बालस्नेही पोलीस ठाण्यांची गरज

अलिकडच्या काळात बालकांवरील अत्याचार वाढले आहेत. त्याचबरोबर बालगुन्हेगारीही वाढली आहे.अशा परिस्थितीत त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण,मुलांमध्ये आपलेपणा आणि धाडस निर्माण करण्याबरोबरच त्यांना समुदेशन करण्याचीही आवश्यकता असते. यासाठी खास काही गोष्टी समाज माध्यमातून किंवा प्रशासकीय पातळीवर होण्याची आवश्यकता होती. ती बालस्नेही पोलीस ठाणी स्थापन करून पूर्ण होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. कारण पुण्यात पोलिसांच्या पुढाकाराने बालस्नेही पोलीस ठाणे स्थापन करण्यात आले आहे.  अशा प्रकारचे हे राज्यातील पाहिले पोलीस ठाणे ठरले असून ही एक चांगली सुरुवात आहे, असे म्हणायला हवे. बालस्नेही पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या बालकांना विश्वास देऊन त्यांच्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचा उपक्रम प्रशंसनीय आहे. पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या सामान्य तक्रारदारांना विश्वास देऊन त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करायला हवे.खरे तर अशा प्रकारची राज्यात सर्वत्र पोलीस ठाणी स्थापन करण्याची गरज आहे. या माध्यमातून बालकांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढत असताना  बालकांच्या तक्रारींचे निराकरण, गंभीर गुन्ह्यात सापडलेल्या अल्पवयीन मुलांचे पुनर्वसन तसेच बालकांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करता येतील. बालकांच्या तक्रारींच्या निराकरणाचे काम या पोलीस ठाण्याच्या माध्यमातून केले जाईल.

पुण्यातील लष्कर पोलीस ठाण्याच्या आवारातील एका इमारतीत बालस्नेही पोलीस ठाणे सुरू करण्यात आले आहे.  आपल्या माहीत आहे, पोलीस ठाण्याचे आवार म्हटले की, डोळ्यासमोर गणवेशातील पोलीस, पोलिसांच्या गाड्या, पोलीस ठाण्यातील गोंधळ दृष्टीस पडतो. मात्र, बालस्नेही पोलीस ठाण्याचा कक्ष पूर्णपणे वेगळा करण्यात आला असून आकर्षक रंगसंगतीने सजवलेले हे पोलीस ठाणे लक्ष वेधून घेते. या पोलीस ठाण्याच्या भिंतीवर पशु, पक्ष्यांची चित्रे रंगविण्यात आली आहेत. पोलीस ठाण्यात तक्रार घेऊन येणाऱ्या बालकांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकारची रंगसंगती करण्यात आली आहे. बालकांचा विश्वास मिळवण्यासाठी तेथे समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.बालस्नेही पोलीस ठाणे म्हणजे बालकांच्या तक्रारींचे निराकरण,बालकांचे समुपदेशन तसेच अल्पवयीन मुलांकडून होणारे गुन्हे, गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रयत्न करताना  साचेबद्ध कामकाज पद्धती वगळून केलेले कामकाज. बालकांवर घरात आणि दारात दोन्हीकडे अत्याचार होताना दिसत आहेत. शिवाय इंटरनेटच्या माध्यमातूनही अत्याचार होत आहेत. या मुलांना पोलिसांची भीती वाटू नये आणि बिनधास्त अत्याचार विरोधात तक्रार करता यावी, अशा पद्धतीचा विश्वास मुलांमध्ये निर्माण करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर मुले गुन्हेगारी क्षेत्रातही वावरत आहेत. फूस लावून या गुन्हेगारी क्षेत्रात त्यांना आणले जात आहे. तसेच ज्यांनी गुन्हे केले आहेत, त्यांना समुदेशनाची गरज आहे. अशा मुलांना त्या मानसिकतेतून बाहेर काढून मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे,त्यासाठी अशा बालस्नेही पोलीस ठाण्याची आवश्यकता आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शून्य शैक्षणिक वर्ष हे फॅड कुणाचे?

वास्तविक ऑनलाइन आणि ऑफलाइन शिक्षण 100 टक्के सुरू असल्याची माहिती सांगली जिल्ह्यातीलच नव्हे तर राज्यातील सर्वच शिक्षकांनी  शासनासह संबंधित प्रशासनाला दिली आहे. आणि काही शिक्षक खरोखरच हे काम चोखपणे आणि प्रामाणिकपणे करत आहेत. या कोरोनाच्या निमित्ताने लाखो व्हिडीओ शिक्षकांनी तयार केले आहेत आणि त्याचा अध्यापनात उपयोग केला जात आहे. मग शिक्षण सातत्याने आणि निरंतर सुरू असताना शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी शून्य शिक्षण वर्ष करण्याबाबत  कोणत्या आधारावर सांगत आहेत? ऑनलाइन शिक्षणासाठी रेडिओ, टीव्ही, गुगल, जिओ यासारखी माध्यमे उपयोगाला आली आहेत. विशेष म्हणजे पहिल्या सत्राचे मूल्यमापन देखील  काही शिक्षकांनी  केले आहे. पहिली-दुसरी इयत्तांची थोडी अडचण येणार असली तरी पुढच्या वर्षी दोन्ही वर्ग एकत्रित घेऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेता येईल. यासाठी जादा तास घेता येतील. असंही एकेका शिक्षकाकडे दोन-तीन वर्ग असतातच! अशावेळी अभ्यासक्रम पूर्ण केला जातोच. मग हे वर्ष बुडीत खात्यात घालवण्यापेक्षा पुढच्या वर्षात अभ्यासक्रम पूर्ण करता येणार आहेच. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पुढच्या वर्गात अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास संधी मिळणार आहे. विद्यार्थी नापास झाले तरी पुढच्या वर्गात जाऊ शकणार आहेत.  मग शून्य शैक्षणिक वर्ष का करायचे? हे कोणाच्या डोक्यातून फॅड आले? संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना यातून काय साध्य करायचे आहे? 9 वी,10 वी बरोबरच महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्णपणे ऑनलाइनपणे शिक्षण विद्यार्थी घेत आहेत.  आणि त्यांच्याकडे 100 टक्के मोबाईल उपलब्ध असल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. कदाचित जानेवारी2021 पासून नियमित शाळा सुरू होऊ शकतील. मे 2021 पर्यंत परीक्षा घेता येऊ शकतील. यासाठी थोडा अभ्यासक्रम कमी करता येईल. कोरोनामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे, पण सगळेच काही थांबले नाही. कमी-जास्त प्रमाणात सगळं व्यवस्थित सुरू आहे, मग का विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया घालवायचं?  का त्यांचे शैक्षणिक नुकसान करायचे? आणि 2020-21 हे वर्ष शून्य शैक्षणिक वर्ष ठेवण्याचा काही शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना अधिकार कुणी दिला.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शिक्षकांच्या जीवाला धोका झाल्यास जबाबदार कोण?

कोरोनाचा संसर्ग देशात सुरू झाल्यापासून म्हणजेच मार्च महिन्याच्या मध्यापासून शाळा-कॉलेजेस बंद आहेत. ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे धडे गिरविण्यात येत आहेत. मात्र, हे सर्व होत असताना शिक्षक घरात बसून खात आहेत, असा शिक्षकांवर आरोप होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला विरोध तरी कसा करायाचा, असा प्रश्न पडला आहे. वास्तविक शिक्षकांना घरात बसण्याची काही हौस नाही. शाळा सुरू व्हाव्यात, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, असे वाटणे साहजिक आहे. यात विद्यार्थी हित महत्त्वाचे आहे. पण विद्यार्थ्यांच्या जीवापेक्षा शाळा महत्वाची नाही. सरकारच्या निर्देशानुसार शिक्षक चाचण्या करून घेत आहोत. पण, विद्यार्थ्यांचे काय? असा सवाल उपस्थित होतो. शाळा सुरू करण्यात घाई केली जात आहे. नुकतीच दिवाळी संपली आहे. या काळात लोक इकडे-तिकडे फिरले आहेत.मंदिरांसह अन्य प्रार्थना स्थळे उघडण्यात आली आहेत. इथेही भाविकांची गर्दी होत आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याला आणखी काही दिवस जाऊ देण्याची आवश्यकता आहे. कारण सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे.  सध्या शिक्षकांची कोरोना चाचणी घेतली जात आहे.त्यात बहुतांश भागात काही शिक्षक कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत.  शिक्षकांनी चाचण्या केल्या. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या चाचण्यांचे काय, हा प्रश्न आहेच. एखादा विद्यार्थी कोरोनाबाधित आढळला तर अख्ख्या शाळेला त्याचा धोका आहे. परदेशात आणि कर्नाटक, हरियाणा आदी इतर राज्यात शाळा सुरू झाल्यानंतर काय परिस्थिती झाली, याचा आढावा राज्य सरकारने घेण्याची आवश्यकता होती. ऑनलाईन शिक्षण सुरूच आहे. अपातकालीन स्थिती असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाचा प्रश्न आहे. शिक्षकांचं म्हणणं असं की, शिकवायला काहीच हरकत नाही. पण, विद्यार्थ्यांच्या जीवाचे बघा. कोरोना प्रादुर्भावाच्या भितीपोटी सल्लागार समितीने नागपुरात होणारे हिवाळी अधिवेशन रद्द केले. तेच काय तर यापूर्वी झालेले राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशनदेखील दोन दिवसात गुंडाळले. मग, विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालून शाळा भरविण्याचे काय औचित्य आहे. आमदार, मंत्री, अधिकारी यांच्या जीवाला धोका उद्भवू शकतो तर विद्यार्थ्यांंच्या जीवाला नाही का? सरकारने शाळा सुरू करण्याचा अट्टाहास धरून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली आहे. ज्याप्रमाणे सध्या कोरोना पुन्हा पाय पसरविताना दिसत आहे. त्यानुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत शाळा सुरू करू नये. १ जानेवारीला कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यानंतर शासनाने शाळा सुरू करण्याबाबत विचार करावा. परंतु, आज घडीला शासनाने घेतलेला हा शाळा सुरू करण्याचा निर्णय तुघलकी असून, विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याच्या जीवास काही झाल्यास याला जबाबदार कोण? राज्य सरकार याची जबाबदारी घेणार आहे का?-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

नोटबंदीचे समर्थन दुर्दैवी!

चार वर्षांपूर्वी म्हणजेच 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांची वैधता संपवून देशात नोटबंदीची घोषणा केली होती.  नोटबंदीच्या या निर्णयामुळे भारताची अर्थव्यवस्था बर्‍याच काळासाठी बिघडली. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आता तर ती पार रसातळाला गेली आहे, पण अजूनही या नोटबंदीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन समर्थन करत आहेत. देशाचे टॅक्स कलेक्शन वाढल्याचा दावा केला जात आहे. सरकारच्या या अपरिपक्व निर्णयाचे फळ आजही गरीब लोकांना भोगावे लागत लागत आहे.  नोटाबंदीच्या वेळी सरकारकडून जुन्या नोटाऐवजी नवीन नोटा देण्याची कोणतीही पूर्वतयारी केली गेली नव्हती.  आश्चर्य म्हणजे इतक्या मोठ्या निर्णयासाठी रिझर्व्ह बँकेलादेखील अंधारात ठेवण्यात आले होते. 8 नोव्हेंबरला नोटबंदीला चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत  आणि या चार वर्षांत अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडली आहे.  नोटबंदीमुळे असंघटित क्षेत्र पूर्णपणे ढासळला आहे. काळ्या पैशाच्या नावाखाली एवढा मोठे नुकसान सोसल्यानंतर देशाला काय मिळाले, हा प्रश्नच आहे.  नोटबंदीच्या बाजूने केलेला युक्तिवाद व नंतर केलेली आश्वासने पूर्ण झाली का?  दहशतवाद नाहीसा झाला का?  बनावट नोटांचा व्यापार थांबला का?  काळा पैसा उघड झाला आहे का? याची उत्तरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले नाहीत,उलट त्याचे समर्थन करून लोकांना भरकटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, हे दुर्दैवी आहे. काळा पैसा संपवण्याच्या नावाखाली नोटबंदीच्या माध्यमातून सरकारने रोख रक्कम असलेल्या सर्व लोकांना संकटात ढकलले आणि यातील बहुतेकांजवळ  प्रत्यक्षात काळा पैसा मिळून आलाच नाही.  दुसरीकडे, जे लोक मोठ्या प्रमाणात पर्यंत काळ्या पैशाची निर्मिती करण्यात हातभार लावत आहेत आणि ज्यांच्याकडे काळ्या मालमत्तेचा प्रचंड साठा आहे त्यांच्यावर मात्र  सरकार जाणूनबुजून काही कारवाई करताना दिसत नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत 

भेटीगाठी,प्रवास टाळा,कोरोनाला पळवून लावा

दिवाळीनंतर करोनाचे रुग्ण वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्वच स्तरावर सावधगिरीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. दिवाळीच्या काळात नागरिकांनी आवश्यकता असेल तरच घराबाहेर पडावे, घराबाहेर पडताना मुखपट्टी लावावी, तसेच भेटीगाठी शक्यतो टाळाव्यात, फटाके उडवण्याचा मोह टाळावा. कोरोना संसर्गाची संख्या झपाट्याने कमी होत असताना आणखी काही दिवस सावधगिरी बाळगल्यास पुढचे चित्र आपल्यासाठी सकारात्मक असणार आहे. मार्च महिन्यापासून आपण एका वेगळ्याच मानसिकतेतून जात आहोत. लॉकडाऊन आणि लोकांच्या सहकार्याने आठ महिन्यानंतर कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या कमी येताना दिसत आहे. या कालावधीत आलेल्या सर्वच सण साजरे करण्यावर निर्बंध आले होते. त्यामुळे दिवाळीच्या सणावरही बंधने बाळगण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे फटाक्यांच्या धुरामुळे वातावरण प्रदूषित झाल्यामुळे श्वसनास त्रास होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यंदा करोनाच्या पार्श्वभूमीवर फटाके फोडण्यावर स्वतःहून निर्बंध  घातले जायला हवेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी निर्बंध घालणार नसल्याचे सांगितले असले तरी दुसऱ्याला त्रास होईल, असे फटाके उडवू नयेत, असे आवाहन केले आहे. आहे.

