुग्ण आढळले आहेत.  जर्मनीतील या संसर्गाने गेल्या पाच महिन्यांचा विक्रम मोडला आहे. ब्रिटनमध्येही कोरोनाचा हाहाकार माजत आहे. या बातम्यांनुसार युरोपात तिसऱ्या आणि चौथ्या लाटेची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारतानेही याकडे लक्ष ठेवून नियोजन करायला हवे. निवडणुका,यात्रा आणि जत्रा यांचे नियोजन करताना कोरोना नियमांचे काटेकोर पालन कसे होईल,याकडे लक्ष दिले पाहिजे. दोन्ही डोस पूर्ण करण्याबरोबरच शाळा व महाविद्यालयातील मुलांना डोस तातडीने मिळण्याच्या दृष्टीने नियोजन व्हायला हवे आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अद्याप लस उपलब्ध झाली नाही. त्यांना शाळेतच लस कशी उपलब्ध होईल,हे पाहावे लागणार आहे. ज्यांनी दोन डोस पूर्ण केले आहेत, त्यांच्यासाठी बूस्टर डोसचे नियोजन व्हायला हवे आहे. तिसरी लाट उसळण्यापूर्वीच त्यावर निर्बंध कसे घालता येईल,याची तयारी आता पासूनच व्हायला हवी. आपण दुसऱ्या लाटेकडे दुर्लक्ष करून निवडणुका घेत बसलो. त्याचा फटका आपल्याला चांगलाच बसला आहे. दुसऱ्या लाटेत मृत्यूचे प्रमाण मोठे होते. 

पहिली लाट शहरात मोठ्या प्रमाणात पसरली तर दुसऱ्या लाटेने ग्रामीण भागाची अवस्था वाईट करून सोडली. तिसरी लाट मुलांसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे या सगळ्या बाबींचा विचार करून सर्वच पातळीवर अगोदरच नियोजन आणि व्यवस्था करून ठेवायला हवी आहे.

जर्मनीच्या रॉबर्ट कोच इन्स्टिट्यूटने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की ज्यांना लसीकरण केलेले नाही आणि ज्यांना लसीचा एकच डोस मिळाला आहे, त्यांना संसर्गाचा धोका जास्त आहे.  कोविड-19 विरुद्ध लोकांना अधिक प्रतिकारशक्ती देण्यासाठी जर्मनीच्या आरोग्यमंत्र्यांनी बूस्टर डोससह देशातील लसीकरण मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे आवाहन केले आहे.  यासोबतच देशात तपासाची संख्या वाढवण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे. पहिली व दुसरी लाट उन्हाळ्याच्या प्रारंभाला भारतात आली होती. याचा अंदाज घेऊन काही लोक तिसरी लाट जानेवारी ते मार्च 2022 याच काळात येईल, असे म्हणत आहेत. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन लोकांनी यात्रा,उत्सव, विवाह सोहळे साजरे करताना अंतर, मास्क आणि सॅनिटायझर या नियमांचे पालन करावे. यात खंड पडू देऊ नये. तिसरी लाट आल्यास पुन्हा आपल्या देशात अनेक व्यवसाय, उद्योग यांना मोठा फटका बसणार आहे. दोन लाटेत देशातील 17 कोटी मध्यमवर्गीय लोक दारिद्र्य रेषेखाली गेल्याचे आकडेवारी सांगत आहे. तिसरी लाट आल्यास आणखी मध्यमवर्गीय दारिद्र्य रेषेखाली जातील. गरिबांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न मोठा गंभीर होईल. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून शासन,प्रशासन आणि समाजातील प्रत्येक घटकाने काळजी घेतली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मोबाईलचा 'पॅटर्न लॉक' ठरतोय मदतीला अडसर

रात्री-अपरात्री प्रवास करताना अपघातात गंभीर जखमी झालेल्यांना वेळेत मदत मिळाल्यास त्याचा जीव वाचू शकतो. मात्र, संबंधित वाहनचालक व प्रवासी गंभीर जखमी झाल्यानंतर त्याच्या मोबाइलच्या पॅटर्न लॉकमुळे वेळेत मदत करता येत नसल्याचे अनेकदा समोर आले आहे.  त्यामुळे प्रवास करताना लोकांनी मोबाइलला 'पॅटर्न लॉक' ठेवू नये. आपल्या देशात रस्ते अपघाताचे प्रमाण मोठे आहे,शिवाय यातील मृत्यूचे प्रमाणही अन्य कारणांच्या तुलनेत अधिक आहे.  मोबाइल टॉकिंग,  विरुध्द दिशेने वाहन चालविणे,  क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी अथवा माल वाहतूक करणे, वेगाने व हयगयीने वाहन चालविणे, मद्यपान करून वाहन चालविणे अशा प्रकारांमुळे सर्वाधिक अपघात होत आहेत. यातल्या अनेकांना वेळेत मदत न मिळाल्याने जीव गमवावा लागतो. राष्ट्रीय महामार्गाची कनेक्टिव्हीटी वाढल्याने वाहनांचा वेग वाढला आहे. बेशिस्त वाहनांवर कारवाई करूनही अपघात कमी झालेले नाहीत. तरीही, अपघातानंतर वेळेत मदत करता यावी यादृष्टीने सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे वाहनचालकांनी मोबाइलला शक्यतो पॅटर्न लॉक टाकू नये. 'मोबाईल पॅटर्न'मुळे वेळेत मदत मिळत नाही  आणि नाहक जीव जातो. सोलापुरातील पोलिसांनी याबाबतची एक ताजीच घटना सांगितली आहे. यातून लोकांनी बोध घ्यायला हवा.  दिवाळीनिमित्त खरेदी केलेले फटाके फुसके निघाल्याने एक तरुण फटाके बदलून आणायला सावळेश्वर (ता.मोहोळ) येथून बार्शी येथे गेला. रात्री नऊच्या सुमारास बार्शीहून परत येताना बार्शीजवळच पाच-सहा किलोमीटर अंतरावर त्याच्या दुचाकीला मोठ्या वाहनाने समोरुन धडक दिली.  अपघातानंतर तो गंभीर जखमी होऊन रस्त्यालगत पडला. बघ्यांची मोठी गर्दी त्याठिकाणी झाली, परंतु त्याच्या मोबाइलला पॅटर्न लॉक असल्याने कोणालाच संपर्क करता आला नाही. काहीवेळाने त्याच्या मोबाइलवर कॉल आला आणि अपघात झाल्याची माहिती संबंधित नातेवाईकाला देण्यात आली. नातेवाईक त्याठिकाणी येईपर्यंत त्याचा मृत्यू झाला होता. असे होऊ नये, म्हणून लोकांनी प्रवासावेळी तरी मोबाईला पॅटर्न लॉक न करण्याची काळजी घ्यायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

व्यवस्थापन आणि कर्मचारी एसटीच्या दुरवस्थेला कारणीभूत

एखाद्या व्यवस्थेच्या समस्या वेळच्या वेळी सोडवल्या नाहीत, त्यावर परिणामकारक तोडगा काढण्यात सातत्याने चालढकल केली की, ती कशी कोलमडून पडते, याचा प्रत्यय सध्या एसटीच्या बाबतीत येत आहे. एका समस्येचा निपटारा केला नाही, की त्यातून समस्यांची मालिकाच तयार होते. गुंता वाढतो. तोडगा काढणेही जटील होते. महाराष्ट्रातील एसटी एकेकाळी व्यवसायात आणि नफा कमावण्यात देशात अव्वल होती. आशिया खंडात लौकिक होता. आजही सोळा हजारांवर बस, नव्वद हजारांवर कर्मचारी, अडीचशे बस आगार आणि दररोज सुमारे ६५ लाख प्रवाशांची वाहतूक आणि काही कोटींचा इंधनखर्च हा एसटीचा पसारा आहे. ग्रामीण भागाची ही जीवनवाहिनी समस्यांनी ग्रासल्याने जरार्जजर झालेली आहे. खासगीकरणाचे नख लागल्यानंतर लालपरीला ‘हिरकणी’, ‘शिवनेरी’, ‘शिवशाही’ अशी गोंडस रुपं दिली गेली. एसटीला अगदी टू बाय टू, वायफाययुक्त सुविधांनी परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न होऊनही एसटीमागील समस्यांची मालिका संपलेली नाही. कोरोनामुळे एसटीच्या बस अनेक महिने आगारात कुलूपबंद होत्या. त्यावर तोडग्यासाठी महाकार्गोसारख्या मालवाहतुकीच्या पर्यायातून काही कोटींची कमाई एसटीला झाली होती. तरीही एसटीला तग धरणे अवघड गेले. 

आजमितीला तोटा १२ हजार कोटींवर पोहोचला.  एसटीसमोरील समस्या जटील होत गेल्या. तोट्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग खुंटत गेले, कामकाजातील व्यवस्थापनात्मक ढिसाळपणा, परिणामकारक आणि व्यापारी दृष्टीकोनातून कारभार न चालवणे, स्पर्धात्मक आव्हानांची व्याप्ती लक्षात न घेणे किंवा त्याबरहुकूम स्पर्धात्मकतेत टिकण्यासाठी उपाययोजना न करणे, सरकारनेदेखील एसटीला वेगवेगळ्या सोयीसवलतींच्या प्रतिपूर्तीपोटी वेळच्या वेळी निधी न देणे, आधुनिकीकरणासाठी दूरगामी व्यापक आराखडा न करणे, तात्पुरत्या मलमपट्टी स्वरुपात उपाययोजना करणे अशा अनेक बाबींमुळे एसटीचे आर्थिक आरोग्य खालावले आहे. सरकारने आता प्रवाशांना सवलती देणे बंद केले पाहिजे. काही निर्णय कठोर घेणे क्रमप्राप्त आहे.

