कागदी लागद्याची गणेश मूर्ती हानिकारक

हल्ली कागदी लगद्याची मूर्ती पर्यावरणपूरक असल्याचा गैरसमज पसरवण्यात येत असून, बाजारात मोठय़ा प्रमाणात कागदी लगद्याच्या मूर्ती बनविल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात कागदी लगद्याच्या मूर्तीच्या विसर्जनाने जलप्रदूषण मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याचे वैज्ञानिक प्रयोगातून सिद्ध झाले आहे.  या प्रदूषणकारी मूर्तीवर बंदी घालण्यासाठी 'राष्ट्रीय हरित लवादा'कडे याचिका  दाखल करण्यात आली होती.  त्यात दिलेली तथ्ये 'राष्ट्रीय हरित लवादा'ने मान्य करत या मूर्तींचा वापर करण्यास बंदी घातलेली आहे. मात्र, प्रशासनाने न्यायालयाच्या या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी केलेली नाही. 

कौन कितना पानी मैं...

 काश्मीरमधील कलम ३७0 हटवल्यानंतर पाकिस्तान वारंवार भारताला युध्दाच्या धमक्या देत आहे. भारताबरोबर अनेक औद्योगिक व्यापार संबंध देखील पाकिस्तानने रद्द केले. मात्र पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बघता पाकिस्तान खरंच युद्घ करण्याच्या परिस्थितीमध्ये आहे का असा सवाल उपस्थित होतो.  जागतिक बँकेनुसार, २0१८ पर्यंत पाकि स्तानची जीडीपी २५४ अब्ज डॉलर होती तर भारताची जीडीपी २.८४ ट्रिलियन होती. म्हणजेच भारताची अर्थव्यवस्था ही पाकिस्तानच्या ११ पटीने अधिक आहे.

आता वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज

भारतात दरवर्षी वाहन अपघातात सुमारे दीड लाख लोकांचा बळी जात असतो. हा आकडा अन्य आजाराच्या बळींपेक्षा फार मोठा आहे. माणसाच्या हलगर्जीपणाचा   हा कळस म्हटला पाहिजे. आता संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक-२0१९ हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल असल्याचे म्हटले जात असले तरी त्याची कठोर अंमलबजावणी झाली तर च या कठोर कायद्याला अर्थ आहे. नाही तर असे हजारो लाखो कायदे आपल्या देशात केले आहेत, पण त्यांचा अंमलबजावणी अभावी काहीच उपयोग होत नाही. आता या नव्या कायद्याचेही असेच होऊ नये, अशी अपेशा आहे. हे विधेयक कायद्याच्या स्वरूपात अंमलात आल्यावर चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणार्‍यांना अनेक पटींनी दंड भरावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर दीर्घकाळ तुरुंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागेल. या कायद्यामुळे उलट भ्रष्टाचार अधिक बोकाळण्याची अधिक शक्यता आहे.

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा असंतोष दूर करा

 शासनाच्या सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकार्‍यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याच्या अन्यायकारक  घेतला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना  रस्त्यावर उतरल्या आहेत. याची दखल शासनाने घेण्याची गरज आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या सेवातील अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचारी-अधिकार्‍यांसह शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक उद्योग व महामंडळातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना २९ डिसेंबर २0१७ च्या शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्राद्वारे आरक्षणासह खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती देणे बंद केले आहे. त्यामुळे ज्येष्ठता यादीमध्ये वरच्या क्रमांकावर असलेले जवळपास ६0 हजार मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी पदोन्नतीपासूनही वंचित आहेत.

पदूषणामुळे वाढतो अनेक आजारांचा धोका

प्रदूषणाच्या बाबतीत ज्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा,त्या पद्धतीने होत नसल्याने जग मोठ्या नाशाच्या वाटेवर पोहचले आहे. लवकरच पृथ्वीचा नाश अटळ असून लोकांना आता या प्रदूषणाच्या विळख्याने 40 टक्के ग्रासले आहे. 'प्रदूषण' ही जगासमोर मोठी आणि गंभीर समस्या म्हणून उभी ठाकली असली तरी सतत होत असलेल्या संशोधनाकडे मात्र पाठ फिरवली जात आहे. जल, वायू अथवा ध्वनिप्रदूषण असो. अशा प्रदूषित वातावरणात राहिल्यास मानवी मनावर आणि शरीवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे अनेक संशोधनातून सिद्ध झाले आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा सरकारला मदत देण्याचा निर्णय घातक

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने विमल जालान समितीच्या शिफारशी मंजूर करत १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला. देशातील संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर आरबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी भविष्यात या निर्णयाचा मोठा घातक परिणाम होऊ शकतो. भारताच्या इतिहासात अशा प्रकारचा पहिल्यांदाच निर्णय घेण्यात आला आहे. भारताची ही गंगाजळी फुकट उडवण्याचा निर्णय आहे. मोदी यांनी नोटांबंदीचा अकस्मात आणि घातक निर्णय घेऊन आधीच देशाला आधीच आर्थिक गर्तेत लोटले आहे, आता हा निर्णय घेऊन देशाला दिवाळखोरीत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी यांनी देशातील आणि परदेशातील अर्थ तज्ज्ञाची बैठक घेऊन यावर चर्चा करायला हवी होती. मात्र हुकूमशाही राजवाटीकडे वाचाचाल करीत असलेल्या देशात आता इतरांच्या मताला किंमतच राहिली नाही.