दिवाळी हा सण सार्वजनिकरीत्या साजरा केला जात नसला तरी यानिमित्ताने लोक मोठय़ा प्रमाणावर एकत्र येत असतात, नातेवाईकांकडे जातात, सार्वजनिक पूजा, स्नेहसंमेलने आयोजित केली जातात. तर अनेक ठिकाणी लोक एकत्र येऊन फटाके फोडतात. दिवाळीच्या पहाटे काही ठरावीक ठिकाणी लोक जमतात. यावर स्वतः लोकांनीच नियंत्रण आणावे लागणार आहे. लोकांना बंधने नको आहेत.आधीच या बंधनाचा त्यांना कंटाळा आला आहे. त्यामुळे सरकार बंधन घालण्याच्या मानसिकतेत नाही.  टाळेबंदी आता जवळपास पूर्णत: शिथिल करण्यात आली आहे. लोकांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील वावर वाढलेला आहे. मुखपट्टय़ा लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हात सतत धुणे किंवा सॅनिटायझर लावणे तसेच सामाजिक अंतर पाळणे हे तीन मुख्य नियम पाळण्याचे सतत आवाहन केले जात आहे. या तीन गोष्टी दिवाळीच्या सणातही लोकांनी पाळण्याचे भान ठेवले पाहिजे. शिवाय एकाच ठिकाणी जास्त काळ थांबू नये. त्याचबरोबर लोकांनी शक्यतो भेटीगाठी टाळायाला हव्यात. गणपती सणानंतर ज्या पद्धतीने रुग्णसंख्या वाढू लागली तशीच परिस्थिती दिवाळीनंतर उद्भवण्याची शक्यता आहे.  दिवाळीच्या पाश्र्वभूमीवर  बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी नागरिक मोठी गर्दी  करत आहेत. यात सरकार, प्रशासन आपली जबाबदारी पार पाडत आहे,पण आता नागरिकांनीच कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत.  कारण गर्दी पाहता अंतरनियमांचा ग्राहकांना विसर पडल्याचे चित्र होते. ही गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी विशेष खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

पिकांचे अवशेष जाळण्याऐवजी मातीत गाडा

दरवर्षी थंडीला सुरुवात झाली, की दिल्लीतील प्रदूषणाची स्थिती गंभीर होते. शेवटी आरोग्य आणीबाणी घोषित करावी लागते. यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भात, गहू पिकांची कापणी केल्यानंतर पिकांचे अवशेष शेतातच जाळले जातात. दिल्ली, 'एनसीआर'मधील वाढत्या प्रदूषणास हेही एक कारण आहे. इतरही राज्यांतील बहुतांश शेतकऱ्यांचा कल पिकांचे अवशेष जाळण्याकडेच असतो. असे केल्याने मातीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाणही कमी होते. सेंद्रिय कर्ब हा शेतीचा आत्मा आहे. त्याचे प्रमाण जमिनीत जितके जास्त तितकी जमिनीची सुपीकचा चांगली राहते. पीक अवशेष जाळण्याऐवजी ते शेतातच गाडले तर त्यापासून उत्तम सेंद्रिय खत होऊन जमिनीचा पोत सुधारण्यास मदत होते. पीक अवशेषांपासून वीज तसेच इथेनॉल निर्मिती सुद्धा होते. परंतु याकरिता एकतर शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधन करावे लागेल. त्याचबरोबर या अशा प्रकल्पांना, उद्योगांना शासनाने चालना द्यायला हवी. जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी बांधबंदिस्ती करून जमिनीची धूप कमी करणे, कमीत कमी मशागत, पीक फेरपालट, दरवर्षी सेंद्रिय खतांचा शेतात वापर, क्षारपड जमिनीत धैंचा किंवा ताग पेरून गाडणे, उभ्या पिकात निंबोळी पेंडीचा वापर, पीक अवशेषांचा आच्छादन म्हणून वापर, चोपण जमिनीत सेंद्रिय व रासायनिक भूसुधारकांचा वापर आणि सूक्ष्म सिंचनाद्वारे पाणी व रासायनिक खतांचा प्रमाणबद्ध वापर असे तंत्र उपलब्ध आहे. याचा तुटक तुटक वापर काही शेतकऱ्यांकडून होतो. परंतु त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. देशभरातील मातीच्या प्रकारानुसार विभागनिहाय सेंद्रिय कर्ब वाढविण्याची व्यापक अन् एकात्मिक मोहीम केंद्र-राज्य शासनाने मिळून हाती घ्यायला हवी. या मोहिमेअंतर्गत सेंद्रिय कर्ब वाढीचा एकात्मिक कार्यक्रम प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतावर राबविण्यात यायला हवा. शून्य मशागत हे सुद्धा जगभर मान्यताप्राप्त एक शास्त्रीय तंत्र आहे, यामुळे मातीची धूप कमी होऊन पोत सुधारतो. याबाबत पण देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधन व्हायला पाहिजे. जमिनीच्या आरोग्याबाबत अमेरिका वेळीच जागी झाली आहे. आपले डोळे कधी उघडणार, हा खरा प्रश्न आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

तेलंबियांचे घटते क्षेत्र चिंताजनक

आपला देश वाहनांसाठी लागणारे तेल आणि स्वयंपाकात लागणारे तेल या दोन तेलांचा मोठा आयताकार आहे.यासाठी मोठ्या प्रमाणात आपले परकीय चलन खर्ची पडत आहे. देशाने या दोन्ही तेलाचे आयात कमी केल्यास खूप मोठी बचत होणार आहे, पण अजूनही आपला देश याकडे जाणीवपूर्वक पाहताना दिसत नाही. वाहने इलेक्ट्रिक करण्यावर आणि सार्वजनिक वाहनांच्या वापरावर भर देण्यासाठी कंपन्यांना आणि लोकांना प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. शिवाय आपल्या देशात आहे ते तेलंबियांचे क्षेत्र घटत चालले आहे. यामुळे आपल्या देशाला आणखी आर्थिक फटका बसत चालला आहे. याकडे आता उघड्या डोळ्यांनी पाहून तेलंबियांचे क्षेत्र कसे वाढवता येईल, हे पाहिले पाहिजे. देशात मोहरी, करडई, भुईमूग, सूर्यफूल, सरकी, सोयाबीन अशा तेलंबियांपासून खाद्य तेल बनवले जाते. मात्र अलीकडच्या काळात हे क्षेत्र कमी होत चालले आहे. महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती दिसत असून तेलंबियांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य, सबसिडीसारख्या गोष्टी देण्याकडे कल वाढवला पाहिजे.कधी काळी आपण खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण होतो. सध्या मात्र पारंपरिक तेलबिया नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून केवळ 30 ते 35 क्षेत्रात पेरण्या होताना दिसत आहेत. खरे तर उत्पादन खर्च आणि परताव्याचे गणित जमेनासे झाले आहे. परतावा फारच अल्प आहे. शिवाय पेरणी ते काढणी या दरम्यानची मेहनत अधिक आहे. त्या तुलनेत मका, द्राक्षे, ऊस, डाळींब याकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक वाढला आहे. करडई आणि सूर्यफूल यांचे खाद्यतेल आरोग्यास फायदेशीर असताना याचेच क्षेत्र कमी होत चालले आहे. तसं बघायला गेलं तर ही दोन्ही पिके नामशेष होण्याच्या मार्गावरच आहेत. या सगळ्यात सोयाबीनला मात्र चांगले दिवस आहेत. सोयाबीन हे व्यावसायिक पीक म्हणून पुढे येत आहे. एकरी खर्चाच्या तुलनेत मिळणारी उत्पादकता व त्यातून मिळणारा परतावा चांगला असल्याने शेतकऱ्यांची या पिकाला पसंदी दिसत आहे. साहजिकच लागवडी पश्चात आर्थिक गणित जुळवत शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळे तेलंबियांचे क्षेत्र कमी होऊन आपण खाद्य तेलासाठी आयातीवर अधिक अवलंबून राहत आहोत. हे देशाला नुकसणदेह आहे. तेलंबियांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याची आवश्यकता आहे. सरकार अन्नधान्य क्षेत्रात स्वावलंबी करताना तेलंबियांनाचा विचार करायला हवा.आपण पामोलीन तेल मोठ्या प्रमाणात आयात करतो, मात्र हे तेल शरीराला अपायकारक आहे. अन्य देश पामोलीन तेल खरेदी करत नाहीत, परंतु आपला देश मात्र हे तेल खरेदी का करत आहे, हे एक गौडबंगालच आहे. कधी काळी आपला देश खाद्यतेलात स्वावलंबी होता, मात्र आता आपण दुसऱ्या देशांच्या भरवशावर आहोत. सरकारने तेलंबियांचे उत्पादन कसे वाढवता येईल, याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हवेच्या प्रदूषणामुळे होणारे मृत्यू रोखायला हवेत

जगात हवेच्या प्रदूषणामुळे दरवर्षी सुमारे 70 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. अकाली मृत्यूच्या कारणांमध्ये हवेच्या प्रदूषणाचे कारण चौथ्या क्रमांकावर आहे. उच्च रक्तदाब आजाराने जगात दरवर्षी 1.08 कोटी लोक मृत्यू पावतात. तर तंबाकू सेवनाने 87.1 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. आहारासंबंधीच्या आजारांमुळे सुमारे 79.4 लाख लोक आपला जीव गमावतात. आणि हवेच्या प्रदूषणामुळे जगभरातील 66.7 लाख लोक मृत्यू पावतात. आपल्या देशात हवेचे प्रदूषण भयानक वाढले आहे. मोठी आणि निमशहरे या प्रदूषणाच्या कचाट्यात सापडली आहेत. त्यामुळे हवेच्या प्रदूषणामुळे मृत्यू पावणाऱ्या लोकांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. यात मुलांची संख्या मोठी असल्याचा धक्कादायक खुलासा अमेरिकेतील अभ्यासकांनी केला आहे. हवेच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे विश्लेषण करणारा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालानुसार गेल्यावर्षी 1.16 लाख लहान मुलांचा बळी हवेच्या प्रदूषणाने गेला आहे. हवेतील विषारी घटकांमुळे जगभरात पाच लाख लहान मुलांचा मृत्यू झाला आहे, ही मोठी चिंताजनक बाब आहे. हवेतील पीएम 2.5 कणांमुळे (2.5 मायक्रॉन पेक्षा कमी आकाराचे कण) बालकांच्या मृत्यू होण्याचे प्रमाण निम्मे आहे. श्वसनाशी संबंधित 'क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मनरी डिसीज' (सीओपीडी) ,मधुमेह, हृदयरोग, तीव्र श्वसन संक्रमण (एलआर आय) अशा आजारांमधील मृत्यूतही हवेचे प्रदूषण कारणीभूत असते. वास्तविक बालकांचे सर्वाधिक मृत्यू हे जन्माच्या वेळी वजन कमी असणे किंवा अकाली जन्म झाल्याने होतात. याचे प्रमुख कारण गर्भवती महिला विषारी हवेच्या संपर्कात आल्याने ही वेळ ओढवू शकते, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. मात्र याचे जैविक कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तरीही ज्याप्रमाणे मातेच्या धूम्रपानामुळे बाळाचे वजन कमी भरण्याबरोबरच अकाली जन्म होतो, त्याचप्रमाणे हवेच्या प्रदूषणाचा परिणाम होतो, असे या अभ्यासात म्हटले आहे. सध्याच्या भौतिक सोयी-सुविधांची आसक्ती पाहता हवेचे प्रदूषण आपल्याला थांबवता येत नाही, पण कमी जरूर करता येते आणि प्रदूषणामुळे बळी जाणारे जीव आपण वाचवू शकतो. यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा शहरांचे विकेंद्रीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. हे कसे करायचे? - तर शहरातील स्थापित होणारे उद्योगधंदे खेड्यात उभी राहायला हवीत. वास्तविक शेतीपूरक उद्योग खेड्यांमध्ये सुरू करायला काहीच हरकत नाही. यासाठी लागणारा कच्चा माल येथेच उपलब्ध होतो. साहजिकच शहरातील माणसांची गर्दी कमी होऊन ती खेड्यांकडे जाईल. शहरे गर्दीमुक्त होतील. विशेष म्हणजे खेड्यातल्या लोकांना काम मिळेल. आणखी एक म्हणजे झाडे लावली पाहिजेत.शहरात जिथे जागा उपलब्ध आहे, तिथे झाडे लावली जायला हवीत.यासाठी खास जागा आरक्षित करण्याची गरज आहे. काहीही झाले तरी या जागांवर दुसऱ्या कुणी अतिक्रमण करता कामा नये, अशाप्रकारेचे कायदे व्हायला हवेत. पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनावर  चालणारी वाहने यांची संख्या कमी करून इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिक समावेश होईल, अशी व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी. यासाठी अशा वाहनांना सवलती मिळाव्यात. घरापासून जवळपास जायचे असल्यास सायकलचा किंवा परिवहन महामंडळाच्या वाहनांचा वापर अधिक करायला हवा. तरच हवेची प्रदूषण समस्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. प्रदूषणामुळे लोकांच्या  होणाऱ्या  मृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक असून ही समस्या अशीच वाढत राहिली तर मृत्यू प्रमाण तर वाढणार आहेच,पण हे आजार पुढच्या पिढीतही संक्रमित होणार आहेत.त्यामुळे आताच काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रदूषणाचा मुद्दा जरूर घ्यायला हवा किंवा तसे करण्यास जनतेने त्यांना भाग पाडायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अत्याचार पीडित महिलांना जलद न्याय मिळावा

गेल्या काही वर्षांत देशात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे विविध अहवालातून पुढे आले आहे. महिला सुरक्षेसंबंधीचे अनेक कायदे आहेत. ते वेळोवेळी कडकही करण्यात आले आहेत. कधी काळी स्त्रियांना मर्यादित अधिकार होते. परंतु आज स्त्रिया शिकल्या, सवरल्या आहेत. चूल आणि मूल ही चौकट ओलांडत सर्वच क्षेत्रात उत्साहाने भरारी घेत त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कर्तृत्व गाजवत आहेत. तरीदेखील उपभोग्य वस्तू म्हणूनच महिलांकडे पाहिले जाते, हे विदारक वास्तव नाकारता येत नाही. स्त्रियांच्या बाजूने अनेक कायदे करण्यात आले असले तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत खोट असल्याने स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्या लोकांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही.हाथरससारख्या प्रकरणात आरोपींच्या बाजूने लोक उभे राहतात, तेव्हा या देशात नेमके काय चालले आहे,हेच कळत नाही. शिवाय अशा प्रकरणातील खटल्यांमध्ये न्यायदानास होणारा उशीर हे देखील एक कारण आहे. 