वास्तविक व्यवस्थापन आणि कर्मचारी दोघेही सध्याच्या दुरवस्थेला कारणीभूत आहेत. व्यावसायिक स्पर्धात्मकता वाढते तेव्हा ‘ग्राहक देवो भव’ या भावनेतून सेवासुविधांची बळकटी करायची असते. स्पर्धकावर मात केल्याशिवाय व्यवसायात टिकता येत नाही. व्यवस्थापनाकडे बोट दाखवताना कर्मचारीदेखील त्यांचे दायित्व आणि जबाबदारी विसरू शकत नाहीत. व्यवसाय वृद्धीसाठी हातभार लावण्यापासून ते प्रवाशांना सौजन्याने सेवा आणि सुविधा देणे, तोटा घटवण्यासाठी उपाययोजना करणे, हात दाखवा बस थांबवा, असे धोरण असतानाही तशीच बस दामटण्याने तोटा वाढेल की कमी होईल? हा विचार न करणे हेही दुरवस्थेला आमंत्रण देणारेच आहे.त्याकडे कानाडोळा करता येणार नाही. लाखो लोकांचा रोजगार आणि त्यांचा कुटुंबकबिला त्यावर अवलंबून आहे.एसटीनेच ग्रामीण महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा महामार्ग दाखवला आहे. त्यामुळे सरकारने एसटीच्या व्यापक अस्तित्वासाठी उपाययोजनांवर भर देणे आणि स्पर्धेतही ती तग धरेल, या दिशेने पावले टाकावीत. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

देशातले गरीब वाढले

कोरोना काळात हातावर पोट असलेल्या गरीब मजुरांचे खायचे वांदे झाले. लॉकडाऊनमुळे अनेकांना काम बंद ठेवून घरात बसावे लागले. त्यामुळे त्यांच्या पोटापाण्याचे काय, असा प्रश्न पुढे आला. हा प्रश्न महत्त्वाचा आणि निकडीचा होता. याच अस्थिर वातावरणात शहराकडील मजुरांचे पाय गावाकडे निघाले. यात लोकांचे अतोनात हाल झाले. अनेकांना रस्त्यात खायला देखील मिळाले नाही. काहींनी चालता चालताच दम तोडला. या पार्श्वभूमीवर मार्चच्या अखेरच्या आठवड्यात केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारामन यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मांडली. विविध योजनांच्या द्वारे 1 लाख 70 हजार कोटीची तरतूद केल्याची त्यांनी घोषणा केली. समाजातील गरीब, दिव्यांग, वृद्ध यांना हजार रुपये; महिलांच्या जनधन खात्यात तीन महिने पाचशे रुपये; दर महिन्याला रेशनवर मिळणाऱ्या धान्यात मोफतचे अधिक पाच किलो गहू किंवा तांदूळ आणि एक किलो डाळ अशा काही ठळक तरतुदी या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत करण्यात आल्या. गरिबांना बाहेर जाऊन कमवण्याची संधी नाही तेव्हा किमान खायला पुरेसे अन्न मिळावे ही अगदीच प्राथमिक स्वरूपाची मदत रेशनकार्डधारकांना तरी मिळणे शक्य झाले. ही मदत आता या महिन्यात संपुष्टात येत आहे अशी बातमी आली आहे.अर्थात ही मदत सर्वांनाच मिळाली असे नाही. एप्रिल 2020 मध्ये ही योजना सुरू झाली तेव्हा पहिल्यांदा 75 कोटी लोकांना लाभ मिळाला. नंतर च्या महिन्यात ही संख्या 60 कोटींवर आली. वाढीव धान्य प्रत्येक महिन्याला मिळत नसल्याचा अनुभव काही सामाजिक संस्थांना त्यांच्या सर्व्हेक्षणातून आला आहे.

 प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचीही हीच गत पाहायला मिळाली. याच सर्वेक्षणात असेही दिसून आले की ज्या महिलांच्या जनधन खात्यात पाचशे रुपये महिना अशी रक्कम जमा करण्यात आली तीही सर्वांपर्यंत पोहोचली नाही. त्यातून सार्वजनिक बससेवा बंद असताना या वृद्ध, दिव्यांगांना वा महिलांना बॅंकेपर्यंत पोहोणेही मुश्कील होत होते. मनरेगाच्या संदर्भात सर्वेक्षणातील कुटुंबांनी सांगितले की ३२ टक्क्यांनी कामाची मागणी केली; परंतु त्यातील अर्ध्याच लोकांना काम उपलब्ध झाले. आता या गरीब कल्याण योजना चालू राहणार नाही म्हणजे जो काही थोडाफार हातभार मिळत होता तोही आता नसणार.

अर्थव्यवस्थेतील मंदावलेली स्थिती बघता गरिबांची लढाई फक्त कोरोनाशी नाही तर ती साधे तगून राहता यावे यासाठीही आहे. सर्वेक्षणाप्रमाणेच इतरही अभ्यास सांगत आहेत की भारतातील गरिबी वाढलेली आहे. 17 टक्के गरीब कुटुंबांनी सांगितले की त्यांना उधार उसनवार करावी लागली, घरातील वस्तू गहाण ठेवून घरखर्चासाठी उचल घ्यावी लागली. याच सर्वेक्षणातील 40 टक्के कुटुंबांनी सांगितले की त्यांना त्यांचा अन्नधान्यावरील खर्च कमी करावा लागला, त्यांनी दूध, अंडी, डाळी, भाज्या यासारख्या वस्तू खरेदीच केल्या नाहीत, कारण ते परवडत नव्हते. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचा अभ्यासही अशीच निरीक्षणे देत मांडतो की गरिबांचे सर्वात जास्त नुकसान झाले. त्यांची कमाई या काळात 17 टक्क्यांनी कमी झाली. या समाजातील गरिबांची अवस्था सुधारेल यासाठी काय विचार झाला आहे का किंवा कुठले, धोरण मांडले आहे का, याची चर्चा कुठेच होताना दिसत नाही. गरिबांसाठी योजना चालू राहायला हव्यात, त्यांना कामधंदा मिळायला पाहिजे,कारण सर्वात जास्त नुकसान त्यांचंच झालं आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

'शतपावली'ने आजारांना लावा पळवून!

अलिकडे महागाई बेसुमार वाढली आहे. याचा परिणाम म्हणजे आपलयाला होणाऱ्या आजारांवरच्या औषधांचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. एकदा डॉक्टरांकडे गेल्यावर पाचशेची नोट कधीआपल्या खिशातून गेली कळत नाही. त्यामुळे आता आपल्या आरोग्याची काळजी आपणच घ्यायला हवी. मुळात आजार पळविण्यासाठी केवळ औषधांच्या गोळ्या, इंजेक्शन घेणे अथवा बाटल्या रिचवणे गरजेजे आहे असे नाही. कारण कित्येक आजार हे मानवाच्या सवयी आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे जडत आहेत. असे असले तरी यावर उपायही आहेत.

 शतपावली हा एक उपाय हृदयरोग, मधुमेह, स्थूलता, ताण आदी आजारांना दूर ठेऊ शकतो अथवा नियंत्रणात आणू शकतो. 'शतपावली' चा मोठा आरोग्यदायी फायदा शरीराला होतो. रात्रीच्या शतपावलीमुळे विशेषतः आपली झोपण्याची वेळ आणि रात्रीच्या जेवणातील अंतर वाढते, जे शरीरासाठी आवश्यक आहे. जीवनशैलीत केलेल्या बदलातूनही आजारांशिवाय सहज, सामान्य जीवन जगू शकतात. कामाचा ताण, रोगट जीवनशैली आणि प्रदूषित अन्नाचे सेवन, व्यायामाचा अभाव अशा विविध प्रकारच्या त्रासांमुळे कॅन्सरसारख्या आजारांना निमंत्रण मिळते.रात्रीच्या शतपावलीमुळे बद्धकोष्ठता कमी होऊन पचनशक्ती सुधारण्यास मदत होते.शतपावली आपले शरीर चांगल्या स्थितीत ठेवण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावते. अलिकडे डॉक्टरांकडे जाण्यापेक्षा 'गुगल' सर्च करून आजाराची चौकशी करण्याचा व औषधे घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे अनेकदा डॉक्टरांविषयी संभ्रम निर्माण होण्याची भीती आहे. आपल्या शरीराची माहिती,नोंदी आपण वेळोवेळी ठेवल्यास आपल्याला आजार का झाला,याचे कारण कळून येईल. आणि त्यावर उपाययोजता येईल. रात्रीच्या जेवणानंतर चालल्याने आपली पचनशक्ती तर सुधारतेच पण शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत होते. यामुळे प्रतिकारशक्ती वाढून कोविडासारख्या संक्रमणांना दूर ठेवण्यात मदत करते. रात्रीच्या जेवणानंतर चालणं देखील तुमच्या मानसिक आरोग्य राखण्यासाठी फायदेशीर ठरतं. रात्री शांत झोप लागते. चालणे तणाव दूर करण्याचा आणि शरीरातील एंडोर्फिन रिलीज करण्यास देखील मदत करते. रात्रीच्या जेवणानंतर चालणं तुम्हाला आनंदी ठेवू शकते. नैराश्यावर मात करता येते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मोदींना फक्त सत्ता मिळवण्याचा ध्यास