मोफत एप घेताना काळजी घ्यावी

मोबाईल, इंटरनेट आज काळाची गरज झाली आहे. मोबाईलसह कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, टॅब्सच्या वापराने सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत बहुतेकांचे आयुष्यच ऑनलाईन झाले आहे. अशावेळी सायबर गुन्ह्याचे प्रमाणही वाढले आहे. या ऑनलाईन उपकरणांवर हजार दोन हजार नव्हे तर ३३ कोटी व्हायरसचा दर महिन्याला हल्ला होत असल्याची धक्कादायक माहिती  उपलब्ध झाली आहे. इंटरनेटच्या प्रवेशाने संपूर्ण जग मोबाईलमध्ये सामावले आहे. फेसबुक, व्हॉट्स अँपसारख्या हजारो अँप्सने एक वेगळीच दुनिया निर्माण केली आहे. मात्र याचा आतोनात आणि असुरक्षितपणे केलेला वापरही मोठय़ा धोक्याचे कारण ठरले आहे.

दीर्घायुष्यासाठी चालत राहा!

सकाळी झोपेतून उठल्यानंतर दररोज ३५ मिनीटे चालणे गरजेचे आहे. ऋतू हा कोणताही असो. त्यामध्ये सातत्य ठेवणे आवश्यक आहे. चालण्याच्या व्यायामुळे आजारी पडण्याचे प्रमाण हे खूप कमी असते. ह्दयाचा आजार असलेल्या रुग्णांना तर दररोज शक्य होईल, तेवढे चालावे. त्यामुळे त्यांची शारीरिक क्षमता वाढू शकते. सकाळच्या गार हवेत फिरल्याने तणावही दूर होतो. गर्भवती महिलांचाही रक्तप्रवाह यामुळे चांगला राहतो. अशा सर्वच बाबींवर चालणे हा उपाय आहे. चालण्याअगोदर हे लक्षात घ्या .

राज्यात श्‍वेतक्रांती केव्हा?

आपल्या राज्यात दुधाची मागणी व उत्पादन यात बरीच तफावत आहे. दुग्ध उत्पादनाला प्रचंड मागणी असतानासुद्धा आपल्या चुकीच्या धोरणांमुळे, लोकांच्या अनिच्छेमुळे राज्यात श्‍वेत क्रांती घडून येत नाही आहे. गाई-म्हशींच्या दुधाचे उत्पादन घटण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे गाई म्हधींची घटलेली संख्या होय व या व्यवसायात येण्यास शेतकरी फारसे इच्छूक नाहीत. परिणाम असा होत आहे की दुग्ध व्यवसाय संकटात सापडत चाललाय. राज्यातील श्‍वेत क्रांतीच्या बाधक ठरणार्‍या कारणांचा शोध घेऊन उत्साहापूर्वक वातावरण बनविणे गरजेचे आहे. फार पूर्वी प्रत्येक शेतकर्‍याजवळ निदान एकतरी गाय किंवा म्हैस असायची; पण आज काय स्थिती आहे? गावांमध्ये गाय-म्हशी तुरळक झालेल्या आहेत. श्‍वेत क्रांती फक्त शासनाच्या आदेशानी होणार नसून नागरिकांनीसुद्धा या दृष्टीने सकारात्मक पाऊले उचलणे फार गरजेचे आहे. शासन तर नागरिकांच्या पाठीशी सदैव उभे असतेच.

शिक्षणपद्धती सुधारायला हवी

विदेशी शिक्षणपद्धतीचे आणि संस्कृतीचे सर्वांनाच आकर्षण आहे. त्यामुळे नकळत भारतीय शिक्षणपद्धती आणि परदेशी शिक्षणपद्धती यामध्ये तुलना केली जाते. तकडचे शिक्षण, राहणीमान, संस्कृती याबद्दल सर्वांनाच अप्रूप वाटते. आपल्याकडे काही वर्षे विज्ञान शाखेमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर एखादा विद्यार्थी वाणिज्य अथवा कला शाखेकडे वळला तर तो चर्चेचा विषय ठरतो. बाहेरच्या जगात मात्र शिक्षणाबरोबरच कार्यानुभवाला मोठा वाव आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीसाठी गेले असता मूळ शिक्षण आणि विशिष्ट क्षेत्रातील कामाची पद्धत यामध्ये बरीच तफावत असल्याचे जाणवते. अमेरिकेमध्ये शिक्षण घेत असताना त्या क्षेत्रामधील कामाचाही अनुभव घेता येतो. आपण त्या क्षेत्रामध्ये व्यवस्थित काम करू शकतो अशी खात्री पटल्यानंतरच पुढील शिक्षण घेतले जाते. भारतीय शिक्षण पद्धतीतही पुस्तक ज्ञानाबरोबर प्रत्यक्ष कामाला आणि अनुभवाला महत्त्व द्यायला हवे. 