नॅशनल क्राईम ब्यूरोने काही महिन्यांपूर्वी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार महिला अत्याचाराचे जवळपास 80 टक्के खटले न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगितले आहे. त्यात शिक्षा होण्याची टक्केवारी तर 20 टक्यांपेक्षाही कमी आहे. आजही इभ्रतीच्या भीतीपोटी अनेक प्रकरणे दडवून ठेवली जातात. घरातलेच लोक मूग गिळून गप्प बसतात आणि ज्या अत्याचार पिढीत महिला आहेत त्या आणि त्यांचे कुटुंब न्याय मागायला पुढे येते, तेव्हा त्यांच्यावर वेगवेगळे आरोप करून त्रासून सोडले जाते. वास्तविक अशा प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने करायला हवा,पण काही राजकारणी आणि मिडियावाले आधीच निकाल जाहीर झाल्यासारखे वागत असतात, बोलत असतात. याला कुठे तरी आळा घातला पाहिजे. वास्तविक इभ्रतीला घाबरून तक्रार न करण्याच्या घटना अधिक आहेत. त्यामुळे खरा आकडा हा कितीतरी मोठा असू शकतो. शिक्षा होत नसल्याने वा अनेकदा प्रकरणच पुढे येत नसल्याने आरोपी बिनधास्त फिरतात. समाजस्वास्थ्य व महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांचा सामाजिक वावर अधिक भीतीदायक ठरतो. त्यामुळे महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा होण्याबरोबरच तातडीने या गुन्ह्यांबाबतच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. महिला अत्याचारासंदर्भात प्रकरणे तातडीने निकाली निघावी यासाठी 'जलद न्यायालये' सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात आंध्रप्रदेश सरकारने एक चांगला निर्णय घेतला असून त्यांनी यासाठी दिशा कायदा पारित केला आहे. आंध्रप्रदेश विधानसभेमध्ये गतवर्षी 13 डिसेंबर रोजी दिशा विधेयक पारित झाले. प्रकरणे 21 दिवसांच्या आत निकाली काढत दोषींना मृत्युदंड देण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे करण्यात आली आहे. मागे एका महिला डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. नंतर तिचा मृतदेह जाळण्यात आला. ही घटना डिसेंबर महिन्यामध्ये हैदराबादमध्ये घडली होती. यानंतर आंध्रप्रदेशने या कायद्यासाठी वेगाने पावले उचलली. गुन्ह्यात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 21 दिवसांमध्ये सुनावणी पूर्ण करून गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्याप्रकरणी तत्काळ शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. तसा कायदा महाराष्ट्रातही पारित करण्याचा विचार राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.  या अनुषंगाने स्वत: गृहमंत्री आंध्र प्रदेशात जाऊन कायद्याची माहिती घेऊन आले आहेत. आता हा कायदा अधिक सुधारित स्वरूपात लागू करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांची समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. खरे तर 21 दिवसात हे खटला संपवणे पाहिजे तितके सोपे नाही, यासाठी बरीच स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला लागणार आहे. कारण  हे विधेयक व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे मत विधी क्षेत्रातील अनेक जाणकारांनी नोंदविले आहे.  एफआयआर दाखल झाल्यानंतर सात दिवसांत तपास आणि चौदा दिवसांत खटला संपविणे, हे वरकरणी बोलायला सोपे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात ते शक्य आहे का, हे पाहावे लागेल. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये साक्षीदारांची संख्या मोठी असते. त्यांचे बयाण घेणे, बारीकसारीक मुद्यांचा तपशीलवार तपास करणे या कठीण आणि गुंतागुंतीच्या बाबी आहेत. खटले तातडीने निकाली काढताना होणारा निष्काळजीपणा निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा देणारा ठरू शकतो. चौदा दिवसांत निकाल देण्याचा ताण न्यायपालिकेवर राहीलचं. अशा प्रकरणांचा निकाल दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नये. त्यासाठी जलदगती न्यायालयांची संख्या वाढवायला हवी. अत्याचार असो वा खून, कोणत्याही खटल्यात न्याय मिळणे महत्त्वाचे असते. केवळ लवकर न्याय देण्याच्या उद्देशाने न्यायालयीन प्रक्रियेला कालबद्ध निकष लावणे संयुक्तिक ठरणार नाही. महाराष्ट्रात दिशा कायद्याचे प्रारूप तयार करताना सरकारने असे काही मुद्देही लक्षात घ्यायला हवे. 'दिशा'सारखा कठोर कायदा व्हावा, ही लोकभावना आहे. त्याचा आदर करत महाराष्ट्र सरकार पावले टाकत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण, सारासार विचार करून ती टाकल्यास कायद्याची अन् सरकारचीही दिशा चुकणार नाही. 21 दिवस फारच कमी वाटतात. सरकारने विधी क्षेत्रातील मंडळींची मते जाणून घ्यायला हवीत आणि तशी यंत्रणा उभी करावी लागेल. पण तरीही महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या लोकांना कायद्याचा धाक बसावा,यासाठी जे काही करता येईल, ते करण्याचा प्रयत्न सरकार आणि विधी क्षेत्रातील मान्यवरांचे मत जाणून घ्यायला हवे. हे फक्त महाराष्ट्रातच व्हायला पाहिजे असे नव्हे तर संपूर्ण देशात हे घडायला हवे. तरच अत्याचार करणाऱ्या लोकांवर धाक बसेल आणि अशा घटनांचा आलेख कमी होण्यास मदत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

डोळ्यांची काळजी घ्या, मोबाईल दूर ठेवा

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या टाळेबंदीने शाळा-कॉलेज बंद असल्याने मुलांना घरातच 'बंद' व्हावे लागले आहे. त्यातच शालेय शिक्षण विभागाकडून ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे जास्तीतजास्त मोबाईल,लॅपटॉप, टीव्हीवरील कार्यक्रम पाहताना दिसत आहेत. दिवसभरात दोन-तीन तास स्क्रीनसाठी पुष्कळ झाले. पण तेही एकसारखे पाहिले जाऊ नये. अलिकडे टीव्ही, मोबाईलमुळे पुस्तकं किंवा वर्तमानपत्रे घेऊन वाचन करणे कमी झाले आहे. मात्र यामुळे डोळ्यांचे आजार वाढत चालले आहेत. युवकांसाठी डोळे शाबूत राखणे महत्त्वाचे आहे. ज्या सेवेत शारीरिक आरोग्य महत्त्वाचे आहे, उदाहरणार्थ लष्कर, नौदल, वायुदल अशा या ठिकाणी जाणाऱ्या किंवा जाऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांनी तर आपल्या डोळ्यांची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. घरातील मोठी माणसेही पुस्तके, वृत्तपत्र वाचण्याकडे दुर्लक्ष करीत इलेक्ट्रानिक  माध्यामांचा वापर अधिक करताना दिसत  आहेत. परंतु या इलेक्ट्रानिक साहित्याच्या वापरामुळे डोळ्यांचे आजार अधिक वाढत आहेत. सतत टीव्ही पाहिल्याने डोळ्यातील कोरडेपणा वाढतो. यामुळे डोळ्यांना काही आजार नसतांनाही डोळ्यांची चमक कमी होते. डोळ्यांवरील ताण वाढतो. त्यामुळे हळूहळू चष्याचे नंबर वाढतात. इलेक्ट्रानिक साहित्याचा वापर केला तर डोळ्यांच्या चष्म्याचा नंबर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डोळ्याचा रेटीनाही खराब होण्याची शक्यता असते. अलीकडे तरुण पिढी आपला सर्वाधिक वेळ हा मोबाईल आणि टीव्ही पाहण्यात घालविते. त्यामुळे तरुणी पिढीला लवकरच चष्म्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. पुर्वी लोक टीव्ही कमी पाहत होते, बातम्यांसाठी विश्वासहार्य माध्यम म्हणून वृत्तपत्रांचे वाचन अधिक करीत होते. त्यामुळे तेव्हा डोळ्यांचे आजार सुध्दा फार नव्हते.

वृत्तपत्र वाचनामुळे डोळ्यावर ताण पडत नाही. इलेक्ट्रानिक साहित्यांचा वापर वाढला आहे. ते साहित्य वापरु नका असे आजच्या काळात म्हणता येत नाही, परंतु त्यांचा वापर मर्यादीत करायला हवा आहे. जर त्याचा पर्याय वृतपत्र असेल तर तो निश्चित चांगला आहे. वृत्तपत्रातील बातम्या या कधीही विश्वासहार्य आणि अचूक असतात. त्याचा डोळ्यांवरही विपरीत परिणाम होत नाही. वृत्तपत्र माणूस सोयीनुसार वाचत व पाहात असतो. परंतु टीव्हीवरील बातम्या पाहताना एकसारखे पाहावे लागत असल्याने डोळ्यांवरील ताण वाढतो.परिणामी डोळ्यांचे आजार बळावतात. 

खरे तर लहान मुलांनी मोबाईलचा वापर करू नये, त्याचे त्यांच्या डोळ्यावर दुष्परिणाम होतात.परिणामी लहान वयातच त्यांना चष्मा लागतो. लॉकडाऊननंतर इलेक्ट्रानिक उपकरणांचा वापर अधिक वाढल्याने डोळ्यांचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. डॉक्टर सांगतात की, इलेक्ट्रीक उपकरणांचा वापर करीत असताना योग्य ती काळजी घ्यावी, यासाठी एकतर इलेक्ट्रानिकचा माध्यमाचा वापर करू नये आणि करायचा असल्यास ते कमी प्रमाणात करावे. सतत टीव्हीसमोर बसू राहू नये. डोळ्यांच्या पापण्यांच्या हालचाली करीत राहील्यास डोळ्यांचा ताण कमी होईल. परिणामी डोळ्यांचे आजार बळावणार नाहीत. यानंतरही त्रास जाणवले तर नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बलात्काऱ्यांना अद्दल घडवण्यासाठी....

उत्तरप्रदेशातील हाथरससारख्या तरुणींवर अत्याचार करून अमानुषपणे जीव घेण्याच्या घटना  यापुर्वीही अनेकदा घडल्या आहेत. अरुणा शानबाग, बलात्कार झाल्यानंतर तब्बल बेचाळीस वर्ष कोमात होती. निर्भया, जी बलात्कारानंतर मरण पावली. नेहा, जिला बलात्कार केल्यानंतर जाळून टाकले. अशा कितीतरी  अत्याचाराला बळी पडणार्‍या तरुणींची संख्या आहे. सध्याचा काळ हा बिभत्स स्वरुपाचा काळ आहे. नराधम पिसाळले आहेत. म्हणून अशा घटना वारंवार घडत आहेत. आरोपीला जबर शिक्षा होत नसल्याने अशा प्रकारच्या घटना आज घडत आहेत. त्या घटनात वाढ होत आहे. मागे नेहा नावाच्या डॉक्टर मुलीवर, ती रात्रीला रुग्णालयातून घरी जात असताना बलात्कार झाला. त्यानंतर तिला जाळून टाकण्यात आले. त्याचबरोबर तिच्या मारेकर्‍यांना पोलिस चकमकीत मारुन टाकण्यात आले. हाथरस घटनेत ज्याप्रमाणे त्या आरोपींनी पीडितेची जीभ तोडली. कंबर आणि हातपाय तोडले. तसाच प्रकार आरोपीसोबत करून त्यांचीही जीभ आणि कंबरडे तोडायला हवे. हातपाय तोडायला हवे. किंवा फक्त एक हात शाबूत ठेवून त्याला भीक मागायला सोडायला हवे. अशा प्रकरणातील आरोपींना काही लोक फाशी द्या म्हणतात. पण फाशी हा त्यावरील उपाय नाही. लोक मरणाला आता घाबरत नाहीत. लोक निर्भीडपणे आत्महत्या करतात. त्यामुळे फाशी देणे म्हणजे आरोपीला त्रासातून मुक्त करणे होय. त्याला जगवावे. जेणेकरुन त्याला पश्‍चाताप व्हावा आपल्या सुदृढ शरीराचा. त्यालाही आठवायला हवे की मी जर असे केले नसते,तर माझे असे हातपाय तुटले नसते. मला असे लुळे पांगळे बनवले गेले नसते. हाच बोध इतरांनाही देता येईल. अनेकदा अशा अत्याचार प्रकरणात काही लोक माहिलांच उपदेशाचे डोस देतात. महिलांनी असे वागावे. तसे वागावे. महिला अशा वागतात, तशा वागतात. म्हणून असे होते. पण तसे काही नाही. ही मानसिकता आहे. कुविचाराची मानसिकता. जेव्हा असे कुविचार डोक्यात येतात. तेव्हा आपण काय करीत आहोत, याचे भान नसते. त्यानंतर आपले काय होणार आहे. काय होवू शकते. याचाही विचार कोणीच कृत्य करण्यापूर्वी करीत नाहीत. मग कृत्य झाले की त्यानंतर पश्‍चाताप येतो. तेवढीच भीतीही वाटते. वाटते की आपला हा गुन्हा उजेडात आला तर.... आपल्याला शिक्षा होईल. याच भीतीने मग हातपाय तोडणे, जीभ छाटणे, बाह्य तसेच आंतर अवयवांना इजा पोहचविणे तसेच कंबरडे मोडणे इत्यादी गोष्टी केल्या जातात. कधी कधी ठारही केले जाते. वास्तविक सामूहिक बलात्काराचे प्रमाण वाढण्याचे कारण म्हणजे आरोपींना कायद्याचा धाक राहिला नाही.  आरोपींना जबर शिक्षा,जशास तशा शिक्षा न झाल्याने आरोपींना अभय मिळाले. त्यामुळे त्यांचे धाडस वाढत चालले आहे. यावर आणखी एक  उपाय आहे की मुलींना स्व रक्षणाचे प्रशिक्षण सक्तीचे करणे. शाळास्तरावर याची व्यवस्था व्हायला हवी. ठराविक वयानंतर तरुणींना शस्र वापरण्याची  परवानगी द्यावी. जेणेकरुन त्या एखाद्या तरी नराधमाचे लचके नक्कीच तोडतील. असे लचके जोपर्यंत तोडले जाणार नाही,तोपर्यंत तरी या बलात्काराच्या संख्येत घट होणार नाही. तसेच देशातील बलात्कार बंद होणार नाहीत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढण्याची गरज