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुका भाजपच जिंकेल ,असा विश्वास (लोकसत्ता दि.8 नोव्हेंबर) केला आहे. दिल्लीतल्या पक्ष कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत त्यांनी कार्यकर्त्यांना सामान्य माणूस आणि पक्ष यांच्यातील सेतू बनण्याचे आवाहन करतानाच सेवा,संकल्प आणि समर्पण ही भाजपची तत्त्वे असल्याचे नमूद केले आहे. उद्योगाजकांची सेवा करणं, शेतकऱ्यांना आयुष्यातून उठवणं हा संकल्प आणि सत्तेसाठी ' कायपण' हा समर्पण भाव भाजपचा आहे. काँगेसमुक्त भारत करतानाच भाजपने शेतकरीमुक्त भारत करण्याचा अजेंडा स्वीकारला आहे की काय,कळायला मार्ग नाही. पेट्रोल-डिझेलचा भाव आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तेलाच्या दरावर अवलंबून असल्याचे सांगणाऱ्या भाजप सरकारने नुकत्याच झालेल्या पोट निवडणुकीच्या पराभवाच्या धक्क्यातून सावरताना पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पाच ते पंधरा रुपयांनी स्वस्त केले. यावरून दरवाढीचा बचाव खोटा असल्याचे समोर आले आहे. इथे एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे की, सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुठेच क्रूड ऑईलच्या दरात कुठलीही घट झालेली नाही तरीही भाजप सरकारने तेलाचे भाव कमी केले. म्हणजे पेट्रोल -डिझेलचा भाव भाजप सरकार ठरवते आणि ते निवडणुकीच्या ऐन मोसमात करते, हे दिसून आले आहे. मागे पश्चिम बंगालसह अन्य राज्यात निवडणुका होणार होत्या ,या काळात तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या आणि निवडणुका संपल्यावर पुन्हा दररोज तेल दरवाढ होऊ लागली. 

लोकांच्या भेडसावणाऱ्या मुद्द्यांचा भाजपने विचार केल्याचे अजिबात दिसून येत नाही. तरीही ते कार्यकर्त्यांना पक्ष आणि जनता यांच्यात विश्वासाचा सेतू म्हणून काम करण्याचे सांगतात,हे हास्यास्पद आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा,पंजाब या राज्यांमध्ये शेतकरी आंदोलन चांगलेच पेटले आहे. या ठिकाणी संतापलेले शेतकरी भाजप नेते,मंत्री यांच्यावर,त्यांच्या गाड्यांवर हल्ले करत आहेत. भाजप कार्यकर्ते आणि नेतेमंडळींना अनेक गावांमध्ये,शहरांमध्ये फिरायला मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यांना तोंड लपवून फिरावे लागत आहे. असे असताना भाजप कार्यकर्ते कसला सेतू उभा करणार आहेत? मोदींना कार्यकर्त्यांबरोबर बोलायला वेळ आहे,पण देशातल्या प्रश्नांवर संवाद साधायला वेळ नाही. याचा अर्थच असा की, त्यांना फक्त सत्ता महत्त्वाची आहे. त्यांना काँग्रेस मुक्त भारत करायचा आहे पण दुर्दैवाने प्रत्येक ठिकाणी काँग्रेस 'गले की हड्डी'  बनून पुढे येत आहे. नुकत्याच झालेल्या पोट निवडणुकीत काँग्रेसचे यश त्यांच्या जिव्हारी लागल्याने त्यांना नाईलाजाने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करावे लागले आहेत. पण जनता आता भाजपचा कावा ओळखून आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर राज्यातले लोक आगामी काळातल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला याचा नक्कीच दणका बसेल, असे दिसते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

आरोग्य विभागाच्या बेशिस्तीची लक्तरे चव्हाट्यावर

नगर जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या  भीषण आगीत  अकरा जणांचा बळी गेला. आहेत.कोरोना काळातही काही रुग्णालयांना लागलेल्या आगीत अनेकांना आपल्या प्राणास मुकावे लागले होते. नाशिक , पालघर, भंडारा इथल्या या घटना आहेत. चौकशीचा उपचार आणि कारवाईचे सोपस्कार प्रत्येकवेळी सरकार करते, पण आगीच्या घटना थांबत नाहीत की सरकारच्या ठोस उपाययोजनाही दिसत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. आपल्या आरोग्य सेवेची लक्तरे पुन्हा पुन्हा चव्हाट्यावर येत आहेत. एक मात्र खरे की देशातील रुग्णालये मग ती खासगी असोत किंवा  सार्वजनिक, तेथे कसा हलगर्जीपणा केला जातो, हे कटू वास्तव वारंवार सामोरे येत आहे. मात्र घटना घडून गेल्यानंतर सगळ्याच गोष्टी विसरल्या जातात. पुढे त्यावर काहीच कारवाई होताना दिसत नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर शब्दांत कानउघाडणी केल्यानंतरही आपण पहिले पाढे पंचावन्न या रीतीने कारभार कसा करत राहतो, हेच आताच्या घटनेवरून दिसून येत आहे.  गेल्या वर्षभरात आगीच्या मोठ्या घटना घडूनही आग प्रतिबंधक सामग्री अजूनही रुग्णालयांमध्ये का पोहोच झाल्या नाहीत याचे आश्चर्य वाटते.  एप्रिल 2021 नंतर राज्यात घडलेल्या नाशिक,पालघर, भंडारा येथील  रुग्णालयातील आगीत जवळपास 45 जणांना प्राणास मुकावे लागले आहे.यात भंडाऱ्यातील रुग्णालयातल्या 10 नवजात बालकांचाही समावेश आहे.  या घटनांची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली होती. राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट तातडीने करण्याचे आदेश सरकारला देतानाच प्रतिबंधक उपाय न योजणाऱ्या रुग्णालयांना टाळे ठोकण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले होते.या घटनेस सहा महिने उलटून गेल्यानंतरही सरकारने ही बाब गंभीरपणे घेतलेली नाही, हेच नगरमधील दुर्घटनेने दाखवून दिले आहे. ‘राज्यातील रुग्णालये लाक्षागृहे बनली आहेत,’ अशा तिखट शब्दांत मुख्य न्यायाधीशांनी सरकारला समज देऊनही त्याकडे कानाडोळा केला गेला. हे खरेच भयंकर आहे. नगरच्या प्रकारणानंतर खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. मात्र या प्रकरणाचा  चौकशी अहवाल यथावकाश मंत्रालयातील एक नस्ती म्हणजेच फाईल बनून आरोग्य खात्यात पडून राहील, असेच वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. खरा प्रश्न राजकारणी आणि संबंधित अधिकारी यांना जाग येण्याचा आहे. ही माणसं जागी असती तर अशा दुर्दैवी घटना घडल्याच नसत्या.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

दैनिक केसरी, ललकार, लोकशाही वार्ता (नागपूर) , संकेत टाइम्स या दैनिकात पत्र प्रसिद्ध झाले आहे.

40 टक्के महिलांना उमेदवारी देण्यामागे तर्क काय?

प्रियांका गांधी यांची उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर नवीन घोषणा म्हणजे 'लड़की हूं, लड सकती हूं'.  याचा अर्थ उत्तर प्रदेशातील एकूण 403 विधानसभा जागांपैकी काँग्रेसच्या 161 महिला उमेदवार दिसणार आहेत. मात्र  काँग्रेसच्या या 40  टक्के महिलांना उमेदवारी देण्यामागचा तर्क काय आहे,हे समजलेले नाही.

उत्तर प्रदेशातील महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांवर नजर टाकल्यास, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार 2017 मध्ये महिलांविरोधातील 56011 गुन्ह्यांची नोंद झाली असल्याचे दिसून येईल. तर 2019 मध्ये त्यांची संख्या वाढून 59853 झाली आहे.  प्रियंका गांधी यांनी ते चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.  दुसरी गोष्ट अशीही असू शकते की उत्तर प्रदेशात सपा, बसपा आणि इतर पक्षांमध्ये महिलांकडे विशेष लक्ष दिले जात नाही.  त्यामुळे कदाचित  निवडणुकीपूर्वीच या पक्षांच्या नाराज महिला नेत्या काँग्रेसच्या दरबारात जाऊ शकतात.  सध्या उत्तर प्रदेशातील एकूण 14.66 कोटी मतदारांपैकी महिला मतदारांची संख्या 6.70 कोटी आहे, परंतु  दुर्दैवाची बाब अशी की, सध्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत फक्त चाळीस महिला आमदार आहेत. याठिकाणी काँग्रेसमध्ये सध्या एकही तगडा महिला नेता नाही.  विधानसभेत तर सध्या त्यांच्याकडे एकमेव महिला आमदार आहे.  प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेशातील 40 टक्के जागांसाठी गुन्हेगारी पीडितांना उभे करण्याचा प्रयत्न करतील हे प्रियंका गांधींच्या विधानावरून समजू शकते.  मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकीत महिला सक्षमीकरणाचा कोणता नवा अध्याय लिहिला जाईल हे मात्र नंतर कळू शकेल.

उत्तर प्रदेशात महिलांच्या हिताचा पुरस्कार करणाऱ्या काँग्रेसमध्ये देशपातळीवर महिलांवर जबाबदारी सोपविण्याबाबत पार उदासीनता दिसून येते.  काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या यादीत हरियाणाच्या कुमारी सेलजा यांच्याशिवाय तुम्हाला एकही महिला प्रदेशाध्यक्ष म्हणून दिसत नाही. तर  काही राज्यांमध्ये कार्याध्यक्ष म्हणून मोजक्याच महिला कार्यरत आहेत.  युवक काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी क्वचितच महिला आहेत.  काँग्रेसच्या निवडणूक प्राधिकरणाच्या पाच सदस्यांमध्ये केवळ एक महिला सदस्य दिसते आहे आणि काँग्रेसच्या कोअर ग्रुप कमिटीच्या सात सदस्यांमध्ये एकही महिला नाही.  प्रियांका गांधी यांची विचारसरणी जर राज्य पातळीवर चांगली असेल, तर राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची विचारसरणी इतकी वेगळी का आहे?