काळजी घ्यायलाच हवी

अलीकडच्या काळात दैनंदिन जीवन असुरिक्षत बनले आहे. खोलवर विचार केला असता त्याला लोकांची बेजबाबदार वृत्ती कारणीभूत ठरते, हे लक्षात येईल. पती कामानिमित्त शहराबाहेर गेला असेल आणि एखादी स्त्री लहान मुलांबरोबर घरात एकटी असेल तर आजूबाजूच्या लोकांना याबद्दल माहिती देण्याची काहीच गरज नसते. मोबाईलचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. असे असले तरी भर रस्त्यावर महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल मोबाईलवर मोठमोठय़ाने बोलणे चुकीचे आहे. आपल्या बोलण्यातून अनोळखी माणसाला बरीच खासगी माहिती मिळते आणि या माहितीचा दुरूपयोग केला जाऊ शकतो. काही महिला आपापल्या गॅलरीतून दिवसभराच्या प्लॅनिंगविषयी बोलतात. आपण कुठे जाणार, कधी येणार याची चर्चा करतात. त्यामुळे चोराच्या हाती आयत्याच किल्ल्या मिळतात हे मात्र ते विसरतात.

वाचन संस्कृती लोप पावली

'वाचालं तर वाचाल', हे बिद्र वाक्य सर्वच वाचतात. वाचल्याने सभोवतालच्या जगाचे ज्ञान मिळते. आपण कुठे आहोत, जग कुठे चालले, त्याचे भान येते. मात्र अलीकडे वाचन संस्कृतीच हद्दपार होत आहे.  सध्या विज्ञानाचे युग अवतरले आहे. जागतिक क्रांती झाली आहे. जग पूर्वीपेक्षा अधिक जवळ आले आहे. विज्ञानाने प्रचंड शोध लावले आहेत. माहिती व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रत अनेक शोध लागले आहे. त्यामुळे युवा पिढी माहिती व तंत्रज्ञानाचा मायाजाळात गुरफटत आहे. परिणामी कुणालाच आता वाचनासाठी सवड मिळेनासी झाली आहे. सध्या कुणालाही वाचनासाठी वेळ मिळत नाही. जास्तीत जास्त युवक फेसबुक व व्हॉट्सअँपवरील मॅसेजेस, फनी व्हिडिओ पाहण्यात धन्यता मानत आहे. 

चिनी बनावटीची खेळणी वापरू नका

चिनी बनावटीच्या खेळण्यांना भारतात बंदी असूनही त्यांची विक्री केली जाते.स्वस्तात आणि आकर्षक दिसणाऱ्या या च्यायनामेड खेळण्यांना मुलांकडून आणि पालकांकडून मोठी मागणी आहे. भारतातील जवळपास 65 टक्के बाजारपेठ या खेळण्यांनी काबीज केली आहे.या खेळण्यातील शिसे,प्लास्टिक,केडमियम,पीव्हीसी,थेलाइट्स,एजोडायच्या वापरामुळे मुलांना वेगवेगळ्या आजारांना तसेच ऐलारजींना सामोरे जावे लागते,सेंटर,ऑफ सायन्स एन्ड एन्व्हायर्मेंट यांनी केलेल्या सर्व्हेक्षणात आढळून आले आहे.या संस्थेने मोठ्या शहरांमध्ये याचे सर्व्हेक्षण केले आहे. त्यांच्या सर्व्हेक्षणामुळे या खेळण्यांमध्ये वापरण्यात आलेल्या विविध घटकांमुळे तर काही घटकांतील अविघटनशील पदार्थांमुळे मुलांच्या पचनशक्तीवर परिणाम होतो.

मुलांमध्ये श्वासनासंबंधीचे आजार वाढले

वाढते प्रदूषण, शहरीकरण व बदलत्या जीवनशैलीचा प्रभाव लहान मुलांमध्ये दिसून येऊ लागला आहे. विशेषत: श्वसनाशी संबंधित आजार वाढले आहेत. अस्थमाच्या रुग्णांमध्ये दरवर्षी चार ते पाच टक्क्याने वाढ होत आहे. याकडे वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे. दमा अर्थात अस्थमा. श्वसननलिकेला सूज आल्यामुळे किंवा इजा झाल्यामुळे फुफ्फुसाला होणाऱ्या ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचे प्रमाण कमी होतो. त्यामुळे श्वासोच्छवास करताना त्रास होतो किंवा सतत धाप लागते. दमा हा आजार अनुवांशिकतेने अथवा वाढते प्रदूषण, दमट हवामान, ढगाळ वातावरण यामुळे त्रास होऊ शकतो. विशेष म्हणजे श्वासनासंबंधाचे आजार  ग्रामीणपेक्षा शहरात अधिक प्रमाणात आढळून येत आहेत.  कारण भागात प्रदूषणाचे प्रमाण शहरांपेक्षा कमी आहे. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागातील नागरिकांना दम्याचा धोका अधिक आहे. वाढते शहरीकरण, गाड्यांची रहदारी तसेच अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे वाढलेले धुळीचे प्रमाण यामुळे दम्याच्या रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

प्लास्टिक कचऱ्यापासून हायड्रोजन गॅस?

'प्लास्टिक कचरा' ही एक मोठी डोकेदुखी आपल्यासह सगळ्याच देशांना भेडसावत आहे. प्लास्टिक कचऱ्यामुळे मुंबई शहराची 2005 मध्ये आणि त्यानंतर दरवर्षी काय अवस्था होते आहे,हे आपण पाहात आहोतच. प्लास्टिक कचरा जाळल्यानंतर त्यातून निघणारा विषारी दूर आजूबाजूच्या रहिवाशांना आजाराने  बाधित करून टाकत आहे. शहरातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मात्र याकडे अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. आपल्या देशात खूप मोठा प्लास्टिक कचरा जमा होत असून त्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था आपल्याकडे नाही. आपल्या देशातल्या बहुतांश राज्यांनी प्लास्टिक पिशव्यांना वापरास बंदी घातली आहे. पण तरीही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर कमी झाला नाही. साहजिकच आपल्याकडील कित्येक कायदे फक्त कागदावरच आहे. 