शेतकर्‍यांचे 50 टक्केपेक्षा अधिक शेतीचे सिंचन होईल एवढे पाणी शेतकर्‍याला उपलब्ध झाले तर महाराष्ट्राच्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतील व राज्याचे कृषी चित्रच बदलून जाईल.त्यामुळे ज्या भागात नद्या, धरणे नाहीत,त्या भागात नद्यांचे पाणी पाईपलाईन अथवा कालव्याद्वारे वळवण्याचा जास्तीतजास्त प्रयत्न व्हायला हवा. आज कोरोना संकट काळात आपल्याला कृषी क्षेत्राने तारले आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. कृषी क्षेत्रावर आधारित उद्योग-व्यवसाय वाढीस लागण्याची गरज आहे. राज्याचा किंवा देशाचा विकास करताना इतर उद्योगांप्रमाणे कृषी उद्योग आणि कृषी क्षेत्र वाढीस लागण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी क्षेत्राच्या कमतरता आणि क्षमता याचे अध्ययन होणे आवश्यक आहे. विकासात शेती आणि उद्योगाचे महत्त्व अधिक आहे, हे नाकारून चालणार नाही.  आजच्या स्थितीत कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राचा जीडीपी अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे रोजगार नाहीत व दरडोई उत्पन्नही वाढत नाही. 'वॉटर पॉवर ट्रान्सपोर्ट आणि कम्युनिकेशन' या चार गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. आपल्याकडे ऊर्जा आहे, पाण्याची कमतरता आहे, दूरसंचार साधने आहेत आणि दळणवळण क्षेत्रात आपण खूप कामे केली आहेत. फक्त जलसिंचनाच्या दृष्टीने आपण खूप मागे आहोत. मोदी सरकार  40 हजार कोटी महाराष्ट्राला सिंचनासाठी दिले  तसेच 60 हजार कोटी नदी जोड प्रकल्पाला दिले, असे सांगत आहे. यापूर्वीही राज्यात सिंचनावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत, मात्र त्यामानाने पाण्याचे सिंचन झाले नाही. त्यामुळे अजूनही बहुतांश शेती जिरायतीवर अवलंबून आहे. आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही मोठ्या प्रमाणात होत आहेत.  जोपर्यंत शेतकर्‍याला 12 तास पाणी मिळणार नाही तोपर्यंत शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढणार नाही. रस्त्यांची कामे करताना जेवढे नाले व नद्या आहेत, त्या खोल करण्याचे काम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे जलसंधारण होईल. उपलब्ध झालेले पाणी जमिनीत डिपॉझिट करा म्हणजे ते कधीही काढता येईल. जलसंधारणाचा मोठा कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे.  सॅटेलाईट पोर्ट सिंदी राज्यात ठिकठिकाणी निर्माण करायला हवे. याद्वारे  शेतकर्‍याचा माल निर्यात करणे अत्यंत सुलभ होते. राज्यातल्या सांगली, सोलापूर, नाशिक याभागात डाळींब मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस, द्राक्षे महत्त्वाचे पीक आहे. इथे पाण्याचा अपव्यय जास्त होत आहे. पाण्याची काटकसरीने वापर व्हायला हवा. विदर्भ पट्ट्यात  डाळींचे पीक चांगले होत आहे. या भागातील डाळींना वेगळी चव आहे. त्याचे मार्केटिंग केले गेले पाहिजे. नागपूर विभागात कापूस,  धान ही पिके अधिक होतात. अशा या पिकांवर अधिक संशोधन होऊन कमी पाण्यात शेती होण्यासाठी अधिक संशोधन होण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्या भागात संशोधन केंद्र उभारले गेले पाहिजेत. देशात गहू, तांदळाचा साठा आता पुरेसा आहे. त्यामुळे पीकपध्दतीबद्दल विचार करावा लागणार आहे. शेतकर्‍यांनी आपल्या विहिरीचे पाणी आणि शेतीची जमीन तपासावी. त्यानुसार कोणते पीक घेणे योग्य राहील याचा निर्णय घेता येईल. सेंद्रीय खताचा अधिक वापर करून, खर्च कमी करून उत्पन्न कसे अधिक घेता येईल यासाठी प्रयत्न व्हावेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे  तेलबियांचे उत्पन्न अधिक येईल यासाठीही प्रयत्न करावेत. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

जुन्या झाडांचे पुनर्रोपण व्हावे

राज्यात आणि देशात मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय महामार्गांची कामे सुरू आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांची कत्तल करण्यात आल्याने हमरस्ता होऊनही रयाच गेल्याची परिस्थिती आहे. डेरेदार झाडांच्या आकर्षक कमानी, उन्हाळ्यात मिळणारा थंडावा, ऊर्जा देणारा प्राणवायू या गोष्टी आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. निसर्गसंपदाच नष्ट झाल्याने फार मोठे आणि भरून न येणारे अपरिमित नुकसान झाले आहे. खरे तर हा निसर्गाचा ठेवा टिकवता आला असता,परंतु प्रशासकीय अनास्था व विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या कत्तलीमुळे महामार्ग उजाड बनत आहे. परदेशात आणि भारतातही अनेक ठिकाणी झाडांच्या पुनर्रोपणाचा यशस्वी झालेला प्रयोग राज्यात सर्वच राष्ट्रीय महामार्गांवर  झाला असता तर बरे झाले असते. प्रशासकीय अनास्थेमुळे झालेले नुकसान एक शल्य म्हणून कायम बोचत राहणार आहे. रत्नागिरी-नागपूरसह राज्यात अनेक महामार्ग बनत चालले आहेत. मात्र यामुळे शेकडो वर्षांपासूनची झाडे सपापस कापली जात आहेत. अर्क महाकाय वृक्षांचा बळी गेला आहे. वास्तविक ही जुनी-पुराणी निसर्गसंपदा ऐतिहासिक ठेवा म्हणून जपला जावा म्हणून निसर्गप्रेमींनीही पुढाकार घ्यायला हवा होता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. उर्वरित भागातील जुन्या वृक्षांचे पुनर्रोपण करून हा ऐतिहासिक ठेवा जपला जाऊ शकतो. पण शासनाचे काम,त्याला कोण अडवणार, ही मानसिकता सोडली पाहिजे. सांगली जिल्ह्यातील मिरजजवळील महाकाय वृक्ष वाचवण्यासाठी प्रयत्न झाले. त्याला यश मिळाले. तसे अन्य जुन्या झाडांबाबतही करता येऊ शकते. याशिवाय महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदार कंपनीने दुतर्फा झाडे लावावीत ,असा नियम आहे. त्यानुसार महामार्गाला अडथळा येणाऱ्या झाडांचे पुनर्रोपण करता येऊ शकते. ठेकेदारांच्या'हम करे सो कायदा' या वृत्तीमुळे तयार झाडांचा बळी जात आहे. वन विभागही याबाबत मूग गिळून बसल्यासारखी परिस्थिती आहे. शासनाने याकडे लक्ष देऊन पर्यावरण प्रेमी आणि ठेकेदार यांच्या माध्यमातून जुन्या झाडांचे पुनर्रोपण करावे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

संसर्ग टाळण्यासाठी काळजी घ्या; संशय नको

कोरोनाचा संसर्ग मला होणार नाही ना? झाला तर माझ्यामुळे कुटुंबियांना होणार नाही ना, त्यातून मी बरा होईल ना. आरोग्य उपचार व्यवस्थित मिळतील ना. असे अनेक विचार सध्या अनेकांच्या डोक्यात येत असतील. लॉकडाउनमुळे अनेकांचा रोजगार बुडाला आहे. नोकरी गेली आहे. अशातच आता काही व्यावसायिकांना व्यवसाय सुरळीत होईल का? अशा प्रश्नांनी बेचैन करून सोडले आहे, मात्र परिस्थिती गंभीर असली तरी काळजी घेणे हे आपल्या हातात आहे. त्यामुळे संसर्ग टाळण्यासाठी काळजी घ्या. संशय मनात आणू नका. विनाकारण त्रासात पडू नका. संकटाच्या काळात ताणतणाव, चिडचिडेपणा, झोप न येणे असे प्रकार घडत आहेत. यामुळे मानसिक आजार होण्याची शक्यता वाढते. आणि सध्या याचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. मागील काही दिवसांपासून सर्वत्र रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे चिंता आणखी वाढली आहे.याच दरम्यान कौटुंबिक कलहदेखील वाढले आहेत. मार्चपासून सतत या गोष्टी घडत असल्यामुळे अनेकांमध्ये ताणतणाव वाढले आहेत. कोरोनाचे संकट नुसते आरोग्याचे संकट न राहता हे आता आर्थिक आणि मानसिक संकट झाले आहे. बिघडलेली आर्थिक स्थिती कधी सुधारणार आणि पुढे काय करायचे? यामुळे अनेकांची चिंता वाढली आहे. या काळात धीराने आणि संयमाने स्वत:ला आणि कुटुंबाला सावरणे, सांभाळणे महत्त्वाचे आहे. ओढवलेल्या परिस्थितीची जाणीव ठेवून घरातील सर्वांनीच संयम बाळगला पाहिजे. घरातील वातावरण आनंदी, खेळकर ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ही परिस्थिती आणखी काही महिने राहणार आहे, हे उघड आहे. त्यामुळे स्वतःची काळजी घेत समाजात वावरले पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीत प्रत्यक्ष भेटणे जरी शक्य नसले तरी आपल्या जवळच्या मित्रांशी, नातेवाईकांशी फोनच्या माध्यमातून  बोलत राहणे गरजेचे आहे.   ताणतणाव असल्यास किंवा काही अडचणी असल्यास त्या गोष्टी एकमेकांशी बोलल्याने सुटू शकतात. कोणतेही विचार मनात दडवून ठेवणे म्हणजे मानसिक आजारांना निमंत्रण देण्यासारखे आहे. त्यामुळे या काळात विचारांना वाट मोकळी करून देणे गरजेचे आहे. सकारात्मक विचाराबरोबर सकारात्मक गोष्टींचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. विशेषतः नकारात्मक बोलणाऱ्या, ताणतणाव देतील, अशा व्यक्तींपासून दूर रहा. सध्या रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन नागरिकांनी करावे. त्याचबरोबर स्वत: स्वत:ची काळजी घ्यावी, ज्यांना मानसिक आजार असतील. त्यांनी एकटे राहू नये तसेच उपचार बंद न करता तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. नकारात्मक घटनांचा जास्त विचार करू नये आणि त्या पाहणेसुद्धा टाळावे. घरातील सर्वांनी मिळून वातावरण आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न करावा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सर्वांगीण विकास हाच आत्मनिर्भरतेचा मार्ग

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लावलेल्या टाळेबंदीने देशाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मात्र यामुळे आपल्याला अनेक गोष्टी नव्याने समजून घेता आल्या आहेत. देशाने आयात कमी करून निर्यात वाढवली पाहिजेत. शेती आणि खेडी समृद्ध केली पाहिजेत आणि देशाला लागणाऱ्या प्रत्येक वस्तूंची निर्मिती इथेच झाली पाहिजे, अशा अनेक गोष्टींकडे आपल्याला लक्ष दिले पाहिजे. म्हणजेच देशातील अनेक क्षेत्राचा विकास करण्याची संधी आहे. तंत्रज्ञान विकसित करून विविध क्षेत्राचा विकास केला तर रोजगार निर्माण होईल. रोजगार वाढला तर निर्यात वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला पुढे नेता येईल, हाच आत्मनिर्भर होण्याचा मार्ग आहे, हे आता सर्वांनीच लक्षात घेतले पाहिजे. आयात वस्तूंसाठी आपल्या देशात पर्याय निर्माण होऊन आयातीत वस्तू निर्यात करू शकलो पाहिजे. देशात संशोधन आणि तंत्रज्ञानात अनेक लोक पुढे जात आहेत. आपल्या देशात कौशल्याधिष्ठित मनुष्यबळ आहे, कच्चा माल आहे, तंत्रज्ञान आहे, बाजारपेठ आहे, कमी वेतनात मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकते, अशा स्थितीत उत्पादन खर्चात बचत करणे शक्य आहे. कृषी, ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी त्या क्षेत्रात काम करण्याच्या खूप संधी आहेत. केवळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर या क्षेत्राचा विकास होऊ शकतो. यामुळेच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल.  प्रत्येक क्षेत्राची प्रगती आणि विकास केला तर आम्ही फक्त स्वावलंबीच बनणार नाही, तर तंत्रज्ञानाचा विकास करून भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुढे नेऊ शकतो. देशातील प्रत्येक क्षेत्राची एक क्षमता आहे, त्या क्षेत्राची क्षमता व कमतरता ओळखून आणि लोकांची आवश्यकता आणि क्रयशक्ती याचा अभ्यास करून संबंधित उद्योगात पाऊल ठेवणे योग्य ठरणार आहे. कोविडमुळे निर्माण झालेली निराशा, भय बाजूला सारून सकारात्मकतेने आणि आत्मविश्‍वासाने अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी लागेल. आत्मनिर्भर भारतासाठी गावांच्या, मागास भागांचा आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल. सरकारने रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्  ठेवले पाहिजे. तसेच जास्तीत उद्योग या विभागाशी कसे जोडले जातील, त्या उद्योगांना कसा फायदा मिळेल अशी धोरणे अवलंबिली पाहिजेत. यासोबतच जैविक इंधन निर्मिती ही भविष्यातील आपली गरज असेल, हे ओळखून त्यादृष्टीने पावले पडली पाहिजेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली 

पर्यावरण: मन, शरीर आणि निसर्गाचे

पर्यावरण प्रदूषण आजचा बहुचर्चित विषय आहे. याने संपूर्ण विश्वासाला चिंतेत टाकले आहे. प्रत्येक वर्तमानपत्र, टेलिव्हिजन चॅनेलवर वेगवेगळ्या प्रकारे पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्प्रभावाची चर्चा होताना दिसत आहे. यात जलप्रदूषण, वायू प्रदूषण आणि आकाश प्रदूषणाचा समावेश आहे.  या सगळ्यांत येणाऱ्या पिढीचीच काळजी सतावू लागली आहे. माणसे स्वतः बाबत चिंता करताना दिसत आहेत. अर्थात ही चिंता शिकल्या सवरलेल्या आणि शहरी क्षेत्रातल्या समाजात जितकी आहे,तितकी ग्रामीण क्षेत्रात नाही. कारण याचे इथल्या समाजात असलेले कोरे अज्ञान. किंवा त्यांचा जीवनक्रम इतका  स्वास्थ्यपूर्ण आहे की, ते याचा विचारच करत नाहीत.

पर्यावरणाचा एक पैलू असा आहे की, ज्याचे महत्त्व सर्वाधिक आहे, पण त्याची चर्चा होताना दिसत नाही. पर्यावरण बिघडण्यामागे जे कारण प्रमुख मानले गेले आहे, त्याच्या कारणामुळेच चर्चेला पूर्णविराम द्यावा लागत आहे. पर्यावरणाच्या प्रदूषणाचे एक प्रमुख कारण आहे- उद्योग. विशेषतः या उद्योगात अप्राकृतिक (सिंथेटिक) पदार्थांचा उपयोग आणि निर्मितीही होत आहे. भू- भागाच्या प्रदूषणात यांचाच सर्वाधिक प्रभाव आहे.