प्रियांका गांधींनी फक्त उत्तर प्रदेशातच 40 टक्के महिलांना उमेदवारी देण्याची घोषणा का केली?  उत्तर प्रदेशसोबतच पंजाब, गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंडमध्येही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.  प्रियंका गांधी या राज्यांकडे विशेष लक्ष का देऊ इच्छित नाहीत?  ते या राज्यातील महिलांचा विचार का करत नाहीत?  प्रियांका गांधींना महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने नवे चित्र निर्माण करायचे असेल तर त्यांनी प्रत्येक राज्यात 40 टक्के महिला उमेदवार उभे करण्याची घोषणा केली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

 

शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यातील अडथळे

भारत 2070 पर्यंत शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठेल  अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देतानाच भारत आपली गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गिगावॅटपर्यंत वाढवेल आणि 2030 पर्यंत अक्षय ऊर्जेद्वारे आपली 50 टक्के ऊर्जेची गरज पूर्ण करेल, असा विश्वासही  ग्लासगो येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘सीओपी-26’ या जागतिक हवामान परिषदेत दिला आहे. वास्तविक पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर अनेक प्रकारे प्रयत्न आणि उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यात भारताचे महत्त्वाचे योगदान आहे. कारण आपण मोठ्या प्रमाणात अक्षय ऊर्जेच्या वापरातून नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देत आहोत. ग्रामीण भागांतील प्रदूषणाचा वाटा कमी करण्यासाठी स्वयंपाकाचा गॅस उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून पुरवला जातो. त्याचबरोबर सीएनजीधारक वाहनांनादेखील चालना दिली जात आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची खरेदी आणि वापर वाढू लागला आहे. ई-सायकलची विक्रीही धमक्यात होताना दिसत आहे. परंतु हे सर्व करत असताना आज देशात स्वयंपाकाच्या गॅसची वाढती किंमत आणि सीएनजी पंपाची खूप कमी प्रमाणात असणारी संख्या हे आपल्या ध्येयप्राप्तीसाठी अडथळा ठरू शकतात. कारण गॅस महागल्याने ग्रामीण भागात पुन्हा स्वयंपाकासाठी लाकूड जाळण्याला प्राधान्य दिले जात आहे आणि यातून पुन्हा प्रदूषणात वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून पुरवला जाणाऱ्या गॅसच्या किमती देशपातळीवर नियंत्रणात आणायला हव्यात. त्याचबरोबर हे कार्बन संबंधित ध्येय गाठण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना अधिक चालना देणे गरजेचे आहे आणि संबंधित पायाभूत सुविधा जसे की चार्जिंग स्टेशनसारख्या सुविधांची योग्य प्रमाणात स्थापना केली पाहिजे.इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची बॅटरी अधिक काळ चालण्यासाठी आणि वाहन मजबुतीसाठी संशोधन व्हायला हवे. घरे, शासकीय आणि खासगी कार्यालये, सार्वजनिक ठिकाणे सौर ऊर्जेवर चालण्यासाठी सक्तीचा विचार झाला पाहिजे. कोळसा आयात कमी करून पैसा देशाच्या विकासकामी वापरता येईल. औष्णिक, पवन, सौर वीज उत्पादन निर्मितीसाठी चालना दिली गेली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

मानसिक आरोग्याकडे लक्ष द्या दैनिक संचार 3 नोव्हेंबर 2021

 

कोव्हाक्सीनला मान्यता का नाही?

 

घुबडांचे अधिवास संरक्षित करण्याची गरज

घुबड हे लक्ष्मीचं वाहन असल्याचं मानलं जातं. दुसरीकडे ते अशुभ असल्याची लोकसमजूतही आहे. प्रत्यक्षात जैवविविधतेच्या दृष्टीने घुबड हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. घुबडांची संख्या कमी होत जाणं, ही सध्या मोठी समस्या ठरते आहे.शेतीचं नुकसान करणाऱ्या उंदीर, घुशी व अनेकविध कीटकांचा फडशा पाडणारा हा पक्षी शेतकऱ्यांसाठी उपकारक आहे. मात्र वृक्षतोड व शिकारीमुळे घुबडांचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. 2019 मध्ये पुण्यात जागतिक घुबड परिषद झाली. त्यामध्ये जगभरातील 16 देशातील संशोधकांनी शोधनिबंध मांडले. भारतात पहिल्यांदाच ही परिषद झाली. अंधश्रध्देपोटी त्याचा बळी दिला जातो. त्यामुळे देशात आज दरवर्षी 78 हजार घुबडांची हत्या होत आहे. त्यांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. वनपिंगळा या प्रजातीची तीस ते पन्नास लाख वर्षांपूर्वी उत्क्रांती झाली. शेतीचं नुकसान करणाऱ्या प्राणी व कीटकांना खाऊन, त्यांची संख्या नियंत्रित ठेवणाऱ्या घुबडवर्गीय प्रजातींची संख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. जंगलतोडीमुळे त्यांचे अधिवास नष्ट होत आहेत. घुबडाची शिकार करून त्याच्या शरीराचे काही अवयव जादूटोण्यासाठी वापरले जातात.  त्यांचे अधिवास नाहीसे होत चालल्यामुळे कित्येक ठिकाणी आता हा पक्षी फारसा दिसत नाही.घुबडांना संरक्षण मिळणं गरजेचं आहे. 

या पक्ष्याबाबत लोकांमध्ये चांगल्या-वाईट, दोन्ही प्रकारच्या समजुती पसरलेल्या आहेत. एक तर हा पक्षी रात्री फिरतो. त्याचा आवाज कर्णकर्कश असतो. डोळे मोठाले असल्याने हा अचानक दिसल्यावर माणसांना भय वाटू शकतं. त्यातून चित्रपट व मालिकांमध्ये भयावह दृश्य दाखवताना कधी हा पक्षी व त्याचा आवाज दाखवून भीती निर्माण केली जाते. तो सर्वसाधारण पक्ष्यांपेक्षा वेगळा दिसतो. लोकांना विचित्र वाटतो. शिवाय त्याच्या संदर्भात भरपूर अंधश्रद्धा आहेत. मात्र अनेक संस्कृतींमध्ये घुबडाचं दर्शन शुभ मानलं जातं. त्याला लक्ष्मीचं वाहन समजतात. कर्नाटकातील कूर्गमध्ये देवीच्या चित्रांमध्ये गव्हाणी घुबड पाहायला मिळतो. पश्चिम बंगालमध्येही असंच दिसतं. 

जगभरात घुबडांच्या दोनशेहून अधिक जाती दिसून येतात. भारतात सुमारे 35 प्रकारची घुबडे वास्तव्यास आहेत. यातील पन्नास टक्के घुबड महाराष्ट्रात आढळतात. त्यांच्यावर अजून संशोधन व्हायला हवे. गव्हाणी घुबड शहरी भागात दिसतो. पांढऱ्या रंगाचा हा पक्षी अतिशय सुंदर दिसतो. त्या सगळ्यांबद्दल अंधश्रद्धा नाहीत. पण काही प्रजाती मात्र अंधश्रद्धेपायी मोठ्या प्रमाणात बळी जात आहेत. या संदर्भात अभ्यास झालेले आहेत. खरंतर 50 टक्के नागरिकांना घुबडाविषयी काहीच माहिती नाही. त्यामुळे आजही घुबडांविषयी अज्ञान दिसते.मात्र काळ्या जादूसाठी घुबडाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. घुबडाच्या विविध अवयवांचा वापर काळ्या जादूसाठी केला जातो. घुबडांविषयी खूप अंधश्रध्दा आहेत. त्या खोट्या असून, घुबड अशुभ नाही.  वेगवेगळ्या प्रकारच्या घुबडांची तस्करी करणारे मोठे जाळे महाराष्ट्रातही सक्रिय आहे. झाडांच्या ढोलीवर नजर ठेवून लोक रात्रीच्या वेळी घुबडांची पिल्ले पळवतात. आत्तापर्यंत घुबडांची चोरी होती, हेदेखील अनेकांना माहिती नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही घुबडांच्या तस्करांचे जाळे पसरलेले आहे. औषधांसाठी त्याचा वापर करण्यासाठी घुबडांची हत्या केली जाते.  वेगाने नष्ट होत असलेली माळराने, गवताळ प्रदेश, गावालगतच्या रिकाम्या जागांवर मानवी अतिक्रमण वाढत आहे. गावाच्या वेशीवर ढोली असलेली मोठ्या झाडांची कत्तल होत आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार घुबडाची शिकार, विक्री अथवा कत्तल हा गुन्हा ठरतो. आपल्या देशात याबाबत जनजागृती होण्याची गरज आहे. घुबडांचे अधिवास शोधून ते संरक्षित करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. लोकसहभागातूनच हे साध्य होणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

कोवॅक्सीनच्या मान्यतेला विलंब झाल्याने भारताचे मोठे नुकसान

जागतिक आरोग्य संघटने (WHO) कडून कोवॅक्सीन लसीला मान्यता मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे भारताला खूप मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.  वेळीच मान्यता मिळाली असती तर भारतीय कोवॅक्सीन लस जगभर निर्यात करता आली असती.  लससंबंधीची कागदपत्रे डब्ल्यूएचओ मानकांनुसार आहेत आणि सर्व औपचारिकता देखील पूर्ण झाल्या आहेत.  भारतात आतापर्यंत कोवॅक्सीनचे कोणतेही दुष्परिणाम दिसून आलेले नाहीत.  त्यामुळे WHO ने कोवॅक्सीनला लवकर मान्यता द्यावी हे बरे.

 जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO)  COVID-19 ला महामारी घोषित करण्यास विलंब केला होता, ज्याचा फटका जवळजवळ संपूर्ण जगाला सहन करावा लागला होता.  जर कोरोना पुन्हा पाय पसरत असेल तर WHO ने मानवाच्या हिताचा निर्णय घ्यायवा हवा.  या लसीला मान्यता न मिळाल्याने भारतीय आणि इतर देशांतील लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासारखे  होईल. वास्तविक WHO कडून लसीला मान्यता मिळण्यास झालेल्या विलंबाचा मोठा परिणाम होत आहे. लसीकरणालादेखील विलंब होत आहे. मान्यतेस होत असलेल्या  विलंबामुळे भारतीयांच्या, विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत परदेशात प्रवास करणे कठीण होईल.  लसीकरण झालेल्यांना आत्ता परदेशात जाणे शक्य होणार नाही.  यासोबतच व्यावसायिक कामानिमित्त परदेशात जाणाऱ्या नागरिकांचेही नुकसान होत आहे.  बहुतेक देश डब्ल्यूएचओच्या मान्यतेशिवाय कोवॅक्सीनला मान्यताप्राप्त लस मानत नाहीत. भारतात कोविशील्डसह जानेवारीमध्येच कोवॅक्सीन लसदेखील लोकांना देण्यास सुरुवात झाली होती.

 WHO च्या कोवॅक्सीनला मान्यता देण्यास होणारा विलंब म्हणजे आपल्या लसीकरणाची गती मंद होणे.  साहजिकच कोवॅक्सीनचे उत्पादन पूर्ण गतीने होत नाही. आजही कोरोनाची भीती कायम आहे.  लसीकरणाच्या बाबतीत भारतासह अनेक देशांमध्ये खूप मोठा गाठावयास बाकी आहे. उत्पादनाचा जादा ताण एकट्या कोविशील्डवर पडत आहे. त्यांनाही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे लस लोकांना लवकरात लवकर लोकांना उपलब्ध व्हावी,यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने तात्काळ कोवॅक्सीनला मान्यता द्यावी आणि कोंडी फोडावी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

संकटात अन्नदाता

शतकानुशतके ज्याला देशाला संपूर्ण जगात कृषीप्रधान देशाचा मानाचा दर्जा मिळाला आहे,  ज्या राष्ट्राबाबत असे मानले जाते की 70 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र प्रत्यक्षात 86 टक्के शेतकरी असे आहेत ज्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेतीयोग्य जमीन आहे.  अशा शेतकऱ्यांचे कोणतेही निश्चित मासिक उत्पन्न नसल्याने त्यांना वेळोवेळी नवीन समस्यांना सामोरे जावे लागते.  याबाबतच बोलायचे झाले तर एकीकडे महागाईने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडल्याचे दिसून येत आहे, तर दुसरीकडे रासायनिक खतांच्या टंचाईमुळे त्यांना लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागत आहे.  ररासायनिक खतांचे दर इतके भयानक वाढले आहेत की, ते शेतकऱ्यांना विकत घेणे त्यांच्या ऐपती बाहेर गेले आहे. अशा परिस्थितीत 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून पाहिलेले पंतप्रधानांचे 'छोटे किसान बने देश की शान' हे स्वप्न कुठेतरी धुळीला मिळत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याचे कुठलेच चिन्हे समोर दिसत नाहीत.  या छोट्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारने लक्ष द्यावे आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत करायला हवी.  भारताची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असताना अन्नदात्याला आनंदी केल्याशिवाय आपण या राष्ट्राला सुखी करू शकत नाही. त्यामुळे देशातील प्रत्येक सरकारने पहिल्यांदा शेतकऱ्याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

खिलाडूवृत्तीचा अंत

रविवारच्या क्रिकेट सामन्यात पाकिस्तानकडून भारताचा पराभव झाल्यानंतर लोकांच्या प्रतिक्रिया इतक्या विचित्र का आहेत?  जर आपण विजय-पराजयाचा आदर करू शकत नाही, तर आपण खेळाकडे निरोगी खेळ कसे पाहू शकतो?  अनेक विजयांनंतर टीम इंडियाचा एक पराभव काय झाला , तो आम्हाला साधा पचवताही येत नाही.  धार्मिक अस्मितेच्या आधारे खेळाडूंना लक्ष्य केले जात आहे,हे भारताच्या सर्वधर्म समभाव अस्मितेसाठी धोकादायक आहे. शिवाय पाकिस्तानच्या गृहमंत्र्यांचे विधानही निषेधार्ह असून त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने या खेळाचा धर्माशी संबंध जोडला.  अशीच परिस्थिती राहिली, तर येणारी पिढी जागतिक शांततेचा धडा कसा शिकणार?-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अक्षय ऊर्जेच्या दिशेने

संयुक्त राष्ट्रांच्या कितीही बैठका झाल्या तरी जोपर्यंत विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये 'तू-तू, मैं-मैं'चा खेळ सुरू राहील, तोपर्यंत हवामान बदलाच्या या गंभीर समस्येवर ठोस तोडगा निघणार नाही.  समस्या अशी आहे की विकसित राष्ट्रे नेहमीच पालकांच्या भूमिकेत विकसनशील राष्ट्रांना आरसा दाखवतात, तर विकसनशील देशही त्यांच्या तथाकथित पालकांकडून होत असलेले नियमांचे उल्लंघन पाहून आपली नैतिक जबाबदारी झटकतात.  आणि मग सर्वजण मिळून बिनदिक्कत विकासाच्या शर्यतीत सामील होतात.  मात्र, त्यामुळे निसर्गाचे अतोनात नुकसान होत आहे. साहजिकच याचा फटका आपल्या या मानव प्राण्यावरच होत आहे. पृथ्वीवरून मानव जात नष्ट होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.  अलीकडच्या काळात अक्षय ऊर्जेवर विशेष भर दिला जात आहे.  भारतासारखे देश या दिशेने हालचाली करत आहेत.  मात्र हे प्रमाण फारच कमी आहे. अक्षय ऊर्जेच्या वापरासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन आणि आर्थिक सहाय्य मिळणे गरजेचे आहे. यामुळे देश ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यास मदत होणार आहे. कोळशाचा तुटवडा, पेट्रोल-डिझेलची भयानक भाववाढ अशा गोष्टींचा सामना करावा लागणार नाही. अक्षय ऊर्जा फक्त भारतातच नव्हे तर तिथल्या उपयुक्त आणि उपलब्ध साधन संपत्तीचा वापर करून वाढवली पाहिजे. अशी स्पर्धा प्रत्येक देशात असायला हवी.  नवीकरणीय ऊर्जा वाढवण्याच्या दिशेने प्रत्येकाने स्पर्धा केली तर आपली पृथ्वी अधिक हिरवीगार होईल आणि माणसाला सुखा समाधानाने जगता येईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

देशी विरुद्ध विदेशी

दिवाळी तोंडावर येऊन ठेपली आहे.  बाजारपेठा दिवाळीच्या अनेकविध सामानांनी भरगच्च भरल्या आहेत.  मात्र जिकडे पाहावे तिकडे चिनी वस्तूंचा भरमार दिसत आहे. यावरून एक चिंताजनक गोष्ट समोर येतेय,ती म्हणजे   देशातील सर्व सण-उत्सव आता चीनच्या ताब्यात गेले आहेत.  यावेळी आपण चिनी  नक्की उत्पादनांवर बहिष्कार घालू असे आपण अनेकदा  बोलत आलो आहोत, पण जेव्हा संधी मिळते तेव्हा त्याच उत्पादनाच्या स्वस्ततेमुळे आपण त्याकडे आकर्षित होतो.  तथापि, हे देखील खरे आहे की स्थानिक उत्पादने महाग आहेत आणि प्रत्येकाचा खिसा स्वदेशी वस्तू खरेदी करू देत नाही.  दिवाळीच्या वस्तूंबद्दल बोलायचे झाले तर बल्बच्या तारांपासून ते दिवे, मेणबत्त्या, चायनीज वस्तू बाजारात मुबलक प्रमाणात दिसतात आणि त्या भारतीय वस्तूंच्या तुलनेत फारच स्वस्त आणि आकर्षक असतात.  त्यामुळे नाईलाजाने का होईना आपल्याला खिशाला परवडेल, याचाच विचार करावा लागतो.साहजिकच चिनी वस्तूंचा उठाव मोठ्या प्रमाणात होतो. स्थानिक मालाचा उठाव अधिक होण्यासाठी आणि चिनी वस्तूंना मार बसण्यासाठी आता  केंद्र आणि राज्य सरकारनेच पुढाकार घेतला पाहिजे. सर्वसामान्य लोक स्वदेशी वस्तूंकडे आकृष्ट व्हावेत असा मार्ग सर्वांनीच अवलंबायला हवा.  आपला पैसा चिनी अर्थव्यवस्थेच्या का उपयोगी पडावा?-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मानसिक आरोग्याकडे लक्ष द्या