खासगी वायरमनचा हस्तक्षेप टाळा'

पावसाळय़ात विविध कारणामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार होतात. मात्र, अशाप्रसंगी वीजपुरवठा त्वरित सुरू करण्याच्या हेतूने ग्रामीण भागामध्ये गावातीलच अकुशल अशा खासगी वायरमनद्वारे दुरुस्तीचा प्रयत्न होत असतो. अशावेळी किरकोळ दुर्घटनांसोबतच प्रसंगी कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा प्राणही गमवावे लागतात. त्यामुळे खासगी वायरमनचा हस्तक्षेप टाळून अपघात न होण्याच्या दृष्टीने वीजग्राहकांनी वीजयंत्रणेपासून सावध राहण्याची गरज आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था पिछाडीवर

अर्थव्यवस्थेच्या जागतिक क्रमवारीत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 20.49 ट्रिलियन डॉलर्ससह पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर 13.61 डॉलर्ससह चीनची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 4.97 ट्रिलियन डॉलर्स आकारमान असलेली जपानची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर जर्मनी 3.99 ट्रिलियन डॉलर्ससह चौथ्या क्रमांकावर आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत ब्रिटन आणि फ्रान्सने भारताला सातव्या क्रमांकावर ढकलले. 2018 मध्ये ब्रिटनची अर्थव्यवस्था 2.64 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 2.84 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली तर फ्रान्सची अर्थव्यवस्था 2.59 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 2.78 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली आहे. जागतिक बॅंकेच्या 2018च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्था सहाव्या क्रमांकावरून घसरून सातव्या क्रमांकावर आली आहे.

पर्यावरण रक्षण:नैतिक जबाबदारी

आधुनिकरण व विकासाच्या नावावर प्रकृतीशी केलेली छेडछाड. सिमेंटीकरणाचा हव्यास, पाण्याचे योग्यरित्या न केलेले नियोजन या सर्वांचा परिणामाने आज भीषण दुष्काळाचे विद्रुप धारण केले आहे. भर पावसाळ्यातही पिण्याच्या पाण्याचा वाणवा आहे. अनेक मोठ्या  शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची नामुष्की महानगरपालिकेवर ओढवलेली आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत  अनेक शहराच्या इतिहासात हे पहिल्यांदा घडत आहे. खरे तर ही आंतरराष्ट्रीय बातमी व्हावी अशी बाब आहे आणि म्हणूनच आज पर्यावरण संरक्षण ही प्रत्येकाची नैतीक जबाबदारी ठरत आहे.

वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे.. असे म्हणत संत तुकारामांनी आपल्या अभंगातून वृक्षांचे मानवाशी असलेले नाते सुंदर शब्दात वर्णन केले आहे.आपल्या संस्कृतीत वृक्ष, जंगल याला अनन्य साधारण महत्व आहे.

युवकांचे परदेशातील स्थलांतर थांबवा

आपल्या देशात बँकांना, आर्थिक संस्थांना टोपी घालूनपरदेशात  पळून जाण्याचा आणि तिथेच स्थायिक होण्याचा प्रकार अलीकडच्या काळात वाढला आहे. असे जरी असले तरी खरोखरच आपल्या देशातील अनेक उद्योजक, व्यावसायिक सुरक्षिततेसाठी दुसऱ्या देशाचा आश्रय घेत आहेत. ते जाताना आपली संपत्ती आपल्या सोबत घेऊन जात आहेत. हा प्रकार अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात घडत असला तरी प्रतिभावान युवकांचे स्थालांतर तर स्वातंत्र्याचा काळापासूनच सुरू आहे, पण याकडे अजूनही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. त्यामुळे आगामी आणखी काही वर्षांत आपल्या देशाची गरीब, अकुशल, अबौध्दिक देश म्हणूनच ओळख राहणार का, असा प्रश्न आहे.

गावागावांमध्ये 'वाटर एटीएम' बसवा

सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत. राज्यात सुमारे चाळीस टक्के भागाला पुराने वेढले आहेत. तिथे पिण्याचा पाण्याचा मोठा जटील झाला आहे. तर दुसरीकडे कमी पावसामुळे दुष्काळी भाग तहानलेला आहे. या भागातल्या नागरिकांना अजून टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. या पाणीपुरवठ्यातून रोजच्या वापरासाठी लोक पाणी वापरत आहेत. शिवाय टँकरने केलेला पाणी पुरवठा हा मोठ्या प्रमाणात अशुद्ध आहे. यामुळे आजारी पडण्याचे प्रमाणात वाढले आहे. लोकांना नाईलाज म्हणून हे पाणी प्यावे लागत आहे आणि दवाखान्याची भरती करावी लागत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये प्रथमोपचार पेटयांची वानवा आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा ग्रामीण रुग्णालयांनी यासाठी अगोदरच हात वर केले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या शाळांना प्रथमोपचार पेट्या उपलब्ध नाहीत. असे असूनही कोणीच याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. ही दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे. मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांना खेळताना अपघात झाल्यास वेळेत प्रथमोपचार मिळत नाही. त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक झळ बसत आहे. त्यामुळे  ग्रामीण रुग्णालये. ग्रामपंचायती किंवा  जिल्हा परिषदेने शाळांना प्रथमोपचार पेटी व साहित्य मोफत उपलब्ध करून दिले पाहिजे. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत सर्व सरकारी, निमसरकारी व खासगी शाळांमधून विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पाणी, मैदान, परिसराची स्वच्छता, आरोग्यविषयक सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. मात्र आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली प्रथमोपचार पेटी  दुर्लक्षित झाली आहे.

कृत्रीम पावसाची बनवेगिरी

राज्यात एकिकडे जनता महापुराने त्रासली असताना आणि दुसरीकडे पावसाविना दुष्काळी तहानली असताना राज्य शासन आणि प्रशासन कृत्रीम पावसाची बनवेगिरी करत असल्याचा प्रकार संतापजनक आहे.या शिवाय कृत्रीम पावसासाठीचा 31कोटीचा निधी पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे. मात्र ही बनवेगिरी राज्यातल्या जनतेच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार असून याचा जाब जनतेने विचारायला हवा. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करून संबंधीतांवर कारवाई व्हायला हवी. कृत्रीम पावसासाठीचे विमान अद्याप भारतातच दाखल झाले नसल्याचे उघड झाले आहे.त्यामुळे राज्य शासनाकडून कृत्रीम पावसाची तारीख पाळण्यासाठी ही दिखावेगिरी केली जात असल्याची चर्चा आहे. मागे 8 ऑगस्टला औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयाच्या अधिकार्‍यांनी कृत्रीम पावसाची तयारी पूर्ण झाली असल्याचे आणि पावसासाठीचे विमान आले असल्याचे सांगितले होते. प्रयोगाला सुरुवात करत असल्याचेही स्पष्ट केले होते. पण प्रत्यक्षात पावसासाठी लागणारे विमान अद्याप सौदी अरेबियातच असल्याचे पुढे आले असल्याने चक्क राज्य शासनच जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करत आहे, त्यामुळे विश्‍वास कोणावर ठेवायचा असा प्रश्‍न आहे.

होमगार्ड: 100 टक्के रोजगार द्यावा

राज्याच्या पोलीस दलाला बंदोबस्त राखण्यासाठी गृहरक्षक दलाकडे (होमगार्ड) आता मागणी करण्याची गरज नसल्याचा फतवा राज्य शासनाकडे काढला आहे. त्यामुळे आता होमगार्ड लोकांनाबकायम स्वरूपी पोलीसांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची मुभा मिळाली आहे. मात्र या गृहरक्षक दलाच्या लोकांना पूर्ण वेळ रोजगार मिळण्याची गरज आहे. हे लोक अन्य वेळेस खासगी व्यावसायिक, उद्योजकांकडे काम करतात. त्यामुळे त्यांना बंदोबस्तास हजर राहणे अवघड जाते. या लोकांना 100 टक्के रोजगार मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे. 

अमिताभ आणि यकृताबाबत गैरसमज

प्रसिद्ध अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी नुकतेच आपले यकृत 75 टक्के निकामी झाले असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे, आणि हे सांगताना त्यांनी आपण अगदी ठणठणीत असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय मला टीबी आणि हेपेटायटीस-बी झाल्याचे सांगताना वाईट किंवा अपमानास्पद वाटत नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. टीबीबद्दल जागरूकता संदेश देताना ते स्वतःचे आपले उदाहरण देत असतात. इथे महत्त्वाचा मुद्दा असा की, त्यांचे यकृत गेल्या 20 वर्षापूर्वीच 75 टक्के  निकामी झाले आहे.

महापुराच्या नुकसानीतून धडा

राज्यात महापुराच्या तडाख्यातून कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. 2005 हा नंतर हा सर्वात मोठा धोका आहे.  आपल्या श्रमाच्या कमाईतून पैसा शिल्लक पाडून घरे बांधून त्यात भविष्याची सुखमय स्वप्ने उराशी बाळगून जगणार्‍यांवर नियतीने घाला घातला. शेतकर्‍यांच्या पिकाची हानी तर झालीच. परंतु तेथील जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला बराच कालावधी लागेल. मात्र  सामान्य माणसांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होताना दिसतात.

ठोस निर्णयाची गरज

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती दूर करण्यासाठी या चळवळीत लोकांचा सहभाग वाढविला पाहिजे. या विषयी लोकांना बोलते केले पाहिजे. दुष्काळाची जाणीव झाल्यास या मोहिमेत जनता निश्‍चित सहभागी होईल. दुष्काळी भागातील लोकांच्या समस्या काय आहेत, त्या शासनाने जाणून घेतल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा करून महाराष्ट्रात जलसाक्षरता मोहीम सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. अतिक्रमण, प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.  पाणीवाटपावरून राज्या-राज्यांत जिल्ह्या-जिल्ह्यात तंटे होतात.

हेल्मेटसक्ती योग्यच!

रोज छोटे मोठे अपघात होत असतात. खरे तर अपघात हा शब्द कानावर आला कि काळजात धस्स होतं.  लहान-मोठ्या अपघातांच्या घटना दररोज कानावर पडतात. त्या ऐकून अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकतो. कारण दुचाकीवरून कोणाचा मुलगा अथवा मुलगी, कोणाचा पती किंवा पत्नी नेहमीच प्रवास करतात. मात्र दुचाकीवरून ऐटीत रपेट मारणारा मुलगा-मुलगी अथवा आपण स्वत: हेल्मेट घालतो का, याचा विचार कोणीच करत नाही. किंबहुना बेपवाईच जास्त आढळते. दुचाकीस्वारांची उदासीनता ओळखून परिवहन विभागाने हेल्मेटबाबत पुढाकार घेतला आहे. नवी दुचाकी घेताना वाहनासोबत आता दर्जेदार हेल्मेट घेणेसुद्धा सक्तीचे होणार आहे. हेल्मेटशिवाय संबंधित वाहनाची नोंदणीच होणार नाही, असे परिवहन अधिकार्‍यांनी म्हटले आहे. हा निर्णय कदाचित अनेकांना रुचणार नाही. परंतु परिवहन विभागाचे हे पाऊल अत्यावश्यकच ठरते. दुचाकी खरेदी करतानाच प्रत्येक वाहनचालकाला दोन हेल्मेट द्यावेत, यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक आदेश काढावेत, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले.

मुलांनो, मैदानात खेळायला जा

 मुलांचा खेळ थांबला आहे. शाळांमध्ये क्रीडांगण नाही.घराभोवतीही तीच अवस्था. त्यामुळे मुलांचा खेळ पुर्ण थांबला आहे. याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर झाला आहे. मानसिकतेवर झाला आहे. देश, समाज घडविणारी पिढी अशी दुबळी राहिली तर देशाचे कल्याणच आहे.  म्हणून  मुलांनो, शाळा सुटल्यावर मोबाईल किंवा संगणकावर खेळण्यापेक्षा मैदानात खेळायला जा, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. शिवाय मुलांनी एवढ्यावरच थांबू नये तर  उत्तम आहार घ्या, असे म्हणायचीही वेळ आली आहे. उत्तम आहार घ्या व  हृदयरोग टाळा, मुलांनो, हृदयासारखं सुंदर मंदिर नाही. हसऱ्या चेहऱ्यांवर विश्‍वास ठेवण्यापेक्षा हसऱ्या हृदयावर विश्‍वास ठेवणं जास्त महत्वाचे आहे. अलीकडे हसरे हृदयच बघायला मिळत नाही. लहान मुलांनी आपल्या जीवनात उत्तम आहार घेतला आणि नियमित व्यायाम केला, तर कधीही हृदयाशी संबंधित आजार शिवणार नाहीत.

अभ्यासक्रमातून शेती विषय हद्दपार

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे.. सत्तर टक्के जनता खेडय़ात राहते.. खेडय़ात चला.. ग्रामीण संस्कृती खरी संस्कृती.. ‘जय जवान जय किसान’, अशी शेलकी पण, खाऊन खाऊन चोथा झालेली वाक्ये नियमित कार्यक्रमाचा भाग बनतात. मात्र, या शेती संस्कृतीचा पाया असलेला येथील शेतकरी आणि त्याच्या शेतीविषयी शैक्षणिकदृष्टय़ा कायम अज्ञान असण्याचे कारण अभ्यासक्रमातून शेती व शेतकऱ्याला हद्दपार करण्यात आले आहे. विमान, अंतराळ, चंद्र, मंगळ, ब्रम्हांड, समुद्रतळ असे कितीतरी विषय कोटय़वधी लोकांनी न पाहिलेल्या, न अनुभवलेल्या, भविष्यात त्यांना फारशा उपयोगी नसलेल्या विषयांची माहिती शालेय अभ्यासक्रमात दिली जाते. मात्र, रोजच्या जगण्यासाठी लागणारे अन्न शेतकरी पिकवतो.  त्याला मात्र, अभ्यासक्रमात  स्थान देण्यात आलेले नाही. 

पाणी बचत मंत्राचा प्रसार व्हायला हवा

पाणी म्हणजे जीवन. अशा पाण्याचा प्रश्‍न यंदा गंभीर आहे, याची जाणीव  ठेवायला हवी. दुष्काळसदृश परिस्थितीचं भान  ठेवायला हवं. त्याचप्रमाणे पाणीटंचाईच्या काळात पाण्याची उधळपट्टी ही गंभीर बाब आहे. पाण्याचा वापर काटकसरीनेच करण्याची आवश्‍यकता आहे. 

आम्ही पाणीपट्टी भरतो, मग किती पाणी वापरायचे हे  आम्ही ठरवणार,  असे यापुढील काळात म्हणून चालणार नाही. पाण्याची बचत ही प्राथमिकता आहे. तज्ज्ञांच्या मते दरडोई दर दिवशी 40 लिटर पाणी पुरेसे ठरते. आपण किती पाणी वापरतो हे पाहणे गरजेचे आहे. वैयक्तिक, परिसराची व सार्वजनिक स्वच्छता कटाक्षाने पाळायला हवी. पण पाण्याची उधळपट्टी टाळायलाच हवी.  

आरोग्य सेवेबाबत महाराष्ट्र पिछाडीवर

महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य म्हटले जात असले तरी आरोग्य व आरोग्यसेवा या बाबत महाराष्ट्र पिछाडीवर राहिले आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागत असला तरी आरोग्य सेवेच्या निर्देशांकामध्ये महाराष्ट्र मागे पडला आहे. सार्वजनिक सेवांचा र्‍हास झाल्यामुळे गरिबांनाही खासगी सेवेवर अधिकाधिक अवलंबून राहावे लागत आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवा हा एकूण आरोग्य सेवेचा कणा आहे. यामुळे यात आमूलाग्र सुधारणा होणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, आरोग्यावरील सरकारी खर्चात व सरकारी सेवेत वाढ, पुरेसे व सक्षम मनुष्यबळ विकसित करणे, औषधांची खरेदी व आरोग्य केंद्रांना पुरवठा होणे, ’आशा-कार्यक्रमा’त सुधारणा, ग्रामीण उपकेंद्रांच्या दर्जात वाढ, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य अधिकार्याची नेमणूक करणे, ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये यांचे सक्षमीकरण करणे या सोबतच खासगी सेवेचे नियमन व प्रमाणीकरण होणे आवश्यक आहे.

शिक्षण विभागासाठी स्वतंत्र सीईओ

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता व शिक्षणासंबंधी प्रशासकीय कामकाज गतिमान करण्यासाठी  जिल्हा परिषदेला स्वतंत्र आयएएस‘ दर्जाच्या पदाची आवश्यकता आहे.  प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय विभागातील प्रशासकीय कामकाजासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भारतीय प्रशासन सेवेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाचा स्वतंत्र पद    असायला हवे आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर सातशे ते आठशे कोटी रुपये वेतनावर खर्च होतात; विद्यार्थी व भौतिक सुविधांवरही कोट्यवधी रुपये खर्च होतात.  परंतु  अपेक्षित गुणवत्ता विद्यार्थ्यांना मिळत नाही, याकडे समाजही गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता व प्रशासकीय कामकाज सुधारण्यासाठी आयएएस दर्जाचे पद निर्माण केल्यास बदल निश्‍चित घडेल, असे वाटते.

अवयवदानाबाबत जनजागृती व्हायला हवी

रक्तदानाबरोबरच अवयवदानही महत्त्वाचे आहे. आपल्या देशात एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त 0.08 टक्का अवयव दान होते. हेच प्रमाण पाश्‍चात्य देशांमध्ये 10 ते 20 टक्क्यांपर्यंत आहे. दिल्ले येथील ऑल इंडिया मेडिकल सायन्स (एम्स) रुग्णालयात 3 ऑगस्ट 1994 रोजी देशातील पहिले हृदय प्रत्यारोपण झाले. तेव्हापासून आधुनिक वैद्यकशास्त्राने हृदय प्रत्यारोपणाचा प्रयोग यशस्वी करण्याचा ध्यास घेतला. चेन्नई येथे 1995 मध्ये दुसरा हृदय प्रत्यारोपणाचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे भारतातदेखील हृदय प्रत्यारोपणासाठी अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा, कुशल शल्यचिकित्सक उपलब्ध असल्याचे जगाने मान्य केले. आतापर्यंत 21 हृदय प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रकिया झाल्या आहेत. मागणीपेक्षा पुरवठा फारच कमी आहे. त्यामुळे हृदय शस्त्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात रुग्ण प्रतिक्षेत आहेत.

गाय खरेदी करताना...

शेतीला जोडधंदा म्हणून दूध व्यवसाय फायदेशीर आहे. त्यामुळे गाय खरेदी करताना काही गोष्टींची खबरदारी घ्यायला हवी. गाय खरेदी करताना त्याची जात व दुधाचा निकष घ्यायला हवा. दुधाचे सर्वाधिक उत्पादन पहिल्या पाच वेतांत मिळते. त्यामुळे पहिल्या किंवा दुसर्या वेताची गाय खरेदी करावी. याशिवाय दुभत्या जनावरांचे संगोपन व्यवस्थित व्हायला हवे. त्यासाठी चारा व खुराकाचा योग्य समन्वय हवा. जनावराच्या वजनाच्या दोन ते तीन टक्के कोरडा चारा त्यांना द्यावा. मका, गवत व कडबा यांची कुटी करुन चारा द्यावा. हिरव्या चार्याचे प्रमाण अधिक असायला हवे. जनावरांना दिवसभर पुरेशा प्रमाणात स्वच्छ पाणी द्यावे. गोठा हवेशीर व स्वच्छ ठेवावा.

पेट्रोल पंपांवर मापात पाप

 वाहनांमध्ये पेट्रोल-डिझेल भरताना  मापात पाप कसे होते, त्याची जाहिरात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर करण्याचा निर्णय वैधमापनशास्त्र विभागाने दोन वर्षांपूर्वी घेतला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. हा निर्णय वाहनधारकांच्या हिताचा आहे.यातून त्यांची होणारी लूट थांबण्यास मदत होणार  आहे. मात्र भेसळ समजण्यासाठीचीही यंत्रणा पेट्रोल पंपांवर बसवणे आवश्यक आहे. ग्राहक जेवढे पैसे मोजतात, तेवढे पेट्रोल किंवा डिझेल वाहनधारकांच्या पदरात पडत नाही. याबाबतच्या तक्रारीचा मोठा भेंडोळा वैधमापनशास्त्र विभागाकडे सातत्याने पडत असतो. त्यानुसार काही ठिकाणी पेट्रोल पंपांच्या तपासणी होतात, पण तरीही काही ठिकाणी पेट्रोल-डिझेल कमी मिळत असल्याच्या तक्रारी होतच असतात. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल कमी का मिळते, यामागील ग्राहकांना कळावीत यासाठी प्रत्येक पेट्रोल पंपावर जाहिरात लावण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. या निर्णयाचे स्वागत होईल, मात्र त्याची अंलबजावणी करायला हवी.

तंत्रज्ञानाचा अतिरेक घातकच

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे मानवी जीवन सुखकर झाले आहे. त्यामुळे मानव उपयोगी नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी वैज्ञानिक झटत आहेत. मात्र दुसरीकडे तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकामुळे होणार्या दुष्परिणामावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी समानांतर संशोधन करावे लागत आहे. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक हा घातकच ठरतो, तसेच तंत्रज्ञान वापराचेही होत आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करताना संवेदनशीलता बाळगण्याची वेळ आता आली आहे. गेल्या काही दशकापासून तंत्रज्ञानाचा कल्याणकारी उपयोग मागे पडत असून, दुष्परिणाम वाढले आहेत. काही विघातक मनोवृत्तीतून मानवसृष्टीला नष्ट करणारी अणुहत्यारे निर्माण केली जात आहेत.

सुक्ष्म सिंचन पद्धतीबाबत जागृती हवी

 गेल्या पंधरवड्यातील राज्यातल्या घटना पाहा. 16 जिल्ह्यातल्या शहरांना आणि नदी परिसरातील गावांना महापुराचा फटका बसला. सुुमारे बारा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ( बाकीच्या जिल्ह्यांमध्ये पाऊस नाही.) आपल्याकडे पाऊस नियमित नाही. 2005 मध्ये असाच मोठा पुराचा फटका बसला होता. त्यानंतर सर्वात मोठा फटका बसला आहे. असे असले तरी आपल्याकडे नद्या या पावसाळ्यातच दुथडी भरून वाहतात.मात्र उन्हाळ्यात त्यातील बहुतांश नद्या कोरड्या पडतात. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन ही आवश्यक गोष्ट झाली आहे. अनेक ठिकाणी नियोजनाअभावीच पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो.

शाळांच्या वीजबिलाचा प्रश्‍न सोडवा

 वीज वितरण कंपनीने जिल्हा परिषदांच्या शाळांना व्यावसायिक बिलाची आकारणी करून आता सात आठ वर्षे झाली आहेत. या पद्धतीच्या आकारणीमुळे या शाळांना सातशे ते आठशे वीज बील दर महिन्याला येत आहे. या बिलाची तरतूद कोणत्या योजनेतून करावी असा प्रश्‍न आहे. शिवाय यासाठी खास निधी येत नाही. साहजिकच याचा आर्थिक भार मुख्याध्यापकांवर पडत आहे. एकिकडे जिल्हा परिषदांच्या बहुतांश शाळांमध्ये संगणक, ई-लर्निंगचा वापर होत आहेत. लोकवर्गणी, जिल्हा परिषद निधी किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ई-लर्निंग सुविधा उपलब्ध होत आहेत.यासाठी विजेची नितांत आवश्यकता आहे.

सांडपाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया व्हावी

पाणी हा परमेश्‍वराचा प्रसाद आहे, त्याचा अमर्याद वापर झाला तर त्याचा एक दिवस हिशोब चुकता करावा लागेल. यामुळे शेतकर्‍यांनी आणि लोकांनी घरगुती वापराच्या पाण्याचा वापर काटकसरीने करायला हवा, असे प्रतिपादन अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात वारंवार सांगत असतात. मोदी यांनी मागे गंगा नदीच्या शुद्धीकरणाचा निर्णय घेतल्यावर देशातील अन्य नद्यांच्या शुद्धीकरण करावे, अशी मागणी जोर धरली आहे. पृथ्वीतलावर 71 टक्के पाणी असले तरी सगळ्याच पाण्याचा वापर करता येत नाही.त्यामुळे सध्या सगळीकडे सांडपाण्याचा पसारा वाढला आहे. हेच पाणि वाहत्या नदींमध्ये मिसळत आहे. लोक आजाराला बळी पडत आहेत. परदेशात सांडपाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया करून त्याचा अन्य कामांसाठी वापर केला जात आहे.

एटीएम कार्ड वापरण्याचे प्रशिक्षण द्या

एटीएम कार्डची मुदत संपली आहे. क्रेडिट कार्डची पत वाढविण्यात येत असल्याचे फोनवरून सांगून भामटे स्वत: बँकेचा अधिकारी असल्याचे बतावणी करतात. बर्‍याचदा ते क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा एटीएम कार्डवरील नंबर वाचून सांगा अथवा कार्ड बंद होईल, असे सांगतात. त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवून नागरिक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्डवरील नंबर सांगून मोकळे होतात. सायबर गुन्हेगार त्या क्रमांकाच्या आधारे दुसरे एटीएम कार्ड तयार करतात अथवा त्या नंबरच्या आधारे ऑनलाईन खरेदी करून लाखो रुपयांना चुना लावतात.  इंटरनेट, संगणक आणि मोबाईलच्या वापरासोबत या साधनांचा वापर करून गुन्हे करणार्‍यांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे. विशेषत: एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डचा क्रमांक आणि पासवर्ड मिळवून ऑनलाईन गंडविण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. हे लोण आता ग्रामीण भागातही पोहचले आहे.

अमिताभ आणि यकृताबाबत गैरसमज

प्रसिद्ध अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी नुकतेच आपले यकृत 75 टक्के निकामी झाले असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे, आणि हे सांगताना त्यांनी आपण अगदी ठणठणीत असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय मला टीबी आणि हेपेटायटीस-बी झाल्याचे सांगताना वाईट किंवा अपमानास्पद वाटत नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. टीबीबद्दल जागरूकता संदेश देताना ते स्वतःचे आपले उदाहरण देत असतात.