हे खरे आहे की, व्यक्ती तंदुरुस्त राहू शकतो, परंतु तंदुरुस्त राहण्याचा अर्थ फक्त शरीराच्या आरोग्यापुरता मर्यादित आहे का? बुद्धी आणि मनाच्या आरोग्यावर बाहेरील स्रोतांचा परिणाम होणार नाही का? मग यांना खराब कोण करत आहे? सुख, प्रसन्नता आणि आनंद बाहेरील पर्यावरणाच्या साहाय्याने राहू शकत नाही का? आमचे राहणीमान, खाणेपिणे आणि दिनचर्या यांच्यामुळे आपले वैयक्तीक पर्यावरण प्रभावित होत नाही का?  शरीरासोबत आपण जे काही करतो, त्याचा थेट संबंध आपल्या आरोग्याशी आहे. आपले अन्न, कौटुंबिक जीवन ,सामाजिक गठन, परंपरा या सगळ्यांचे मिळून आपलं पर्यावरण बनवतो. आपण सगळ्यात अगोदर आपले अन्न बिघडवले. कृत्रिम बीज, खत, कीटकनाशकांबरोबरच बिगरमोसमी फळे, पदार्थ आपण बनवायला सुरुवात केली. निषेधात्मक भोजनाचा उपयोग वाढला. औद्योगिकरणाने तर खाण्याचे स्वरूपच बदलून टाकले. सर्वच खाण्याचे पदार्थ डबाबंद स्वरूपात मिळायला लागले.  खाण्याच्या पदार्थांमध्ये सिंथेटिक रंग, स्वाद, गंध आणि प्रिजव्हेंटर ( जे वस्तू खराब करण्यापासून वाचवते.)सगळं काही कृत्रिम आहे. प्राकृतिक असं काहीच नाही. आज  सर्व प्रकारची थंड पेये उपलब्ध आहेत. आजची सगळी शीतपेये याच श्रेणीत येतात. मग शरीराची रोधक क्षमता कशी वाढेल?  दुधापासून बनवलेले अनेक पदार्थ आपण महिनोंमहिने फ्रीजमध्ये ठेवून, भुकटी करून खातो. हीच परिस्थिती मैद्यापासून बनवलेल्या पदार्थांची आहे. आपण जाहिरातींच्या माऱ्याने प्रभावित होऊन असले पदार्थ घ्यायला राजी होतो. परंतु, हे आपल्या शरीराला सकसता  देणारे नव्हे तर आरोग्य बिघडवणारे आहेत,याचा विचारच करत नाही. तळलेले पदार्थही आपल्यासाठी फक्त स्वादासाठी महत्त्वाचे वाटतात. चटपटीत खाण्याला आपण प्राधान्य दिले आहे.  पण आपल्या लक्षात एक गोष्ट येत नाही, जे अन्न खाल,तसेच बनाल. जे पेराल,तेच उगवणार.  यात दोष कोणाचा? आपलं शरीर जे नैसर्गिक पदार्थ आहेत, ते आपलं शरीर पचवू शकतं. आपल्याला सिंथेटिक सामुग्रीचे विसर्जन करावेच लागणार आहे. जोपर्यंत शरीर तंदुरुस्त आहे,तोपर्यंत  सर्व काही व्यवस्थित होत राहतं. चव, पोट भरणे यालाच अधिक प्राधान्य दिले आहे. आपल्या शरीराचं काय होईल, याचा आपण विचारच करत नाही. आपण आता तरी या प्रदूषणाचा विचार करायला हवा आहे. बाहेरील वातावरण चांगले असेल तर मनही प्रसन्न राहते. आपले अन्नदेखील ताजे आणि विषमुक्त असायला हवे याची काळजी घेतली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

फळे-भाजीपाला टिकवण्याच्या संशोधनाला वेग यावा

फळे-भाजीपाला हा नाशवंत माल आहे. टोमॅटो बरोबरच अनेक फळ आणि भाजीपाला यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्यावर त्याला बाजारात भाव येत नाही.त्यामुळे बहुतांश वेळा भाजीपाला रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो. कित्येकदा त्याचा खर्चही निघत नाही. यामुळे शेतकऱ्याला त्याचा फटका बसतो. त्यावर्षी शेतकरी आतबट्टयात येतो. खरे तर जगभरात मागील दीड-दोन दशकांपासून अतिनील किरणांच्या वापराद्वारे टोमॅटोच नाही तर विविध फळे-भाजीपाल्याची टिकवणक्षमता वाढविण्याचे प्रयोग सुरु आहेत. काही प्रमाणात त्याला यशही मिळाले आहे. असे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करणारे संशोधन आपल्याकडे मार्गी लागण्याची गरज आहे. आता विकिरण तंत्राद्वारे टोमॅटोची टिकवण क्षमता तब्बल ६० दिवस वाढविणारे संशोधन भाभा अणुसंशोधन केंद्र आणि पणन मंडळाच्या पुढाकारातून होणार आहे. याचे स्वागतच आहे. कारण हे संशोधन आणि प्रयोग यशस्वी झाले तर टोमॅटो दोन महिन्यांपर्यंत साठवून ठेवता येणार आहेत. अर्थात एखाद्या हंगामात टोमॅटोचे भरघोस उत्पादन झाले अन् बाजारातील आवक वाढून दर कोसळले तर ते साठवून ठेवण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल. काही देशांनी तर 'सेल्फ लाईफ' अधिक असलेली वाणंच विकसित केली आहेत. तर काही देश

टोमॅटोची योग्य काढणी, प्रतवारी आणि शीत साठवणूकीद्वारे (डीप फ्रिजर) 20 ते 30 दिवसांपर्यंत टोमॅटो उत्तमरित्या टिकवून ठेवतात. चीनमध्ये जेव्हा

फळभाज्या अथवा इतर फळांचे भाव कमी असतात, तेव्हा शेतकरी फळांची पक्वता रोखण्यासाठी विशिष्ट संप्रेरकांचा सौम्य फवारा मारतात, जेणेकरून

बाजारात योग्य भाव येताच शेतकऱ्यांना फळांची तोडणी करणे शक्य होते. त्यासाठी सरकार सर्व प्रकारची मदत करते. तिथे शेतकऱ्यांनी उत्पादित

केलेल्या नाशवंत फळे व भाज्यांची साठवण करण्यासाठी अद्ययावत शीतगृहेदेखील आहेत. आपल्याकडे अशाप्रकारचे संशोधन झाल्यास टोमॅटो उत्पादकांबरोबर व्यापारी, निर्यातदार तसेच प्रक्रियादार अशा मूल्य साखळीतील सर्वांनाच उपयुक्त ठरेल असे आहे. महत्वाचे म्हणजे हे संशोधन प्रत्यक्षात आल्यास त्याच्या विस्तारास टोमॅटो पट्ट्यातून अनेक बाजार

समित्या पुढे येतील. त्यामुळे या संशोधनाचे काम शक्य तेवढ्या लवकर सुरु व्हायला हवे.यासाठी शासनाने आर्थिक तरतूद करून प्रोत्साहन द्यायला हवे. सध्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या टाळेबंदीमुळे देशात शेतमाल विशेषतः फळे-भाजीपाला यांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे.तांदूळ, गहू यांचे उत्पादन भरमसाठ झाल्याने आणि पाऊसमान चांगले झाल्याने अन्नधान्य तुटवडा जाणवला नाही. मात्र यानिमित्ताने काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. शेतमाल जास्त काळ टिकवण्यासाठीची गरज प्रकर्षाने जाणवली. त्यामुळे याकडे यासाठीचे संशोधन वाढीस लागण्याची गरज आहे.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक व जैवइंधनाचा वापर काळाची गरज

मोठय़ा शहरांमध्ये असलेली सार्वजनिक वाहतूक डिझेलऐवजी सीएनजी-एलएनजी या इंधनावर करण्यात आली तरच ती फायदेशीर ठरू शकते. वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक किंवा जैविक इंधनाचा वापर ही आता काळाची गरज ठरणार आहे.राज्य सरकारे चालवत असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात तोट्यात आहेत. कारण  या सार्वजनिक वाहतूक चालवल्या जाणाऱ्या बसेमध्ये डिझेलसारख्या महागड्या इंधनाचा वापर केला जातो. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येतोच शिवाय आणि प्रदूषणातही वाढ होते. महाराष्ट्र परिवहन महामंडळ तर कित्येक वर्षांपासून तोट्यातच चालले आहे. सध्याच्या कोरोना संसर्गाच्या काळात या महामंडळाच्या एसटीची चाके रुतलेलीच आहेत. इकडच्या कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला पैसा नाही. परवा राज्य सरकारने पगारासाठी500 कोटींची तरतूद करून दिली, पण हे किती दिवस चालणार? आता सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेत आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे इंधनावर अधिक पैसा खर्च होत आहे. त्यामुळे डिझेलऐवजी इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बायो सीएनजी, एलएनजी, मिथेनॉल, इथेनॉलचा वापर झाला तर सार्वजनिक वाहतूक ही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी होईल. शहरात चालणार्‍या सिटी बस, स्कूल बस, औद्योगिक क्षेत्रासाठी वापरल्या जाणार्‍या बस या सीएनजीवर चालव्यात. लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी चालविण्यात येणार्‍या बस व ट्रक एलएनजीवर चालविण्यात याव्यात. किंबहुना डिझेल बसचे एलएनजी-सीएनजीमध्ये रूपांतर करण्यात यावे.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचीही यासाठी अनुकूलता आहे. त्यांचं म्हणणं असं की, डिझेल बसचे एलएनजी-सीएनजीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी  लागणारा खर्च दोन वर्षात वसूल होऊ शकतो.

लंडनमध्ये बस ऑपरेटरच गुंतवणूक करतो. ऑपरेटरला स्थानिक प्रशासन आणि शासनाने परवानगी दिली आहे. आपल्या देशातही सार्वजनिक वाहतुकीसाठी लंडन मॉडेलचा वापर करणे आता आवश्यक आहे. मुंबईत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी डिझेल बसला 150 रुपये प्रतिकिमीचा खर्च येतो. इथेनॉलवर चालणार्‍या बसला 78 रुपये, तर इलेक्ट्रिकवर चालणार्‍या बसला 50 रुपये प्रतिकिमी असा इंधनाचा खर्च येतो. हे लक्षात घेतले तर इलेक्ट्रिक बस ही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी आहे. आसाम राज्यात मिथेनॉल या इंधनाचा वापर अधिक आहे. तसाच वापर इतर राज्यात वाढला पाहिजे. वाहतूक स्वस्त आणि परवडणारी राहील यासाठी इंधन क्षेत्रात अद्ययावत तंत्रज्ञान शोधण्याचे कामही करण्याची गरज आहे. तसेच रोजगार वाढीसाठी अन्य क्लृप्त्या केल्या पाहिजेत. त्यानुसार सार्वजनिक खाजगी सहभागातून बस पोर्ट हे विमानतळांसारखे विकसित करण्याच्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. यादृष्टीने विचार केल्यास देशात वाहतूक क्षेत्रात रोजगाराच्या खूप क्षमता आहेत. डबल डेकर बस सेवेतही इंधनाची बचत होते. दिल्ली- जयपूर, दिल्ली- लुधियाना, मुंबई -पुणे, मुंबई- नाशिक या प्रवासासाठी जैविक इंधनावर चालणारी वाहतूक फायदेशीर ठरली आहे. नावीन्यपूर्ण मॉडेल आणि गुंतवणूक ही या क्षेत्राची गरज आहे. त्यामुळे यापुढे तरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फायद्यात चालण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करायला हवा आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012

ऍपलची ऐतिहासिक भरारी

अमेरिकेतील अ‍ॅपल या अवघ्या ४४ वर्षीय कंपनीने बुधवारी (दि.19 ऑगस्ट 2020) दोन लाख कोटी डॉलर्स इतक्या प्रचंड बाजारपेठीय मूल्याचा टप्पा ओलांडला. या शिखरावर पोहोचलेली ही पहिली अमेरिकी कंपनी. या मूल्याचे डॉलरचा दर सरासरी ७५ रुपये असा गृहीत धरून भारतीयीकरण केल्यास १५००००००००००००० रुपये रक्कम येते. ती दक्षिण कोरिया, ब्राझील, इंडोनेशिया, नेदरलँड्स, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, सौदी अरेबिया, टर्की, स्पेन अशा काही देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षाही जास्त आहे. म्हणजे अ‍ॅपल या एका कंपनीचा आकार या देशांच्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा मोठा आहे. यामुळे अ‍ॅपलपेक्षा मोठे असलेल्या अर्थव्यवस्थांत अमेरिका (२१ ट्रिलियन डॉलर्स), युरोपीय संघटना (१९ ट्रि.डॉ.), चीन (१४ ट्रि.डॉ.), जपान (५ ट्रि.डॉ.), जर्मनी (५ ट्रि.डॉ.) असे काही मोजके देशच राहतात. आपणही अ‍ॅपलपेक्षा इंचभराने का असेना अधिक आहोत याचा आनंद काही काळ तरी साजरा करू शकतो. आपली अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षाही कमी आहे. म्हणजे सध्या तरी आपण अ‍ॅपलच्या पुढे आहोत. पण अ‍ॅपलच्या वाढीचा वेग असाच राहिला तर ही कंपनी आपणास मागे टाकण्यास फार अवधी लागणार नाही, हे उघड आहे. अ‍ॅॅपलने हा टप्पा गाठणे ही  एक ऐतिहासिक घटना आहे. दोन वर्षांपूर्वी याच काळात अ‍ॅपलने पहिल्यांदा १ लाख कोटी डॉलर्स मूल्यास स्पर्श केला. त्यास जेमतेम २४ महिनेही झाले नाहीत तो या काळात या कंपनीने तितक्याच रकमेची मूल्यवृद्धी केली. हे सर्व नमूद करण्याचा उद्देश  म्हणजे आपण मनात आणले तर काय करू शकतो, हे अ‍ॅपलने आपल्याला दाखवून दिले आहे. 

जनजीवन सामान्य होण्यासाठी 'एसटी' धावायलाच हवी

दीडशे दिवसांनंतर खऱ्या अर्थाने एसटी आता जिल्ह्यांच्या सीमा ओलांडून धावू लागली आहे. राज्यातील ५० हजार गावांना विकासवाट दाखवणारी एसटी ग्रामीण महाराष्ट्रातील कोट्यवधी जनतेची जीवनरेषाच आहे आणि आता ती पुन्हा मार्गक्रमण करू लागली आहे. लॉकडाऊनचा निर्णय जाहीर करताना पहिला फटका एसटीलाच बसला. आणि त्यामुळे  ग्रामीण जनता, स्थलांतरित मजूर यांचे अस्तित्वच बेदखल करण्यात आले. साहजिकच कुणाला काम बंद झाल्याने घर गाठण्यासाठी वाहन मिळाले नाही, तर कुणाला कामाच्या शोधात दुसरीकडे जाता आले नाही. कुणी शहरात जाऊ न शकल्याने परीक्षेपासून वंचित राहिला, तर कुणाला तालुक्याच्या गावी पोहोचता आले नाही म्हणून पीक विम्याला पारखा झाला. काही लोकांनी पायी प्रवास करता करता घरी जाण्याअगोदरच वाटेत दम तोडला. खरे तर काही लोकांचे भयंकर हाल झाले. हा काळ कुठलाच माणूस आयुष्यात कधी विसरणार नाही. नंतर अनलॉक झाले तरी आंतरजिल्हा प्रवेशासाठीच्या प्रवेश पासव्यवस्था ठेवण्यात आली. त्यातल्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. वशिलेबाजी आणि दलालीने माखलेल्या 'ईपास' या प्रकारामुळे तर सामान्यांच्या वाट्याला