कोरोनाची प्रत्येक कुटुंबाला झळ बसली आहे. त्याचबरोबर या महामारीमुळे आर्थिक आणि सामाजिक दुष्परिणामही समाजावर झाले आहेत. या सगळ्यांचा ताण घेऊन प्रत्येक कुटुंब जगत आहे. याचे प्रातिनिधिक उदाहरण द्यायचे तर सांगली जिल्ह्याचे देता येईल.  सांगली जिल्ह्यात कोविड रुग्णांची संख्या आता दोन लाखांवर पोहचली आहे तर मृत्यूची संख्या पाच हजारांवर गेली आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मानसिक उपचाराची गरज असल्याचे एक सर्व्हे सांगतो. आजारपणातील जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू सहन केलेली जिल्ह्याभरात आज घडीला साडेपाच हजारांवर कुटुंबे आहेत. या कुटुंबातील सदस्य मानसिक ताण-तणावाचा सामना करीत आहेत. मनातील भीती,आर्थिक व कौटुंबिक भवितव्याबद्दलची अनिश्चितता याचा व्यक्तीवर परिणाम असतोच ,त्यातून अचानक दचकणे, भीती वाटणे,थोडासा आवाज आला तरी घाबरणे, झोपेत दचकणे, छातीत धडधडणे, हातपाय थरथरणे, घाम फुटणे अशा अनेक शारीरिक तक्रारी सर्व्हेतून पुढे आल्या आहेत. मनात सतत चिंता,उदास वाटणे, निराश वाटणे, जगणे निरस होणे अशा सततच्या तक्रारीतून व्यसनाधीनता वाढते.अशा व्यक्तींना समुपदेशन व मनोविकार तज्ञ यांची गरज असते. ही परिस्थिती राज्यासह देशभरात सर्वत्र असून लोकांच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. नाहीतर कुटुंब कलह,आत्महत्या असे गंभीर परिणाम वाढत जातील. त्यासाठी सरकारी जिल्हा रुग्णालये त्याचबरोबर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 'किमान आधार व्यवस्था' उभाराव्यात. मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेल्या व्यक्तींवर घरातील माणसांनी व समाजाने लक्ष देऊन योग्य उपचारापर्यंत त्यांना न्यायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

स्त्री भ्रूण हत्या रोखायला हवी

आज लोकसंख्या अमाप वाढलेली आहे.या लोकसंख्येवर नियंत्रण म्हणून  कुटुंबनियोजन आणले गेले.त्यानुसार प्रत्येक पती किंवा पत्नीची नसबंदी करून या लोकसंख्येवर आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याला काही प्रमाणात यश मिळत आहे. वास्तविक भ्रूणहत्या पाप मानलं जातं. 'पहिली बेटी धनाची पेटी' आता  असं मानलं जाऊ लागलं आहे. एक किंवा दोन आणि त्यानंतर आम्हाला पुत्र नको म्हणून पालक फार काळजी घेत आहोत. नव्हे तर नजरचुकीने गर्भ राहू नये म्हणून  नसबंदीला चालना दिली आहे.

काही माणसे मात्र नसबंदीला आजही विरोध करताना दिसतात. पुत्र होऊ न देणे म्हणजे कुठंतरी देवाच्या मार्गात अडथडा आणणे असे समजतात. कारण ते अज्ञानी आहेत. भारतात साक्षरता वाढत आहे.पण आजही काही लोक डोंगर दर्‍यात राहतात.ते शिक्षणाच्या प्रवाहात नाहीत.त्यांना कमी मुले जन्माला घालणे,हे पटवून सांगणे कठीण जाते. तरीही जनजागृती महत्त्वाची आहे.

मात्र काही लोक वाढत्या लोकसंख्येचा प्रश्न देशात ऐरणीवर असतांना ते जाणूनबूजून लोकसंख्या वाढवत आहेत. शिवाय समाजात भ्रूणहत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मुलीला धनाची पेटी न समजणारे महाभाग आजही देशात अस्तित्वात आहेत. त्याहीपेक्षा मोठे गुन्हेगार ते डॉक्टर आहेत. जे गर्भलिंगचाचणी करणे वा करविणे पाप असून देखील जबरन गर्भलिंगचाचणी करतात. यात त्यांना माहीत असते की जी गर्भलिंगचाचणी झाली. त्यात जर मुलीचा भ्रूण असेल तर तो भ्रूण नक्कीच त्या भ्रूणाच्या मातेला मारावा लागेल. त्यासाठी तिची इच्छा नसतांना तिच्यावर दबाव टाकला जाईल. तिला मजबूर केले जाईल की तिने आपल्या पोटातील मुलीच्या गर्भाचा जीव घ्यावा म्हणून.

आपल्या आजोबा आणि पणजोबा यांच्या नावाशिवाय अन्य कुठल्या पिढीचे नावही माहीत नसलेले लोक वंशाचा दिवा हवा म्हणून मुलगा जन्माला येईपर्यंत मुलं जन्माला घालतात. आणि मुलींकडे दुर्लक्ष करतात. याच कारणामुळे तसेच हुंडापद्धतीच्या वाईट प्रथेमुळे दिवसेंदिवस स्री भ्रूणहत्येच्या संख्येत वाढ होत आहे. एकट्या राजस्थान आणि गुजरात सारख्या भागात सरासरी दरडोई मुलामुलींची संख्या मोजल्यास टक्केवारीनुसार सत्तर ते शंभर अशी आहे. सत्तर मुली तर शंभर मुले. भ्रूणहत्येला आम्ही पाप जरी मानत असलो तरी आम्ही जाणूनबूजून हे पाप करतो. कारण समाजात वधूपित्यांना दुय्यम स्थान आहे. विवाह करताना मुलीच्या मायबापाला नवरा मुलगा शोधतांना नाकी नव येतात. जनजागृती होत नसल्याने मुलीला दुय्यम दर्जा आहे. 

आज गरज आहे स्रीयांनीच स्रीयांचे भ्रूण वाचविण्याची. अलिकडे स्रीयांचे प्रमाण कमी असण्याने का होईना विवाहासाठी मुली मिळत नाही. त्यातच या अल्प प्रमाणामुळे की काय महिलांचे अपहरण, बलात्कार यांचेही प्रमाण वाढत असल्याचे दिसते. यासाठी उपाय एकच. तो म्हणजे स्री भ्रूण हत्या रोखणे काळाची गरज ठरली आहे. त्या सर्वांनी रोखाव्या. डॉक्टरांनीही आपली जबाबदारी लक्षात घेऊन  पैशासाठी स्री गर्भपाताचे काम करू नये. शासनानेदेखील यावर ठोस पावले उचलावीत, जेणेकरून कोणीही स्रीगर्भलिंगनिदान चाचणी करणार नाहीत व स्रीभ्रूणांची गर्भातच हत्या करणार नाहीत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

चंदन लागवड करा,सुबत्ता आणा

'चंदनाचे झाड, परिमळे वाड... ' म्हणजेच चंदनाच्या झाडाचा परिमळ सगळीकडे दरवळत असतो. चंदन हा मौल्यवान वृक्ष आहे.कोरीव काम, काष्ठ शिल्प, सुगंधीत तेल तसेच धार्मिक पूजा-अर्चा आणि औषधी उपयोगी म्हणून देशभर नाहीतर जगभर भारतीय चंदनाला मागणी आहे.  हा वृक्ष सदाहरित प्रकारातला असून कोरडवाहू, चांगल्या निचऱ्याच्या जमिनीत उत्तम येतो. चंदन म्हटले की चोरी आणि तस्करी अशाच बातम्या कानावर पडत असतात. पण आता चंदनाच्या बाबतीत अलीकडे काही चांगल्या बातम्याही ऐकायला मिळू लागल्या  आहेत. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने चंदन लागवडीला परवानगी दिली आहे. शिवाय वन विभागाच्या जोखडातूनह चंदन वृक्ष राज्य शासनाने सहा महिन्यांपूर्वीच मुक्त केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतात, बांधावर लागवड केलेल्या चंदनांच्या झाडांची तोड करण्यासाठी आता वन विभागाची परवानगी लागणार नाही.   चंदन लागवडीला प्रोत्साहन देणे तसेच त्यावरील प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे आश्वासन वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नुकतेच दिले आहे. त्यामुळे चंदनापासून शेतकऱ्यांना चांगली आर्थिक मिळकत मिळू शकते. असे असले तरी चंदन लागवडीत अजूनही बऱ्याच अडचणी आहेत. 

चंदन लागवडीला परवानगी दिल्यानंतर त्याची सातबारावर नोंद करावी, असे सांगितले जातेय. परंतु बऱ्याच ठिकाणी अशा नोंदी होताना दिसत नाहीत. शेतकऱ्यांनी सातबारावर चंदनाची नोंद केल्यानंतर त्याची एक प्रत वन विभाग आणि दुसरी पोलिस खात्यात द्यायला हवी. म्हणजे वाहतूक-विक्रीसाठी तसेच चोरी झाल्यास त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना होतो. अन्यथा, चोरी झाल्यावर लागवडीचा पुरावा पोलिस खाते मागते. चंदनाची रीतसर लागवड करून त्याची सातबारावर नोंद झाल्यानंतर पुढे तोडणी, वाहतूक, विक्री यासाठी शेतकऱ्यांना तत्काळ परवानगी मिळायला हवी. चंदन लागवड खर्चिक असून हे बहुवार्षिक पीक आहे. त्यामुळे चंदन शेतीसाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळायला हवे. चंदनाचे नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान होते. त्यामुळे या पिकास विमा संरक्षण मिळायला पाहिजे. शिवाय यासाठीचे लागवड अनुदान शेतकऱ्यांना त्वरीत मिळायला हवे. चंदनाची पीक म्हणून लागवड होत असताना इतर पिकांप्रमाणे वन्यप्राण्यांकडून नुकसान झाले तर त्याची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळायला हवी. मौल्यवान चंदनाची चोरी, तस्करी रोखण्यासाठी शेतकरी, वन-कृषी विभाग आणि पोलिस खाते असे सर्व मिळून काही उपाय करता येईल का, यावरही विचार व्हायला हवी.

शिवाय राज्यात चंदनाची शेती वाढत असताना त्यावरील प्रक्रिया उद्योग देखील वाढायला पाहिजेत. असे झाले नाही तर कितीही मागणी असली तरी पुढे बाजारपेठेची अडचण निर्माण होऊ शकते.चंदन लागवडीस परवानगी मिळाल्यानंतर राज्यात याचे क्षेत्र नगर जिल्ह्यासह मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि कोकण असे सर्वत्र वाढत आहे.  ही बाब उल्लेखनीय असली तरी राज्यात अथवा देशात सर्वत्र सर्वदूर चंदन लागवड व्हायला हवी. चंदनाची लागवड आणि त्यावरील प्रक्रिया उद्योग वाढले म्हणजे शेतकऱ्यांची आर्थिक समृद्धी पण वाढू शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पुन्हा एकदा महिलांना आरक्षणाची आठवण

महिलांसाठी संसद व विधिमंडळ यांमध्ये 33 टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या विधेयकास विविध कारणे पुढे करून 24 वर्षांपूर्वी अनेक राजकीय पक्षांनी निकराचा विरोध केल्याने हे विधेयक बारगळले. त्यानंतर पुन्हा कधीच याविषयी कुठल्या राजकीय पक्षांनी कसलीच चर्चा केली नाही. आता काँग्रेस पक्षाने उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीसाठी 40 टक्के महिलांना उमेदवारी देण्याची घोषणा केली आहे. प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने घातलेल्या या हाकेस राज्यातील महिला कितपत प्रतिसाद देतात,हे पाहावे लागणार आहे. तिथल्या राजकीय पक्षांनी मात्र याला 'निवडणुकीचा फॅंडा' म्हटले आहे. मात्र उत्तर प्रदेशात महिलांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर या घोषणेला महत्त्व आहे. 

2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँगेसने 40 टक्के महिला उमेदवार मैदानात उतरवल्या होत्या. ओडिशात बिजू जनता दलाने 33 टक्के महिलांना उमेदवारी दिली होती. सध्या राज्यसभेत असलेल्या 'तृणमूल काँग्रेस'च्या खासदारांपैकी एक तृतीयांश खासदार महिला आहेत. आपण या बदलाची नोंद घ्यायला हवी आहे. महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणाचा निर्णय शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्रात घेतला होता. तो निर्णय नव्या पर्वाला सुरुवात करून देणारा होता. आज मात्र राज्यात तशी परिस्थिती दिसून येत नाही. राज्यातल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये वर्षा गायकवाड आणि यशोमती ठाकूर या दोघीच महिला मंत्री आहेत. उत्तर प्रदेशातील सरकारातही हीच अवस्था आहे. तेथील समाजवादी पार्टीने तर 33 टक्के महिला आरक्षणाला कडाडून विरोध केला होता. त्याच बरोबर पक्षाच्या अध्यक्षा महिला असलेल्या मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षात त्यांच्या व्यतिरिक्त महिला दिसूनच येत नाही. अशा परिस्थितीत प्रियांका गांधी यांची घोषणा महत्त्वाची ठरते. 

राजकारणातील महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न चांगल्या रीतीने सोडवण्यासाठी प्रखर इच्छाशक्तीची गरज आहे. प्रतिनिधित्व पुरेसे आणि परिणामकारक होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 'पुरुषी मनोवृत्ती'तून बाहेर पडून लिंगभाव निरपेक्ष भूमिका घेण्याची प्रगल्भता किती राजकीय पक्षांमध्ये आहे,हा प्रश्नच आहे. अजूनही 'कारभार करायचा तो पुरुषांनीच' हीच धारणा घट्ट रुजलेली दिसते. संसदेत महिला आरक्षणाचे विधेयक आणले गेले त्यास आता 24 वर्षे होऊन गेले आहेत. पण ते अद्याप संमत झालेले नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या(युपीए) काळात ते मांडले गेले होते. आता पुन्हा काँग्रेसनेच उत्तर प्रदेशात 40 टक्के महिलांना विधानसभेची उमेदवारी देण्याची घोषणा करून या विषयी रान उठवले आहे. याकडे कोणते आणि किती राजकीय पक्ष कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतील याविषयी कुतूहल आहे. मात्र यामुळे संसद आणि विधिमंडळ यांमधील 33 टक्के आरक्षण विधेयकाची आठवण जागृत झाली हेही नसे थोडके!-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

देशी वृक्षांची संख्या वाढवा

विदेशी झाडांच्या मुलांची रचना ही उथळ स्वरूपाची असून आणि लाकूडही ठिसूळ असल्याने वादळ वाऱ्यात ही झाडे तग धरत नाहीत.नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि अर्थकारणाशी ही बाब थेट जोडलेली असल्याने यापुढे शासकीय वृक्ष लागवड कार्यक्रमातून विदेशी वृक्ष प्रजातींना बाजूला ठेवून स्थानिक वृक्ष प्रजातींना प्राधान्य देतानाच शासनाच्या महसूल, वन,पर्यावरणसामाजिक वनीकरण या विभागांना शासनाने तशा सूचना द्यायला हव्यात.गेल्या तीन दशकात महाराष्ट्रात सामाजिक वनीकरण व वनखात्याकडून मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या विदेशी वृक्ष प्रजातींच्या लागवडीमुळे स्थानिक प्रजातीनामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.जलद वाढणारी झाडे म्हणून या वृक्ष प्रजातींचे शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रमोशनकरण्यात आले. गेल्या 30-40 वर्षात झालेल्या या विदेशी वृक्ष प्रजातींच्या अनेक गंभीर परिणाम पर्यावरणावर होणारे परिणाम आता दिसून येत आहेत.  40 वर्षांपूर्वी आयात केलेल्या या वृक्ष प्रजाती येथील निसर्गामध्ये ठाण मांडून बसल्याने स्थानिक वृक्ष प्रजाती मात्र धोक्यात आल्या आहेत.

परदेशी वृक्ष प्रजातींपैकी सुरु, निलगिरी, ऑस्ट्रेलियनऑकेशिया यासारखे वृक्ष हे जमिनीतील पाणी मोठ्या प्रमाणात शोषून घेतात. या झाडांच्या पानांचे आणि फांद्यांच्या अवशेषांचे लवकर विघटन होत नाही.परिणामी जमिनीवरील पानांचा थरबराच काळ राहिल्याने या झाडांखाली कोणतेही गवतउगवत नाही. अशा झाडांच्या खालील जमिनी आम्लयुक्त व नापिक होतात. या झाडांचे लाकूड ठिसूळ असल्याने इमारती लाकडासाठीही याचा उपयोग होत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही अशी झाडे फायद्याची नाहीत.या झाडांवर पक्षी व प्राणी बसत नाहीत.पक्ष्यांचा अधिवास नष्ट होऊन नाहीत.पक्ष्यांचा वावर दुर्मिळ होत चालला आहे. 

स्थानिक वृक्ष प्रजाती या येथील परिसंस्थेतील असल्यामुळे निसर्ग नेहमीच समृद्ध ठेवतात.औषधी गुणधर्माबरोबरच अनेक स्थानिक वृक्ष प्रजातींकडून मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन निर्मितीही  होत असते. रस्त्यांच्या दुतर्फा किंवा घराच्या बाजूला ताम्हन, बहावा, पळस,पांगाराकाटेसावर यांसारख्या स्थानिक वृक्ष प्रजातींची लागवड केल्यास सुंदरदिसण्याबरोबरच या झाडांच्या खोड,साल,पाने व फुले यांचा औषधी वापर करता येईलच या झाडांमुळे पक्षी ,फुलपाखरे व किटकही वृंद्धीगत होतील.त्यामुळे शासनाने आता देशी वृक्ष प्रजातींच्या लागवडीसाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

कोरोनाला निरोप देताना...

आपल्या देशाला आणि संपूर्ण जगाला जवळपास दीड-दोन वर्षे वेठीस धरणाऱ्या कोरोनाला आता निरोप देण्याची वेळ आली आहे. भारतात सध्या तरी असेच समाधानकारक चित्र दिसत आहे.  तिसऱ्या लाटेची भीती बाळगण्याची आता गरज नाही, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. अर्थात साथ आटोक्यात आल्याचे आणि कोरोनाच्या मृत्यूवरील नियंत्रणाचे हे यश एका दिवसाचे नाही. दुसऱ्या लाटेपासून सर्वांनी घेतलेल्या अथक, अविरत प्रयत्नांचे ते फळ आहेच शिवाय लसीचाही प्रभाव आहे. देशात 100 कोटी लसीकरणाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे.  यात 30 टक्के नागरिकांनी दोन्ही डोस घेतले असून 74 टक्के नागरिकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे.  आता खास करून शाळकरी मुले या लसीकरणापासून वंचित राहिली आहेत. मुलांच्या लसीकरणासाठी अजूनही संशोधन सुरू असून लवकरच तेही पूर्ण होईल आणि देशातील मुलांना लस उपलब्ध होईल. मात्र तोपर्यंत काळजी घेणं क्रमप्राप्त आहे. गेली दीड वर्षे आरोग्य यंत्रणा, कोविड योद्धे अखंड प्रयत्नशील होते. त्यांच्या प्रयत्नांचे यश आधीपासून दिसून येत होते.नागरिकांनाही सरकारच्या काळजी घेण्याच्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद देत कोरोना हद्दपारीला हातभार लावला आहे. त्यामुळे आता साथ आटोक्यात येत असल्याच्या निष्कर्षामुळे सर्वांचेच मनोबल उंचावले आहे. वास्तविक आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात इतकी गंभीर, जीवघेणी लाट रोखणे हे मोठे आव्हान होते, पण देशाने ते पेलले. अर्थात या काळातील जीवितहानी मात्र आपण रोखू शकलो नाही,याचे दुःख आपल्या मनात कायम राहणार आहे. पण आता चित्र उत्साहवर्धक आहेच शिवाय दीड वर्षांच्या असह्य कोंडीनंतर सर्वच क्षेत्रांचा हुरूप वाढविणाऱ्या आहेत. अर्थव्यवस्थेचे चक्र अधिक गतिमान होऊ लागले आहे. असे असले तरीही आपल्याला पुढचे काही महिने काळजी घ्यावीच लागेल. आपल्या उत्सवप्रिय मानसिकतेला थोडा आळा घातलेला बरा. गेली दीड वर्षे गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी असो, की ईद, नाताळसारख्या सणांवर निर्बंध आले. आपण साऱ्यांनीच संयमाने हे सण साजरे केले. निर्बंधाचा अनेकांना त्रास झाला. फटका बसला. मात्र यामुळे लाट रोखण्यात  यश आले हे नाकारता येणार नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

हाय हाय ये 'महागाई'

घाऊक महागाईची  जी ताजी आकडेवारी समोर आली आहे ती सामान्य माणसाला दिलासा देणारी आहे असे म्हणता येणार नाही.  घाऊक महागाई अजूनही दोन आकड्यांमध्येच कायम आहे.  समाधानाची बाब अशी की ऑगस्टच्या तुलनेत ती थोडी खाली आली आहे. ऑगस्टमध्ये घाऊक महागाई 11.39 टक्के होती, जी सप्टेंबरमध्ये 10.66 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे.  यावेळी महागाई कमी होण्याचे कारण खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्याचे सांगितले जात असले तरी  ती प्रत्यक्षात दिसते कुठे? खाद्य पदार्थाच्या किंमती कुठेच कमी झाल्या नाहीत. उलट पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी ते दूध, खाद्यपदार्थ, भाजीपाला, फळे इत्यादींच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे सामान्य माणसाचे जिणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. 

अशा परिस्थितीत महागाई केवळ आकडेवारीतच खाली आली आहे असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल, प्रत्यक्षात वास्तवातील चित्र बरेच वेगळे आहे.  सरकारच्या आकडेवारीतील घाऊक महागाईमध्ये झालेली घसरण ही दिलासा देणारी बाब असू शकते कारण ती मे महिन्यात 13.11 टक्के पातळीवर होती, ती आता खाली आली आहे.  जर महागाई खरोखर खाली आली असती तर त्याचा परिणाम देखील दृश्य स्वरूपात दिसला पाहिजे होता. मात्र प्रत्यक्षात तसे चित्र दिसत नाही. 

लक्षणीय म्हणजे पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या सतत वाढत असलेल्या किमतींमुळे लोकांना जीवन जगणे असह्य झाले आहे.  आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतील, असा युक्तिवाद करून तेल कंपन्या दररोज जवळपास थोडी थोडी किंमत वाढवत आहेत.  बहुतेक शहरांमध्ये सध्या पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही शंभर रुपयांच्या पुढे विकले जात आहेत. पेट्रोल तर आता लिटरमागे 110 रुपयांच्या  पुढे गेले आहे. हे  खरे तर अनेक काळापासून सुरू आहे.  आपल्या सर्वांना माहीत आहे, या दोन उत्पादनांच्या किंमतीत झालेली वाढ प्रत्येक वस्तूच्या किंमतीवर परिणाम करते. फक्त वाहतूक खर्च वाढला की सगळ्या वस्तूंच्या किंमती वाढतात. कच्च्या मालापासून ते तयार होणाऱ्या उत्पादनापर्यंत वाहतूक महाग होते आणि शेवटी पैसे ग्राहकांच्या खिशातूनच बाहेर पडतात. म्हणजे याचा फटका लोकांनाच सोसावा लागतो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता आवश्यक

भारतातील कोळशावर आधारित निम्म्याहून अधिक वीज प्रकल्पांना कोळशाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. अल्पकालीन उपाययोजनांद्वारे भारत सध्याच्या संकटातून कसा तरी बाहेर पडू शकतो, परंतु देशाच्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताला दीर्घकालीन पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करावे लागेल.  आपल्याला सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा विकसित करून वीज उपलब्ध करावी लागेल. आपल्याला आपल्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा आणि संसाधनांचा वापर करून आत्मनिर्भरता प्राप्त करावी लागेल.

उर्जा संकटामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील युनिट्सवर खूप गंभीर परिणाम होत आहे.  अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याचे काम औद्योगिक क्षेत्र करते, परंतु देशात सुरू असलेल्या ऊर्जा संकटामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील कामाची गती मंदावली आहे.  औद्योगिक क्षेत्राला या संकटातून लवकरात लवकर बाहेर पडावे लागेल.  जर सरकारने उर्जा संकट दूर करण्यासाठी योग्य पावले उचलली नाहीत तर देशाची अर्थव्यवस्था गंभीर धोक्यात येऊ शकते.

भारताला संमिश्र धोरणाचे पालन करावे लागेल.  सध्याची परिस्थिती पाहता भारताने कोळशावरील अवलंबित्व कमी करावे आणि अक्षय ऊर्जा धोरणावर आक्रमकपणे वाटचाल करावी.  जर ही परिस्थिती गांभीर्याने घेतली नाही तर विजेवर चालणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर परिणाम होईल. मोठी शहरे विकलांग होतील. याचा मोठा फटका देशाच्या विकासावर होईल. केंद्र सरकार वीज टंचाई नाही म्हणत असले तरी सध्या जे भारनियमन सुरू आहे,त्यावरून देशात विजेची काय परिस्थिती आहे, हे लक्षात येत आहे. केंद्र सरकारने जनतेची भलावण करण्याचा मार्ग सोडून आपण विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर कसे होऊ याकडे लक्ष देऊन त्यादृष्टीने वेगाने पावले उचलावे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

आंतरजातीय-धर्मीय विवाह कल्याण आयोग स्थापावा

'मुलीचा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या कुटुंबावरचा बहिष्कार मागे ' ही बातमी 'दैनिक लोकसत्ते'च्या 30 ऑगस्ट च्या अंकात वाचली. यात महाराष्ट्र अंनिस आणि सातारा पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील मेढा गावातल्या शशिकांत देशमुख यांच्या कुटुंबावर आंतरजातीय विवाह केला म्हणून समाजाने बहिष्कार टाकला होता. मात्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पुढाकाराने हा निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडले गेले. अलीकडेच या संदर्भात ऑनर किलिंगच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहाचा आणि खोट्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा वारंवार चर्चेला येतो. या पाश्र्वभूमीवर आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण व प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कायदा करण्याची गरज आहे. 

आंतरजातीय विवाह केला म्हणून संबंधितांवर आणि कुटुंबावर बहिष्कार टाकला जातो. यामुळे त्यांचे एकप्रकारे हालच केले जाते. काही घटनांमध्ये तर मुलाचा किंवा मुलीचा खूनच केला जातो. अशा परिस्थितीत संरक्षण ही बाब महत्त्वाची आहे. शिवाय अशा प्रकारच्या विवाहांना प्रोत्साहन आणि त्यांच्यासाठी कल्याणाच्या तरतुदी करणे महत्त्वाचे आहे. अशा जोडप्यांना काही काळासाठी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे,त्याचबरोबर त्यांना जर एकादा व्यवसाय करायचा असेल तर त्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले गेले पाहिजे.याशिवाय आपल्या समाजातील किंबहुना आपल्या देशातील जातीव्यवस्था नष्ट होणार नाही.

आपल्या देशात जातीव्यवस्था या विषयावर खूप चर्चा झाली आहे.मात्र इतकी चर्चा जातिनिर्मूलनावर झाली नाही.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातिनिर्मूलनाचा उपाय फार आधीच सांगून ठेवला आहे. आंतरजातीय विवाह हाच खरे तर जातिनिर्मूलनाचा एक उत्तम उपाय आहे. अलीकडच्या काही वर्षात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचा बाबतीत हत्येपर्यंत जाणारा हिंसाचार कोणत्याही सुज्ञ ,विवेकी व विचारी व्यक्तीला अस्वस्थ करणारा आहे. अशा घटना अत्यंत थंड डोक्याने घडवल्या जातात. त्यामुळे इतर खुनांपेक्षा यातून होणारे खून वेगळ्या प्रकारचे आहेत. त्यामुळे यात आरोप निश्चित झालेल्यांना शिक्षाही अधिक व्हायला हवी आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे आंतरजातीय किंवा धर्मीय विवाह होऊ न देण्याचा प्रयत्न करणे हादेखील गुन्हा समजायला हवा आहे. त्यामुळे बहिष्कार घालून विवाह हाणून पडणाऱ्या समाजातील प्रतिष्ठेचा बुरखा पांघरलेल्या लोकांनाही शिक्षा व्हायला हवी.

आंतरजातीय किंवा धर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना संरक्षण द्यायला हवेच त्याचबरोबर इच्छुकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे,यासाठी 'आंतरजातीय-धर्मीय विवाह कल्याण आयोगाची स्थापना करण्याची आवश्यकता आहे. या माध्यमातून विविध योजना राबवता येतील. या माध्यमातून विविध कायदे करून त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सामावून घेतले जावे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना योग्य ते संरक्षण देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत व पदाधिकारी आदींवर टाकायला हवी. कारण अनेकदा मुलामुलींच्या पालकांना 'गाव काय म्हणेल' यांची चिंता असते. गावच त्यांच्या पाठीशी असल्यावर गोष्टी सकारात्मकतेने बदलू शकतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली