भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी पुढे या

लाचलुचपत मागणार्‍यांवर कारवाई होण्यासाठी त्यांची तक्रार होणे अति आवश्यक असते. लाचलुचपत विभागाला तक्रार प्राप्त झाल्याशिवाय अशा लोकांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. त्यामुळेच असे लोक बेमालूमपणे लोकांकडून लाच घेऊन त्यांची आर्थिक आणि मानसिक पिळवणूक करतात. अशा भ्रष्ट लोकांना धडा शिकविण्यासाठी लोकांनी पुढे येऊन या भ्रष्टाचाराची तक्रार करणे गरजेचे आहे. तक्रार आल्यावरच संबंधित प्रकरणात कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे लोकांनी पुढे यावे. महसूल आणि 'रोहयो'चा विभाग भ्रष्टाचारात नेहमी पहिले स्थान असतो. 2018 मध्येही लाचखोरीमध्ये महसूल विभाग दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही प्रथम स्थानी होता.  महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराची २०१ प्रकरणे उघडकीस आली असून २५३ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या विभागात सरकारच्या अनेक योजना असून या योजनांचे फायदे मिळवून देण्यासाठी लोकसेवकांकडून लाच घेतली जाते.

दिवाळी सुरक्षित साजरी करा

दिवाळीची लगबग सुरू झाली असून, सर्वत्र नवचैतन्याचे वातावरण आहे. दिवाळीचा आनंद अधिक द्विगुणित करण्यासाठी सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. दिवाळीच्या आनंदात कुठलेही विघ्न नको. म्हणून, सुरक्षित दिवाळी साजरी करा. दिवाळीत होत असलेली सजावट, रोषणाई आणि आतषबाजी यामुळे दुर्दैवी घटना व्हायला एक कारणही पुरेसे आहे. अशा घटनांनी आनंदाचे वातावरण दु:खात बदलायला वेळ लागत नसल्याने अशा घटना टाळण्यासाठी खबरदारी महत्त्वाची आहे.

भेसळ माफियांना आवर घाला

दिवाळी हा आनंद आणि उत्साहाचा सण आहे. या महत्त्वाच्या भारतीय  सणाच्या पार्श्वभूमीवर फराळाच्या पदार्थांसह मिठाई, तेल दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, पीठ, साखर,तूप यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असते. आरोग्याला घातक असणारे घटक मिसळून नफा कमावणारी नवी माफिया जमात अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. शहाराबरोबरच ग्रामीण भागातही हा माफियाराज बळावत चालला आहे. त्यामुळे या काळात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) लक्ष देण्याची गरज आहे.

बाभूळ झाड वाचवा

ग्रामीण भागात कोरड्या, तसेच पाणथळ जागी हमखास आढळणारा वृक्ष म्हणजे बाभूळ. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत उभे असलेले बाभळीचे झाड अनेक ठिकाणी पाहायला मिळायचे. मात्र, दिवसेंदिवस सरपणासाठी या झाडाची कत्तल होत असल्याने त्यांच्या संख्येत घट होत आहे. काही वर्षांपूर्वी बाभळीची वने आढळायची. ऐन उन्हाळ्यात हा जनावरांसाठी आणि माणसांसाठी हक्काचा निव-रा असायचा. बाभळीच्या शेंगा व पाला म्हणजे शेळ्या-मेंढ्यांचे आवडते खाद्य. त्यामुळे शेंगा खावू घालून मेंढपाळ झाडाच्या सावलीत विसावयाचे. उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे झाडातून बाहेर पडणारा चिकट द्रव म्हणजे डिंक जमवायला अनेक मुले यायची. अनेक कुटुंबांची गुजरानही डिंक विकून व्हायची. त्यामुळे या झाडांना विशेष महत्त्व होते.

सणांमुळे सामाजिक ऐक्य

सुख, समाधान, शांतता आणि आनंदाची पर्वणी म्हणून सण साजरे केले जातात. सणांमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच सामाजिक सलोखा आणि बांधीलकीही जपली जाते. त्यामुळे सणांचा आनंद मनमुराद घ्यायला हवा. सणांची निर्मिती होण्यामागे पूर्वीपासून काही शास्त्रोक्त कारणं आहेत. शीख धर्मियांत गुरुपुरव, बैसाखी, होला महल्ला, दरबारे खालसा या सणांना विशेष महत्त्व आहे. प्रत्येक धर्मातील सणांद्वारे धर्मनिरपेक्षतेचा आणि संतांच्या सेवेचा संदेश दिला आहे. ख्रिश्चन धर्मात प्रामुख्याने ईस्टर हा सण साजरा करतात. प्रभू येशच्या जन्माचे स्मरण म्हणून ख्रिसमस साजरा होतो.

माहिती अधिकार कायदा लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ

सध्या माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ झाले असून या माध्यमांचा अधिकाधिक उपयोग करून समाजात जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. आज विविध कारणांनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली पत्रकारिता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे समाजातील जागल्यांनी माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती अधिकाराचा वापर करून अधिकाधिक माहिती गोळा करून त्याचा विनियोग समाजासाठी करावा. सोशल मिडिया, प्रसारमाध्यमातून ही माहिती लोकांपर्यंत जायला हवी. तसेच, समाजात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. गावोगावी व्याख्याने, प्रदर्शने भरवली जायला हवीत. लोकांच्या अडाणीपणाचा फायदा घ्यायलाच काही लबाड लोक टपले आहेत. अशा लांडग्यांपासून गरीब जनतेची सुटका करून घ्यायला हवी. यासाठी माहिती अधिकाराचा अधिकाधिक प्रसार होण्याची आवश्यकता आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे माहिती संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या श्रीकृष्ण समितीने व्यक्तिगततेच्या मुद्द्याचा वापर करून माहिती अधिकार कायद्यात बदल सुचवले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांची कुठलीही सार्वजनिक छाननी समितीने केलेल्या सूचना अंमलात आणल्यास करता येणार नाही. परिणामी भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळणार असून हे अत्यंत घातक आहे. न्याय न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात थेट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार सामान्य नागरिकांना लोकशाहीने दिला आहे. परंतु, प्रत्येक सामान्य नागरिक दिल्लीमध्ये जाऊन याचिका दाखल करू शकत नाही. 

भीक मागणारी मुले आणि कायदा

लहान-मोठ्या शहरांमध्ये लहान मुले भीक मागत असताना पाहात असतो. खरे तर मुलांनी शिकावे म्हणून बरेच कायदे झालेले आहेत. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायद्यानुसार अशा मुलांना संरक्षण व काळजीची गरज आहे. अशा मुलांसाठी कायदा व शासकीय योजना आहेत, लाखो रुपयांच्या अनुदानावर बालगृह, सुधारगृह चालतात. त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या सरकारी यंत्रणेवर लाखो रुपये खर्च होतात. मग त्या मुलांना रस्त्यावर भिक मागायची वेळ का येते? कित्येक वर्षांसून महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोग आणि नागपूर जिल्हा बालकल्याण समितीचे पुनर्गठन झालेले नाही. राज्यातील बालगृह, बालसुधारगृह, आर्शमशाळा, सरकारी वसतीगृह, अनाथ आर्शमांची स्थिती दयनिय व अमानविय आहे. दररोज वृत्तपत्रातून अशा संस्थांमध्ये लैगिक शोषण व इतर सुविधांचा अभाव, तेथून मुलांचे पलायन यासंदर्भात मोठमोठ्या बातम्या प्रकाशित होतात. ज्या वातावरणात मुलांना आनंदी व सुरक्षित वाटणार नाही, अशा ठिकाणांहून ते पलायन करतीलच, आणि जी मुले तेथे राहतात, त्यांच्या व्यथा आणि सरकारी यंत्रणा याबद्दल सविस्तर संशोधनाची गरज आहे.

‘रासायनिक खतांना महा सोनखत हाच पर्याय’

रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनीचा पोत तर खराब होतोच, शिवाय मानवी आरोग्यावरदेखील  विपरीत परिणाम होतो. सोनखताच्या वापरामुळे जमिनीसह मानवाच्या आरोग्यावर कोणताही दुष्परिणाम होत नाही. रासायनिक खतांच्या बरोबरीने सोनखतामुळे उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे महा सोनखत हे रासायनिक खतांना उत्तम पर्याय असून शेतकर्‍यांनी याचाच वापर करण्याचा संकल्प सोडायला हवा. पंतप्रधानांनी स्वच्छ भारत अभियान देशभरात लोकचळवळीत परावर्तीत केले आहे. महा सोनखत प्रकल्प स्वच्छ भारत अभियानाचे पुढचे पाऊल असून या माध्यमातून महिला बचत गटांसह अनेकांना चांगली रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. देशभरात सुरू असणार्‍या स्वच्छ भारत अभियानामुळे राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या स्पप्नांची पूर्तता होत आहे. रासायनिक खतांच्या वापरांमुळे जमिनीसह मनुष्याच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होत आहेत. यामुळे जमिनी नापिक होत असून मानवाला विविध दुर्धर आजारांचा सामना करावा लागत आहे. रासायनिक खतांना सोनखत हा चांगला पर्याय आहे. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून सोनखत प्रकल्प राबवण्यात यावा, शिवाय यासाठी बचत गटांना काही सवलती द्याव्यात. यामुळे बचत गट पुढे येतील. महा सोनखत प्रकल्पाचा सामान्य शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. 

अवयवदान ही चळवळ व्हायला हवी

जगभरात विविध क्षेत्रासह वैद्यकीय क्षेत्रात खूप मोठी प्रगती झाली आहे. विदेशातील बहुतांश लोक अवयवदान करतात. त्याचा त्यांच्या देशातील गरजू रुग्णांना फायदा होतो. त्या तुलनेत भारतात अवयवदान प्रक्रिया खूप मागे आहे. याबाबत जनजागृती अतिशय कमी आहे. आपल्या देशात अपघात, जीवनशैली बदल यामुळे उद्भवणारे आजार याचा परिणाम म्हणजे काहींचे अवयव निकामी होत आहेत आहेत. परिणामी अवयवदानाला मागणी वाढली आहे,परंतु त्याची पूर्तता होताना दिसत नाही. त्यामुळे अवयवदान हा उपक्रम न होता याची चळवळ व्हायला हवी आहे. समाजाच्या तळागाळापर्यंत अवयवदानाविषयी जनजागृती होण्याच्यादृष्टीने सर्वच माध्यमाकडून, समाजसेवी संस्थांकडून प्रयत्न व्हायला हवेत, तरच यातून काहीतरी चांगले साकार होणार आहे.  एखाद्या रुग्णाचा मेंदू मृत झाला, तर त्याचे अवयवदान करण्याचा निर्णय त्याच्या नातेवाईकांनी घ्यायला हवा. लोकांनी जीवंतपणीच याची पूर्तता करून आपल्या नातेवाईकांना याची कल्पना द्यायला हवी. यासाठी प्रत्येकाने अवयवदान करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. 

नागरिकांकडून ई कचर्‍याची साठवणूक

आपल्याकडे बाजारात नव्या वाढीव क्षमतेसह सातत्याने नव-नवे टीव्ही,कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, मोबाईल यांशिवाय अन्य डिवाईस उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे साहजिकच जुने डिवाईस एक तर अडगळीत जातात किंवा त्याचा वापर कमी होऊन ते खराब होतात. पण इतके झाले तरी ते घरातच जपून ठेवले जातात. अलिकडच्या काळात प्रत्येकाच्या घरात चालू-बंद असलेले चार-पाच मोबाईल सहज दिसतील. कारण त्याची विल्हेवाट कशी लावायची आपल्याला माहितीच नाही. एक्सचेंजमध्ये काही वस्तू जातात,मात्र त्याला एक्सचेंज ऑफर नसेल तर मात्र त्या वस्तू आपल्याकडे पडून राहतात. काही खराब डिवाईस रस्त्यावरच फेकून दिल्या जातात. त्यामुळे आपण आपल्या घरात आणि दारात ई-कचरा करून पर्यावरण धोक्यात घालवत आहोत. या वस्तू जाळल्यास त्यातून विषारी धूर बाहेर पडून त्याचा आपल्याच शरीराला त्रास होतो. खरे तर अशा वस्तूंची व्यवस्थित विल्हेवाट लावण्याची आवश्यकता आहे.पण आपण त्याकडे अजूनही गांभिर्याने पाहत नाही. घरातल्या आणि इलेक्ट्रॉनिक दुकानांमधून अशा वस्तूंचा  ई-कचरा वाढत चालला आहे.

कृषीपूरक व्यवसाय व प्रक्रिया उद्योगांकडे वळावे

शेतीशी निगडीत विविध पूरक व्यवसाय व प्रक्रिया उद्योगांकडे शेतकर्‍यांनी आता वळणे गरजेचे आहे.कारण  याव्दारे शेतकर्‍यांना शाश्‍वत उत्पन्नाची हमी मिळू शकते.शेतीपुढील विविध आव्हानांमध्ये वातावरणातील बदल हा महत्वपूर्ण घटक असून विषम पर्जन्यमान हा त्याचाच परिणाम आहे. शेतीशी निगडीत सर्व संबंधित विभाग व घटकांनी समन्वयाने कामे केली पाहिजेत. शेतीशी निगडीत सर्व कृषी भागधारकांसाठी कार्यशाळांचे आयोजन केल्यास शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. कृषी अधिकार्‍यांसाठीच्या प्रशिक्षणाची आखणी करतांना शेतकरी व कृषी भागधारकांच्या अपेक्षा आणि गरजा जाणून घेणे नक्कीच महत्वपूर्ण आहे. प्रगतीशील शेतकर्‍यांनी त्यांच्या शेतात केलेले नवनवीन प्रयोग अन्य शेतकर्‍यांपर्यत पोहचविल्यास ते अधिक प्रभावीपणे पोहचतील. यासाठी क्षेत्रभेटी व क्षेत्रप्रशिक्षण यावर भर दयावा. शालेय अभ्यासक्रमाबरोबरच विद्यार्थ्यांना विविध कृषी विषयक घटकांची सप्रयोग माहिती देणे उपयुक्त  ठरणार आहे. शेतकरी आणि विविध कृषी भागधारकांच्या अपेक्षा जाणून घेणे तसेच अधिकारी व प्रशासकीय यंत्रणा यांची त्याच्याशी सांगड घालणे गरजेचे आहे.

भारतात मृत्यू दर आटोक्यात आणण्याची गरज

भारतात आरोग्य सेवा कुचकामी आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये यांची अवस्था वैद्यकीय अधिकारी,कर्मचारी आणि औषधांचा तुटवडा आणि सुविधांअभावी अत्यंत केविलवाणी झाली आहे. आरोग्याची सरकारी यंत्रणा मृत्यू शय्येवर असताना खासगी दवाखाने मात्र नागरिकांना लुटताना दिसत आहेत. साहजिकच देशातील वैद्यकीय सेवा महागडी बनली आहे. ही सेवा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची असून त्यामुळे योग्य उपचाराआभावी भारतातला मृत्यू दर हजार जन्मांमागे 30 असा आहे.

उमेदवार गुन्हेगार प्रवृत्तीचा नसावा

विधानसभा निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रोसिजर सुरू झाली आहे. इच्छूक मंडळी यापूर्वीच विविध माध्यमातून आपल्या नावाचा उदोउदो चालवला आहे. कुठे बंडाळी,कुठे पक्ष बदल अशा घटना घडायला लागल्या आहेत.अशा परिस्थितीत आपण काय करावे, असा प्रश्न सर्वसामान्य मतदाराला पडला असेल. राजकारणात प्रामाणिक, समाजसेवक यांचे काही चालत नाही. कारण यांच्याकडे मागे लोकांची गर्दी नसते. आपल्या देशात सर्वात मोठा प्रश्न आणि कळीचा मुद्दा आहे तो बेरोजगारीचा. सव्वाशे कोटी इतक्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या भारतात तितकीच प्रचंड बेरोजगारी आहे.

आरोग्यदायी सवयी आत्मसात करा

ए.डी.आर.म्हणजे अँडवर्स ड्रग रिअक्शन. संपूर्ण जगामध्ये मानवी मृत्यूचे सर्वात मोठे कारण ए.डी.आर.आहे. आपण ज्या ऑलोपॅथिक औषध घेतो. त्यांचा आपल्या स्वास्थावर प्रतिकूल प्रभाव पडतो व शरीर हळू हळू रुग्ण होत जाते. सर्व प्रगत देशांमध्ये जिथे सर्वाधिक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहेत. आय.सी. सी.यु. युनिट्स आहेत. मल्टीस्पेशिअलिटी हॉस्पिटल आहेत. नेओनेटलॉजि युनिट्स आहेत. तिथे लोकांचे आरोग्य खराब आहे,असे २00७ च्या सर्वेक्षनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तेव्हा ऑलोपॅथी औषधांचा कमित कमी वापर करून स्वास्थ्य अबाधित राहील, अशा आरोग्यदायी सवयी सर्वांनी आत्मसात कराव्या. तसेच पारंपरिक आयुर्वेदाचा अंगीकार करायाला हवा.

प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात मराठी भाषेला प्राधान्य हवे

महाराष्ट्र हे मराठी भाषकांचे राज्य असल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात मराठी भाषेला प्राधान्य मिळाले पाहिजे,  राजकीय पक्षांनी मराठीसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट करण्याची अपेक्षा आहे .सर्व राजकीय पक्षांनी येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या त्यांच्या जाहीरनाम्यात व वचननाम्यात मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती जतन, संवर्धन यावर अंदाजपत्रकाच्या किती टक्के रक्कम खर्च करणार, मराठी माध्यमांच्या बंद पडलेल्या शाळा सुरू करून त्या पुढे बंद न पडण्याची काळजी घेणार, मराठीला अभिजात दर्जासाठी पूर्ण राजकीय बळ उभे करणार, मराठी विद्यापीठ त्वरित स्थापणार, १२ वीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करणार, त्यासाठी तामिळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड, बंगालीप्रमाणे मराठी भाषा शिक्षण कायदा करणार, मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापणार, राज्य आणि विभागीय सांस्कृतिक विकास महामंडळांची स्थापना करणार एवढय़ा किमान बाबींची अभिवचने नि:संदिग्धपणे देणे गरजेचे आहे.

युवकांनी सोशल मीडियाचा जपून वापर करावा

राज्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली असून निवडणूक काळात सोशल मीडियाचा काळजीपूर्वक वापर व्हावा. आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ नये. यादृष्टीने सोशल मीडियावर पोस्ट होणार्‍या मजकुरावर सायबर सेलद्वारे नियंत्रण ठेवण्यात येत असून युवकांनी स्वत:चे करिअर सांभाळावे. युवकांनी आपले करिअर धोक्यात न घालता कोणत्याही वादग्रस्त पोस्ट पाठवणे, तयार करणे यापासून अलिप्त राहयला हवे.

भारतातील मुलांमध्ये कमी उंचीची समस्या

पोषण आहार, अन्य आजार यामुळे भारतातल्या मुलांची उंची वाढताना दिसत नाही. सध्याच्या परिस्थितीला या आजाराने ग्रस्त असलेल्या मुलांची संख्या भारतात सर्वाधिक आहे. सरकार या आजाराचा शोध घेत असून त्यादृष्टीने पावले उचलत असले तरी उंची मोजण्याच्या मापदंडाची समिक्षा करण्याची आवश्यकता आहे. अन्य देशातील मुले आणि आपल्या देशातील मुले यांच्या उंचीत मोठी तफावत आहे. मात्र तरीही भारतीय मुलांच्या उंचीचे एक मापदंड ठरवण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार सर्व्हेक्षण करून मुलांवर उपचार करण्याची गरज आहे. एवढे मात्र निश्‍चित की, विविध कारणांमुळे आपल्या देशातील मुलांची उंची कमी होत चालली आहे.  ग्लोबल न्यूट्रिशियन रिपोर्ट 2018 नुसार देशात अशा कमी मुलांची संख्या 4.66 कोटी आहे. या नंतर नायझेरियाचा  (1.39)क्रमांक लागतो.

पर्यटन विद्यापीठे स्थापन करा

भारताकडे इतकी प्रचंड स्वरुपातील नैसर्गिक विविधता आणि साधने आहेत की ज्याचा उपयोग सर्वात मोठ्या रोजगार निर्मितीसाठी होऊ शकतो. भारताला लाभलेला आठ हजार किलोमीटरचा विस्तीर्ण किनारा ,भूभागाची विविधता पाहिली तर सांस्कृतिक, सामाजिक विविधता तर दिसून येतेच. त्या त्या ठिकाणची ऐतिहासिक स्थळे, स्थापत्य, कला पूरातत्वदृष्ट्या महत्वाची अशी ठिकाणे एवढेच नव्हे तर भारतातील नद्या, पर्वत, अभयारण्ये अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की ज्या पर्यटनाचा आनंद निर्माण करून देतात. दुदैर्वाने भारताकडे असलेली ही पर्यटन संपदा अक्षम्य दुर्लक्षित झालेली आहे.

विधानभवन महिलांना अद्याप दूरच

आमदारकी आणि खासदारकीसाठी महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा मागेच पडत चालला आहे. देशात पन्नास टक्के महिला असल्यातरी त्यांना इथे अद्याप म्हणावे असे प्रतिनिधीत्व मिळत नाही. आपल्या पुरोगामी राज्याचा विचार केला तर इथेही आपल्याला निराशाच पाहायला मिळते. 2014 च्या निवडणुकीत अवघ्या 21 महिलांना आमदार पदाची संधी मिळाली आहे. या निवडणुकीत 277 महिलांनी निवडणूक लढवली होती. दुर्दैवाने यातल्या 237 महिला उमेदवारांचे डिपॉझीट जप्त झाले होते. 2014 मध्ये महिला आमदारांची एकूण टक्केवारी फक्त आठ ट्क्के होती. 2009 मध्ये तर फक्त 12 महिला आमदार पदावर विराजमान झाल्या होत्या. ज्या काही महिला आमदार म्हणून निवडून आल्या ,त्यातल्या बहुतांश महिला या वारशाने आमदार झाल्या आहेत. त्यांच्या मागे भक्कम राजकीय ताकद उभी होती. मात्र सर्वसामान्य महिलांना ही संधी दूरच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षणामुळे महिलाराज आले असले तरी जिथे कायदे होतात, त्या लोकसभा आणि विधानसभेत मात्र महिलांसाठी कसलेच आरक्षण नाही.

शरीराकडे लक्ष द्या

आपल्या आयुष्यात तन आणि मन यांची एक निश्‍चित भूमिका आहे. नेहमी आपल्याला आपल्यात बदल हवा असतो. आपण बदलायला हवं, असं म्हणतो. तेव्हा आपण मनाचा विचार करतो. त्याची ताकद समजून घेतो. पण याच वेळेला आपण शरीराकडे दुर्लक्ष करतो. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, आपल्याला बदल हवा असतो, तेव्हा फक्त मनाची आवश्यकता असत नाही. यात आपल्या शरीराचाही मोठा हातभार असतो. एकदा विश्‍वनाथ आनंदला धावताना लोकांनी पाहिलं. लोकांनी विचार केला, अरे, बुद्धिबख खेळाडूला धावण्याची काय गरज आहे? हा तर बसून डोक्याने चालतो. झालं! लोकांनी त्याला गाठलंच! त्याने सांगायला सुरुवात केली, जर आपले शरीर ठीक नसेल, तर आपण ठीक विचारही करू शकणार नाही. आपण आपला डाव कसा खेळू शकणार? आपण आजारी असलो तर आपले विचार वेगळे असतात. आपल्या आजाराचा आपल्या मनावर प्रभाव पडतो. मनाला थकवा आलेला असतो. एक प्रकारची मरगळ आलेली असते. आणि आपण तंदरुस्त असतो तेव्हा विचार बिलकूल वेगळे असतात.

भाजप शिस्तीचा पक्ष राहिला नाही

भाजपमध्ये सध्या पक्षांतराचा महापूर आला आहे. मात्र यापूर्वी कार्यकर्त्यांची निवड ही काटेकोरपणे आणि सर्व बाबी तपासून केली जायची. परंतु, आता तसे होत नाही. भाजपमध्ये कोणाला घेताना त्याच्या सर्व बाबी तपासल्या जायच्या. पण आता फक्त खोगीर भरती सुरू आहे. याला पुष्ठी देणारी नुकतीच  एक बातमी आली आहे.  भाजप सदस्यांची संख्या १८ कोटींवर पोचली आहे. जगातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप सध्या मिरवत आहे. एक जमाना असा होता, की चीन आणि रशियातील साम्यवादी (कम्युनिस्ट) पक्ष हे जगातील सर्वात मोठे पक्ष गणले जात. अर्थात त्याचे कारण वेगळेच होते कारण त्या देशांत दुसर्‍या पक्षांना टिकूच दिले जात नव्हते. या पक्षांचे कोट्यवधी सदस्य होते. रशियात साम्यवादी कार्यकर्त्यांची संख्या दोन कोटी होती तर चीनमध्ये ही संख्या नऊ कोटी एवढी होती.

नव्या वाहन कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराला चालना

केंद्र सरकारने अलीकडेच नवीन मोटार वाहन कायदा पारित केला आहे . या कायद्यान्वये दंडाची रक्कम दहा पटीपेक्षा जास्त वाढविण्यात आलेली आहे. ही वाढ रस्ता सुरक्षेच्यादृष्टीने योग्य असली तरी त्याची अंमलबजावणी बजावणी यंत्रणा कशा प्रकारे करते, यावर त्याचे यश अवलंबून आहे. आतापर्यंतचा अनुभव पाहिल्यास या यंत्रणेला चराऊ कुरण मिळणार आहे, असेच सध्या तरी दिसते.  कायदे कडक असणे हे जरी आवश्यक असले तरी कायद्याची अंमलबजावणी करणारी प्रशासकीय यंत्रणा भारतात भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे .

सरकारने जगलेल्या झाडांचा हिशेब द्यायला हवा

राष्ट्रीय वन धोरणानुसार राज्याचे  33 टक्के भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित असणे गरजेचे आहे, तथापि, महाराष्ट्रात हे प्रमाण केवळ 20 टक्के असल्याने लक्षणीय वाढ करण्यासाठी येणाऱ्या 3 वर्षात एकूण 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे.

उत्सवाचे बदलते स्वरूप

अलिकडे गणेशोत्सवाचे स्वरूप वरचेवर व्यावसायिक होत चालले आहे. बहुसंख्य गणेशोत्सव मंडळांचे पैसे उभारण्याचे मार्ग बदलले आहेत. त्यांनी चक्क आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांना गाठायला सुरुवात केली आहे. या लोकांना गाठून लाखाचा आकडा टाकला की, दारोदार फिरून पैसे गोळा करण्याची काही गरजच रहात नाही. दारोदार फिरून वर्गणीची हा आकडा मिळत नाही. नेते मंडळीही नाहीतरी निवडणुकीत पैसे वाटतच असतात. तेव्हा त्यतोच पैसा गणेश मंडळे अशा स्वरूपात मिळवत आहेत. 

उत्सवाचा उद्देश सफल व्हावा

लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सव जनजागृती करण्यासाठी सुरू केला. त्यामागे समाज प्रबोधन करण्याचा मुख्य हेतू होता. सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा उद्देश स्वातंत्रपूर्व काळात जनजागृती, लोकसंघटन, लोकसंग्रह करण्यासाठी होता. स्वातंत्र चळवळीला बळ देण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा श्रीगणेशा झाला. धार्मिक पातळीवर लोकांना यशस्वीरीत्या एकत्र आणल्यानंतर लोकमान्य टिळकांनी जनतेला संघटित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर गणेशत्सवाचे रूपच पालटलेले दिसून येते. लोकप्रबोधनाचा मूळ उद्देश मागे पडला. वर्गणी जमवून फक्त देखावे करणे, दुसर्‍या मंडळाशी स्पर्धा करणे, मोठय़ा आवाजात डीजे लावून शांतता भंग करणे. गणेश विसर्जनाच्या वेळी महिलांची छेडछाड काढणे, असे प्रकार होत असताना दिसतात. रस्ते अरूंद असतानाही अनेक गणेश मंडळे विविध प्रकारचे देखावे करून नागरिकांना चालताही येऊ नये इतकी अडचण निर्माण करून फक्त स्वत:च्या हौसेपोटी या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे हे सुरू झाल्याचे दिसून येते. हे सर्व करत असताना लोकमान्य टिळक यांची आठवण, त्यांची मूल्ये, तत्वे याची जराही आठवण येत नाही.

कागदी लागद्याची गणेश मूर्ती हानिकारक

हल्ली कागदी लगद्याची मूर्ती पर्यावरणपूरक असल्याचा गैरसमज पसरवण्यात येत असून, बाजारात मोठय़ा प्रमाणात कागदी लगद्याच्या मूर्ती बनविल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात कागदी लगद्याच्या मूर्तीच्या विसर्जनाने जलप्रदूषण मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याचे वैज्ञानिक प्रयोगातून सिद्ध झाले आहे.  या प्रदूषणकारी मूर्तीवर बंदी घालण्यासाठी 'राष्ट्रीय हरित लवादा'कडे याचिका  दाखल करण्यात आली होती.  त्यात दिलेली तथ्ये 'राष्ट्रीय हरित लवादा'ने मान्य करत या मूर्तींचा वापर करण्यास बंदी घातलेली आहे. मात्र, प्रशासनाने न्यायालयाच्या या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी केलेली नाही. 

कौन कितना पानी मैं...

 काश्मीरमधील कलम ३७0 हटवल्यानंतर पाकिस्तान वारंवार भारताला युध्दाच्या धमक्या देत आहे. भारताबरोबर अनेक औद्योगिक व्यापार संबंध देखील पाकिस्तानने रद्द केले. मात्र पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बघता पाकिस्तान खरंच युद्घ करण्याच्या परिस्थितीमध्ये आहे का असा सवाल उपस्थित होतो.  जागतिक बँकेनुसार, २0१८ पर्यंत पाकि स्तानची जीडीपी २५४ अब्ज डॉलर होती तर भारताची जीडीपी २.८४ ट्रिलियन होती. म्हणजेच भारताची अर्थव्यवस्था ही पाकिस्तानच्या ११ पटीने अधिक आहे.

आता वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज

भारतात दरवर्षी वाहन अपघातात सुमारे दीड लाख लोकांचा बळी जात असतो. हा आकडा अन्य आजाराच्या बळींपेक्षा फार मोठा आहे. माणसाच्या हलगर्जीपणाचा   हा कळस म्हटला पाहिजे. आता संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक-२0१९ हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल असल्याचे म्हटले जात असले तरी त्याची कठोर अंमलबजावणी झाली तर च या कठोर कायद्याला अर्थ आहे. नाही तर असे हजारो लाखो कायदे आपल्या देशात केले आहेत, पण त्यांचा अंमलबजावणी अभावी काहीच उपयोग होत नाही. आता या नव्या कायद्याचेही असेच होऊ नये, अशी अपेशा आहे. हे विधेयक कायद्याच्या स्वरूपात अंमलात आल्यावर चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणार्‍यांना अनेक पटींनी दंड भरावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर दीर्घकाळ तुरुंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागेल. या कायद्यामुळे उलट भ्रष्टाचार अधिक बोकाळण्याची अधिक शक्यता आहे.

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा असंतोष दूर करा

 शासनाच्या सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकार्‍यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याच्या अन्यायकारक  घेतला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना  रस्त्यावर उतरल्या आहेत. याची दखल शासनाने घेण्याची गरज आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या सेवातील अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचारी-अधिकार्‍यांसह शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक उद्योग व महामंडळातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना २९ डिसेंबर २0१७ च्या शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्राद्वारे आरक्षणासह खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती देणे बंद केले आहे. त्यामुळे ज्येष्ठता यादीमध्ये वरच्या क्रमांकावर असलेले जवळपास ६0 हजार मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी पदोन्नतीपासूनही वंचित आहेत.

पदूषणामुळे वाढतो अनेक आजारांचा धोका

प्रदूषणाच्या बाबतीत ज्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा,त्या पद्धतीने होत नसल्याने जग मोठ्या नाशाच्या वाटेवर पोहचले आहे. लवकरच पृथ्वीचा नाश अटळ असून लोकांना आता या प्रदूषणाच्या विळख्याने 40 टक्के ग्रासले आहे. 'प्रदूषण' ही जगासमोर मोठी आणि गंभीर समस्या म्हणून उभी ठाकली असली तरी सतत होत असलेल्या संशोधनाकडे मात्र पाठ फिरवली जात आहे. जल, वायू अथवा ध्वनिप्रदूषण असो. अशा प्रदूषित वातावरणात राहिल्यास मानवी मनावर आणि शरीवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे अनेक संशोधनातून सिद्ध झाले आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा सरकारला मदत देण्याचा निर्णय घातक

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने विमल जालान समितीच्या शिफारशी मंजूर करत १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला. देशातील संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर आरबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी भविष्यात या निर्णयाचा मोठा घातक परिणाम होऊ शकतो. भारताच्या इतिहासात अशा प्रकारचा पहिल्यांदाच निर्णय घेण्यात आला आहे. भारताची ही गंगाजळी फुकट उडवण्याचा निर्णय आहे. मोदी यांनी नोटांबंदीचा अकस्मात आणि घातक निर्णय घेऊन आधीच देशाला आधीच आर्थिक गर्तेत लोटले आहे, आता हा निर्णय घेऊन देशाला दिवाळखोरीत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी यांनी देशातील आणि परदेशातील अर्थ तज्ज्ञाची बैठक घेऊन यावर चर्चा करायला हवी होती. मात्र हुकूमशाही राजवाटीकडे वाचाचाल करीत असलेल्या देशात आता इतरांच्या मताला किंमतच राहिली नाही.

मोफत एप घेताना काळजी घ्यावी

मोबाईल, इंटरनेट आज काळाची गरज झाली आहे. मोबाईलसह कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, टॅब्सच्या वापराने सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत बहुतेकांचे आयुष्यच ऑनलाईन झाले आहे. अशावेळी सायबर गुन्ह्याचे प्रमाणही वाढले आहे. या ऑनलाईन उपकरणांवर हजार दोन हजार नव्हे तर ३३ कोटी व्हायरसचा दर महिन्याला हल्ला होत असल्याची धक्कादायक माहिती  उपलब्ध झाली आहे. इंटरनेटच्या प्रवेशाने संपूर्ण जग मोबाईलमध्ये सामावले आहे. फेसबुक, व्हॉट्स अँपसारख्या हजारो अँप्सने एक वेगळीच दुनिया निर्माण केली आहे. मात्र याचा आतोनात आणि असुरक्षितपणे केलेला वापरही मोठय़ा धोक्याचे कारण ठरले आहे.

दीर्घायुष्यासाठी चालत राहा!

सकाळी झोपेतून उठल्यानंतर दररोज ३५ मिनीटे चालणे गरजेचे आहे. ऋतू हा कोणताही असो. त्यामध्ये सातत्य ठेवणे आवश्यक आहे. चालण्याच्या व्यायामुळे आजारी पडण्याचे प्रमाण हे खूप कमी असते. ह्दयाचा आजार असलेल्या रुग्णांना तर दररोज शक्य होईल, तेवढे चालावे. त्यामुळे त्यांची शारीरिक क्षमता वाढू शकते. सकाळच्या गार हवेत फिरल्याने तणावही दूर होतो. गर्भवती महिलांचाही रक्तप्रवाह यामुळे चांगला राहतो. अशा सर्वच बाबींवर चालणे हा उपाय आहे. चालण्याअगोदर हे लक्षात घ्या .

राज्यात श्‍वेतक्रांती केव्हा?

आपल्या राज्यात दुधाची मागणी व उत्पादन यात बरीच तफावत आहे. दुग्ध उत्पादनाला प्रचंड मागणी असतानासुद्धा आपल्या चुकीच्या धोरणांमुळे, लोकांच्या अनिच्छेमुळे राज्यात श्‍वेत क्रांती घडून येत नाही आहे. गाई-म्हशींच्या दुधाचे उत्पादन घटण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे गाई म्हधींची घटलेली संख्या होय व या व्यवसायात येण्यास शेतकरी फारसे इच्छूक नाहीत. परिणाम असा होत आहे की दुग्ध व्यवसाय संकटात सापडत चाललाय. राज्यातील श्‍वेत क्रांतीच्या बाधक ठरणार्‍या कारणांचा शोध घेऊन उत्साहापूर्वक वातावरण बनविणे गरजेचे आहे. फार पूर्वी प्रत्येक शेतकर्‍याजवळ निदान एकतरी गाय किंवा म्हैस असायची; पण आज काय स्थिती आहे? गावांमध्ये गाय-म्हशी तुरळक झालेल्या आहेत. श्‍वेत क्रांती फक्त शासनाच्या आदेशानी होणार नसून नागरिकांनीसुद्धा या दृष्टीने सकारात्मक पाऊले उचलणे फार गरजेचे आहे. शासन तर नागरिकांच्या पाठीशी सदैव उभे असतेच.

शिक्षणपद्धती सुधारायला हवी

विदेशी शिक्षणपद्धतीचे आणि संस्कृतीचे सर्वांनाच आकर्षण आहे. त्यामुळे नकळत भारतीय शिक्षणपद्धती आणि परदेशी शिक्षणपद्धती यामध्ये तुलना केली जाते. तकडचे शिक्षण, राहणीमान, संस्कृती याबद्दल सर्वांनाच अप्रूप वाटते. आपल्याकडे काही वर्षे विज्ञान शाखेमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर एखादा विद्यार्थी वाणिज्य अथवा कला शाखेकडे वळला तर तो चर्चेचा विषय ठरतो. बाहेरच्या जगात मात्र शिक्षणाबरोबरच कार्यानुभवाला मोठा वाव आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीसाठी गेले असता मूळ शिक्षण आणि विशिष्ट क्षेत्रातील कामाची पद्धत यामध्ये बरीच तफावत असल्याचे जाणवते. अमेरिकेमध्ये शिक्षण घेत असताना त्या क्षेत्रामधील कामाचाही अनुभव घेता येतो. आपण त्या क्षेत्रामध्ये व्यवस्थित काम करू शकतो अशी खात्री पटल्यानंतरच पुढील शिक्षण घेतले जाते. भारतीय शिक्षण पद्धतीतही पुस्तक ज्ञानाबरोबर प्रत्यक्ष कामाला आणि अनुभवाला महत्त्व द्यायला हवे. 

काळजी घ्यायलाच हवी

अलीकडच्या काळात दैनंदिन जीवन असुरिक्षत बनले आहे. खोलवर विचार केला असता त्याला लोकांची बेजबाबदार वृत्ती कारणीभूत ठरते, हे लक्षात येईल. पती कामानिमित्त शहराबाहेर गेला असेल आणि एखादी स्त्री लहान मुलांबरोबर घरात एकटी असेल तर आजूबाजूच्या लोकांना याबद्दल माहिती देण्याची काहीच गरज नसते. मोबाईलचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. असे असले तरी भर रस्त्यावर महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल मोबाईलवर मोठमोठय़ाने बोलणे चुकीचे आहे. आपल्या बोलण्यातून अनोळखी माणसाला बरीच खासगी माहिती मिळते आणि या माहितीचा दुरूपयोग केला जाऊ शकतो. काही महिला आपापल्या गॅलरीतून दिवसभराच्या प्लॅनिंगविषयी बोलतात. आपण कुठे जाणार, कधी येणार याची चर्चा करतात. त्यामुळे चोराच्या हाती आयत्याच किल्ल्या मिळतात हे मात्र ते विसरतात.

वाचन संस्कृती लोप पावली

'वाचालं तर वाचाल', हे बिद्र वाक्य सर्वच वाचतात. वाचल्याने सभोवतालच्या जगाचे ज्ञान मिळते. आपण कुठे आहोत, जग कुठे चालले, त्याचे भान येते. मात्र अलीकडे वाचन संस्कृतीच हद्दपार होत आहे.  सध्या विज्ञानाचे युग अवतरले आहे. जागतिक क्रांती झाली आहे. जग पूर्वीपेक्षा अधिक जवळ आले आहे. विज्ञानाने प्रचंड शोध लावले आहेत. माहिती व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रत अनेक शोध लागले आहे. त्यामुळे युवा पिढी माहिती व तंत्रज्ञानाचा मायाजाळात गुरफटत आहे. परिणामी कुणालाच आता वाचनासाठी सवड मिळेनासी झाली आहे. सध्या कुणालाही वाचनासाठी वेळ मिळत नाही. जास्तीत जास्त युवक फेसबुक व व्हॉट्सअँपवरील मॅसेजेस, फनी व्हिडिओ पाहण्यात धन्यता मानत आहे. 

चिनी बनावटीची खेळणी वापरू नका

चिनी बनावटीच्या खेळण्यांना भारतात बंदी असूनही त्यांची विक्री केली जाते.स्वस्तात आणि आकर्षक दिसणाऱ्या या च्यायनामेड खेळण्यांना मुलांकडून आणि पालकांकडून मोठी मागणी आहे. भारतातील जवळपास 65 टक्के बाजारपेठ या खेळण्यांनी काबीज केली आहे.या खेळण्यातील शिसे,प्लास्टिक,केडमियम,पीव्हीसी,थेलाइट्स,एजोडायच्या वापरामुळे मुलांना वेगवेगळ्या आजारांना तसेच ऐलारजींना सामोरे जावे लागते,सेंटर,ऑफ सायन्स एन्ड एन्व्हायर्मेंट यांनी केलेल्या सर्व्हेक्षणात आढळून आले आहे.या संस्थेने मोठ्या शहरांमध्ये याचे सर्व्हेक्षण केले आहे. त्यांच्या सर्व्हेक्षणामुळे या खेळण्यांमध्ये वापरण्यात आलेल्या विविध घटकांमुळे तर काही घटकांतील अविघटनशील पदार्थांमुळे मुलांच्या पचनशक्तीवर परिणाम होतो.

मुलांमध्ये श्वासनासंबंधीचे आजार वाढले

वाढते प्रदूषण, शहरीकरण व बदलत्या जीवनशैलीचा प्रभाव लहान मुलांमध्ये दिसून येऊ लागला आहे. विशेषत: श्वसनाशी संबंधित आजार वाढले आहेत. अस्थमाच्या रुग्णांमध्ये दरवर्षी चार ते पाच टक्क्याने वाढ होत आहे. याकडे वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे. दमा अर्थात अस्थमा. श्वसननलिकेला सूज आल्यामुळे किंवा इजा झाल्यामुळे फुफ्फुसाला होणाऱ्या ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचे प्रमाण कमी होतो. त्यामुळे श्वासोच्छवास करताना त्रास होतो किंवा सतत धाप लागते. दमा हा आजार अनुवांशिकतेने अथवा वाढते प्रदूषण, दमट हवामान, ढगाळ वातावरण यामुळे त्रास होऊ शकतो. विशेष म्हणजे श्वासनासंबंधाचे आजार  ग्रामीणपेक्षा शहरात अधिक प्रमाणात आढळून येत आहेत.  कारण भागात प्रदूषणाचे प्रमाण शहरांपेक्षा कमी आहे. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागातील नागरिकांना दम्याचा धोका अधिक आहे. वाढते शहरीकरण, गाड्यांची रहदारी तसेच अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे वाढलेले धुळीचे प्रमाण यामुळे दम्याच्या रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

प्लास्टिक कचऱ्यापासून हायड्रोजन गॅस?

'प्लास्टिक कचरा' ही एक मोठी डोकेदुखी आपल्यासह सगळ्याच देशांना भेडसावत आहे. प्लास्टिक कचऱ्यामुळे मुंबई शहराची 2005 मध्ये आणि त्यानंतर दरवर्षी काय अवस्था होते आहे,हे आपण पाहात आहोतच. प्लास्टिक कचरा जाळल्यानंतर त्यातून निघणारा विषारी दूर आजूबाजूच्या रहिवाशांना आजाराने  बाधित करून टाकत आहे. शहरातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मात्र याकडे अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. आपल्या देशात खूप मोठा प्लास्टिक कचरा जमा होत असून त्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था आपल्याकडे नाही. आपल्या देशातल्या बहुतांश राज्यांनी प्लास्टिक पिशव्यांना वापरास बंदी घातली आहे. पण तरीही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर कमी झाला नाही. साहजिकच आपल्याकडील कित्येक कायदे फक्त कागदावरच आहे. 

खासगी वायरमनचा हस्तक्षेप टाळा'

पावसाळय़ात विविध कारणामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार होतात. मात्र, अशाप्रसंगी वीजपुरवठा त्वरित सुरू करण्याच्या हेतूने ग्रामीण भागामध्ये गावातीलच अकुशल अशा खासगी वायरमनद्वारे दुरुस्तीचा प्रयत्न होत असतो. अशावेळी किरकोळ दुर्घटनांसोबतच प्रसंगी कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा प्राणही गमवावे लागतात. त्यामुळे खासगी वायरमनचा हस्तक्षेप टाळून अपघात न होण्याच्या दृष्टीने वीजग्राहकांनी वीजयंत्रणेपासून सावध राहण्याची गरज आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था पिछाडीवर

अर्थव्यवस्थेच्या जागतिक क्रमवारीत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 20.49 ट्रिलियन डॉलर्ससह पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर 13.61 डॉलर्ससह चीनची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 4.97 ट्रिलियन डॉलर्स आकारमान असलेली जपानची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर जर्मनी 3.99 ट्रिलियन डॉलर्ससह चौथ्या क्रमांकावर आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत ब्रिटन आणि फ्रान्सने भारताला सातव्या क्रमांकावर ढकलले. 2018 मध्ये ब्रिटनची अर्थव्यवस्था 2.64 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 2.84 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली तर फ्रान्सची अर्थव्यवस्था 2.59 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 2.78 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली आहे. जागतिक बॅंकेच्या 2018च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्था सहाव्या क्रमांकावरून घसरून सातव्या क्रमांकावर आली आहे.

पर्यावरण रक्षण:नैतिक जबाबदारी

आधुनिकरण व विकासाच्या नावावर प्रकृतीशी केलेली छेडछाड. सिमेंटीकरणाचा हव्यास, पाण्याचे योग्यरित्या न केलेले नियोजन या सर्वांचा परिणामाने आज भीषण दुष्काळाचे विद्रुप धारण केले आहे. भर पावसाळ्यातही पिण्याच्या पाण्याचा वाणवा आहे. अनेक मोठ्या  शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची नामुष्की महानगरपालिकेवर ओढवलेली आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत  अनेक शहराच्या इतिहासात हे पहिल्यांदा घडत आहे. खरे तर ही आंतरराष्ट्रीय बातमी व्हावी अशी बाब आहे आणि म्हणूनच आज पर्यावरण संरक्षण ही प्रत्येकाची नैतीक जबाबदारी ठरत आहे.

वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे.. असे म्हणत संत तुकारामांनी आपल्या अभंगातून वृक्षांचे मानवाशी असलेले नाते सुंदर शब्दात वर्णन केले आहे.आपल्या संस्कृतीत वृक्ष, जंगल याला अनन्य साधारण महत्व आहे.

युवकांचे परदेशातील स्थलांतर थांबवा

आपल्या देशात बँकांना, आर्थिक संस्थांना टोपी घालूनपरदेशात  पळून जाण्याचा आणि तिथेच स्थायिक होण्याचा प्रकार अलीकडच्या काळात वाढला आहे. असे जरी असले तरी खरोखरच आपल्या देशातील अनेक उद्योजक, व्यावसायिक सुरक्षिततेसाठी दुसऱ्या देशाचा आश्रय घेत आहेत. ते जाताना आपली संपत्ती आपल्या सोबत घेऊन जात आहेत. हा प्रकार अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात घडत असला तरी प्रतिभावान युवकांचे स्थालांतर तर स्वातंत्र्याचा काळापासूनच सुरू आहे, पण याकडे अजूनही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. त्यामुळे आगामी आणखी काही वर्षांत आपल्या देशाची गरीब, अकुशल, अबौध्दिक देश म्हणूनच ओळख राहणार का, असा प्रश्न आहे.

गावागावांमध्ये 'वाटर एटीएम' बसवा

सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत. राज्यात सुमारे चाळीस टक्के भागाला पुराने वेढले आहेत. तिथे पिण्याचा पाण्याचा मोठा जटील झाला आहे. तर दुसरीकडे कमी पावसामुळे दुष्काळी भाग तहानलेला आहे. या भागातल्या नागरिकांना अजून टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. या पाणीपुरवठ्यातून रोजच्या वापरासाठी लोक पाणी वापरत आहेत. शिवाय टँकरने केलेला पाणी पुरवठा हा मोठ्या प्रमाणात अशुद्ध आहे. यामुळे आजारी पडण्याचे प्रमाणात वाढले आहे. लोकांना नाईलाज म्हणून हे पाणी प्यावे लागत आहे आणि दवाखान्याची भरती करावी लागत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये प्रथमोपचार पेटयांची वानवा आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा ग्रामीण रुग्णालयांनी यासाठी अगोदरच हात वर केले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या शाळांना प्रथमोपचार पेट्या उपलब्ध नाहीत. असे असूनही कोणीच याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. ही दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे. मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांना खेळताना अपघात झाल्यास वेळेत प्रथमोपचार मिळत नाही. त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक झळ बसत आहे. त्यामुळे  ग्रामीण रुग्णालये. ग्रामपंचायती किंवा  जिल्हा परिषदेने शाळांना प्रथमोपचार पेटी व साहित्य मोफत उपलब्ध करून दिले पाहिजे. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत सर्व सरकारी, निमसरकारी व खासगी शाळांमधून विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पाणी, मैदान, परिसराची स्वच्छता, आरोग्यविषयक सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. मात्र आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली प्रथमोपचार पेटी  दुर्लक्षित झाली आहे.

कृत्रीम पावसाची बनवेगिरी

राज्यात एकिकडे जनता महापुराने त्रासली असताना आणि दुसरीकडे पावसाविना दुष्काळी तहानली असताना राज्य शासन आणि प्रशासन कृत्रीम पावसाची बनवेगिरी करत असल्याचा प्रकार संतापजनक आहे.या शिवाय कृत्रीम पावसासाठीचा 31कोटीचा निधी पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे. मात्र ही बनवेगिरी राज्यातल्या जनतेच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार असून याचा जाब जनतेने विचारायला हवा. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करून संबंधीतांवर कारवाई व्हायला हवी. कृत्रीम पावसासाठीचे विमान अद्याप भारतातच दाखल झाले नसल्याचे उघड झाले आहे.त्यामुळे राज्य शासनाकडून कृत्रीम पावसाची तारीख पाळण्यासाठी ही दिखावेगिरी केली जात असल्याची चर्चा आहे. मागे 8 ऑगस्टला औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयाच्या अधिकार्‍यांनी कृत्रीम पावसाची तयारी पूर्ण झाली असल्याचे आणि पावसासाठीचे विमान आले असल्याचे सांगितले होते. प्रयोगाला सुरुवात करत असल्याचेही स्पष्ट केले होते. पण प्रत्यक्षात पावसासाठी लागणारे विमान अद्याप सौदी अरेबियातच असल्याचे पुढे आले असल्याने चक्क राज्य शासनच जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करत आहे, त्यामुळे विश्‍वास कोणावर ठेवायचा असा प्रश्‍न आहे.

होमगार्ड: 100 टक्के रोजगार द्यावा

राज्याच्या पोलीस दलाला बंदोबस्त राखण्यासाठी गृहरक्षक दलाकडे (होमगार्ड) आता मागणी करण्याची गरज नसल्याचा फतवा राज्य शासनाकडे काढला आहे. त्यामुळे आता होमगार्ड लोकांनाबकायम स्वरूपी पोलीसांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची मुभा मिळाली आहे. मात्र या गृहरक्षक दलाच्या लोकांना पूर्ण वेळ रोजगार मिळण्याची गरज आहे. हे लोक अन्य वेळेस खासगी व्यावसायिक, उद्योजकांकडे काम करतात. त्यामुळे त्यांना बंदोबस्तास हजर राहणे अवघड जाते. या लोकांना 100 टक्के रोजगार मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे. 

अमिताभ आणि यकृताबाबत गैरसमज

प्रसिद्ध अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी नुकतेच आपले यकृत 75 टक्के निकामी झाले असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे, आणि हे सांगताना त्यांनी आपण अगदी ठणठणीत असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय मला टीबी आणि हेपेटायटीस-बी झाल्याचे सांगताना वाईट किंवा अपमानास्पद वाटत नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. टीबीबद्दल जागरूकता संदेश देताना ते स्वतःचे आपले उदाहरण देत असतात. इथे महत्त्वाचा मुद्दा असा की, त्यांचे यकृत गेल्या 20 वर्षापूर्वीच 75 टक्के  निकामी झाले आहे.

महापुराच्या नुकसानीतून धडा

राज्यात महापुराच्या तडाख्यातून कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. 2005 हा नंतर हा सर्वात मोठा धोका आहे.  आपल्या श्रमाच्या कमाईतून पैसा शिल्लक पाडून घरे बांधून त्यात भविष्याची सुखमय स्वप्ने उराशी बाळगून जगणार्‍यांवर नियतीने घाला घातला. शेतकर्‍यांच्या पिकाची हानी तर झालीच. परंतु तेथील जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला बराच कालावधी लागेल. मात्र  सामान्य माणसांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होताना दिसतात.

ठोस निर्णयाची गरज

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती दूर करण्यासाठी या चळवळीत लोकांचा सहभाग वाढविला पाहिजे. या विषयी लोकांना बोलते केले पाहिजे. दुष्काळाची जाणीव झाल्यास या मोहिमेत जनता निश्‍चित सहभागी होईल. दुष्काळी भागातील लोकांच्या समस्या काय आहेत, त्या शासनाने जाणून घेतल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा करून महाराष्ट्रात जलसाक्षरता मोहीम सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. अतिक्रमण, प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.  पाणीवाटपावरून राज्या-राज्यांत जिल्ह्या-जिल्ह्यात तंटे होतात.

हेल्मेटसक्ती योग्यच!

रोज छोटे मोठे अपघात होत असतात. खरे तर अपघात हा शब्द कानावर आला कि काळजात धस्स होतं.  लहान-मोठ्या अपघातांच्या घटना दररोज कानावर पडतात. त्या ऐकून अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकतो. कारण दुचाकीवरून कोणाचा मुलगा अथवा मुलगी, कोणाचा पती किंवा पत्नी नेहमीच प्रवास करतात. मात्र दुचाकीवरून ऐटीत रपेट मारणारा मुलगा-मुलगी अथवा आपण स्वत: हेल्मेट घालतो का, याचा विचार कोणीच करत नाही. किंबहुना बेपवाईच जास्त आढळते. दुचाकीस्वारांची उदासीनता ओळखून परिवहन विभागाने हेल्मेटबाबत पुढाकार घेतला आहे. नवी दुचाकी घेताना वाहनासोबत आता दर्जेदार हेल्मेट घेणेसुद्धा सक्तीचे होणार आहे. हेल्मेटशिवाय संबंधित वाहनाची नोंदणीच होणार नाही, असे परिवहन अधिकार्‍यांनी म्हटले आहे. हा निर्णय कदाचित अनेकांना रुचणार नाही. परंतु परिवहन विभागाचे हे पाऊल अत्यावश्यकच ठरते. दुचाकी खरेदी करतानाच प्रत्येक वाहनचालकाला दोन हेल्मेट द्यावेत, यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक आदेश काढावेत, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले.

मुलांनो, मैदानात खेळायला जा

 मुलांचा खेळ थांबला आहे. शाळांमध्ये क्रीडांगण नाही.घराभोवतीही तीच अवस्था. त्यामुळे मुलांचा खेळ पुर्ण थांबला आहे. याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर झाला आहे. मानसिकतेवर झाला आहे. देश, समाज घडविणारी पिढी अशी दुबळी राहिली तर देशाचे कल्याणच आहे.  म्हणून  मुलांनो, शाळा सुटल्यावर मोबाईल किंवा संगणकावर खेळण्यापेक्षा मैदानात खेळायला जा, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. शिवाय मुलांनी एवढ्यावरच थांबू नये तर  उत्तम आहार घ्या, असे म्हणायचीही वेळ आली आहे. उत्तम आहार घ्या व  हृदयरोग टाळा, मुलांनो, हृदयासारखं सुंदर मंदिर नाही. हसऱ्या चेहऱ्यांवर विश्‍वास ठेवण्यापेक्षा हसऱ्या हृदयावर विश्‍वास ठेवणं जास्त महत्वाचे आहे. अलीकडे हसरे हृदयच बघायला मिळत नाही. लहान मुलांनी आपल्या जीवनात उत्तम आहार घेतला आणि नियमित व्यायाम केला, तर कधीही हृदयाशी संबंधित आजार शिवणार नाहीत.

अभ्यासक्रमातून शेती विषय हद्दपार

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे.. सत्तर टक्के जनता खेडय़ात राहते.. खेडय़ात चला.. ग्रामीण संस्कृती खरी संस्कृती.. ‘जय जवान जय किसान’, अशी शेलकी पण, खाऊन खाऊन चोथा झालेली वाक्ये नियमित कार्यक्रमाचा भाग बनतात. मात्र, या शेती संस्कृतीचा पाया असलेला येथील शेतकरी आणि त्याच्या शेतीविषयी शैक्षणिकदृष्टय़ा कायम अज्ञान असण्याचे कारण अभ्यासक्रमातून शेती व शेतकऱ्याला हद्दपार करण्यात आले आहे. विमान, अंतराळ, चंद्र, मंगळ, ब्रम्हांड, समुद्रतळ असे कितीतरी विषय कोटय़वधी लोकांनी न पाहिलेल्या, न अनुभवलेल्या, भविष्यात त्यांना फारशा उपयोगी नसलेल्या विषयांची माहिती शालेय अभ्यासक्रमात दिली जाते. मात्र, रोजच्या जगण्यासाठी लागणारे अन्न शेतकरी पिकवतो.  त्याला मात्र, अभ्यासक्रमात  स्थान देण्यात आलेले नाही. 

पाणी बचत मंत्राचा प्रसार व्हायला हवा

पाणी म्हणजे जीवन. अशा पाण्याचा प्रश्‍न यंदा गंभीर आहे, याची जाणीव  ठेवायला हवी. दुष्काळसदृश परिस्थितीचं भान  ठेवायला हवं. त्याचप्रमाणे पाणीटंचाईच्या काळात पाण्याची उधळपट्टी ही गंभीर बाब आहे. पाण्याचा वापर काटकसरीनेच करण्याची आवश्‍यकता आहे. 

आम्ही पाणीपट्टी भरतो, मग किती पाणी वापरायचे हे  आम्ही ठरवणार,  असे यापुढील काळात म्हणून चालणार नाही. पाण्याची बचत ही प्राथमिकता आहे. तज्ज्ञांच्या मते दरडोई दर दिवशी 40 लिटर पाणी पुरेसे ठरते. आपण किती पाणी वापरतो हे पाहणे गरजेचे आहे. वैयक्तिक, परिसराची व सार्वजनिक स्वच्छता कटाक्षाने पाळायला हवी. पण पाण्याची उधळपट्टी टाळायलाच हवी.  

आरोग्य सेवेबाबत महाराष्ट्र पिछाडीवर

महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य म्हटले जात असले तरी आरोग्य व आरोग्यसेवा या बाबत महाराष्ट्र पिछाडीवर राहिले आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागत असला तरी आरोग्य सेवेच्या निर्देशांकामध्ये महाराष्ट्र मागे पडला आहे. सार्वजनिक सेवांचा र्‍हास झाल्यामुळे गरिबांनाही खासगी सेवेवर अधिकाधिक अवलंबून राहावे लागत आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवा हा एकूण आरोग्य सेवेचा कणा आहे. यामुळे यात आमूलाग्र सुधारणा होणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, आरोग्यावरील सरकारी खर्चात व सरकारी सेवेत वाढ, पुरेसे व सक्षम मनुष्यबळ विकसित करणे, औषधांची खरेदी व आरोग्य केंद्रांना पुरवठा होणे, ’आशा-कार्यक्रमा’त सुधारणा, ग्रामीण उपकेंद्रांच्या दर्जात वाढ, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य अधिकार्याची नेमणूक करणे, ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये यांचे सक्षमीकरण करणे या सोबतच खासगी सेवेचे नियमन व प्रमाणीकरण होणे आवश्यक आहे.

शिक्षण विभागासाठी स्वतंत्र सीईओ

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता व शिक्षणासंबंधी प्रशासकीय कामकाज गतिमान करण्यासाठी  जिल्हा परिषदेला स्वतंत्र आयएएस‘ दर्जाच्या पदाची आवश्यकता आहे.  प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय विभागातील प्रशासकीय कामकाजासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भारतीय प्रशासन सेवेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाचा स्वतंत्र पद    असायला हवे आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर सातशे ते आठशे कोटी रुपये वेतनावर खर्च होतात; विद्यार्थी व भौतिक सुविधांवरही कोट्यवधी रुपये खर्च होतात.  परंतु  अपेक्षित गुणवत्ता विद्यार्थ्यांना मिळत नाही, याकडे समाजही गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता व प्रशासकीय कामकाज सुधारण्यासाठी आयएएस दर्जाचे पद निर्माण केल्यास बदल निश्‍चित घडेल, असे वाटते.

अवयवदानाबाबत जनजागृती व्हायला हवी

रक्तदानाबरोबरच अवयवदानही महत्त्वाचे आहे. आपल्या देशात एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त 0.08 टक्का अवयव दान होते. हेच प्रमाण पाश्‍चात्य देशांमध्ये 10 ते 20 टक्क्यांपर्यंत आहे. दिल्ले येथील ऑल इंडिया मेडिकल सायन्स (एम्स) रुग्णालयात 3 ऑगस्ट 1994 रोजी देशातील पहिले हृदय प्रत्यारोपण झाले. तेव्हापासून आधुनिक वैद्यकशास्त्राने हृदय प्रत्यारोपणाचा प्रयोग यशस्वी करण्याचा ध्यास घेतला. चेन्नई येथे 1995 मध्ये दुसरा हृदय प्रत्यारोपणाचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे भारतातदेखील हृदय प्रत्यारोपणासाठी अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा, कुशल शल्यचिकित्सक उपलब्ध असल्याचे जगाने मान्य केले. आतापर्यंत 21 हृदय प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रकिया झाल्या आहेत. मागणीपेक्षा पुरवठा फारच कमी आहे. त्यामुळे हृदय शस्त्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात रुग्ण प्रतिक्षेत आहेत.

गाय खरेदी करताना...

शेतीला जोडधंदा म्हणून दूध व्यवसाय फायदेशीर आहे. त्यामुळे गाय खरेदी करताना काही गोष्टींची खबरदारी घ्यायला हवी. गाय खरेदी करताना त्याची जात व दुधाचा निकष घ्यायला हवा. दुधाचे सर्वाधिक उत्पादन पहिल्या पाच वेतांत मिळते. त्यामुळे पहिल्या किंवा दुसर्या वेताची गाय खरेदी करावी. याशिवाय दुभत्या जनावरांचे संगोपन व्यवस्थित व्हायला हवे. त्यासाठी चारा व खुराकाचा योग्य समन्वय हवा. जनावराच्या वजनाच्या दोन ते तीन टक्के कोरडा चारा त्यांना द्यावा. मका, गवत व कडबा यांची कुटी करुन चारा द्यावा. हिरव्या चार्याचे प्रमाण अधिक असायला हवे. जनावरांना दिवसभर पुरेशा प्रमाणात स्वच्छ पाणी द्यावे. गोठा हवेशीर व स्वच्छ ठेवावा.

पेट्रोल पंपांवर मापात पाप

 वाहनांमध्ये पेट्रोल-डिझेल भरताना  मापात पाप कसे होते, त्याची जाहिरात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर करण्याचा निर्णय वैधमापनशास्त्र विभागाने दोन वर्षांपूर्वी घेतला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. हा निर्णय वाहनधारकांच्या हिताचा आहे.यातून त्यांची होणारी लूट थांबण्यास मदत होणार  आहे. मात्र भेसळ समजण्यासाठीचीही यंत्रणा पेट्रोल पंपांवर बसवणे आवश्यक आहे. ग्राहक जेवढे पैसे मोजतात, तेवढे पेट्रोल किंवा डिझेल वाहनधारकांच्या पदरात पडत नाही. याबाबतच्या तक्रारीचा मोठा भेंडोळा वैधमापनशास्त्र विभागाकडे सातत्याने पडत असतो. त्यानुसार काही ठिकाणी पेट्रोल पंपांच्या तपासणी होतात, पण तरीही काही ठिकाणी पेट्रोल-डिझेल कमी मिळत असल्याच्या तक्रारी होतच असतात. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल कमी का मिळते, यामागील ग्राहकांना कळावीत यासाठी प्रत्येक पेट्रोल पंपावर जाहिरात लावण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. या निर्णयाचे स्वागत होईल, मात्र त्याची अंलबजावणी करायला हवी.

तंत्रज्ञानाचा अतिरेक घातकच

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे मानवी जीवन सुखकर झाले आहे. त्यामुळे मानव उपयोगी नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी वैज्ञानिक झटत आहेत. मात्र दुसरीकडे तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकामुळे होणार्या दुष्परिणामावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी समानांतर संशोधन करावे लागत आहे. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक हा घातकच ठरतो, तसेच तंत्रज्ञान वापराचेही होत आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करताना संवेदनशीलता बाळगण्याची वेळ आता आली आहे. गेल्या काही दशकापासून तंत्रज्ञानाचा कल्याणकारी उपयोग मागे पडत असून, दुष्परिणाम वाढले आहेत. काही विघातक मनोवृत्तीतून मानवसृष्टीला नष्ट करणारी अणुहत्यारे निर्माण केली जात आहेत.

सुक्ष्म सिंचन पद्धतीबाबत जागृती हवी

 गेल्या पंधरवड्यातील राज्यातल्या घटना पाहा. 16 जिल्ह्यातल्या शहरांना आणि नदी परिसरातील गावांना महापुराचा फटका बसला. सुुमारे बारा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ( बाकीच्या जिल्ह्यांमध्ये पाऊस नाही.) आपल्याकडे पाऊस नियमित नाही. 2005 मध्ये असाच मोठा पुराचा फटका बसला होता. त्यानंतर सर्वात मोठा फटका बसला आहे. असे असले तरी आपल्याकडे नद्या या पावसाळ्यातच दुथडी भरून वाहतात.मात्र उन्हाळ्यात त्यातील बहुतांश नद्या कोरड्या पडतात. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन ही आवश्यक गोष्ट झाली आहे. अनेक ठिकाणी नियोजनाअभावीच पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो.

शाळांच्या वीजबिलाचा प्रश्‍न सोडवा

 वीज वितरण कंपनीने जिल्हा परिषदांच्या शाळांना व्यावसायिक बिलाची आकारणी करून आता सात आठ वर्षे झाली आहेत. या पद्धतीच्या आकारणीमुळे या शाळांना सातशे ते आठशे वीज बील दर महिन्याला येत आहे. या बिलाची तरतूद कोणत्या योजनेतून करावी असा प्रश्‍न आहे. शिवाय यासाठी खास निधी येत नाही. साहजिकच याचा आर्थिक भार मुख्याध्यापकांवर पडत आहे. एकिकडे जिल्हा परिषदांच्या बहुतांश शाळांमध्ये संगणक, ई-लर्निंगचा वापर होत आहेत. लोकवर्गणी, जिल्हा परिषद निधी किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ई-लर्निंग सुविधा उपलब्ध होत आहेत.यासाठी विजेची नितांत आवश्यकता आहे.

सांडपाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया व्हावी

पाणी हा परमेश्‍वराचा प्रसाद आहे, त्याचा अमर्याद वापर झाला तर त्याचा एक दिवस हिशोब चुकता करावा लागेल. यामुळे शेतकर्‍यांनी आणि लोकांनी घरगुती वापराच्या पाण्याचा वापर काटकसरीने करायला हवा, असे प्रतिपादन अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात वारंवार सांगत असतात. मोदी यांनी मागे गंगा नदीच्या शुद्धीकरणाचा निर्णय घेतल्यावर देशातील अन्य नद्यांच्या शुद्धीकरण करावे, अशी मागणी जोर धरली आहे. पृथ्वीतलावर 71 टक्के पाणी असले तरी सगळ्याच पाण्याचा वापर करता येत नाही.त्यामुळे सध्या सगळीकडे सांडपाण्याचा पसारा वाढला आहे. हेच पाणि वाहत्या नदींमध्ये मिसळत आहे. लोक आजाराला बळी पडत आहेत. परदेशात सांडपाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया करून त्याचा अन्य कामांसाठी वापर केला जात आहे.

एटीएम कार्ड वापरण्याचे प्रशिक्षण द्या

एटीएम कार्डची मुदत संपली आहे. क्रेडिट कार्डची पत वाढविण्यात येत असल्याचे फोनवरून सांगून भामटे स्वत: बँकेचा अधिकारी असल्याचे बतावणी करतात. बर्‍याचदा ते क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा एटीएम कार्डवरील नंबर वाचून सांगा अथवा कार्ड बंद होईल, असे सांगतात. त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवून नागरिक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्डवरील नंबर सांगून मोकळे होतात. सायबर गुन्हेगार त्या क्रमांकाच्या आधारे दुसरे एटीएम कार्ड तयार करतात अथवा त्या नंबरच्या आधारे ऑनलाईन खरेदी करून लाखो रुपयांना चुना लावतात.  इंटरनेट, संगणक आणि मोबाईलच्या वापरासोबत या साधनांचा वापर करून गुन्हे करणार्‍यांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे. विशेषत: एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डचा क्रमांक आणि पासवर्ड मिळवून ऑनलाईन गंडविण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. हे लोण आता ग्रामीण भागातही पोहचले आहे.

अमिताभ आणि यकृताबाबत गैरसमज

प्रसिद्ध अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी नुकतेच आपले यकृत 75 टक्के निकामी झाले असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे, आणि हे सांगताना त्यांनी आपण अगदी ठणठणीत असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय मला टीबी आणि हेपेटायटीस-बी झाल्याचे सांगताना वाईट किंवा अपमानास्पद वाटत नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. टीबीबद्दल जागरूकता संदेश देताना ते स्वतःचे आपले उदाहरण देत असतात.