सुरक्षित प्रवासापेक्षा मनस्तापच अधिक आला. एसटी सुरू करण्याचा निर्णय घेताना ई पासला लावलेली कात्री त्यासाठीच आवश्यक होती. मुळात एसटी वाचवायला हवी आहे. कारण त्यामुळे तिचे कर्मचारी देखील बेरोजगारीपासून वाचणार आहेत. आज हजारो चालक-वाहक काम नाही, पगार नाही अशा विपन्नावस्थेत घरी बसून आहेत. इथे सगळ्यांना रोजी-रोटी मिळाली पाहिजे. त्यामुळे इथल्या कर्मचाऱ्यांचाही हक्क आहे. यापूर्वी जिल्ह्या जिल्ह्यात एसटी एसटी सुरू झाली आहे,मात्र तिला अजून म्हणावा असा प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे मास्क, सॅनिटायझरच्या वापराकडे कटाक्षाने लक्ष देत, मर्यादित प्रवासी संख्या आणि उचित अंतराचे पालन करून 'एसटीचा प्रवास, सुरक्षित प्रवास' हे ब्रीद खरे करून दाखवण्याचे आव्हान महामंडळापुढे आव्हान आहे.  प्रवाशांनाही आपली काळजी घेऊन प्रवास करायला हरकत नाही. कारण अजून किती दिवस घरात बसून दिवस काढायचे, असा प्रश्न आहे. कोरोना संसर्गाच्या सानिध्यात त्याच्यासह जगताना फक्त आपली काळजी आपण घेतली पाहिजे. मुळात म्हणजे एसटी सुरू होणे हे पुढच्या व्यापक अनलॉकच्या दिशेने पडलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. त्यासाठी सर्व घटकांनी संयम आणि नियमांचे काटेकोर पालन करत संपूर्ण अनलॉकसाठी आपण सिद्ध असल्याचे दाखवून द्यावे लागेल. तसे झाले तर 'लालपरी'च्या साथीने पूर्वीसारख्या सर्वसामान्य जनजीवनाचे स्वप्न साकार होईल.आणि शेवटी याला पर्याय नाहीच.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सार्वजनिक गणेशोत्सव रद्दच करावा

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या गणेशोत्सवावर फारच मर्यादा आल्या आहेत.  शासनाने यंदाच्या गणेशोत्सवाबाबत काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार हा उत्सव साजरा होणे गरजेचे आहेच, मात्र प्राप्त परिस्थिती पाहता आणि अनेक क्षेत्रात उद्भवलेले आर्थिक  संकट पाहता सार्वजनिक गणेशोत्सव रद्द करणेच हिताचे आहे. शिवाय घरगुती उत्सवालादेखील मर्यादा यायला हव्यात. आपण मार्च 2020 पासून अनेक सण, उत्सव ,यात्रा-जत्रा यांना फाटाच दिला आहे. गेल्या पाच-सहा महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग कमी होण्याऐवजी वाढतच चालला आहे. त्याची भीषणता वाढत चालली आहे, त्यामुळे यंदा गणेशोत्सव साजरा केलाच पाहिजे, असा अट्टाहास धरला जाऊ नये. खरे तर बदलत्या परिस्थितीनुसार वा अचानक काही अडचण निर्माण झाल्यास उत्सवाच्या स्वरूपात बदल करणे हिताचे ठरते. या पार्श्‍वभूमीवर प्रसिध्द पंचांगकर्ते तसंच खगोल अभ्यासक दा. कृ. सोमण यांनी या संदर्भात मोलाचे विचार मांडले. त्यांनी सांगितले आहे की, 'यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबत काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परंतु अडचणीमुळे एखाद्या वर्षी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी गणेश स्थापना आणि पूजा करता आली नाही तर शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता त्याला दोष देता येत नाही. मुख्यत्वे दर वर्षी गणेश चतुर्थीला गणेशस्थापना आणि पूजा करायलाच हवी, असं कुठल्याही मान्यवर ग्रंथांमध्ये लिहिलेलं नाही. या वर्षी कोरोनामुळे विविध गणेश मंडळांनी हा उत्सव साधेपणाने साजरा करायचं ठरवलं आहे तर काही मंडळांनी हा उत्सव रद्द केल्याचं जाहीर केलं आहे.ही चांगलीच गोष्ट आहे. मुंबईच्या प्रसिध्द लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळाने गणेशमूर्तीची स्थापना, उत्सव न करता या काळात आरोग्योत्सव साजरा करण्याचा घेतलेला निर्णय अतिशय स्तुत्य आहे. त्यामुळे इतर गणेश मंडळांनीही अशाच स्वरूपाचे निर्णय घेणं आजच्या कोरोनाच्या संकटकाळात योग्य ठरणार आहे.गणेश मंडळांनी आपापल्या परीने कोरोनावर नियंत्रण आणणाऱ्या उपाययोजनांवर काम करायला हवे किंवा यासाठी मदत करायला हवी. लोकमान्य टिळक यांचा गणेशोत्सव साजरा करण्यामागे वेगळा दृष्टिकोन होता. एकाद्या आपत्तीमुळे एकाद्या वर्षी सण साजरा केला नाही, म्हणून काही समस्या उदभवणार नाही. असे कुठल्या शास्त्रात म्हटले नाही. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती पाहून मंडळांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा न करता चाललेल्या आरोग्य उपाययोजना करण्यासाठी यंत्रणेला साहाय्य करायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली

खेळाकडे करिअर म्हणून पाहायला हवे

ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये भारतीय संघाने 1920 मध्ये प्रथम सहभाग घेतला. त्याला आता शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. तेव्हापासून 1980 पर्यंत हॉकी संघाने आठ सुवर्ण, एक रौप्य व दोन ब्राँझपदके मिळवून जागतिक हॉकी जगतात वर्चस्व मिळवले. या क्रीडा प्रकारात भारतीय संघाने आपला दबदबा निर्माण केला होता, मात्र त्यानंतर भारताची पीछेहाट होत राहिली. वैयक्तिक कामगिरीसाठी तर भारताला तब्बल 32 वर्षे वाट पाहावी लागली. 1952 मध्ये कुस्तीत खाशाबा जाधव यांच्या रूपाने भारताला ब्राँझ पदक मिळाले. तर 1996 मध्ये लिअँडर पेसने टेनिसमध्ये ब्राँझपदक मिळवले. म्हणजेच ऑलिंपिकमध्ये 1920 ते 2000 अशी 80 वर्षे भारत सहभागी झाला; मात्र वैयक्तिक पदके दोनच मिळाली. पण अलीकडच्या वीस-पंचवीस वर्षांमधील प्रगती त्यातल्या त्यात वाखाणण्यासारखी आहे, असे म्हणावे लागेल. 1996 मध्ये तत्कालीन खासदार सुरेश कलमाडी भारतीय ऑलिपिक संघटनेचे अध्यक्ष बनले व त्यांनी देशातील ऑलिंपिक चळवळीला नवे परिमाण देऊन ऑलिंपिक खेळांच्या प्रसाराला वेग व दिशा दिली. देशातील नामवंत कंपन्या व उद्योगसमूहांनी किमान एक दर्जेदार खेळाडू दत्तक घेणे, परदेशातील तज्ज्ञ प्रशिक्षक आणून प्रशिक्षण देणे, परदेशात प्रशिक्षणासाठी पाठवणे, देशात अनेक ठिकाणी क्रीडा सुविधा निर्माण करणे, स्पोर्टस मेडिसीनला प्रोत्साहन देणे तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडू चमकतील, असे प्रयत्न करणे,यासाठी त्यांनी खरे तर याचा पाया रचला. तिथून काही प्रमाणात भारतीयांना खेळाविषयी आस्था वाटू लागली. क्रीडा क्षेत्रात करिअर करण्याचे खेळाडूंनी स्वप्ने पाहिली. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत देशात क्रीडा संस्कृती रुजू लागल्यानंतर 2000 ते 2016 या सोळा वर्षांत विविध ऑलिंपिकमध्ये आपण कुस्ती, बॉक्सिंग, नेमबाजी, बॅडमिंटन, टेनिस, वेटलिफ्टिंग या खेळांमध्ये तब्बल चौदा वैयक्तिक पदके मिळवली. त्यात एक सुवर्ण, चार रौप्य व नऊ ब्राँझपदकांचा समावेश आहे. 2012 च्या लंडन ऑलिंपिकमध्ये आपण सर्वाधिक वैयक्तिक सहा पदके मिळवली. ऑलिंपिकच्या पदकतक्त्यात तेव्हा भारताचे नावही नसायचे अथवा क्रम अगदी तळात असायचा. पण 124 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या भारताची ही कामगिरीदेखील काहीच नाही. अजून आपल्याला खूप मोठा पल्ला गाठण्याची गरज आहे. ही पदतालिकेची संख्या वाढायला हवी आहे. आणि ऑलिंम्पिकसारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धात पदके मिळवायची असतील, तर भारताला आपले क्रीडा धोरण बदलायला हवे. त्याची सुरुवात खेळाडूंच्या लहानपणापासूनच व्हायला हवी. कझाकिस्तानसारखे छोटे देशही सुवर्णपदकांची लयलूट करताना दिसतात, तेव्हा आपला देश क्रीडा क्षेत्रात किती मागे आहे, याची जाणीव होते. ऑलिंपिक पदके मिळवण्यासाठी देशात ऑलिंपिक संस्कृती जोमात वाढवली पाहिजे.  सरकारचेही आर्थिक पाठबळ भक्कम असायला हवेच, पण देशातल्या विविध कंपन्यांनी एक एक खेळ दत्तक घेऊन त्यात खेळाडू तयार करण्याचे काम हाती घ्यायला हवे. तसेच पालकांनीही ऑलिंपिकसारखे आंतरराष्ट्रीय खेळ खेळण्यास पाल्यांना प्रोत्साहित करायला हवे. खेळाकडे करिअर म्हणून पालक, विद्यार्थी आणि शासनाने पाहायला हवे. तरच खऱ्या अर्थाने भारत क्रीडा प्रकारात अग्रेसर राहील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012

प्रत्येकाने अवयावदानाचा संकल्प करायला हवा

एक व्यक्ती आठ लोकांना अवयवदान करू शकतो. त्यामुळे किमान आठ लोकांच्या जीवाचे रक्षण करणे शक्य आहे. मात्र, भारतात अवयवदानाचे प्रमाण हे प्रती दहा लाखांच्या मागे 0.८ टक्के एवढे अल्प आहे. जे अमेरिका आणि स्पेनसारख्या विकसित देशांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्यामुळे अवयवदानास प्रेरित करण्यासाठी जनजागृती कार्यक्रम वाढवण्याची गरज आहे. आज एक मेंदूमृत व्यक्ती मरणोत्तर आठ लोकांना जीवदान देऊ शकतो. शिवाय टिश्य़ुच्या सहाय्याने किमान पन्नास रुग्णांच्या जीवनात सकारात्मक बदल करून जीवन सुखकर करू शकतो. काही कारणांनी व्यक्तीचे अवयव निकामे झाल्यावर अत्याधुनिक प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेच्या माध्यमातून ते अवयव बदलविता येतात व रुग्णाचे जीवनमान वाढविता येते. मात्र, त्यासाठी कुणीतरी रुग्णास अवयवदान केले पाहिजे. रुग्णास जीवित व्यक्ती अथवा मृत व्यक्ती अवयवदान करू शकते. सध्या जिवंत व्यक्तींद्वारे करण्यात येणारे अवयवदानाचा टक्का मोठा आहे. मात्र, त्यामुळे प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असलेल्या फार कमी लोकांना अवयव मिळत आहेत. अशा वेळी मेंदूमृत अथवा मरणोत्तर अवयवदानाचा टक्का वाढला तर अनेक रुग्णांचे जीव वाचू शकतील. दोन प्रकारे अवयवदान करता येते. पहिला म्हणजे लिव्हिंग डोनर ऑरगन डोनेशन. यामध्ये जीवंत व्यक्ती आपल्या आप्तस्वकीयास मूत्रपिंड, स्वादूपिंड, यकृत अशा अवयवांचे दान करू शकतो. हृदयविकाराने अथवा मेंदूमृत पावल्याने निधन झाल्यास मूत्रपिंड, यकृत, स्वादूपिंड, हृदय, फुफ्फुस, आतडे या अवयवांसह डोळय़ांच्या कॉर्निया, त्वचा, बोन मॅरो, हृदयाच्या झडपा, रक्तवाहिन्या यांचेही दान करता येते. जीवंत व्यक्तीस अवयवदान करावयाचे असल्यास किमान वयोर्मयादा ही १८ वर्षे आहे. मात्र, शारीरिक परिस्थितीवरून डॉक्टर व्यक्ती अवयवदानास पात्र आहे की नाही, हे ठरवितात. सोबतच रुग्णाला एचआयव्ही, हेपीटायटिस बी, मधूमेह, कर्करोग असे विकार नकोत. जगभरातील उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते की, अगदी सत्तरी व ऐंशीच्या वयात अवयदान व प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्या. मेंदूमृत व्यक्ती अथवा मरणोत्तर अवयवदान करण्यासाठी वयाची अट नाही. आपण जीवनकाळात अन्नदान, अर्थदान करीत असतोच. मात्र, अवयवदानाने आपण मृत्यूनंतरही दान करण्याचा हेतू साध्य होईल. त्यामुळे प्रत्येकाने अवयवदानाचा संकल्प केलाच पाहिजे. अवयदान न केल्याने अनेक रुग्ण अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी वाट बघत आहे. अवयवदानाने त्यांना जीवनदान देऊ शकू. प्रत्येक मृत्यूमध्ये अवयवदानाचे संधी असू शकते. अपघात अथवा इस्पितळात मृत्यू झाला तर नातेवाईकांनी डॉक्टरांना अवयवदानाची संधी आहे का, यासंबंधी विचारण केली पाहिजे. जर अवयवदान करण्याची संधी असेल तर ते घडवून आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली 7038121012

 

उद्योजक बनून नोकरी देणारे व्हा

नवीन तंत्रज्ञान, संशोधनाचा उपयोग करून आजच्या तरुणांनी उद्योजक व्हायला हवे आहे आणि उद्योजकतेच्या माध्यमातून अनेकांना नोकरी, रोजगार देण्याचे आता स्वप्न बाळगायला हवे.  त्यामुळेच मागास भागाचा विकास आणि रोजगार निर्मिती होईल. राष्ट्र सर्वोपरी हीच आपली विचारधारा आणि मातृभूमीचा विकास हाच आपला उद्देश असला पाहिजे. सध्याच्या काळात समाजातील नकारात्मकता दूर करून सकारात्मक निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. सुशासन आणि विकास हा आत्मनिर्भरतेकडे जाणारा मार्ग आहे. दरिद्रीनारायणाला केंद्रबिंदू मानून पुढे जाणे हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. २१ व्या शतकात ज्ञान ही शक्ती असून ज्ञानाचे संपत्तीत रुपांतर हे देशाचे भविष्य आहे. प्रबळ इच्छाशक्ती व दुर्दम्य विश्‍वास असेल तर अशक्य काही नाही. आपल्या देशाची दोन भागात विभागणी झाली आहे.  ६५ टक्के लोक आपापल्या जिल्ह्यात राहतात तर ३५ टक्के लोक रोजगारासाठी विविध ठिकाणी स्थलांतर करतात. स्थलांतर करणारे कृषी, ग्रामीण आणि आदिवासी तसेच ११५ मागास जिल्ह्यातील आहेत. या भागाचा विकासच झाला नाही म्हणून रोजगारासाठी त्यांना स्थलांतर करावे लागते. आता या भागात विकास व्हायला हवा आहे आणि हा विकास उद्योगाच्या माध्यमातूनच होणे शक्य आहे. त्यामुळे आजच्या युवकांनी नोकरीच्या मागे न लागता उद्योजक होऊन रोजगार निर्मिती करावी आणि इतरांना रोजगार द्यावा, नोकरी द्यावी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 

ग्रामीण उद्योगांच्या विकासाची योजना बनवा

ग्रामीण आणि मागास भागातील उद्योगांचा विकास नसल्यामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होत नाही. ग्रामीण उद्योगांचा जीडीपी वाढल्याशिवाय देशाची प्रगती आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार नाही. यासाठी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने (सीआयआय) ग्रामीण उद्योगांच्या विकासाची योजना बनवण्याची गरज आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात एमएसएमईचा 30 टक्के सहभाग आहे. 50 टक्के निर्यात आणि 11 कोटी रोजगार निर्मिती आहे. आज रोजगार निर्मिती करणारा उद्योग महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे गरिबी दूर होणार आहे. यादृष्टीने विचार करून सर्व लहान उद्योग एमएसएमईत कसे सहभागी करून घेता येतील यादृष्टीने शासनाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीने आपल्याला भारतीय उद्योग क्षेत्राने आता ग्रामीण भागातील उद्योगांचा विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, हे आपल्याला कळून आले आहे. आत्मनिर्भर भारताकडे जायचे आहे, तर एमएसएमईला सर्व बाजूंनी अधिक मजबूत केले पाहिजे. क्षेत्रानुसार लोकांना बोलावून त्यांच्या समस्या, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करता येईल, वाहतूक, ऊर्जा, उत्पादन, मजूर या खर्चात कशी बचत करता येईल, याबद्दलचे मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे.

एमएसएमईला बाजार कसा उपलब्ध होईल, तंत्रज्ञान कसे अवगत करता येईल. निर्यात क्षमता कशी वाढवता येईल, अशा प्रयत्नांनी एमएसएमई अधिक मजबूत होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांमधील क्षमता वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ग्रामीण उद्योगांमध्ये हस्तकला, खादी, मध, मासेमारी, जैविक इंधन, बांबू, आयुर्वेदिक औषधी यावर अनेक उद्योग उभे राहू शकतात. या उद्योगांच्या विकासासाठी ग्रामीण भागात खूप क्षमता आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. लोकांमध्ये क्षमता आहे, तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. फक्त क्षमता वाढवाव्या लागतील. कमतरता असतील त्या शोधून दूर कराव्या लागतील. त्यासाठी ग्रामीण उद्योगांचा विकास करणारा, रोजगार वाढविणारा व गरिबी दूर करणारी योजना-आराखडा असायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

सुरक्षा रक्षक उद्योगात रोजगाराची संधी

कोरोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीत आज देशात अधिकाधिक रोजगार निर्मितीची आवश्यकता असताना जो उद्योग मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्माण करीत आहे, तो उद्योग देशासाठी महत्त्वाचा आहे. कोविडदरम्यान सुरक्षा रक्षकांनी जनतेची खूप सेवा केली. कोरोनाबाधितांची सेवा केली. त्यांची ही सेवा अभिनंदनीय आहे. खूप मोठा पसारा या उद्योगाचा असून या उद्योगात विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. सीसीटीव्ही, फायर फायटिंग इक्विपमेंट आदींचा या सुरक्षा रक्षक उद्योग क्षेत्रात समावेश आहे. सध्याच्या काळात या क्षेत्राने मोठय़ा प्रमाणात रोजगार लोकांना उपलब्ध करून दिला आहे.  तंत्रज्ञान आता खूप पुढे गेले आहे. सुरक्षा रक्षक क्षेत्रातही बदल होत आहेत. सुरक्षा रक्षक हे क्षेत्र आता समाजाची गरज झाले आहे. एक नवीन दृष्टिकोन घेऊन या उद्योजकांना आता काम करावे लागणार आहे. येत्या 10 वर्षात हा उद्योग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जाण्यासाठी काय करावे लागेल, त्या दृष्टीने उद्योजकांनी विचार करावा लागेल. रोजगाराची खूप क्षमता या उद्योगात असून ते देशासाठी महत्त्वाचे आहे. सीसीटीव्हीसाठी लागणारे काही साहित्य आयात करावे लागते. या क्षेत्रातील काही उद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार हे साहित्य आपण भारतात बनवू शकतो. चीनमधून आयात करण्यात येणार्‍या साहित्यावर आयात शुल्क वाढवता येईल. पण नवीन आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून हे साहित्य आपल्या देशात बनविण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. ते साहित्य आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असावे यासाठी प्रयत्न झाले तर आपण निर्यातही करू शकणार आहोत. परदेशातील अनेक व्यापारी आपल्या व्यापारासाठी नवीन स्थळाच्या शोधात आहेत. अशावेळी आपणास संधी आहे. या संधीचा उपयोग आपण केला पाहिजे. त्याचबरोबर अग्निशमनसाठी लागणाऱ्या  साहित्याचे तंत्रज्ञान विकसित व्हायला हवे आहे.  महापालिकांना लागणारे आवश्यक साहित्य उपलब्ध होऊ शकत नाही, अशा वेळी खासगी कंपन्यांकडे ते उपलब्ध असले तर त्याचा फायदा आपल्याला होऊ शकतो. शासनाच्या अनेक योजना आहेत, या योजनांचा फायदा आपल्या उद्योग क्षेत्राने घ्यायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

इथेनॉलनिर्मितीवर भर द्यायला हवा

देशात व महाराष्ट्रात ऊस उत्पादन अधिक झाल्याने मागील वषीर्पासून अतिरिक्त साखरेचे संकट निर्माण झाले असून त्यात या वर्षी भर पडणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेच्या संकटावर इथेनॉलनिर्मिती हाच खात्रीशीर उपाय असून साखर कारखान्यांनी उसाच्या रसापासून साखर उत्पादनाचे प्रमाण कमी करून इथेनॉलनिर्मितीवर भर द्यायला हवा. मागील हंगामात देशात देशात २७२ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेबरोबरच देशांतर्गत बाजारपेठेतही साखरेच्या विक्रीवर करोनामुळे परिणाम झाला आहे. त्यामुळे २0२0-२१ चा हंगाम सुरू होत असताना भारतात साखरेचा १२२ लाख मेट्रिक टनांचा साठा शिल्लक असेल. शिवाय ऑक्टोबर २0२0 मध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील साखर हंगामात देशभरात ३११ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. देशातील साखरेचा सरासरी खप वार्षिक २६0 लाख टन आहे. ५0 लाख टन साखर निर्यात होऊ शके ल आणि १२३ लाख टन साखर शिल्लक राहील,असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. साखरेचे पोते तयार झाल्यापासून ते विकले जाऊन पैसे मिळेपर्यंत साखर कारखान्यांना सहा ते सात महिने वाट पाहावी लागते. या उलट खनिज तेलात इथेनॉल मिसळण्याच्या धोरणामुळे राष्ट्रीय तेलकंपन्या इथेनॉल खरेदीस उत्सुक आहेत. शिवाय इथेनॉल तयार होऊन त्याची विक्री झाल्यानंतर पैसे मिळण्याचा अवधी अवघे २१ दिवस आहे. शिवाय केंद्र सरकारने इथेनॉलसाठी ५0 ते ६0 रुपयांचा दर निश्‍चित केलेला असल्याने दराबाबत निश्‍चिंत राहता येते. त्यामुळे इथेनॉल हे बाजारपेठे, दर व त्यातून मिळणारा नफा या सर्व गोष्टींमध्ये खात्रीशीर उत्पन्न देणारे उत्पादन आहे. त्यामुळे उसाच्या रसापासून साखर तयार करून अतिरिक्त साखरेच्या साठय़ात भर घालण्यापेक्षा साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉलनिर्मितीवर भर दिला तरच साखर उद्योगाला अतिरिक्त साखरेच्या संकटातून मार्ग काढता येईल.यामुळे इंधन आयातीवर होणारा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

शाश्‍वत वाहतुकीसाठी ई-व्हेईकल गरजेचे

देशातील सार्वजनिक जलद वाहतुकीसाठी 'इलेक्ट्रिक व्हेईकल' आणि जैविक इंधन ही आज देशाची गरज आहे. या उपायामुळेच क्रूड ऑईल आयात खरेदीसाठी देशावर येणारा आर्थिक भार कमी होईल व सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात देश स्वयंपूर्ण होईल. वाहतुकीसाठी लागणार्‍या इंधनापैकी आज 70 टक्के क्रूड ऑईल आयात करावे लागते. त्यामुळे निर्माण होणार्‍या कार्बन डायऑक्साईचे प्रमाणही वाढते. 18 टक्के कॉर्बन डायऑक्साईड राष्ट्रीय महामार्गांवर चालणार्‍या वाहनांमुळे निर्माण होतो. जैविक इंधन किंवा इलेक्ट्रिक व्हेईकलचा वापर झाला नाही, तर हे प्रमाणात भविष्यात  आणखी वाढत जाणार आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिकवर चालणारी प्रवासी वाहने ही इंधनासाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी, प्रदूषण न करणारी शाश्‍वत वाहतूक प्रदान करणारी आहेत. त्याचबरोबर ब्रॉड गेज मेट्रोची संकल्पना  देशातल्या मोठमोठ्या शहरांमध्ये राबविण्याची गरज आहे.  एक्सप्रेस रेल्वे 60 किमी प्रतितास वेगाने धावते, पॅसेंजर 40 किमी प्रतितास वेगाने धावते, तर ब्रॉडगेज मेट्रो 120 किमी प्रतितास वेगाने धावतील. नवीन तंत्रज्ञानाने यात आणखी वाढ शक्य आहे. पॅसेंजर आणि एक्सप्रेससाठी ब्रॉडगेज मेट्रो हा योग्य पर्याय होऊ शकतो. महानगरांमधील सार्वजनिक वाहतूक इलेक्ट्रिक बसेस किंवा सीएनजी, एलएनजी इंधनाचा वापर व्हायला हवा. इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांना टॅक्सीची परवानगी मिळाली तर ग्रामीण भागात एका व्यक्तीला प्रवासासाठी दुचाकीचा उपयोग होऊ शकतो. यामुळे एका व्यक्तीसाठी ट्रॅक्सीसारखे मोठे वाहन वापरण्याची गरज नाही. तसेच दुचाकीला परवानगी मिळाली तर रोजगार निर्मितीही मोठय़ा प्रमाणात होईल. इलेक्ट्रिक वाहने आपल्या घरीच चार्ज करण्याची व्यवस्थाही होईल. अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. यापुढे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आणि शाश्‍वत वाहतूक प्रदान करणार्‍या ई-व्हेईकलच देशात अधिक वापराव्या लागतील. मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक, बंगलोर-चेन्नई, दिल्ली-जयपूर अशा वाहतुकीसाठी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसचा वापर व्हावा. यामुळे इंधनाच्या खर्चात प्रचंड बचत होईल आणि ही प्रदूषणमुक्त वाहतूक असेल. लंडनमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी जे मॉडेल वापरले जाते, ते मॉडेल आपल्या देशातही वापरण्याची गरज आहे. आज देशात विविध प्रकारांनी जैविक इंधन बनविण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. जैविक इंधननिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा मालही उपलब्ध आहे, त्याचा वापर झाला पाहिजे. देशाने आता आधुनिकतेची कास धरायला हवी. नवे तंत्रज्ञान पारंपरिक साधनांपेक्षा स्वस्तात आणि किफायतशीर ठरणार आहे. यामुळे रोजगारात वाढ होऊन युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012

वनस्पती लोण्यावर शासनाचे नियंत्रण असावे

खाद्यपदार्थ तयार करणार्‍या विविध हॉटेल-रेस्टॉरंट व अन्य ठिकाणी खाद्यपदार्थ विक्रेते वनस्पती लोण्याचा (मार्गारिन) खाद्य पदार्थासाठी अधिक वापर करीत आहेत. यामुळे दुधापासून बनविण्यात येणार्‍या लोण्याच्या विक्रीवर त्याचा विपरित परिणाम होत असून शेतकर्‍याचे दूध संकलन वाढून दुधापासून बनविण्यात येणार्‍या लोण्याचा वापर अधिक वाढावा. यासाठी वनस्पती लोण्यावर शासनाचे नियंत्रण असण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने 'फूड सेफ्टी अँण्ड स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया'(एफएसएसएआय) या शासकीय संस्थेला या संदर्भात आदेश द्यायला हवेत. दुधापासून मिळणारे लोणी आरोग्यास लाभकारक आहे, तर वनस्पतीपासून बनविण्यात येणार्‍या लोण्यात आरोग्यास पोषक तत्त्वे नसतात. देशात १५0 कंपन्या विविध ठिकाणी वनस्पती लोणी तयार करीत आहेत. वनस्पती लोण्याच्या वापरामुळे अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल वाढून हृदयासंबंधी विकार बळावण्याची शक्यता असते. साहजिकच त्यामुळे शेतकर्‍याचे दूध संकलन कमी होत आहे. दुधाच्या लोणीपेक्षा वनस्पती लोणी स्वस्त पडत असल्याने ग्राहकही त्याचाच वापर अधिक प्रमाणात करताना दिसत आहे. शेतकर्‍याचे दूध संकलन वाढून आरोग्यास लाभकारक दुधापासून तयार करण्यात येत असलेल्या लोण्याची विक्री वाढण्याची गरज आहे. बेकरी आणि वनस्पती लोणी (मार्गारिन) तयार करणार्‍या कंपन्यांना लोण्यामध्ये ५ टक्केपेक्षा अधिक वनस्पती लोणी वापर न करण्यासाठी मयार्दा टाकण्यात आल्या आहेत, मात्र तसे होताना दिसत नाही.  एफएसएसआयएच्या २0११ च्या कायद्यानुसार मार्गारिनपासून जे पदार्थ तयार करण्यात येतील त्या सर्व उत्पादनांवर लेबल व पॅकिंगवर 'ट्रान्सफॅट'चे प्रमाणाची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून अलीकडेच (मार्गारिनसाठी) 'डेअर अँनालॉग'ची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली असून यात संबंधित उत्पादनांचे नावासोबत तयार करण्यात आलेले उत्पादन मार्गारिनपासून बनविण्यात आले काय याचा उल्लेख संबंधित कंपनीला करावा लागणार आहे.त्या पदार्थांसाठी वेगळा लोगो देण्यात येणार आहे.

मार्गारिनपासून तयार करण्यात आलेले पदार्थ व त्या उत्पादनाच्या लेबलवर 'हे डेअरी उत्पादन नाही'असे ठळक अक्षरात नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याचेही एफएसएसआयएने म्हटले आहे. तसेच मार्गारिन वापरून तयार करण्यात आलेल्या पदार्थांसाठी वेगळा 'लोगो'देण्यात येईल. भेसळ टाळणे व ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून लेबलवर नाव टाकण्यात यावे. दुधापासून तयार करण्यात आलेले लोणी वापरून संबंधित पदार्थ बनविला तर शेतकर्‍याचे दूध अधिक विक्री होईल, हा उद्देश ठेवून २0११ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. या संदर्भात अधिक जनजागृती करण्यात येईल, असेही एफएसएसआयएने म्हटले आहे,पण ही प्रक्रिया वेगाने होण्याची गरज आहे. सध्या दुधाचे उत्पादन वाढले आहे आणि त्याचा खप कमी झाला आहे. साहजिकच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाला योग्य भाव मिळत नसल्याने दुध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. दुधापासून अधिक पदार्थ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करतानाच आरोग्यपूर्ण असलेल्या दुधाच्या पदार्थांचे अधिक सेवन करण्याबाबत जनमानसांत जनजागृती करण्याची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मलेरियावरही लस येण्याची गरज

कोरोनाचा संसर्ग जगभरात वाढत असताना त्याच्यावर लस निर्मिती करण्याचेही काम जोरात सुरू आहे. रशियाने यात बाजी मारली आहे. ऑक्सफर्ड चीही लस अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात कोरोनवरची लस बाजारात उपलब्ध होऊ शकेल. मात्र या कोरोनाच्याही आधी कितीतरी वर्षे भारतात आणि जगभरात थळ ठोकून असलेल्या मलेरियावर अजून लस आलेली नाही. शिवाय त्यावर औषध उपचारही उपलब्ध नाही. भारतात वर्षभरात जवळपास मलेरियाचे ८.४ लाख रुग्ण आढळतात. आणि यातील जवळपास २० टक्के रुग्ण दगावतात. असे असताना या गंभीर रोगाकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. जागतिक मलेरियाचा विचार केला तर भारतामध्ये सुमारे ४ टक्के रुग्ण आहेत. परंतु दक्षिणपूर्व आशियात ८७ टक्के रुग्ण हे भारतातील आहेत. ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि झारखंडमध्ये देशातील ७४ टक्के रुग्ण आढळतात. देशातील ९४ टक्के लोकांमध्ये मलेरिया होण्याचा धोका आहे, असे  तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. २0३0 पर्यंत भारताने मलेरिया निर्मूलनासाठी एक योजना तयार केली आहे. मलेरियाचे जलद निदान आणि उपचार करणे, पाळत ठेवण्याची प्रक्रिया मजबूत करणे आणि निर्मूलनाकडे प्रवेग करणे अशा या प्रणालीचे तीन खांब आहेत. भारतात अनेक आकर्षक पर्यटन स्थळे आणि जागतिक वारसा स्थळे आहेत. डासांमुळे होणार्‍या मलेरिया, डेंग्यू आणि चिकनगुनिया आणि साथीच्या पोटाच्या रोगांसारख्या आजाराची चिंता भारतात येणार्‍या विदेशी पर्यटकाना असते. त्यामुळे मलेरिया निर्मूलन करण्याची गरज आहे. यासाठी भारताने योजना आखली आहे. भारतात मलेरिया निर्मूलनाची ही सुरुवात आहे. 'मलेरियामुक्त भारत' हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी या आजारावर अधिक संशोधन होऊन लस उपलब्ध होण्याची गरज आहे. शिवाय उपचारपद्धतीही यायला हवी.

मलेरिया हा एक प्रतिबंधात्मक आणि बरा होणारा आजार आहे. तथापि जगात दरवर्षी मलेरियामुळे साडे चार लाख मृत्यू होतात, आणि त्यापैकी ९५ टक्के ब्रेन मलेरियामुळे होतात असे ऑस्ट्रियाचे मलेरीया तज्ञ डॉ. प्रा. एरीच स्मुझार्ड यांनी सांगितले आहे.सब सहारान आफ्रिका, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेत मलेरियाचे प्रमाण जास्त आहे. हा रोग मादी अनोफेलिस डासांद्वारे पसरतो. मलेरियामुक्त भागातील पर्यटकांना सेरेब्रल मलेरिया होण्याची जास्त शक्यता आहे.  जगभरात २0१८ मध्ये मलेरियाच्या २२.८ कोटी रुग्णांची नोंद झाली आहे. मलेरिया आजाराचा ब्रेन मलेरिया हा एक प्रकार आहे. हा प्लाझमोडियम फाल्सीपेरम प्रजातीमुळे होतो. ताप, बेशुद्धावस्था आणि मिरगीचे झटके ही मुख्य लक्षणे आहेत. मलेरिया परजीवी संक्रमित रक्त पेशी मेंदूतील लहान रक्तवाहिन्या मध्ये फसतात आणि मेंदूला सूज येते. हा रोग अतिशय गंभीर आहे आणि केवळ मेंदूवरच परिणाम करत नाही तर मूत्रपिंड, यकृत आणि शरीरातील प्रत्येक अवयवावर देखील परिणाम होतो. ब्रेन मलेरिया ही वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती आहे. निदान आणि उपचारांना उशीर झाल्यास २0 टक्के रुग्णांचा बळी जातो. परंतु जर अतिदक्षता विभागात रुग्णांवर योग्य उपचार केले गेले तर मृत्यूचे प्रमाण ५ टक्क्यांपर्यंत खाली येते. बहुतेक मृत्यू, मुले आणि गर्भवती महिलांमध्ये असतात. लस तयार करण्याचे प्रयत्न अद्यापपर्यंत यशस्वी झालेले नाहीत. त्यामुळे आता मलेरिया आजारावरदेखील लस येण्याच्या दृष्टीने संशोधन व्हायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

रोजगार निर्मितीशिवाय गरिबी संपणार नाही

विविध कौशल्याचा उपयोग करून नवीन उद्योग उभे करून लोकांना रोजगार मिळवून देणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत लोकांना रोजगार मिळणार नाही, तोपर्यंत गरिबी आणि भूकमारी संपणार नाही. अनेक योजना आणून रोजगार निर्माण कसा करता येईल, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करायाला हवा. गरिबी, भूकमारी व बेरोजगारी ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. उद्योग क्षेत्र, शेती क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आली आणि रोजगार उपलब्ध झाला तरच विकास होईल. प्रत्येक जिल्ह्याची क्षमता ओळखून लहान-लहान उद्योगांचे क्लस्टर तयार झाले पाहिजे. या भागातील प्रमुख पीक असलेल्या पिकांपासून काय काय निर्माण होऊ शकते, याचा विचार होऊन, तसे उद्योग सुरू झाले पाहिजे. तांदळाचा पुरेसा साठा असल्यामुळे त्याऐवजी आता कोणते नवीन पीक घेता येईल? बाजाराची मागणी काय, ते पीक आणि त्यापासून तंत्रज्ञान आणि कौशल्याचा वापर करून उद्योगांचे क्लस्टर तयार करावे लागतील. आपला भारत देश खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात आयात करत आहोत. तेल बियाणांचे अधिक उत्पन्न घेतल्यास परकीय गंगाजळी वाचण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे सोयाबीन, भुईमूग, करडई, सूर्यफूल यांचे उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे.  गूळ, उदबत्तीच्या काड्या, मध, बांबू, नीरा, मोह या उद्योगांच्या समूहातून महिलांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. तांदळापासून इथेनॉल तयार झाल्यानंतर उरलेल्या पेस्टमधून पशुखाद्य तयार करता येईल. ज्वारीपासून साखर किंवा मद्यनिर्मिती करण्याकडे लक्ष वेधल्यास जिरायती भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळू शकेल. वास्तविक रोजगार निर्मिती हे आपल्या देशासमोर एक आव्हान निर्माण झाले आहे. जोपर्यंत उद्योग निर्मिती वाढणार नाही, तोपर्यंत रोजगार निर्माण होणार नाहीत. यासोबतच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि १00 लाख कोटींच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी बाजारात आणि विविध क्षेत्रात खेळते भांडवल येणे आवश्यक आहे. बाजारात खेळते भांडवल यावे यासाठी सार्वजनिक खाजगी आणि परकीय गुंतवणूक विविध क्षेत्रात होणे आवश्यक आहे. यामुळेच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल. पाणी, ऊर्जा, वाहतूक आणि संवाद तसेच पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या क्षमता अधिक आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि सरकारांनी याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012

लघु उद्योगांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सामाजिक सूक्ष्म वित्तीय संस्थांची गरज

आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेल्या क्षेत्रातील अत्यंत लहान लहान उद्योगांना कर्जपुरवठा करून आर्थिक मदतीचा हात देण्यासाठी सामाजिक सूक्ष्म वित्तीय संस्था निर्माण व्हाव्यात. त्यामुळे या उद्योगांना 10 लाखांपर्यंत कर्जपुरवठा करणे शक्य होईल व या क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आणण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे मोठे संकट अर्थव्यवस्थेवर व समाजमनावर आले आहे. समाजात भीती, नैराश्य पसरले आहे. नैराश्याच्या गतेर्तून समाजाला बाहेर काढणे ही सामुहिक जबाबादारी आहे. सर्वांनी मिळून स्वतःसह इतरांमध्ये आत्मविश्‍वास जागवला पाहिजे. आजपर्यंत देशाने अनेक संकटांवर मात केली आहे. नैसर्गिक संकटांचा आणि नक्षलवाद व दहशतवादी कारवाया, शेजारील राष्ट्रांच्या सीमेवरच्या कुरबुरी अशा अनेक संकटांवरही मात केली आहे. आताच्या संकटामुळे आर्थिक व्यवस्था पुढे नेण्यासाठी सकारात्मकता आवश्यक आहे. हे दीर्घ काळ चालणारे संकट असल्यामुळे यासोबत जीवन जगण्याची पध्दती आत्मसात करावी लागणार आहे. अशा स्थितीतच मागास व अविकसित असलेल्या कृषी, ग्रामीण व आदिवासी भागातील भाजीवाले, फेरीवाले, चर्मकार,केश कर्तन, दूध विक्रेते अशा लहान लहान व्यावसायिकांना सूक्ष्म आर्थिक साह्य उपलब्ध झाले पाहिजे. त्यामुळे रोजगार निर्माण होणार आहे.  या लहान व्यावसायिकांना 5 ते 10 लाखांपर्यंत कर्जाचीच आवश्यकता असते.  या उद्योगांना कर्जपुरवठा व्हावा म्हणून सामाजिक वित्तीय संस्था सुरु  करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. या संस्थांना रिझर्व्ह बँकेने परवाना द्यावा. प्रत्येक शहरातील एका चार्टर्ड अकाऊंटंटकडे या संस्थांवर नियंत्रणाची जबाबदारी देण्यात यावी. ज्या संस्थांचे काम चांगले आहे, त्या संस्थांना 10 लाखांपेक्षा अधिक कर्जपुरवठा करण्याची परवानगी भविष्यात देता येईल. लहान व्यावसायिक व उद्योगांना सध्याच्या काळात कर्जपुरवठा झाला तरच सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास कृषी, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रातील उद्योग सुरु होऊन रोजगार निर्माण होईल. यामुळे मागास भागातील गरीब जनतेचे वैयक्तिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012

महाराष्ट्राला झालेली भूतबाधा कधी जाणार?

2013 पासून राज्यात महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानवी, अघोरी प्रथा, जादूटोणा निवारण व उच्चाटन या नावाने एक कायदा लागू झाला आहे. अंधश्रद्धा व जादूटोणाविरोधी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. त्यामुळे देशभरात राज्याचे कौतुकही झाले. परंतु, आज  त्याच्या अंमलबजावणीची काय परिस्थिती आहे. जादूटोण्याच्या संशयावरून चौघांना नग्न करून त्यांची धिंड काढण्याचा व त्यानंतर जाळून मारण्याचा धक्कादायक प्रयत्न केल्याचा प्रकार भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर जवळच्या राजापुरात काळाच्या रविवारी घडला. त्याचबरोबर कल्याणमधील खडकपाडा परिसरात अंगात संचारलेले भूत उतरविण्यासाठी मांत्रिकाच्या सांगण्यावरून तंत्रमंत्रानंतर केलेल्या बेदम मारहाणीत एका वृद्धेसह तिच्या मुलाचा मृत्यू झाला. आणि दोन दिवसांपूर्वी नागपूरजवळच्या खापरीतील एका वृद्धाची जादूटोणा करीत असल्याच्या संशयावरून अपहरण करून हत्या करण्याचा प्रकार उजेडात आला होता. या घटना आपण अजूनही किती मागासलेले आहोत आणि किती अंधश्रद्धेने बुरसटलेले आहोत,याची प्रचिती येते. आपण कायदे केले पण त्याची अंमलबजावणी करतानाच जनजागृती करण्यात कमी पडत असल्याचेही दिसत आहे. आपले इष्ट व्हावे आणि अरिष्टाचे भय नाहीसे व्हावे, अशा तीव्र भावनेतून कर्मकांडे केली जातात. आपल्या अव्यक्त मनाची ती कदाचित अभिव्यक्ती असेल. पण समाजात चिकित्सक बुद्धी आणि विज्ञानवाद रुजविण्यात आपली व्यवस्था आणि ते अंगी बाणविण्यात समाज म्हणून आपण कमी पडलो. माणूस हा सामजिक प्राणी आहे. समाजात आणि समुदायात तो राहाते. समुदायाप्रमाणे वर्तन करतो. अनेकदा आपली वैयक्तिक तार्किक बुद्धी समुदायात मंदावते, असे सांगितले जाते. त्यातून अनेक कल्पना जशाच्या तशा स्वीकारल्या जातात. ती जळमट साफ करण्यासाठी कायद्याला प्रबोधनाची जोड द्यावी लागेल.अनिष्ट, अघोरी व अमानवी गैरसमजुतींमुळे समाजाचे अतोनात नुकसान होत आहे. जादूटोणाविरोधी कायद्याची सकारात्मक, प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास अनेकांचे शोषण थांबेल. जीवही वाचतील. हा अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा विरोधी कायदा महाराष्ट्रात व्हावा, यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी अविश्रांत मेहनत घेतली. ज्या मूल्यांसाठी या माणसाने आयुष्य वेचले, प्रसंगी त्या मूल्यांसाठी प्राणही वेचले. मात्र आपण लोकांना विज्ञाननिष्ठ बनवण्यात कमी पडत आहोत. कायदा झाला, पण ग्रामपातळीवर त्याची जनजागृती करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

राज्य सरकारने आता यागोष्टीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.  विविध माध्यमातून राज्यभर जनजागृतीसाठी जाहीर सभांचे आयोजन होणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण कार्यशाळा घ्यायला हव्यात. विशेषत: विद्यार्थ्यांसाठी अशा कार्यशाळा शासन पातळीवरून ठिकठिकाणी घेण्याची गरज आहे. तरच विवेकाला झालेली भूतबाधा आपल्याला दूर सारता येईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत